"पर्यावरणाचा ऱ्हास हे संपूर्ण जगाचे दुर्भाग्य
मानवाने ओढवून घेतले रोगराई, अनारोग्य'
सध्याचा काळ कमालीच्या गतीने, अस्वस्थतेने, अशांतीने व अनिश्र्चितेने भरलेला दिसतो. आज सर्वत्र एक प्रकारची अनियंत्रितता, अराजकता व बेफामपणा जाणवतो. मजा आणि सुख या दोघातला फरक जाणून घेतला तर मजेच्या मागे लागलेला मनुष्य इंद्रिय सुखे, तात्कालिक विषय सुखे उथळ व अल्पकालीन स्वरुपाची भोगताना दिसतो. मनाला शांती, आनंदाचा स्पर्श होत नाही. सुखाची ओळख होताना दिसत नाही. केवळ सुख मिळवताना मग त्या अनुषंगाने सुखाची साधने शोधत राहणे, ही मनोवृत्ती बनताना दिसते.
आज सर्वत्र नजर टाकली तर असे दिसते की मानवाने आपल्या भौतिक सुखासाठी जंगलांची बेसुमार केलेली कत्तल हा पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याचे प्रमुख कारण मानले पाहिजे. कोणत्याही देशात वनसंपत्ती कशी व किती उत्तम रीतीने जोपासली जाते यादृष्टीने तेथील पर्जन्यमान अवलंबून असते, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. ढग अडवण्यासाठी जशी डोंगरांची गरज आहे त्याचप्रमाणे जंगलांमुळेही पाऊस पडण्यास मदत होते. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे प्रमुख कारण म्हणजे जमिनीची होणारी प्रचंड प्रमाणावरची धूप.
निसर्ग संपत्तीचा होणारा विनाश संपूर्ण मानव जातीच्या दृष्टीने घातक म्हणता येईल. कारण निसर्ग म्हणजे त्यात वनस्पती, वृक्ष, वनौषधी हे अंर्तभूत आलेच. वेगवेगळ्या वनौषधींपासून मिळणारी किंवा तयार केली जाणारी औषधे किंवा औषधे बनविण्यासाठी लागणारा कच्चा माल या दृष्टीने बघताना पर्यावरणाचा ऱ्हास प्रथम लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
संपूर्ण जगाकडे नजर टाकताना जगावर ओढवणाऱ्या आपत्ती, मग त्यात भूकंप, महापूर, वादळे ही सर्व विनाशकारी तर आहेतच. पण त्यात होणारी प्रचंड मनुष्यहानी हा काळजीचा विषय ठरावा. पर्यावरणाचा विकास व समतोल राखण्याच्या दृष्टीने भारतीयांना आपल्या पूर्वजांनी केलेला विचार अधिक प्रेरणादायी ठरावा. प्राण्यांप्रमाणे वनस्पती, झाडे, पाने, फुले यांनाही भारतीय संस्कृतीत, मानव जीवनात मानाचे स्थान देण्यात आलेले आहे. जसे देवदेवतांना विशिष्ट फुले अथवा पाने वाहण्यात येतात. याच्या मागेही एक शास्त्र विकसित केले गेलेले दिसते. निसर्गाशी रोजच्या जीवनात नावाने का होईना मनाचा संबंध व स्मरण रहावे म्हणून झाडांची, नद्य़ांची, फुलांची हाक मारण्याची प्रथा निर्माण झाली. जसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, अलकनंदा, भागीरथी, शरयू, सिंधू, कावेरी ही नावे मुलींना ठेवून देशातील नद्यांचे स्मरण केले जाई.
चक्रीवादळे, नद्यांना येणारे महापूर, भूकंप, ज्वालामुखीचे उद्रेक, प्रचंड आगी, पाण्याचे तीव्र दुष्काळ, उष्णतेची कमालीची तीव्रता यामुळे निसर्गावर होणारा परिणाम आज आपण सारेजण बघतो आहोत.
मानवाच्या जगण्याच्या पर्यावरणातील व परिस्थितीतील काही उणीवा सर्वत्र अशा अवनतीला कारणीभूत होऊ शकतात. मानवाच्या उदरनिर्वाहासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या भौतिक सामग्रीत मुख्यत: अन्न व पाणी यांचा पुरवठा व लोकसंख्या यांच्या प्रमाणात आवश्यक असणारा समतोल ढळल्याने विपरित परिणाम झाला. अन्न पाण्याचे दुर्मिक्ष्य होण्याने माणसांची उपासमार होते. त्यामुळे अन्न पाण्याचे दुर्मिक्ष्य होण्याने माणसांची उपासमार होते. अनेक रोगांच्या साथींचा प्रादुर्भाव होतो. नव्या रोगांना अवसर मिळतो.
आरोग्य ही संकल्पना व घटना मुख्यत: सजीवांना लागू पडणारी आहे. ज्यांचे शरीर जीवंतपणे कार्य करते त्यांना आरोग्य व आजाद हे शब्द लागू पडतात. प्रत्येक सजीव प्राणी, वनस्पती, मानव यांचे जिवंतपणाचे कार्य मूळ रचनेप्रमाणे व घडणीप्रमाणे चालते तेव्हा त्यांचे आरोग्य चांगले राहावे व त्यांना आनंद, सुख व समाधान यांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेत असतो. रोगट प्रवृत्तीचा समाज आपल्या घटकात परस्परांमध्ये अविश्र्वास, वैरभाव वाढवितो आणि नागरिकांचे इतरांनी शोषण करता येण्यासाठी त्यांचा साधन म्हणून उपयोग करता येईल, असे त्यांच्यात परिवर्तन करतो. आजादी किंवा रोगट समाजामध्ये परस्परांविषयी अविश्र्वास, असूया, मत्सर, तिरस्कार व वैरभावना सातत्याने वाढत जातात व समाजाच्या ऐक्याला तडे पडतात.
पर्यावरणाचा समतोल बिघडत जाण्याची ही आजची जगभरची समस्या आहे. या समस्येची उकल सर्वत्र आपापल्या परीनेच सुरू आहे. आज प्रदुषणाला जबाबदार असलेल्या घटकांमध्ये डॉयाक्सिनचा नंबर बराच वरचा आहे. अगदी थोड्या प्रमाणातल्या डॉयाक्सिनमुळे प्रयोगशाळेत प्राणी मेल्याची उदाहरणे आहेत.
पर्यावरण म्हणजे नेमके काय याची साधी व सोपी व्याख्या करताना पर्यावरण म्हणजे एखाद्या किंवा विचारधीन सजीवाच्या सुयोग्य जीवनाविषयक परिस्थिती ही सजीवानुरुप आणि भौगोलिक परिस्थितीनुरुप बदलत असते.
पर्यावरणाचे महत्त्वाचे घटक म्हणजे भूमी, पाणी, वनस्पती हे म्हणता येतील. वनस्पतींच्या वाढीसाठी मातीची आवश्यकता असते. मातीचा कस हा पुन्हा, ही माती कुठल्या खडकांपासून तयार झाली यावर अवलंबून असते. प्रदूषणामुळे कर्करोगात वाढ, ओझोन विवर वाढ, त्वचेच्या कर्करोगात वाढ, कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढणार, सागर किनाऱ्याजवळची शहरे त्यामुळे पाण्यात बुडणार, दक्षिण धु्रवावरचा बर्फ वितळणार अशा अनेक बातम्या आपल्या कानावर पडतात. पाश्र्चात्य देशात पर्यावरणाचे प्रश्र्न समजावून देणाऱ्या संस्था आहेत. वृत्तपत्रातून स्तंभ आहेत. अभ्यासक्रमात हा विषय सक्तीचा केला जातो.
पृथ्वीवरील निसर्ग संरक्षण या विषयासाठी जिवावर उदार होऊन लढणाऱ्या फारच थोड्या संस्था आहेत. एक संस्था मात्र अशी आहे की, तिचे सदस्य खरोखरच स्वत:चे जीव धोक्यात घालून निसर्गसंरक्षण आणि प्रदूषण विरोधाचे काम करतात.
