जाचक जकात रद्द करा, नाहीतर सिंहासन खाली करा!

जाचक जकात रद्द करा, नाहीतर सिंहासन खाली करा!
भारत जेव्हा परदेशी अंमलाखाली होता, मुख्यत्वे करून ब्रिटीश राज्यकर्त्यांच्या ताब्यात असताना, त्यांनी महसूल विषयक काही कायदेकानून केले होते. सरकारला मिळणारे उत्पन्न हे कर माध्यमाद्वारे मिळत असते. त्यामुळे राज्यशासन चालविण्यासाठी जो पैसा लागतो तो मिळविण्यासाठी सोपी व सुटसुटीत कर आकारणी अपेक्षित असते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या कराचा दर आकारणीमुळे राज्याच्या अथवा सरकारच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत सुरू राहतो.
महसूलामुळे मग तो शेतसारा असो, जकात असो, व्यवसायकर अथवा विक्रीकर. यामुळे राज्याच्या तिजोरीत उत्पन्नाची भर पडते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुद्धा अनेक वर्षे इंग्रजांनी केलेले कायदे तसेच सुरू राहीले. त्यामध्ये किरकोळ बदल झाले किंवा बदल सुचविले गेले. परंतु त्याचे कार्यक्षेत्र तसेच राहीले. त्यामध्ये आमुलाग्र बदल अपेक्षेप्रमाणे झाला नाही. देशामध्ये विविध छोट्या छोट्या राज्यांची निर्मिती झाली याचे कारण शासनाला येणारा सुटसुटीतपणा. मग राज्यामध्ये लोकसंख्येच्या निकषानुसार नगरपरिषदा, महापालिका, महानगरपालिका निर्माण झाल्या. नगरपरिषद म्हणजे "म्युनिसिपालटी.' "अ', "ब', "क' वर्ग निर्माण झाले. महानगरपालिका बनविल्या गेल्या. किंवा विभागवार त्यांचे वेगळे गट बनवले गेले. नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने "जकात कर' हा महत्त्वाचा ठरला. कोणताही माल एखाद्या गावाच्या हद्दीत किंवा नगराच्या हद्दीत आणावयाचा झाल्यास त्या मालावर कर आकारणी पद्धत म्हणजे "जकात' कर लावला गेला. अर्थात केवळ ब्रिटीशच नव्हे तर मोगल राज्यकर्त्यांनी सुद्धा अशाप्रकारचे कर जनतेवर लादलेच होते. औरंगजेबासारख्या राज्यकर्त्याने हिंदूंवर झिजिया कर लावला होता! जे लोक धर्माने हिंदू आहेत त्यांना मोगल राज्यात राहण्याचा परवाना म्हणजे त्यांनी झिजिया कर भरावा असे औरंगजेबाने त्या काळात फर्मान काढले होते!
एखादा व्यापारी व्यापार करणार म्हणजे मालाची आयात करणार व निर्यात करणार अशी व्यापाराची साधी व्याख्या करूया. आता हा व्यापारी जेव्हा कोणत्याही प्रकारचा माल त्याच्या दुकानात विक्रीसाठी आणेल व त्यामध्ये विविध वस्तू उदा. गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी ही धान्ये, गोडतेल, खोबरेल तेल, करडई तेल किंवा अन्य किराणा सामान मग त्यात साबण, काडीपेट्या किंवा इतर माल व वस्तू यांचा समावेश असल्यास त्या वस्तूंवर आकारली जाणारी "जकात' म्हणजे जकात कर अशी सोपी व्याख्या करता येईल.
एखाद्या वस्तूवर किंवा आयातीवर किती प्रकारची जकात बसवायची हे अधिकार नगरपरिषद किंवा महानगरपालिकांना दिले गेले. अशा प्रकारची जकात पद्धत गेली साठ वर्षे आपल्या देशात चालू होती व आजही अशा प्रकारची जकात आकारली जाते.
भारतामध्ये ही जकात कर प्रणाली सुरू असताना मात्र युरोपियन देशसमुहात उदा. फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोलंड या सारखा युरोपियन देश समुह "सिंगल पॉईंट टॅक्स' म्हणजे एकच आणि एकदाच अशी कर आकारणी असावी अशी मतप्रणाली चर्चेला आली व ही पद्धत त्यांनी त्यांच्या देशात स्वीकारली.
