शिक्षण क्षेत्रापुढील अवघड आव्हान महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांना आवाहन

शिक्षण क्षेत्रापुढील अवघड आव्हान
महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांना आवाहन
महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ऑनलाईन ऍडमिशनपासून दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ए.टी.के.टी. पर्यंत आणि खाजगी क्लासेसची फी निर्धारीत करणारा कायदा करण्यापासून शाळा-कॉलेजांच्या देणग्या, कॅपिटेशन फी यावर नियंत्रण आणण्यापर्यंत अनेक धाडसी पावले टाकली. दुर्दैवाने मंत्र्यांची साहसी वृत्ती आणि शिक्षणाचे आधुनिकीकरण आणि समाजाभिमुख शिक्षण करण्याच्या भूमिकेचे शिक्षण खात्यातील नोकरशहांना आकलन झाले नाही. त्या नोकरशहांनी या सुधारणांसाठी आवश्यक पूर्वतयारी केली नाही. न्यायालयात सरकारी वकील या नव्या शैक्षणिक क्रांती मागील सरकारचा प्रामाणिक हेतू पटवून देण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळेच शिक्षण मंत्र्यांवर अवाजवी साहसवादाचा ठपका बसला. कोर्टानी स्टे दिल्यामुळे सरकारची प्रतिमा डागाळली. अंमलबजावणीची पद्धत चुकली आणि पूर्वतयारी करण्यात शिक्षण खाते कमी पडले. या गोष्टी मान्य करूनही एक गोष्ट मात्र मान्य करायला हवी की नवे शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे हेतू स्वच्छ, प्रामाणिक आणि शिक्षण सुधारणेचे आहेत. म्हणूनच आम्हाला त्यांच्याकडून मोठ्या आशा व अपेक्षा आहेत. आम्ही स्वत: "ग्रेट मराठा एज्युकेशन ट्रस्ट'ही शिक्षण संस्था चालवतो. इतर अनेक मान्यवर शिक्षण संस्था चालक, प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षण क्षेत्रातील विचारवंत यांच्याशी आमच्या वेळोवेळी चर्चा, संवाद, शिक्षण क्षेत्रापुढील सद्यस्थितीतील समस्यांविषयी उहापोह होत असतो, म्हणूनच आजच्या अग्रलेखाचा विषय आम्ही महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्रापुढील आव्हाने असा घेतला आहे. शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आम्ही मांडलेल्या समस्यांचा आराखडा विचारात घ्यावा आणि नवे शैक्षणिक धोरण आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जाहीर करावे, असे आमचे त्यांना आवाहन आहे.
आज महाराष्ट्रावर नजर टाकली तर अनेक समस्या उभ्या असताना दिसतात. त्यातही शिक्षण क्षेत्रावर नजर टाकली तर असे दिसते की शिक्षणावर आपला देश जो खर्च करतो तो राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.5% च्या पुढे जात नाही. अनेक शाळा-महाविद्यालयांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. खाजगी शिक्षण संस्थांनी देशात देणगी संस्कृती निर्माण केली आहे. शिक्षणाची समान संधी सर्वांना मिळायला हवी. त्यासाठी शिक्षणाच्या सोयी-सुविधा विपुल प्रमाणात वाढवाव्या लागतील. ज्ञानाधिष्ठित समाजाचे चित्र आपल्यासमोर उभे आहे. आणि आपण जी सर्व समावेशक समाजाची संकल्पना स्वीकारली आहे त्याची सुस्थिती कशी राखता येईल या दृष्टीने आपल्याला विचार करावा लागेल. आज सर्व जगभर शिक्षण बदलते आहे, त्याचे स्वरुपही बदलते आहे, त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्याही निर्माण होत आहेत. त्या समस्या आपणाला आधी सोडवाव्या लागतील. आपला भारत जागतिक महासत्ता होण्याचे जे स्वप्न आपण पाहात आहोत ते साकार करावयाचे असेल तर शिक्षण व संशोधनाकडे आपल्याला प्रकर्षाने लक्ष देण्याची गरज आहे. शिक्षण क्षेत्र हे विकास प्रक्रियेशी कल्पकतेने जोडण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या दोन दशकांत शिक्षण क्षेत्रातल्या बदलांचा वेग मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. 1986 साली देशाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण निश्र्चित केले. परंतु यामध्ये जागतिकीकरणाचा उल्लेख कोठेही चर्चेला आला नाही. या धोरणावरची चर्चा संपते न संपते तोच जागतिकीकरणाच्या लाटा आपल्या देशाच्या उंबरठ्यावर येऊन आदळण्यास सुरुवात झाली.
