"सेबी'च्या सद्‌सद्‌विवेक बुद्धीचे प्रतीक प्रज्ञावंत प्रशासक ः प्रज्ञा सरवदे!

अग्रलेखाचे शहेनशहा अभिजीत राणे सादर करीत आहेत
"सेबी'च्या सद्‌सद्‌विवेक बुद्धीचे प्रतीक प्रज्ञावंत प्रशासक ः प्रज्ञा सरवदे!
महाराष्ट्रात सध्या कर्तृत्वशालीनी महिला प्रशासकांचे युग अवतरले आहे. मंत्रालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयांपर्यंत आणि महामंडळापासून "सेबी'सारख्या शेअरबाजाराचे नियंत्रण करणाऱ्या सर्वोच्च संस्थेपर्यंत महिला अधिकाऱ्यांच्या कर्तृत्वाचा परीसस्पर्श प्रशासनात जाणवतो आहे. प्रज्ञा सरवदे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत असताना केलेल्या अतुलनीय कामगिरीनंतर आता त्या "सेबी'त दाखल झाल्या आहेत. लोकाभिमुख वृत्ती विश्वस्त भावनेने समाजनिधीचे संरक्षण, संवर्धन करण्याची भूमिका, विषयाची सखोल समज, चतुरस्त्र अभ्यास आणि निकषांच्या नियमांच्या कायद्याच्या चौकटीत मानवी मूल्यांना प्राधान्य देऊन कार्य करण्याची पद्धती ही प्रज्ञाताईंच्या प्रशासकीय कारकीर्दीची नेहमीच वैशिष्ट्ये राहिली आहेत.
प्रज्ञा सरवदे यांच्या "सेबी'तील महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा आणि भारतीय अर्थ व्यवस्थेतील त्यांच्या योगदानाचा विचार करण्याच्या निमित्ताने आजच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील विविध आव्हानांचा आढावा घेतल्यास ते प्रसंगोचित होईल असे वाटते. या संदर्भात असे म्हणता येईल की साधारणपणे आजपर्यंत अनुभवानुसार जेव्हा मंदीचे दिवस संपतात तेव्हा सुरुवातीच्या काही महिन्यात बऱ्याचदा एक अनिश्चितता असते. या वेळच्या अनुभवात असे लक्षात येते की सगळ्या जगात शेअर बाजारातल्या किंमती कोसळलेल्या आहेत. पण प्रश्न असा उरतो की अमेरिका व युरोप मध्ये आता मंदी हटत आहे असे जर अभ्यासक सांगतात तर मग शेअर बाजारात भाव स्थिर न होता आणखी खालती का जात आहेत?
शेअर बाजारातल्या किंमती उतरतात त्या वेळी कंपन्या आणि व्यक्ती यांच्या संपत्तीचे मूल्य कमी होते आणि त्यामुळे आर्थिक व्यवहार थोडे दुबळे होतात. भांडवल गुंतवणूक सगळीकडेच मंदावलेली दिसत आहे. जसा अमेरिकेत कार्पोरेट जगतात जमाखर्चातल्या अनेक घोटाळ्यांचा उदय झाला. विशेषतः जगप्रसिद्ध आर्थर ऍण्डरसत कंपनी एन्रॉन कंपनीच्या खोट्या आणि फसवणुकीच्या उद्योगात सहभागी होती हे कळल्यापासून अमेरिकेतला गुंतवणूकदार जसा बेचैन झाला होता तशीच परिस्थिती आपल्याकडे भारतातही हर्षद मेहताच्या शेअर बाजारातल्या घोटाळ्यात आढळली. अशा परिस्थितीत बेरोजगारी वाढते आणि ग्राहक उत्साहाने खरेदी करण्यास पुढे येत नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण होते.
अमेरिकेसारखा देश मंदीतून बाहेर पडण्यास सुरुवात झाली असे सांगत सुटला तरी त्यात सुसंगती दिसत नाही. ओईसीडीच्या अहवालानुसार वेगवेगळे देश आपापल्या विशिष्ट अडचणीतून बाहेर पडत असल्यामुळे ही विसंगती आहे असेही म्हणता येणार नाही. त्यांच्या मते या अर्थव्यवस्थांची रचना वेगळी आहे त्यामुळे त्यांची अडचणीना सामोरी जाण्याची क्षमताही वेगळी आहे.