या संस्थेचे जगभर नावाजलेले नाव म्हणजे "ग्रीन पीस.' ऍलन थॉर्नटन हे या संस्थेचे आधारस्तंभ आहेत. ऍलनचा जन्म कॅनडाच्या ओंटारियो राज्यात विंडसर या ठिकाणी झाला. हे ठिकाण अमेरिकेच्या सीमेवर डेड्रॉईट या औद्योगिक शहराच्या उत्तरेस आहे. त्या शहरात होणाऱ्या प्रदुषणाचा मारा थॉर्नटनला लहानपणापासून अनुभवावा लागला होता. लेकईटीच्या काठावर होणारे माशांचे मृतदेह तो लहानपणापासून पहात होता. डेट्राइटच्या कारखान्यातील रासायनिक पाण्यामुळे लक्षावधी मासे मारले गेले. मोटार गाड्यांचा रंग व घरातील भिंतींचा रंग वायुप्रदुषणामुळे उडून जायचा. प्रदुषणामुळे भिंतींचा रंग उडून जातो तर आपल्या शरीराचे काय असा प्रश्र्न ऍनलनला सतावीत असे. देवमासे व कील यांची हत्या थांबवण्याचे काम "ग्रीन पीस' या संघटनेने सुरू केले.
पृथ्वीवरील जनसंपदा आणि वैविध्यपूर्ण प्राणीसृष्टी वाचविण्यासाठी अनेक शास्त्रज्ञ झटत आहेत. त्याचबरोबर काही शास्त्रज्ञांची नजर भविष्याकडे लागली आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते पर्यावरणाला आणखी एक धोका म्हणजे वाढती लोकसंख्या. ज्या प्रमाणात एखाद्या शहराची वाढ होते तेव्हा त्या शहराच्या समस्याही वाढत जातात. लोकसंख्या वाढली की साहजिकच राहत्या घरांचा प्रश्र्न आला. घरे वाढली की जमिनीचा प्रश्र्न आला. जमिनीची गरज निर्माण झाली की जंगलतोड सुरू होणारच किंवा शेतजमीन कमी होत जाणार. या सर्वांचा परिणाम पर्यावरणावर होत राहणार.
पर्यावरणाला धोका पोहोचवणारा आणखी एक उद्योग शेती. शेतीसाठी वन हलवले जाते. रासायनिक खतामुळे पर्यावरणाची खूप हानी होते. किटकनाशकांमुळे मेलेले किटक खाऊन पक्षी व इतर प्राणी प्रदूषित होतात. ही किटकनाशके भूजलात मिसळून मानवी शरीरात शिरतात. गवतावरील व पाण्यातील किटकनाशके दुसऱ्या जनावरांच्या पोटात जातात आणि दुधावाटे आपल्या पोटात जातात.
प्रदूषण ही एक जागतिक समस्या बनली आहे. वायुप्रदूषण नैसर्गिक कारणांमुळेही होते. भूतलावर अनेक प्रकारच्या भौतिक, रासायनिक व जैविक प्रक्रिया घडून येतात. सजीवांच्या एका जातीने त्याज्य केलेली वस्तू दुसऱ्या एखाद्या पोषणाला उपयुक्त ठरते. मुक्त ठरते. भूतलावर भूकंप ज्वालामुखी यांचा उद्रेक होतो. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर हानी होते. विषारी वायू, धूळ, धूर यामुळे वातावरण प्रदूषित होते. कुजण्याची प्रक्रिया जीवाणंमूळे होत असते. त्या प्रक्रियेत दुर्गंधीयुक्त वायू तयार होतात आणि पर्यावरण दूषित होते. पाणी, जमीन व वातावरण हे तीन घटक महत्त्वाचे आहेत.
पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे प्रदूषणकारी वाहने. एकूण जगाचा विचार केला तर 50 कोटींपेक्षा अधिक कार, ट्रक्स, बसेस व दुचाकी वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. दरवर्षी त्यात प्रचंड भर पडत आहे. आपल्या देशात 1990 पर्यंत 30 लाखांपेक्षा अधिक वाहने रस्त्यावर धावत होती. त्यातील 20 लाख वाहने पेट्रोलवर धावणारी आहेत.
मोठ्या शहरांमध्ये दर दिवशी 800 ते 1000 टन दूषित पदार्थ ते वातावरणात सोडतात. मुंबई, पुणे, दिल्ली, कलकत्तासारख्या महानगरात या वाहनांमुळे 70% कार्बन-मोनाक्साईड, 50% हायड्रो कार्बन्स, 30 ते 40% सल्फर, 30% कणरूप घनपदार्थ इत्यादी दूषित प्रदूषणकारी घटक हवेत सोडले जातात. वाहनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोल इंधनात टेट्राइथिल लेड हे शिशाचे संयुग वापरले जाते, आणि हे शिसे धुरावाटे वातावरणात पसरले जाते.
सन 1991 मध्ये इराक व अमेरिका व इतर राष्ट्रांच्या सहभागाने युद्धाचा भडका उठला. या युद्धात अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे रासायनिक अस्त्रे यांचा सर्रास वापर झाला. तशातच कळस म्हणजे तेलविहीरींना आगी लावण्यात आल्या. आखाती युद्धाने साऱ्या जगाची झोप उडविली होती. कुवेतमधील जवळपास 750 पेक्षाही अधिक तेलविहिरींना आगी लावण्यात आल्या. दर दिवशी 19 कोटी गॅलन्स एवढे तेल जळून त्याचा धूर तयार होत होता. त्याचे परिणाम पर्यावरणावर, ऋतुमानावर झाले. शास्त्रज्ञांच्या मते अकाली हिवाळा सुरू झाला. या ढगांमुळे पृथ्वीचे तापमान कमी होईल, अशी भिती व्यक्त करण्यात आली.
हवेच्या प्रदूषणात शिसे, पारा, कॅडमियम, जस्त, झिरकोनियम निकेल, अँटिमनी व आर्सेनिक अशा प्रकारच्या धातूंपासून पृथ्वीवरचे पर्यायाने संपूर्ण जगाचे नुकसान होत आहे. पर्यावरणाचा अमाप ऱ्हास होत आहे.
वायुप्रदुषणामुळे आर्थिक नुकसानीबरोबर मानवी आरोग्यावर परिणाम होतो. आणि त्यामुळे विविध रोग उद्‌भवतात. पाळीव प्राणी, गुरे, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या इत्यादी प्राण्यांवर प्रदूषणामुळे विपरित परिणाम होऊन नुकसान होते.
प्रदूषणामुळे उद्‌भवणाऱ्या धुरामुळे वाहतुकीवर परिणाम होतो. वाहतुकीचा खर्च वाढतोच पण अंधुक प्रकाशामुळे विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करावा लागतो. कारखान्यांमुळे बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे प्रदूषक वायूंच्या नियंत्रणासाठी आधुनिक यंत्रणा बसवावी लागते. विद्युत उर्जा केंद्रे व अणू उर्जा केंद्रे त्यामधून निर्माण होणारी धूळ अलग करण्यासाठी व धुरावर प्रक्रिया करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. कारखान्यातील सांडपाण्यामुळे, विषारी वायुमुळे, मळीमुळे परिसरात दुर्गंधी पसरते. त्यामुळे आरोग्याच्या तक्रारी उद्‌भवतात.
पर्यावरण हा विषय एकविसाव्या शतकात फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. मानव शेती करू लागला. तेव्हापासून पर्यावरणावर परिणाम करणारा घटक असं स्वरुप त्याला प्राप्त होऊ लागलं. शेतीसाठी जंगलतोड केली गेल्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास झालेला दिसतो.
संपूर्ण पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे मग पुढे प्लेग, मलेरिया किंवा आज आपण सर्वजण बघत असलेला "स्वाईन फ्लू' हा याचाच परिणाम आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. पर्यावरणाचा समतोल ढळला की रोगराई व अनारोग्य हे वाढणारच.