आज शिक्षणाची परिभाषा बदलत चाललेली आहे. त्याचा आशय बदलत जात आहे. त्याची मूल्ये बदलत जात आहेत. ग्रामीण भागातले शिक्षणाविषयीचे प्रश्र्न अजूनही सोडवता आलेले नाहीत.
शिक्षण ही जन्मापासून मृत्यूपर्यंत चालणारी प्रक्रिया आहे. प्रत्येक जण आयुष्यभर विद्यार्थी असतो या उक्तीप्रमाणे मानवाच्या शारीरिक व मानसिक शक्तीचा विकास करणे हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट आहे किंवा असावे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. शिक्षण हे कालसापेक्ष असते. दैववाद, अंधश्रद्धा, कालबाह्य रूढींपासून ते मुक्त करते ते शिक्षण. प्रत्येक मुलाच्या मनात शिक्षणाचा हाच हेतू असला पाहिजे.
ज्याला आपण शिक्षण म्हणतो ते तीन प्रकारे घेता येते. सहजपणे, औपचारिकपणे व अनौपचारिकपणे. सहज शिक्षण, औपचारिक शिक्षण आणि अनौपचारिक शिक्षण असे तीन प्रकार यात आढळतात. सहजपणे मिळणारे शिक्षण म्हणजे सहजशिक्षण. इथे शिकवणारा कुणी नसतो. हे शिक्षण जाणीवपूर्वक घेतले जात नाही. सामान्यपणे जगण्याच्या धडपडीतून ते माणसाला मिळते. आपण अनेक गोष्टी बोलतो, अनेक गोष्टींविषयी वाचतो, त्यामुळे आपल्या ज्ञानात भर पडते. अनेक नियमांची माहिती हीते आणि आपल्या कौशल्यात सरावाने भर पडते.
शाळा-महाविद्यालयात निरनिराळ्या स्तरांवरचे विविध विषयांवरचे अभ्यासक्रम शिकविले जातात. त्याला औपचारिक शिक्षण म्हटले गेले आहे. औपचारिक शिक्षण पद्धतीचा केंद्रबिंदू म्हणजे अध्यापन. अध्यापनासाठी शिक्षक आवश्यक असतो. औपचारिक शिक्षण पद्धतीमध्ये अध्यापन आणि अध्ययनाच्या प्रक्रियेमध्ये अध्यापनावर अधिक भर असतो.
शिक्षणाची संधी सर्व नागरिकांना कशाप्रकारे प्राप्त करून द्यावी? हा प्रश्र्न आज विकसनशील देशांसमोर आहे. शिक्षणाशिवाय नागरिक म्हणून आपले काय अधिकार आहेत, हे लोकांना कळणे शक्य नाही.
अनौपचारिक शिक्षण हे एका अर्थाने मुक्त शिक्षण आहे. ज्याला हवे, त्याला तसे शिक्षण घेण्याची मुभा ही पद्धती देते. तिच्या प्रवेशावर बंधने नसतात. प्रवेशासाठी तिथे गुणवत्तेचा आग्रह नसतो. आमच्या दृष्टीने ज्यात आपण स्वत: जातीने लक्ष घालावे व पुन्हा एकवार ही शिक्षण पद्धती सखोलपणे तपासून घ्यावी व त्यानंतर योग्य निष्कर्ष व निर्णय घ्यावे, अशी आपणासमोर कळकळीची विनंती आहे.
शिक्षण क्षेत्रापुढील आव्हान अवघड आहे. असे जेव्हा आम्ही म्हणतो तेव्हा प्राथमिक शिक्षण देणे ही कल्याणकारी राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे आम्हास म्हणावयाचे आहे. "सर्वांना शिक्षण' हे आपल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. ते साध्य करण्यासाठी आपण "खडूफळा अभियान' चालविले. आता आपण "सर्व शिक्षा अभियान' हाती घेतलेले आहे. "सर्व शिक्षा अभियानात' विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक क्षमता व मानसिक क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने किंवा आरोग्य विषयक संकल्पनाचा अंतर्भाव आपण शिक्षणपद्धतीत आणावा, असे आम्हाला वाटते.