जपान देशाची अर्थव्यवस्था कठीण प्रसंगाला दीर्घ काळ तोंड देत आहे. तेथे औद्योगिक उत्पादनांचे क्षेत्र मंदीत आहे आणि त्याचा निर्यातीवर दुष्परिणाम झालेला आहे. या पेक्षा अधिक काळजीची गोष्ट म्हणजे तेथील वित्त व्यवस्था विशेष म्हणजे बॅंकिंग क्षेत्र खचलेले आहे. आणि या क्षेत्रात आवश्यक असलेले राजकीय धैर्य नसल्यामुळे कटू निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत. युरोप मध्येही आता सरकारे जागी होत आहेत आणि आपण किती वेळ घालवला, यावर पश्चात्ताप करीत आहेत. युरोपमध्ये युरो चलनाची नांदी सुरू झाली आणि स्टॅबिलिटी पॅक्ट सर्व देशांनी स्वीकारला परंतु ज्या देशांमध्ये वित्तीय तूट आली त्यांना आता अर्थ व्यवस्थेला चालना देण्यात अडचणी आल्या आहेत. स्टॅबिलीटी पॅक्टचा करार झाला आणि देशाच्या वित्तीय तुटीत सर्व प्रथम जर्मनी अडचणीत आली आणि आता युरोपियन युनियन मध्ये स्टॅबिलिटी पॅक्ट मध्ये काय व कोणत्या सुधारणा करावयाच्या याचा विचार सुरू झाला. जर्मनी आजही आवश्यक त्या मजूर क्षेत्रातल्या सुधारणा करण्यास तयार नाही. ओईडिसीच्या अहवालात असे म्हटले गेले की जेव्हा नव्वदीच्या दशकात भरभराट होती त्या वेळी युरोपातल्या देशांनी या सर्व सुधारणा केल्या असत्या तर संकटच्या वेळी हे करण्याची गरज आली नसती. आज संपूर्ण जागतिक चित्र पाहत असताना एक गोष्ट मात्र लक्षात येईल, की ज्या प्रमाणे अमेरिकेच्या मंदीच्या झळा इतर देशांना ज्या प्रमाणात लागल्या त्या मानाने भारत व चीन हे देश मात्र त्यात कमी प्रमाणात सापडले. भारताची आर्थिक क्षमता आज मजबूत आहे. आज पाकिस्तान सारखा देश पूर्णपणे अमेरिकेच्या मदतीवर अवलंबून राहिला असल्याचे आपण पाहत आहोत आणि अमेरिकासुद्धा हर प्रकारे पाकिस्तानला सर्व प्रकारची मदत देऊ करत आहे. या सर्व प्रकारात भारत सरकारचे धोरण मग त्यात शेअर बाजार असो, सेबी असो सर्व दृष्टीने सावध व सर्वसमावेशक अशा प्रकारचे आहे, असे खात्रीपूर्वक सांगता येईल. विकसनशील देश म्हणून जी खबरदारी घ्यायची आहे त्यात भारत पूर्णपणे सक्षम आहे असे म्हणता येईल. आज अनेक देशात तेथील वेगवेगळ्या सरकारांचा एक नवा अनुभव लोकांना येत आहे. या सरकारांच्या वित्त व्यवस्था मोठी आणि वाढणारी तूट दाखवत आहेत आणि ही तूट कशी आटोक्यात आणता येईल याची काळजी कोणाला दिसत नाही.
या शर्यतीत आज सगळ्यात पुढे अमेरिका आहे. या देशाच्या अर्थ संकल्पातील तूट 510 बिलियन डॉलर आणि ती जीडीपीच्या 4.5 टक्का आहे. दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या प्रशासनाने आपल्या वित्त व्यवस्थेत या पुढे नेहमीच शिल्लक राहील असा विश्वास व्यक्त केला होता. यावर कोणाचा विश्वास बसणार नाही. इतर श्रीमंत देशही आज अशाच तूटीच्या वाटेने जात आहेत. युरोपियन कमिशनने म्हटले आहे की या वर्षी फ्रान्समध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 3.7 टक्के असेल. जर्मनीची प्रगती ही अशीच असेल. युरोपियन युनियनने एक स्टॅबिलिटी ऍण्ड ग्रोथ पॅक्ट या नावाचा एक करार केला आहे आणि तो सर्व सदस्य देशांवर बंधनकारक आहे.