Tuesday, August 18, 2009
शिक्षण क्षेत्रापुढील अवघड आव्हान महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांना आवाहन
शिक्षण क्षेत्रापुढील अवघड आव्हान
महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांना आवाहन
महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ऑनलाईन ऍडमिशनपासून दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ए.टी.के.टी. पर्यंत आणि खाजगी क्लासेसची फी निर्धारीत करणारा कायदा करण्यापासून शाळा-कॉलेजांच्या देणग्या, कॅपिटेशन फी यावर नियंत्रण आणण्यापर्यंत अनेक धाडसी पावले टाकली. दुर्दैवाने मंत्र्यांची साहसी वृत्ती आणि शिक्षणाचे आधुनिकीकरण आणि समाजाभिमुख शिक्षण करण्याच्या भूमिकेचे शिक्षण खात्यातील नोकरशहांना आकलन झाले नाही. त्या नोकरशहांनी या सुधारणांसाठी आवश्यक पूर्वतयारी केली नाही. न्यायालयात सरकारी वकील या नव्या शैक्षणिक क्रांती मागील सरकारचा प्रामाणिक हेतू पटवून देण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळेच शिक्षण मंत्र्यांवर अवाजवी साहसवादाचा ठपका बसला. कोर्टानी स्टे दिल्यामुळे सरकारची प्रतिमा डागाळली. अंमलबजावणीची पद्धत चुकली आणि पूर्वतयारी करण्यात शिक्षण खाते कमी पडले. या गोष्टी मान्य करूनही एक गोष्ट मात्र मान्य करायला हवी की नवे शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे हेतू स्वच्छ, प्रामाणिक आणि शिक्षण सुधारणेचे आहेत. म्हणूनच आम्हाला त्यांच्याकडून मोठ्या आशा व अपेक्षा आहेत. आम्ही स्वत: "ग्रेट मराठा एज्युकेशन ट्रस्ट'ही शिक्षण संस्था चालवतो. इतर अनेक मान्यवर शिक्षण संस्था चालक, प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षण क्षेत्रातील विचारवंत यांच्याशी आमच्या वेळोवेळी चर्चा, संवाद, शिक्षण क्षेत्रापुढील सद्यस्थितीतील समस्यांविषयी उहापोह होत असतो, म्हणूनच आजच्या अग्रलेखाचा विषय आम्ही महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्रापुढील आव्हाने असा घेतला आहे. शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आम्ही मांडलेल्या समस्यांचा आराखडा विचारात घ्यावा आणि नवे शैक्षणिक धोरण आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जाहीर करावे, असे आमचे त्यांना आवाहन आहे.
आज महाराष्ट्रावर नजर टाकली तर अनेक समस्या उभ्या असताना दिसतात. त्यातही शिक्षण क्षेत्रावर नजर टाकली तर असे दिसते की शिक्षणावर आपला देश जो खर्च करतो तो राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.5% च्या पुढे जात नाही. अनेक शाळा-महाविद्यालयांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. खाजगी शिक्षण संस्थांनी देशात देणगी संस्कृती निर्माण केली आहे. शिक्षणाची समान संधी सर्वांना मिळायला हवी. त्यासाठी शिक्षणाच्या सोयी-सुविधा विपुल प्रमाणात वाढवाव्या लागतील. ज्ञानाधिष्ठित समाजाचे चित्र आपल्यासमोर उभे आहे. आणि आपण जी सर्व समावेशक समाजाची संकल्पना स्वीकारली आहे त्याची सुस्थिती कशी राखता येईल या दृष्टीने आपल्याला विचार करावा लागेल. आज सर्व जगभर शिक्षण बदलते आहे, त्याचे स्वरुपही बदलते आहे, त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्याही निर्माण होत आहेत. त्या समस्या आपणाला आधी सोडवाव्या लागतील. आपला भारत जागतिक महासत्ता होण्याचे जे स्वप्न आपण पाहात आहोत ते साकार करावयाचे असेल तर शिक्षण व संशोधनाकडे आपल्याला प्रकर्षाने लक्ष देण्याची गरज आहे. शिक्षण क्षेत्र हे विकास प्रक्रियेशी कल्पकतेने जोडण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या दोन दशकांत शिक्षण क्षेत्रातल्या बदलांचा वेग मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. 1986 साली देशाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण निश्र्चित केले. परंतु यामध्ये जागतिकीकरणाचा उल्लेख कोठेही चर्चेला आला नाही. या धोरणावरची चर्चा संपते न संपते तोच जागतिकीकरणाच्या लाटा आपल्या देशाच्या उंबरठ्यावर येऊन आदळण्यास सुरुवात झाली.
आज शिक्षणाची परिभाषा बदलत चाललेली आहे. त्याचा आशय बदलत जात आहे. त्याची मूल्ये बदलत जात आहेत. ग्रामीण भागातले शिक्षणाविषयीचे प्रश्र्न अजूनही सोडवता आलेले नाहीत.
शिक्षण ही जन्मापासून मृत्यूपर्यंत चालणारी प्रक्रिया आहे. प्रत्येक जण आयुष्यभर विद्यार्थी असतो या उक्तीप्रमाणे मानवाच्या शारीरिक व मानसिक शक्तीचा विकास करणे हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट आहे किंवा असावे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. शिक्षण हे कालसापेक्ष असते. दैववाद, अंधश्रद्धा, कालबाह्य रूढींपासून ते मुक्त करते ते शिक्षण. प्रत्येक मुलाच्या मनात शिक्षणाचा हाच हेतू असला पाहिजे.
ज्याला आपण शिक्षण म्हणतो ते तीन प्रकारे घेता येते. सहजपणे, औपचारिकपणे व अनौपचारिकपणे. सहज शिक्षण, औपचारिक शिक्षण आणि अनौपचारिक शिक्षण असे तीन प्रकार यात आढळतात. सहजपणे मिळणारे शिक्षण म्हणजे सहजशिक्षण. इथे शिकवणारा कुणी नसतो. हे शिक्षण जाणीवपूर्वक घेतले जात नाही. सामान्यपणे जगण्याच्या धडपडीतून ते माणसाला मिळते. आपण अनेक गोष्टी बोलतो, अनेक गोष्टींविषयी वाचतो, त्यामुळे आपल्या ज्ञानात भर पडते. अनेक नियमांची माहिती हीते आणि आपल्या कौशल्यात सरावाने भर पडते.
शाळा-महाविद्यालयात निरनिराळ्या स्तरांवरचे विविध विषयांवरचे अभ्यासक्रम शिकविले जातात. त्याला औपचारिक शिक्षण म्हटले गेले आहे. औपचारिक शिक्षण पद्धतीचा केंद्रबिंदू म्हणजे अध्यापन. अध्यापनासाठी शिक्षक आवश्यक असतो. औपचारिक शिक्षण पद्धतीमध्ये अध्यापन आणि अध्ययनाच्या प्रक्रियेमध्ये अध्यापनावर अधिक भर असतो.
शिक्षणाची संधी सर्व नागरिकांना कशाप्रकारे प्राप्त करून द्यावी? हा प्रश्र्न आज विकसनशील देशांसमोर आहे. शिक्षणाशिवाय नागरिक म्हणून आपले काय अधिकार आहेत, हे लोकांना कळणे शक्य नाही.
अनौपचारिक शिक्षण हे एका अर्थाने मुक्त शिक्षण आहे. ज्याला हवे, त्याला तसे शिक्षण घेण्याची मुभा ही पद्धती देते. तिच्या प्रवेशावर बंधने नसतात. प्रवेशासाठी तिथे गुणवत्तेचा आग्रह नसतो. आमच्या दृष्टीने ज्यात आपण स्वत: जातीने लक्ष घालावे व पुन्हा एकवार ही शिक्षण पद्धती सखोलपणे तपासून घ्यावी व त्यानंतर योग्य निष्कर्ष व निर्णय घ्यावे, अशी आपणासमोर कळकळीची विनंती आहे.
शिक्षण क्षेत्रापुढील आव्हान अवघड आहे. असे जेव्हा आम्ही म्हणतो तेव्हा प्राथमिक शिक्षण देणे ही कल्याणकारी राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे आम्हास म्हणावयाचे आहे. "सर्वांना शिक्षण' हे आपल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. ते साध्य करण्यासाठी आपण "खडूफळा अभियान' चालविले. आता आपण "सर्व शिक्षा अभियान' हाती घेतलेले आहे. "सर्व शिक्षा अभियानात' विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक क्षमता व मानसिक क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने किंवा आरोग्य विषयक संकल्पनाचा अंतर्भाव आपण शिक्षणपद्धतीत आणावा, असे आम्हाला वाटते.