उत्पादन करताना जो माल कारखान्याबाहेर जाईल, त्या देशामध्ये जो माल देशात वितरित होणारा असेल किंवा देशाबाहेर निर्यात होणारा असेल त्यावर वेगवेगळ्या कर प्रणाली असाव्यात, असे सुचविले गेले. युरोपियन राष्ट्रांच्या एका समूहाने याबाबत एक कार्यप्रणाली तयार केली. कराचे ओझे न होता सर्वांना ते परवडतील अथवा जकात आकारताना ती वेगळ्या मूल्यावर्धित स्वरुपात न राहता एकाच प्रकारची असेल अशा प्रकारचा हा प्रस्ताव होता. त्यावर साधक बाधक चर्चा झाली. त्यावर वेगवेगळ्या गटांचे प्रतिनिधीत्व घेतले गेले. आणि सुसूत्रपणे एकच प्रकारची कर आकारणी पद्धत आणली गेली. आपल्याकडे "व्हॅट' या प्रकारचा विक्रीकर आणला गेला, तो याच प्रकारचा आहे.
यामध्ये एक गोष्ट स्पष्ट दिसते की जागतिकीकरणाच्या व खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या काळात मालाच्या वाहतुकीवर जकातीसारख्या अन्यायी, भ्रष्टाचारी व जाचक करपद्धतीची कर अथवा जकात आकारणी करणे ही संकल्पना कालबाह्य झालेली आहे. अशा व्यवस्थेमुळे उत्पादनाच्या वाहतुकीवर आणि व्यापाऱ्याच्या उलाढालीवर परिणाम होऊन बाजारपेठांचे एकत्रीकरण होण्यात अडथळे निर्माण होतात. तसेच उत्पादनाची किंमत वाढून अनाठायी स्पर्धा वाढते. जागतिक बॅंकेच्या दबावामुळे भारताने "व्हॅट' ही जागतिक स्तरावरची कर प्रणाली स्वीकारली. पण "व्हॅट' लागू केल्यानंतर आमच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांना, व्यापारी, उद्योजक व शेतकरी यांची किंमत नसल्याने तसेच रोजच्या दैनंदिन सत्कारबाजी आणि आश्र्वासनांच्या पावसामुळे, जकात हटवण्यासाठी गेली 20 वर्षे उपाय सापडलेला नाही.
महाराष्ट्रातला व्यापारी आज शरपंजरी पडलेल्या भिष्माचार्यांसारख्या अवस्थेत सापडला आहे. व्यापाऱ्याला सेवाकर, व्यवसाय कर, आयकर, व्हॅट, कस्टमड्युटी, प्रदूषण नियामक, दुकान परवाना, अन्न व प्रशासन, वजन व मापे, खराब बॅंकींग सेवा, उपकर, जकात कर, माथाडी हमाल कायदा, विद्युत भार नियमन, अपुरे मनुष्यबळ, मालमत्ता कर, पोलीस खाते, वितरणातील अडचणी, वाहतुकीची कोंडी, अपुरे भांडवल, वाढती भेसळ, अविश्र्वसनीय नोकर, विमा कंपन्यांची लुच्चेगिरी, गंडवणाऱ्या संस्था, सेस कर, सुडाचे राजकारण, व्यापारी स्पर्धा, मॉल्स, टोप्या घालणारे, गुंडगिरी, वर्गणी, पक्षनिधी, करमणूक कर, ग्राहक पंचायत, बदलते तंत्रज्ञान, खंडणी बहाद्दर अशा एक ना अनेक प्रश्र्नांना सामोरे जावे लागते.
महाराष्ट्रात जकात कर आकारला जातो हे सरकारला माहित नाही, असे नाही. पण जकात कर काढून टाकण्यास खंबीर निर्णय घ्यायला तसा नेताच लाभला नाही!