बॅंकिंग व उद्योग क्षेत्रातले जाणकार एक गोष्ट मान्य करतात की नव्या एकविसाव्या शतकाची सुरुवात झाली आणि जगामध्ये सर्व क्षेत्रात अनिश्चितता हाच प्रमुख विषय झाला. विशेषतः अमेरिकेतल्या 11 सप्टेंबरच्या हल्ल्यानंतर सगळीच परिमाणे बदलली आहेत. मागचे शतक संपताना शेवटची दहा वर्षे उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि मुक्त व्यापार या नव्या तत्वज्ञानाच्या मांडणीत गेली. सन 1989 मध्ये सोव्हिएट रशिया या महासत्तेचा शेवट झाला आणि मागच्या शतकात 1917 च्या क्रांतीपासून जे साम्यवादाचे एक दीर्घ पर्व सुरू झाले होते. त्याचा विलय झाला. नव्वदीच्या दशकात जी नवी मांडणी झाली त्या वेळी सुमारे आठ वर्षे अमेरिकेत क्लिंटन यांची राजवट होती आणि त्या काळात अमेरिकेत मोठी भरभराट झाली. त्याचा परिणाम म्हणून जगातही आर्थिक वाढीने वेग घेतला आणि गेली दोन वर्षे अमेरिकेत मंदीची लाट पसरलेली असून त्या मधून जवळपास कोणताच देश सुटलेला दिसत नाही. यात आश्चर्य व अपवाद म्हणजे चीन व भारत यांचाच करावा लागेल.
युरोप मधल्या श्रीमंत देशांच्या ओईसीडीने एक अहवाल प्रसिद्ध केला व त्यात असे म्हटले आहे की आता मंदी संपण्याची चिन्हे दिसत आहेत आणि आर्थिक वाढीचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु ही सर्व प्रक्रिया गती पकडताना दिसत नाही तसे त्यात अनेक प्रकारचे अडथळे आहेत आणि विस्तार झालेला दिसत नाही.
अमेरिकेमध्ये सार्वजनिक वित्त व्यवस्थेत अशाच उलाढाली झाल्या आहेत. जॉर्ज बुश 2001 मध्ये ज्यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले त्या वेळी अर्थ संकल्पित शिल्लकीचे प्रचंड मोठे अंदाज होते. आता हा सगळा इतिहास झाला. अमेरिकेप्रमाणे युरोपच्या सेंट्रल बॅंकेने (ईसीबी) एकूण व्याजदर कमी करण्याबाबत उत्साह दाखवलेला नाही. त्यामुळे युरोपसुद्धा मंदीतून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया दुबळी झालेली आहे. संपूर्ण जागतिक स्तरावरची ही अवस्था निरखून पाहाताना आपल्याला आता एक गोष्ट नक्की पटेल की भारताने हा धोका वेळीच ओळखला व सरकारने काही धोरणात्मक निर्णय घेतले होते. भारतीय अर्थ व्यवस्थेकडे बघताना आपल्याला एक लक्षात ठेवले पाहिजे की देशामधल्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी बॉम्बे स्टॉक एक्चेंज सारखी संस्था गेली अनेक वर्षे कार्यरत आहे.
भारतीय औद्योगिक क्षेत्रात लहान मोठे उद्योग किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या सार्वजनिक कंपन्या, सरकारी मालकीच्या कंपन्या स्थापन झाल्या आणि भारतीय शेअर बाजारात जे घोटाळे उघडकीस आले ते सावरण्यासाठी सेबी सारखी संस्था स्थापन झाली. "सेबी'च्या "इनव्हेस्टीगेशन' डिपार्टमेंटमध्ये प्रज्ञाताई सरवदे फार मोठ्या मानाच्या, महत्त्वाच्या आणि जबाबदारीच्या पदावर आहेत. कर्तव्यकठोर आणि आर्थिक शिस्त लावण्याबाबत दक्ष आहेत. प्रज्ञाताई सरवदे यांनी बेशिस्त, गैरकारभार करणाऱ्या कंपन्यांना वेसण घालून वठणीवर आणण्यात चांगलेच यश मिळवले आहे. महाराष्ट्रात गृहकात्यातील जबाबदारीचे पद कतर्र्ृत्वाने गाजविणाऱ्या प्रज्ञाताईंनी आता "सेबी'च्या इनव्हेस्टीगेशन डिपार्टमेंटमध्येही स्वतःचा असा ठसा उमटविण्यात यश मिळवले आहे.