गुणवत्ता वाढविण्याकडे लक्ष देण्याची आजच्या घडीला गरज आहे. कारण शैक्षणिक विस्ताराबरोबर शैक्षणिक गुणवत्तेकडेही लक्ष पुरविले गेले असते तर महाराष्ट्रात आज वेगळे चित्र दिसले असते. विद्यार्थ्यांच्या बौधिक क्षमतांचा अधिक विकास होणे गरजेचे आहे. त्यातही ग्रामीण क्षेत्रातला विद्यार्थी गुणवत्तेच्या दृष्टीने मागे पडतो आहे. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात विकासाच्या दृष्टीने केवळ साक्षरता म्हणजे शिक्षण नव्हे हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. स्थूलपणे वाचन, लेखन व गणन यांचा समावेश साक्षरतेत होतो. शिक्षण हा त्याच्या पुढचा प्रवास आहे. महाराष्ट्रातले साक्षरतेचे प्रमाण सत्तर टक्क्यांच्या आसपास आहे. स्त्रियांची साक्षरता पुरुषांपेक्षा कमी आहे. आजची निरक्षर मुले उद्याचे निरक्षर प्रौढ असतील.
आजच्या शिक्षण पद्धतीत शिक्षण हा नफा मिळवून देणारा व्यवसाय असे स्वरुप दिसते. आज शिक्षण घेणारे म्हणजे ग्राहक आहेत आणि शिक्षण देणारे म्हणजे व्यावसायिक दुकानदार अशी वृत्ती दिसते. केवळ शिक्षणाद्वारे नफा कमावत राहणे ही संकल्पना चुकीची आहे. त्यामुळे देशाची प्रगती होणे अशक्य आहे.
शिक्षणावर होणारा खर्च ही गुंतवणुकीची गुंवतणूक मानली पाहिजे. लोकसंख्येवर आळा, अंधश्रद्धा, निर्मूलन, कार्य प्रवणता, समाजाभिमुखता, विकासाभिमुखता, समाज परिवर्तन अशा अनेक गोष्टींना शिक्षणापासून चालना मिळते. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण इतर राज्यांच्या आधी केरळने केले आणि तो पुढे गेला. त्याच धर्तीने महाराष्ट्र पुढे गेला पाहिजे.
पैसा नाही या सबबीखाली विना अनुदानित शाळा व महाविद्यालये अस्तित्त्वात आली पण अशा ठिकाणी शिक्षण फारसे महत्त्वाचे दिसत नाही. जेवढा पैसा उपलब्ध आहे. तेवढ्याच शाळा व कॉलेजेसना शासनाने परवानगी द्यायला हवी होती. विना अनुदानित शिक्षण संस्था बहुजनांच्या शिक्षणाचा विचार करू शकत नाहीत.
शिक्षण हे प्रत्येक शाळेला किंवा महाविद्यालयाला "मिशन' पारिभाषित करता आले पाहिजे. "मिशन'ला जशी स्वत:ची उद्दिष्टे असतात. त्याचप्रमाणे शिक्षणाच्या "मिशन'ची काही उद्दिष्टे ठरविली जाणे आवश्यक आहेत. यू.जी.सी.आणि बॅंक या दोन स्वायत्त संस्थांच्या स्थापनेमुळे भारतीय उच्च शिक्षणाला दिशा व गती प्राप्त झाली आहे हे कबूल करावेच लागेल. देशातील काही मोजकीच विद्यापीठे प्रगत देशातील चांगल्या विद्यापीठांशी स्पर्धा करू शकतात. जे स्थान आज आय.आय.टी.नी उच्च शिक्षणाच्या पातळीवर निर्माण केले तेच स्थान नवोदित विद्यालय व माध्यमिक पातळीवर का करण्यात येऊ नये?
आजच्या घटकेला स्वायत्त महाविद्यालयांची गरज आहे. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवायची असेल तर महाविद्यालयांनी स्वत:ची उपक्रमशीलता व प्रयोगशीलता मोठ्या प्रमाणावर वाढवायला हवी. पण त्यांना त्यासाठी पुरेसे स्वातंत्र्य देण्याची ही गरज आहे. त्यांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये विविधता हवी, लवचिकता हवी. बदल हवेत. त्यासाठी त्यांना अधिकार असणे आवश्यक आहे. गरजांवर आधारलेले आणि विकासाला चालना देणारे अभ्यासक्रम तयार केल्यास हे शक्य होईल. ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांना स्वायत्तता हवी. खेड्या-पाड्यातले विद्यार्थी व त्या विद्यार्थ्यांचा उत्कर्ष डोळ्यासमोर ठेवून नवीन कार्यक्रम राबवावे लागतील. आजही 75% टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात व 25% टक्के लोक शहरात राहतात. पण या दोन्ही भागातल्या विकासावरील खर्चाचे प्रमाण नेमके उलट आहे. स्थूलपणे 75% विकास खर्च हा शहरी भागावर होतो आणि 25% टक्के ग्रामीण भागावर होतो आहे. या परिस्थितीत बदल होणे अपेक्षित आहे.
शिक्षण प्रसारासाठी औपचारिक, तसेच अनौपचारिक शिक्षण पद्धतीचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. गुणवत्ता व सामाजिक न्याय या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून चालवायला हव्यात. शैक्षणिक धोरणाचा तो प्रमुख भाग असला पाहिजे. खाजगी शिक्षणसंस्था शिक्षणाचे बाजारी करण करणार नाहीत याची काळजी व जबाबदारी शासनाने घ्यायला हवी. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे हवीत.
बहुजनांना सर्व स्तरांवरचे शिक्षण प्राप्त करण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे. त्यांचे दारिद्रय हे कारण होऊ नये किंवा त्यांचे दारिद्रय या मार्गात आड येता कामा नये. प्रामाणिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे आवश्यक आहे. विनाअनुदानित शाळा व महाविद्यालये कसदार शिक्षण देऊ शकत नाहीत म्हणून विनाअनुदानित शाळा व महाविद्यालयांना यापुढे परवानगी देऊ नये.
शिक्षण कशासाठी तर व्यक्ती व समाज या दोघांचा विकास झाला पाहिजे. त्यातून काही शिकता आले पाहिजे. त्यातून काही करता आले पाहिजे. स्वावलंबी बनण्यासाठी व्यावसायिकज्ञान व कौशल्य विद्यार्थ्यांना मिळणे गरजेचे आहे. शिकणे हे महत्त्वाचे आहे पण शिकावे कसे याचे शिक्षण मिळणे त्याहून महत्त्वाचे आहे.
आजच्या परीक्षा पद्धतीत आमुलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे आमचे मत आहे. आजकाल कोठलीही सार्वजनिक परीक्षा घेणे फार मोठे आव्हान होऊन बसले आहे. मग ती परीक्षा माध्यमिक वा उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची किंवा लोकसेवा आयोगाची असो. परीक्षा काळात पेपर फुटण्याच्या, नकला करण्याच्या आणि नकला पुरवण्याच्या बातम्या अनेकदा पेपरमध्ये येतात. परीक्षा पद्धतीत गैरव्यवहार प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहेत. त्यामुळेच परीक्षेशी निगडित कामे करावयास शिक्षक धजावत नाहीत. या सर्व परिस्थिती सखोलपणे अभ्यास केला गेला पाहिजे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
शिक्षणाचे जसे आर्थिक उद्दिष्ट असते तसे सामाजिक उद्दिष्टही असते. आर्थिक उद्दिष्टांसाठी गुणवत्ता हवी आणि सामाजिक उद्दिष्ट प्राप्त करण्यास सामाजिक न्याय हवा. सर्व सामान्यांचा समान शैक्षणिक संधीचा विचार न करता केवळ शैक्षणिक गुणवत्तेचा विचार केला तर त्यातून "मेरिटॉक्रसी'चा जन्म होईल व शिक्षण आणि नोकऱ्यांना मेरिटचा निकष लावला तर त्यातून "प्लुटाक्रसी' म्हणजे श्रीमंत व मातब्बर लोकांच्या तंत्रावर चालणारे "शासन' तयार होईल. आपण लोकशाहीचा स्वीकार केला असल्याने अशी "धनिसत्ताक' पद्धत आपल्याला परवडणार नाही.