1988 साली सरकारने जकात कर हटवला जाईल, असे आश्र्वासन दिले. पण पुढे जकात कर रद्द करण्याच्या दृष्टीने काय प्रयत्न केले? किती चर्चा झाल्या? किती कमिट्या स्थापन झाल्या? त्यांचा निष्कर्ष काय याबद्दल सरकारतर्फे काहीही निवेदन नाही अथवा जकात रद्द करण्याच्या निर्णयाबद्दल काहीही ठरवता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आज आहे त्याच अवस्थेत आहे! पुढे सरकारने व्यवसाय कर आणला. हा व्यवसाय कर सरकारला अथवा सरकार या व्यवसाय कराचे कोणते फायदे जनतेला प्रदान करते हे फक्त सरकारच जाणू शकते.
जकातीमुळे होणारे तोटे बघितल्यास कोणाचे ही डोळे पांढरे होतील, ही परिस्थिती आहे. जकातीच्या कारणास्तव कित्येक मालगाड्या 12-12 तास जकात नाक्यावर थांबतात. त्यामुळे त्या गाड्यांच्या ट्रक ड्रायव्हर किंवा क्लिनरसाठी भोजन-पिण्यास पाणी, किमान नागरी सुविधा मिळत नाहीत. मालाच्या गाड्या नाक्यावर थांबल्याने इंधन वाया जाते. परिणामी भारत सरकारचे परराष्ट्रीय चलन किती वाया जात असेल याची गणतीच नाही. जकातीच्या नावाखाली मालाचे डाग फोडून पाहिले जातात. त्याचाही फटका बसतो. जकात वसूलीवाले व माल आयात करणाऱ्यांचे वाद होतात. नाक्यावर माल अडकवला आहे असे एखाद्या व्यापाऱ्याला समजल्यावर त्याची काय हालत होते ते कोण जाणणार? माल वेळेवर न पोहोचल्याने नुकसान सोसावे लागते ते वेगळेच. मालाची नासाडी होऊन आर्थिक फटका बसतो. जकातीसाठी नाक्यावर थांबलेल्या गाड्यातून माल चोरीस जातो. हा चोरीचा माल स्वस्त दरात कोणासही विकला जातो. त्यामुळे व्यापाऱ्याचे होणारे नुकसान टळत तर नाहीच पण नाहक बदनामी पदरी पडते. महाराष्ट्रातल्या 21 महानगर पालिकांत आज जकातपद्धती आकारली जाते. त्यापैकी 9 ठिकाणी ठेकेदारांना जकात वसूलीचे ठेकेप्रदान करण्यात आलेले आहेत. जकात उत्पन्नाच्या वाट्यापेक्षा 50 टक्के रक्कमेचा भ्रष्टाचार होतो. सर्वच महापालिकांत प्रत्येक मालाचे जकातीचे दर वेगळे आहेत. ठेकेदारांना जे ठेके दिलेले आहेत त्यापेक्षा जकातीचे उत्पन्न महापालिका कर्मचाऱ्यांनी काढल्यास ते जास्त प्रमाणात मिळते असेही काही ठिकाणी आढळून आलेले आहे.
काही नगरपालिकांमध्ये उच्चपदस्थ अधिकारी अथवा राजकीय नेते व ठेकेदार यांचे अंतर्गत साटेलोटे असल्याचे आढळून आले. "तेरी भी चूप और मेरी भी चूप' या पद्धतीने जनतेची लुबाडणूक जमेल त्या पद्धतीने चालू राहिली. काही ठिकाणी एखादा अधिकारी अथवा नेता भ्रष्टाचारात सापडला तर त्याच्यावर काही वेळा थातूर मातूर कारवाई करणे किंवा कारवाई केल्याचे नाटक करणे असे प्रकार महाराष्ट्रात झालेले आढळले. गेंड्याची जाड कातडी पांघरलेले अधिकारी व प्रशासन आपले कोणीच काही वाकडे करू शकत नाही, अशा थाटात आपले हे काळे धंदे करत राहीले. एकीकडे जनतेच्या, व्यापाऱ्यांच्या सुखसोयी पुरवणार अशा घोषणा करावयाच्या व अंतस्थपणे ठेकेदारांना अभय देत आपले काम बिनबोभाटपणे पार पाडायचे, असे यांचे उद्योग अनेक वर्षे सुरू आहेत.