गुणवत्ता वाढविण्याकडे लक्ष देण्याची आजच्या घडीला गरज आहे. कारण शैक्षणिक विस्ताराबरोबर शैक्षणिक गुणवत्तेकडेही लक्ष पुरविले गेले असते तर महाराष्ट्रात आज वेगळे चित्र दिसले असते. विद्यार्थ्यांच्या बौधिक क्षमतांचा अधिक विकास होणे गरजेचे आहे. त्यातही ग्रामीण क्षेत्रातला विद्यार्थी गुणवत्तेच्या दृष्टीने मागे पडतो आहे. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात विकासाच्या दृष्टीने केवळ साक्षरता म्हणजे शिक्षण नव्हे हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. स्थूलपणे वाचन, लेखन व गणन यांचा समावेश साक्षरतेत होतो. शिक्षण हा त्याच्या पुढचा प्रवास आहे. महाराष्ट्रातले साक्षरतेचे प्रमाण सत्तर टक्क्यांच्या आसपास आहे. स्त्रियांची साक्षरता पुरुषांपेक्षा कमी आहे. आजची निरक्षर मुले उद्याचे निरक्षर प्रौढ असतील.
आजच्या शिक्षण पद्धतीत शिक्षण हा नफा मिळवून देणारा व्यवसाय असे स्वरुप दिसते. आज शिक्षण घेणारे म्हणजे ग्राहक आहेत आणि शिक्षण देणारे म्हणजे व्यावसायिक दुकानदार अशी वृत्ती दिसते. केवळ शिक्षणाद्वारे नफा कमावत राहणे ही संकल्पना चुकीची आहे. त्यामुळे देशाची प्रगती होणे अशक्य आहे.
शिक्षणावर होणारा खर्च ही गुंतवणुकीची गुंवतणूक मानली पाहिजे. लोकसंख्येवर आळा, अंधश्रद्धा, निर्मूलन, कार्य प्रवणता, समाजाभिमुखता, विकासाभिमुखता, समाज परिवर्तन अशा अनेक गोष्टींना शिक्षणापासून चालना मिळते. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण इतर राज्यांच्या आधी केरळने केले आणि तो पुढे गेला. त्याच धर्तीने महाराष्ट्र पुढे गेला पाहिजे.
पैसा नाही या सबबीखाली विना अनुदानित शाळा व महाविद्यालये अस्तित्त्वात आली पण अशा ठिकाणी शिक्षण फारसे महत्त्वाचे दिसत नाही. जेवढा पैसा उपलब्ध आहे. तेवढ्याच शाळा व कॉलेजेसना शासनाने परवानगी द्यायला हवी होती. विना अनुदानित शिक्षण संस्था बहुजनांच्या शिक्षणाचा विचार करू शकत नाहीत.
शिक्षण हे प्रत्येक शाळेला किंवा महाविद्यालयाला "मिशन' पारिभाषित करता आले पाहिजे. "मिशन'ला जशी स्वत:ची उद्दिष्टे असतात. त्याचप्रमाणे शिक्षणाच्या "मिशन'ची काही उद्दिष्टे ठरविली जाणे आवश्यक आहेत. यू.जी.सी.आणि बॅंक या दोन स्वायत्त संस्थांच्या स्थापनेमुळे भारतीय उच्च शिक्षणाला दिशा व गती प्राप्त झाली आहे हे कबूल करावेच लागेल. देशातील काही मोजकीच विद्यापीठे प्रगत देशातील चांगल्या विद्यापीठांशी स्पर्धा करू शकतात. जे स्थान आज आय.आय.टी.नी उच्च शिक्षणाच्या पातळीवर निर्माण केले तेच स्थान नवोदित विद्यालय व माध्यमिक पातळीवर का करण्यात येऊ नये?
आजच्या घटकेला स्वायत्त महाविद्यालयांची गरज आहे. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवायची असेल तर महाविद्यालयांनी स्वत:ची उपक्रमशीलता व प्रयोगशीलता मोठ्या प्रमाणावर वाढवायला हवी. पण त्यांना त्यासाठी पुरेसे स्वातंत्र्य देण्याची ही गरज आहे. त्यांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये विविधता हवी, लवचिकता हवी. बदल हवेत. त्यासाठी त्यांना अधिकार असणे आवश्यक आहे. गरजांवर आधारलेले आणि विकासाला चालना देणारे अभ्यासक्रम तयार केल्यास हे शक्य होईल. ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांना स्वायत्तता हवी. खेड्या-पाड्यातले विद्यार्थी व त्या विद्यार्थ्यांचा उत्कर्ष डोळ्यासमोर ठेवून नवीन कार्यक्रम राबवावे लागतील. आजही 75% टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात व 25% टक्के लोक शहरात राहतात. पण या दोन्ही भागातल्या विकासावरील खर्चाचे प्रमाण नेमके उलट आहे. स्थूलपणे 75% विकास खर्च हा शहरी भागावर होतो आणि 25% टक्के ग्रामीण भागावर होतो आहे. या परिस्थितीत बदल होणे अपेक्षित आहे.