उद्याचा समाज ज्ञान केंद्रित असणार आहे. त्यामुळे ज्ञानकेंद्रित समाजाची अर्थव्यवस्था ज्ञानावरच असणार आहे. त्यामुळे आज ऐपतवाल्यांना शिक्षणाचा फायदा मिळाला तर ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेचा पाया व्यापक होणार नाही हे आपण ध्यानात ठेवावे.
शासनाबरोबर या देशातील उद्योग व व्यापारी क्षेत्रांनी उच्च शिक्षणाचा भार सोसला पाहिजे. विकसित देशांमध्ये अनेक शैक्षणिक प्रतिष्ठाने आणि उद्योग समुह शिक्षणक्षेत्राला भरीव आर्थिक मदत देतात. मोठमोठी विद्यापीठे उद्योगांच्या देणग्यांवर चालतात. या दृष्टीने औद्योगिक प्रतिष्ठाने किंवा औद्योगिक व्यावसायिकांसाठी काही सवलती जाहीर करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.
कोणत्याही राज्याचे शिक्षणाचे धोरण हे त्याच्या पुढील प्रगती, स्थैर्य या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याने याकडे काणाडोळा करणे आज शासनाला परवडणारा नाही, असे आम्हाला म्हणावेसे वाटते.
महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांना आवाहन
महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ऑनलाईन ऍडमिशनपासून दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ए.टी.के.टी. पर्यंत आणि खाजगी क्लासेसची फी निर्धारीत करणारा कायदा करण्यापासून शाळा-कॉलेजांच्या देणग्या, कॅपिटेशन फी यावर नियंत्रण आणण्यापर्यंत अनेक धाडसी पावले टाकली. दुर्दैवाने मंत्र्यांची साहसी वृत्ती आणि शिक्षणाचे आधुनिकीकरण आणि समाजाभिमुख शिक्षण करण्याच्या भूमिकेचे शिक्षण खात्यातील नोकरशहांना आकलन झाले नाही. त्या नोकरशहांनी या सुधारणांसाठी आवश्यक पूर्वतयारी केली नाही. न्यायालयात सरकारी वकील या नव्या शैक्षणिक क्रांती मागील सरकारचा प्रामाणिक हेतू पटवून देण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळेच शिक्षण मंत्र्यांवर अवाजवी साहसवादाचा ठपका बसला. कोर्टानी स्टे दिल्यामुळे सरकारची प्रतिमा डागाळली. अंमलबजावणीची पद्धत चुकली आणि पूर्वतयारी करण्यात शिक्षण खाते कमी पडले. या गोष्टी मान्य करूनही एक गोष्ट मात्र मान्य करायला हवी की नवे शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे हेतू स्वच्छ, प्रामाणिक आणि शिक्षण सुधारणेचे आहेत. म्हणूनच आम्हाला त्यांच्याकडून मोठ्या आशा व अपेक्षा आहेत. आम्ही स्वत: "ग्रेट मराठा एज्युकेशन ट्रस्ट'ही शिक्षण संस्था चालवतो. इतर अनेक मान्यवर शिक्षण संस्था चालक, प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षण क्षेत्रातील विचारवंत यांच्याशी आमच्या वेळोवेळी चर्चा, संवाद, शिक्षण क्षेत्रापुढील सद्यस्थितीतील समस्यांविषयी उहापोह होत असतो, म्हणूनच आजच्या अग्रलेखाचा विषय आम्ही महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्रापुढील आव्हाने असा घेतला आहे. शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आम्ही मांडलेल्या समस्यांचा आराखडा विचारात घ्यावा आणि नवे शैक्षणिक धोरण आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जाहीर करावे, असे आमचे त्यांना आवाहन आहे.
आज महाराष्ट्रावर नजर टाकली तर अनेक समस्या उभ्या असताना दिसतात. त्यातही शिक्षण क्षेत्रावर नजर टाकली तर असे दिसते की शिक्षणावर आपला देश जो खर्च करतो तो राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.5% च्या पुढे जात नाही. अनेक शाळा-महाविद्यालयांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. खाजगी शिक्षण संस्थांनी देशात देणगी संस्कृती निर्माण केली आहे. शिक्षणाची समान संधी सर्वांना मिळायला हवी. त्यासाठी शिक्षणाच्या सोयी-सुविधा विपुल प्रमाणात वाढवाव्या लागतील. ज्ञानाधिष्ठित समाजाचे चित्र आपल्यासमोर उभे आहे. आणि आपण जी सर्व समावेशक समाजाची संकल्पना स्वीकारली आहे त्याची सुस्थिती कशी राखता येईल या दृष्टीने आपल्याला विचार करावा लागेल. आज सर्व जगभर शिक्षण बदलते आहे, त्याचे स्वरुपही बदलते आहे, त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्याही निर्माण होत आहेत. त्या समस्या आपणाला आधी सोडवाव्या लागतील. आपला भारत जागतिक महासत्ता होण्याचे जे स्वप्न आपण पाहात आहोत ते साकार करावयाचे असेल तर शिक्षण व संशोधनाकडे आपल्याला प्रकर्षाने लक्ष देण्याची गरज आहे. शिक्षण क्षेत्र हे विकास प्रक्रियेशी कल्पकतेने जोडण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या दोन दशकांत शिक्षण क्षेत्रातल्या बदलांचा वेग मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. 1986 साली देशाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण निश्र्चित केले. परंतु यामध्ये जागतिकीकरणाचा उल्लेख कोठेही चर्चेला आला नाही. या धोरणावरची चर्चा संपते न संपते तोच जागतिकीकरणाच्या लाटा आपल्या देशाच्या उंबरठ्यावर येऊन आदळण्यास सुरुवात झाली.
आज शिक्षणाची परिभाषा बदलत चाललेली आहे. त्याचा आशय बदलत जात आहे. त्याची मूल्ये बदलत जात आहेत. ग्रामीण भागातले शिक्षणाविषयीचे प्रश्र्न अजूनही सोडवता आलेले नाहीत.
शिक्षण ही जन्मापासून मृत्यूपर्यंत चालणारी प्रक्रिया आहे. प्रत्येक जण आयुष्यभर विद्यार्थी असतो या उक्तीप्रमाणे मानवाच्या शारीरिक व मानसिक शक्तीचा विकास करणे हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट आहे किंवा असावे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. शिक्षण हे कालसापेक्ष असते. दैववाद, अंधश्रद्धा, कालबाह्य रूढींपासून ते मुक्त करते ते शिक्षण. प्रत्येक मुलाच्या मनात शिक्षणाचा हाच हेतू असला पाहिजे.
ज्याला आपण शिक्षण म्हणतो ते तीन प्रकारे घेता येते. सहजपणे, औपचारिकपणे व अनौपचारिकपणे. सहज शिक्षण, औपचारिक शिक्षण आणि अनौपचारिक शिक्षण असे तीन प्रकार यात आढळतात. सहजपणे मिळणारे शिक्षण म्हणजे सहजशिक्षण. इथे शिकवणारा कुणी नसतो. हे शिक्षण जाणीवपूर्वक घेतले जात नाही. सामान्यपणे जगण्याच्या धडपडीतून ते माणसाला मिळते. आपण अनेक गोष्टी बोलतो, अनेक गोष्टींविषयी वाचतो, त्यामुळे आपल्या ज्ञानात भर पडते. अनेक नियमांची माहिती हीते आणि आपल्या कौशल्यात सरावाने भर पडते.
शाळा-महाविद्यालयात निरनिराळ्या स्तरांवरचे विविध विषयांवरचे अभ्यासक्रम शिकविले जातात. त्याला औपचारिक शिक्षण म्हटले गेले आहे. औपचारिक शिक्षण पद्धतीचा केंद्रबिंदू म्हणजे अध्यापन. अध्यापनासाठी शिक्षक आवश्यक असतो. औपचारिक शिक्षण पद्धतीमध्ये अध्यापन आणि अध्ययनाच्या प्रक्रियेमध्ये अध्यापनावर अधिक भर असतो.