एखादा ठेकेदार ठरलेले पैसे किंवा पक्षनिधी न दिल्यास त्याला काळ्या यादीत टाकणे, त्याच्यामागे अन्य प्रश्र्नांचा ससेमिरा लावणे किंवा तो जेरीस येऊन आपले काम कसे करेल या कडेही काही अधिकारी व नेते आपले कार्य करताना आढळले. एखादा अधिकारी एखाद्या किरकोळ प्रकरणात अडकला तर त्याचे उच्च पदस्थाकडे रदबदली करून "प्रकरण' मिटविण्याचे उद्योग केले गेल्याचे महाराष्ट्राची जनता जाणते आहे. डोळे मिटून दूध पिणारी मांजर बडगा बसताच जशी जागी होते तसा बडगा बसण्याची वाट सरकार पाहात आहे काय? हा आमचा प्रश्र्न सरकारला आहे.
जकातीच्या मलईवर सर्व पक्षांचा उदरनिर्वाह व्यवस्थित चालला असल्याने या पर्यायांना कोणतेही उत्तर न शोधणे किंवा कोणतीही ठोस निर्णय प्रक्रिया न शोधणे हेच सरकारचे धोरण आहे का? असा प्रश्र्न सर्व व्यापारी वर्गात चर्चेला येतो आहे.
विधानसभेच्या सर्व आमदारांना एका रात्रीत गाड्या बदलाव्या किंवा भत्ते वाढवावे असे सरकारला वाटले तर त्वरित निर्णय होईल. पण शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या व्यापाऱ्यांना साधा रुमाल खरेदी करून द्यावयाचा असेल तर पर्याय द्यावा लागेल, अशी शासनाची ओरड अनेकदा ऐकली गेलेली आहे.
विक्रीकराच्या बाबतीत हाच प्रकार आढळला होता. ज्या वेळेस अनेक राज्यात विक्रीकर कमी आकारला जात होता तेव्हा महाराष्ट्रात विक्रीकर सर्वात जास्त आकारला जात होता. वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलतीच्या फॉर्मच्या आधारे राज्यातल्या सेल्सटॅक्सच्या करनिर्धारणा (टॅक्स ऍसेसमेंटस्‌) कशा प्रकारे केल्या गेल्या व किती अधिकाऱ्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले हा संशोधनाचा विषय ठरेल! आजच्या घडीला सुद्धा दरवर्षी किती महसूल मिळाला, किती महसूलात घट झाली, किती महसूल बुडाला याची दखल शासकीय यंत्रणा जाहीर करीत नाही. सरकारचे कायदेकानून जर सामान्य जनतेसाठी असतील तर त्यांनी हे आकडे जाहीर करणे हा सरकारच्या कामाचा एक भाग आहे. केवळ "प्रगती पथावर महाराष्ट्र' या वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन आपले काम भागेल या भ्रमात सरकार असेल तर या भ्रमाचा भोपळा लवकर फुटण्यास वेळ लागणार नाही.
व्यवसाय कराबरोबरच आता उपकर सुद्धा लादला गेला असल्याने व्यापाऱ्यांची आणखी पंचाईत झालेली आहे. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या जकात आकारणीमुळे व्यापार उद्योगातील स्वातंत्र्य हरवलेले आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या महापालिका क्षेत्रातील व्यापारी, उद्योजक, वाहतूकदार, ग्राहक, कंपनी प्रतिनिधी व कामगार या सर्वांना सतावणारी ही जकात पद्धत महाराष्ट्र सरकारने त्वरित थांबवावी अशी मागणी व्यापारी मंडळींनी वारंवार केली आहे.
एक्साईज, व्हॅट, सेवाकर, सेस, कस्टमड्युटी व जकात अशा प्रकारचे विविध कर कोण भरतो? तर हे सर्व कर सामान्य नागरिकाच्या खिशातून सरकारच्या तिजोरीत भरले जातात. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या तमाम व्यापारी वर्गात या जाचक कर पद्धतीविरुद्ध संतापाची लाट उसळली असून सरकारने याची वेळीस दखल घेत जाचक जकात रद्द करा, नाही तर सिंहासन खाली करा! असा इशारा आम्ही सरकारला देत आहोत.