शिक्षण प्रसारासाठी औपचारिक, तसेच अनौपचारिक शिक्षण पद्धतीचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. गुणवत्ता व सामाजिक न्याय या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून चालवायला हव्यात. शैक्षणिक धोरणाचा तो प्रमुख भाग असला पाहिजे. खाजगी शिक्षणसंस्था शिक्षणाचे बाजारी करण करणार नाहीत याची काळजी व जबाबदारी शासनाने घ्यायला हवी. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे हवीत.
बहुजनांना सर्व स्तरांवरचे शिक्षण प्राप्त करण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे. त्यांचे दारिद्रय हे कारण होऊ नये किंवा त्यांचे दारिद्रय या मार्गात आड येता कामा नये. प्रामाणिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे आवश्यक आहे. विनाअनुदानित शाळा व महाविद्यालये कसदार शिक्षण देऊ शकत नाहीत म्हणून विनाअनुदानित शाळा व महाविद्यालयांना यापुढे परवानगी देऊ नये.
शिक्षण कशासाठी तर व्यक्ती व समाज या दोघांचा विकास झाला पाहिजे. त्यातून काही शिकता आले पाहिजे. त्यातून काही करता आले पाहिजे. स्वावलंबी बनण्यासाठी व्यावसायिकज्ञान व कौशल्य विद्यार्थ्यांना मिळणे गरजेचे आहे. शिकणे हे महत्त्वाचे आहे पण शिकावे कसे याचे शिक्षण मिळणे त्याहून महत्त्वाचे आहे.
आजच्या परीक्षा पद्धतीत आमुलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे आमचे मत आहे. आजकाल कोठलीही सार्वजनिक परीक्षा घेणे फार मोठे आव्हान होऊन बसले आहे. मग ती परीक्षा माध्यमिक वा उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची किंवा लोकसेवा आयोगाची असो. परीक्षा काळात पेपर फुटण्याच्या, नकला करण्याच्या आणि नकला पुरवण्याच्या बातम्या अनेकदा पेपरमध्ये येतात. परीक्षा पद्धतीत गैरव्यवहार प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहेत. त्यामुळेच परीक्षेशी निगडित कामे करावयास शिक्षक धजावत नाहीत. या सर्व परिस्थिती सखोलपणे अभ्यास केला गेला पाहिजे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
शिक्षणाचे जसे आर्थिक उद्दिष्ट असते तसे सामाजिक उद्दिष्टही असते. आर्थिक उद्दिष्टांसाठी गुणवत्ता हवी आणि सामाजिक उद्दिष्ट प्राप्त करण्यास सामाजिक न्याय हवा. सर्व सामान्यांचा समान शैक्षणिक संधीचा विचार न करता केवळ शैक्षणिक गुणवत्तेचा विचार केला तर त्यातून "मेरिटॉक्रसी'चा जन्म होईल व शिक्षण आणि नोकऱ्यांना मेरिटचा निकष लावला तर त्यातून "प्लुटाक्रसी' म्हणजे श्रीमंत व मातब्बर लोकांच्या तंत्रावर चालणारे "शासन' तयार होईल. आपण लोकशाहीचा स्वीकार केला असल्याने अशी "धनिसत्ताक' पद्धत आपल्याला परवडणार नाही.
उद्याचा समाज ज्ञान केंद्रित असणार आहे. त्यामुळे ज्ञानकेंद्रित समाजाची अर्थव्यवस्था ज्ञानावरच असणार आहे. त्यामुळे आज ऐपतवाल्यांना शिक्षणाचा फायदा मिळाला तर ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेचा पाया व्यापक होणार नाही हे आपण ध्यानात ठेवावे.
शासनाबरोबर या देशातील उद्योग व व्यापारी क्षेत्रांनी उच्च शिक्षणाचा भार सोसला पाहिजे. विकसित देशांमध्ये अनेक शैक्षणिक प्रतिष्ठाने आणि उद्योग समुह शिक्षणक्षेत्राला भरीव आर्थिक मदत देतात. मोठमोठी विद्यापीठे उद्योगांच्या देणग्यांवर चालतात. या दृष्टीने औद्योगिक प्रतिष्ठाने किंवा औद्योगिक व्यावसायिकांसाठी काही सवलती जाहीर करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.
कोणत्याही राज्याचे शिक्षणाचे धोरण हे त्याच्या पुढील प्रगती, स्थैर्य या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याने याकडे काणाडोळा करणे आज शासनाला परवडणारा नाही, असे आम्हाला म्हणावेसे वाटते.