शिक्षणाची संधी सर्व नागरिकांना कशाप्रकारे प्राप्त करून द्यावी? हा प्रश्र्न आज विकसनशील देशांसमोर आहे. शिक्षणाशिवाय नागरिक म्हणून आपले काय अधिकार आहेत, हे लोकांना कळणे शक्य नाही.
अनौपचारिक शिक्षण हे एका अर्थाने मुक्त शिक्षण आहे. ज्याला हवे, त्याला तसे शिक्षण घेण्याची मुभा ही पद्धती देते. तिच्या प्रवेशावर बंधने नसतात. प्रवेशासाठी तिथे गुणवत्तेचा आग्रह नसतो. आमच्या दृष्टीने ज्यात आपण स्वत: जातीने लक्ष घालावे व पुन्हा एकवार ही शिक्षण पद्धती सखोलपणे तपासून घ्यावी व त्यानंतर योग्य निष्कर्ष व निर्णय घ्यावे, अशी आपणासमोर कळकळीची विनंती आहे.
शिक्षण क्षेत्रापुढील आव्हान अवघड आहे. असे जेव्हा आम्ही म्हणतो तेव्हा प्राथमिक शिक्षण देणे ही कल्याणकारी राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे आम्हास म्हणावयाचे आहे. "सर्वांना शिक्षण' हे आपल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. ते साध्य करण्यासाठी आपण "खडूफळा अभियान' चालविले. आता आपण "सर्व शिक्षा अभियान' हाती घेतलेले आहे. "सर्व शिक्षा अभियानात' विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक क्षमता व मानसिक क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने किंवा आरोग्य विषयक संकल्पनाचा अंतर्भाव आपण शिक्षणपद्धतीत आणावा, असे आम्हाला वाटते.
गुणवत्ता वाढविण्याकडे लक्ष देण्याची आजच्या घडीला गरज आहे. कारण शैक्षणिक विस्ताराबरोबर शैक्षणिक गुणवत्तेकडेही लक्ष पुरविले गेले असते तर महाराष्ट्रात आज वेगळे चित्र दिसले असते. विद्यार्थ्यांच्या बौधिक क्षमतांचा अधिक विकास होणे गरजेचे आहे. त्यातही ग्रामीण क्षेत्रातला विद्यार्थी गुणवत्तेच्या दृष्टीने मागे पडतो आहे. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात विकासाच्या दृष्टीने केवळ साक्षरता म्हणजे शिक्षण नव्हे हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. स्थूलपणे वाचन, लेखन व गणन यांचा समावेश साक्षरतेत होतो. शिक्षण हा त्याच्या पुढचा प्रवास आहे. महाराष्ट्रातले साक्षरतेचे प्रमाण सत्तर टक्क्यांच्या आसपास आहे. स्त्रियांची साक्षरता पुरुषांपेक्षा कमी आहे. आजची निरक्षर मुले उद्याचे निरक्षर प्रौढ असतील.
आजच्या शिक्षण पद्धतीत शिक्षण हा नफा मिळवून देणारा व्यवसाय असे स्वरुप दिसते. आज शिक्षण घेणारे म्हणजे ग्राहक आहेत आणि शिक्षण देणारे म्हणजे व्यावसायिक दुकानदार अशी वृत्ती दिसते. केवळ शिक्षणाद्वारे नफा कमावत राहणे ही संकल्पना चुकीची आहे. त्यामुळे देशाची प्रगती होणे अशक्य आहे.
शिक्षणावर होणारा खर्च ही गुंतवणुकीची गुंवतणूक मानली पाहिजे. लोकसंख्येवर आळा, अंधश्रद्धा, निर्मूलन, कार्य प्रवणता, समाजाभिमुखता, विकासाभिमुखता, समाज परिवर्तन अशा अनेक गोष्टींना शिक्षणापासून चालना मिळते. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण इतर राज्यांच्या आधी केरळने केले आणि तो पुढे गेला. त्याच धर्तीने महाराष्ट्र पुढे गेला पाहिजे.
पैसा नाही या सबबीखाली विना अनुदानित शाळा व महाविद्यालये अस्तित्त्वात आली पण अशा ठिकाणी शिक्षण फारसे महत्त्वाचे दिसत नाही. जेवढा पैसा उपलब्ध आहे. तेवढ्याच शाळा व कॉलेजेसना शासनाने परवानगी द्यायला हवी होती. विना अनुदानित शिक्षण संस्था बहुजनांच्या शिक्षणाचा विचार करू शकत नाहीत.
शिक्षण हे प्रत्येक शाळेला किंवा महाविद्यालयाला "मिशन' पारिभाषित करता आले पाहिजे. "मिशन'ला जशी स्वत:ची उद्दिष्टे असतात. त्याचप्रमाणे शिक्षणाच्या "मिशन'ची काही उद्दिष्टे ठरविली जाणे आवश्यक आहेत. यू.जी.सी.आणि बॅंक या दोन स्वायत्त संस्थांच्या स्थापनेमुळे भारतीय उच्च शिक्षणाला दिशा व गती प्राप्त झाली आहे हे कबूल करावेच लागेल. देशातील काही मोजकीच विद्यापीठे प्रगत देशातील चांगल्या विद्यापीठांशी स्पर्धा करू शकतात. जे स्थान आज आय.आय.टी.नी उच्च शिक्षणाच्या पातळीवर निर्माण केले तेच स्थान नवोदित विद्यालय व माध्यमिक पातळीवर का करण्यात येऊ नये?
आजच्या घटकेला स्वायत्त महाविद्यालयांची गरज आहे. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवायची असेल तर महाविद्यालयांनी स्वत:ची उपक्रमशीलता व प्रयोगशीलता मोठ्या प्रमाणावर वाढवायला हवी. पण त्यांना त्यासाठी पुरेसे स्वातंत्र्य देण्याची ही गरज आहे. त्यांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये विविधता हवी, लवचिकता हवी. बदल हवेत. त्यासाठी त्यांना अधिकार असणे आवश्यक आहे. गरजांवर आधारलेले आणि विकासाला चालना देणारे अभ्यासक्रम तयार केल्यास हे शक्य होईल. ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांना स्वायत्तता हवी. खेड्या-पाड्यातले विद्यार्थी व त्या विद्यार्थ्यांचा उत्कर्ष डोळ्यासमोर ठेवून नवीन कार्यक्रम राबवावे लागतील. आजही 75% टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात व 25% टक्के लोक शहरात राहतात. पण या दोन्ही भागातल्या विकासावरील खर्चाचे प्रमाण नेमके उलट आहे. स्थूलपणे 75% विकास खर्च हा शहरी भागावर होतो आणि 25% टक्के ग्रामीण भागावर होतो आहे. या परिस्थितीत बदल होणे अपेक्षित आहे.
शिक्षण प्रसारासाठी औपचारिक, तसेच अनौपचारिक शिक्षण पद्धतीचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. गुणवत्ता व सामाजिक न्याय या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून चालवायला हव्यात. शैक्षणिक धोरणाचा तो प्रमुख भाग असला पाहिजे. खाजगी शिक्षणसंस्था शिक्षणाचे बाजारी करण करणार नाहीत याची काळजी व जबाबदारी शासनाने घ्यायला हवी. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे हवीत.
बहुजनांना सर्व स्तरांवरचे शिक्षण प्राप्त करण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे. त्यांचे दारिद्रय हे कारण होऊ नये किंवा त्यांचे दारिद्रय या मार्गात आड येता कामा नये. प्रामाणिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे आवश्यक आहे. विनाअनुदानित शाळा व महाविद्यालये कसदार शिक्षण देऊ शकत नाहीत म्हणून विनाअनुदानित शाळा व महाविद्यालयांना यापुढे परवानगी देऊ नये.
शिक्षण कशासाठी तर व्यक्ती व समाज या दोघांचा विकास झाला पाहिजे. त्यातून काही शिकता आले पाहिजे. त्यातून काही करता आले पाहिजे. स्वावलंबी बनण्यासाठी व्यावसायिकज्ञान व कौशल्य विद्यार्थ्यांना मिळणे गरजेचे आहे. शिकणे हे महत्त्वाचे आहे पण शिकावे कसे याचे शिक्षण मिळणे त्याहून महत्त्वाचे आहे.
आजच्या परीक्षा पद्धतीत आमुलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे आमचे मत आहे. आजकाल कोठलीही सार्वजनिक परीक्षा घेणे फार मोठे आव्हान होऊन बसले आहे. मग ती परीक्षा माध्यमिक वा उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची किंवा लोकसेवा आयोगाची असो. परीक्षा काळात पेपर फुटण्याच्या, नकला करण्याच्या आणि नकला पुरवण्याच्या बातम्या अनेकदा पेपरमध्ये येतात. परीक्षा पद्धतीत गैरव्यवहार प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहेत. त्यामुळेच परीक्षेशी निगडित कामे करावयास शिक्षक धजावत नाहीत. या सर्व परिस्थिती सखोलपणे अभ्यास केला गेला पाहिजे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
शिक्षणाचे जसे आर्थिक उद्दिष्ट असते तसे सामाजिक उद्दिष्टही असते. आर्थिक उद्दिष्टांसाठी गुणवत्ता हवी आणि सामाजिक उद्दिष्ट प्राप्त करण्यास सामाजिक न्याय हवा. सर्व सामान्यांचा समान शैक्षणिक संधीचा विचार न करता केवळ शैक्षणिक गुणवत्तेचा विचार केला तर त्यातून "मेरिटॉक्रसी'चा जन्म होईल व शिक्षण आणि नोकऱ्यांना मेरिटचा निकष लावला तर त्यातून "प्लुटाक्रसी' म्हणजे श्रीमंत व मातब्बर लोकांच्या तंत्रावर चालणारे "शासन' तयार होईल. आपण लोकशाहीचा स्वीकार केला असल्याने अशी "धनिसत्ताक' पद्धत आपल्याला परवडणार नाही.
उद्याचा समाज ज्ञान केंद्रित असणार आहे. त्यामुळे ज्ञानकेंद्रित समाजाची अर्थव्यवस्था ज्ञानावरच असणार आहे. त्यामुळे आज ऐपतवाल्यांना शिक्षणाचा फायदा मिळाला तर ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेचा पाया व्यापक होणार नाही हे आपण ध्यानात ठेवावे.
शासनाबरोबर या देशातील उद्योग व व्यापारी क्षेत्रांनी उच्च शिक्षणाचा भार सोसला पाहिजे. विकसित देशांमध्ये अनेक शैक्षणिक प्रतिष्ठाने आणि उद्योग समुह शिक्षणक्षेत्राला भरीव आर्थिक मदत देतात. मोठमोठी विद्यापीठे उद्योगांच्या देणग्यांवर चालतात. या दृष्टीने औद्योगिक प्रतिष्ठाने किंवा औद्योगिक व्यावसायिकांसाठी काही सवलती जाहीर करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.
कोणत्याही राज्याचे शिक्षणाचे धोरण हे त्याच्या पुढील प्रगती, स्थैर्य या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याने याकडे काणाडोळा करणे आज शासनाला परवडणारा नाही, असे आम्हाला म्हणावेसे वाटते.
जाचक जकात रद्द करा, नाहीतर सिंहासन खाली करा!
जाचक जकात रद्द करा, नाहीतर सिंहासन खाली करा!
भारत जेव्हा परदेशी अंमलाखाली होता, मुख्यत्वे करून ब्रिटीश राज्यकर्त्यांच्या ताब्यात असताना, त्यांनी महसूल विषयक काही कायदेकानून केले होते. सरकारला मिळणारे उत्पन्न हे कर माध्यमाद्वारे मिळत असते. त्यामुळे राज्यशासन चालविण्यासाठी जो पैसा लागतो तो मिळविण्यासाठी सोपी व सुटसुटीत कर आकारणी अपेक्षित असते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या कराचा दर आकारणीमुळे राज्याच्या अथवा सरकारच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत सुरू राहतो.
महसूलामुळे मग तो शेतसारा असो, जकात असो, व्यवसायकर अथवा विक्रीकर. यामुळे राज्याच्या तिजोरीत उत्पन्नाची भर पडते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुद्धा अनेक वर्षे इंग्रजांनी केलेले कायदे तसेच सुरू राहीले. त्यामध्ये किरकोळ बदल झाले किंवा बदल सुचविले गेले. परंतु त्याचे कार्यक्षेत्र तसेच राहीले. त्यामध्ये आमुलाग्र बदल अपेक्षेप्रमाणे झाला नाही. देशामध्ये विविध छोट्या छोट्या राज्यांची निर्मिती झाली याचे कारण शासनाला येणारा सुटसुटीतपणा. मग राज्यामध्ये लोकसंख्येच्या निकषानुसार नगरपरिषदा, महापालिका, महानगरपालिका निर्माण झाल्या. नगरपरिषद म्हणजे "म्युनिसिपालटी.' "अ', "ब', "क' वर्ग निर्माण झाले. महानगरपालिका बनविल्या गेल्या. किंवा विभागवार त्यांचे वेगळे गट बनवले गेले. नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने "जकात कर' हा महत्त्वाचा ठरला. कोणताही माल एखाद्या गावाच्या हद्दीत किंवा नगराच्या हद्दीत आणावयाचा झाल्यास त्या मालावर कर आकारणी पद्धत म्हणजे "जकात' कर लावला गेला. अर्थात केवळ ब्रिटीशच नव्हे तर मोगल राज्यकर्त्यांनी सुद्धा अशाप्रकारचे कर जनतेवर लादलेच होते. औरंगजेबासारख्या राज्यकर्त्याने हिंदूंवर झिजिया कर लावला होता! जे लोक धर्माने हिंदू आहेत त्यांना मोगल राज्यात राहण्याचा परवाना म्हणजे त्यांनी झिजिया कर भरावा असे औरंगजेबाने त्या काळात फर्मान काढले होते!
एखादा व्यापारी व्यापार करणार म्हणजे मालाची आयात करणार व निर्यात करणार अशी व्यापाराची साधी व्याख्या करूया. आता हा व्यापारी जेव्हा कोणत्याही प्रकारचा माल त्याच्या दुकानात विक्रीसाठी आणेल व त्यामध्ये विविध वस्तू उदा. गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी ही धान्ये, गोडतेल, खोबरेल तेल, करडई तेल किंवा अन्य किराणा सामान मग त्यात साबण, काडीपेट्या किंवा इतर माल व वस्तू यांचा समावेश असल्यास त्या वस्तूंवर आकारली जाणारी "जकात' म्हणजे जकात कर अशी सोपी व्याख्या करता येईल.
एखाद्या वस्तूवर किंवा आयातीवर किती प्रकारची जकात बसवायची हे अधिकार नगरपरिषद किंवा महानगरपालिकांना दिले गेले. अशा प्रकारची जकात पद्धत गेली साठ वर्षे आपल्या देशात चालू होती व आजही अशा प्रकारची जकात आकारली जाते.
भारतामध्ये ही जकात कर प्रणाली सुरू असताना मात्र युरोपियन देशसमुहात उदा. फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोलंड या सारखा युरोपियन देश समुह "सिंगल पॉईंट टॅक्स' म्हणजे एकच आणि एकदाच अशी कर आकारणी असावी अशी मतप्रणाली चर्चेला आली व ही पद्धत त्यांनी त्यांच्या देशात स्वीकारली.
उत्पादन करताना जो माल कारखान्याबाहेर जाईल, त्या देशामध्ये जो माल देशात वितरित होणारा असेल किंवा देशाबाहेर निर्यात होणारा असेल त्यावर वेगवेगळ्या कर प्रणाली असाव्यात, असे सुचविले गेले. युरोपियन राष्ट्रांच्या एका समूहाने याबाबत एक कार्यप्रणाली तयार केली. कराचे ओझे न होता सर्वांना ते परवडतील अथवा जकात आकारताना ती वेगळ्या मूल्यावर्धित स्वरुपात न राहता एकाच प्रकारची असेल अशा प्रकारचा हा प्रस्ताव होता. त्यावर साधक बाधक चर्चा झाली. त्यावर वेगवेगळ्या गटांचे प्रतिनिधीत्व घेतले गेले. आणि सुसूत्रपणे एकच प्रकारची कर आकारणी पद्धत आणली गेली. आपल्याकडे "व्हॅट' या प्रकारचा विक्रीकर आणला गेला, तो याच प्रकारचा आहे.
यामध्ये एक गोष्ट स्पष्ट दिसते की जागतिकीकरणाच्या व खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या काळात मालाच्या वाहतुकीवर जकातीसारख्या अन्यायी, भ्रष्टाचारी व जाचक करपद्धतीची कर अथवा जकात आकारणी करणे ही संकल्पना कालबाह्य झालेली आहे. अशा व्यवस्थेमुळे उत्पादनाच्या वाहतुकीवर आणि व्यापाऱ्याच्या उलाढालीवर परिणाम होऊन बाजारपेठांचे एकत्रीकरण होण्यात अडथळे निर्माण होतात. तसेच उत्पादनाची किंमत वाढून अनाठायी स्पर्धा वाढते. जागतिक बॅंकेच्या दबावामुळे भारताने "व्हॅट' ही जागतिक स्तरावरची कर प्रणाली स्वीकारली. पण "व्हॅट' लागू केल्यानंतर आमच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांना, व्यापारी, उद्योजक व शेतकरी यांची किंमत नसल्याने तसेच रोजच्या दैनंदिन सत्कारबाजी आणि आश्र्वासनांच्या पावसामुळे, जकात हटवण्यासाठी गेली 20 वर्षे उपाय सापडलेला नाही.
महाराष्ट्रातला व्यापारी आज शरपंजरी पडलेल्या भिष्माचार्यांसारख्या अवस्थेत सापडला आहे. व्यापाऱ्याला सेवाकर, व्यवसाय कर, आयकर, व्हॅट, कस्टमड्युटी, प्रदूषण नियामक, दुकान परवाना, अन्न व प्रशासन, वजन व मापे, खराब बॅंकींग सेवा, उपकर, जकात कर, माथाडी हमाल कायदा, विद्युत भार नियमन, अपुरे मनुष्यबळ, मालमत्ता कर, पोलीस खाते, वितरणातील अडचणी, वाहतुकीची कोंडी, अपुरे भांडवल, वाढती भेसळ, अविश्र्वसनीय नोकर, विमा कंपन्यांची लुच्चेगिरी, गंडवणाऱ्या संस्था, सेस कर, सुडाचे राजकारण, व्यापारी स्पर्धा, मॉल्स, टोप्या घालणारे, गुंडगिरी, वर्गणी, पक्षनिधी, करमणूक कर, ग्राहक पंचायत, बदलते तंत्रज्ञान, खंडणी बहाद्दर अशा एक ना अनेक प्रश्र्नांना सामोरे जावे लागते.
महाराष्ट्रात जकात कर आकारला जातो हे सरकारला माहित नाही, असे नाही. पण जकात कर काढून टाकण्यास खंबीर निर्णय घ्यायला तसा नेताच लाभला नाही!
1988 साली सरकारने जकात कर हटवला जाईल, असे आश्र्वासन दिले. पण पुढे जकात कर रद्द करण्याच्या दृष्टीने काय प्रयत्न केले? किती चर्चा झाल्या? किती कमिट्या स्थापन झाल्या? त्यांचा निष्कर्ष काय याबद्दल सरकारतर्फे काहीही निवेदन नाही अथवा जकात रद्द करण्याच्या निर्णयाबद्दल काहीही ठरवता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आज आहे त्याच अवस्थेत आहे! पुढे सरकारने व्यवसाय कर आणला. हा व्यवसाय कर सरकारला अथवा सरकार या व्यवसाय कराचे कोणते फायदे जनतेला प्रदान करते हे फक्त सरकारच जाणू शकते.
जकातीमुळे होणारे तोटे बघितल्यास कोणाचे ही डोळे पांढरे होतील, ही परिस्थिती आहे. जकातीच्या कारणास्तव कित्येक मालगाड्या 12-12 तास जकात नाक्यावर थांबतात. त्यामुळे त्या गाड्यांच्या ट्रक ड्रायव्हर किंवा क्लिनरसाठी भोजन-पिण्यास पाणी, किमान नागरी सुविधा मिळत नाहीत. मालाच्या गाड्या नाक्यावर थांबल्याने इंधन वाया जाते. परिणामी भारत सरकारचे परराष्ट्रीय चलन किती वाया जात असेल याची गणतीच नाही. जकातीच्या नावाखाली मालाचे डाग फोडून पाहिले जातात. त्याचाही फटका बसतो. जकात वसूलीवाले व माल आयात करणाऱ्यांचे वाद होतात. नाक्यावर माल अडकवला आहे असे एखाद्या व्यापाऱ्याला समजल्यावर त्याची काय हालत होते ते कोण जाणणार? माल वेळेवर न पोहोचल्याने नुकसान सोसावे लागते ते वेगळेच. मालाची नासाडी होऊन आर्थिक फटका बसतो. जकातीसाठी नाक्यावर थांबलेल्या गाड्यातून माल चोरीस जातो. हा चोरीचा माल स्वस्त दरात कोणासही विकला जातो. त्यामुळे व्यापाऱ्याचे होणारे नुकसान टळत तर नाहीच पण नाहक बदनामी पदरी पडते. महाराष्ट्रातल्या 21 महानगर पालिकांत आज जकातपद्धती आकारली जाते. त्यापैकी 9 ठिकाणी ठेकेदारांना जकात वसूलीचे ठेकेप्रदान करण्यात आलेले आहेत. जकात उत्पन्नाच्या वाट्यापेक्षा 50 टक्के रक्कमेचा भ्रष्टाचार होतो. सर्वच महापालिकांत प्रत्येक मालाचे जकातीचे दर वेगळे आहेत. ठेकेदारांना जे ठेके दिलेले आहेत त्यापेक्षा जकातीचे उत्पन्न महापालिका कर्मचाऱ्यांनी काढल्यास ते जास्त प्रमाणात मिळते असेही काही ठिकाणी आढळून आलेले आहे.
काही नगरपालिकांमध्ये उच्चपदस्थ अधिकारी अथवा राजकीय नेते व ठेकेदार यांचे अंतर्गत साटेलोटे असल्याचे आढळून आले. "तेरी भी चूप और मेरी भी चूप' या पद्धतीने जनतेची लुबाडणूक जमेल त्या पद्धतीने चालू राहिली. काही ठिकाणी एखादा अधिकारी अथवा नेता भ्रष्टाचारात सापडला तर त्याच्यावर काही वेळा थातूर मातूर कारवाई करणे किंवा कारवाई केल्याचे नाटक करणे असे प्रकार महाराष्ट्रात झालेले आढळले. गेंड्याची जाड कातडी पांघरलेले अधिकारी व प्रशासन आपले कोणीच काही वाकडे करू शकत नाही, अशा थाटात आपले हे काळे धंदे करत राहीले. एकीकडे जनतेच्या, व्यापाऱ्यांच्या सुखसोयी पुरवणार अशा घोषणा करावयाच्या व अंतस्थपणे ठेकेदारांना अभय देत आपले काम बिनबोभाटपणे पार पाडायचे, असे यांचे उद्योग अनेक वर्षे सुरू आहेत.
एखादा ठेकेदार ठरलेले पैसे किंवा पक्षनिधी न दिल्यास त्याला काळ्या यादीत टाकणे, त्याच्यामागे अन्य प्रश्र्नांचा ससेमिरा लावणे किंवा तो जेरीस येऊन आपले काम कसे करेल या कडेही काही अधिकारी व नेते आपले कार्य करताना आढळले. एखादा अधिकारी एखाद्या किरकोळ प्रकरणात अडकला तर त्याचे उच्च पदस्थाकडे रदबदली करून "प्रकरण' मिटविण्याचे उद्योग केले गेल्याचे महाराष्ट्राची जनता जाणते आहे. डोळे मिटून दूध पिणारी मांजर बडगा बसताच जशी जागी होते तसा बडगा बसण्याची वाट सरकार पाहात आहे काय? हा आमचा प्रश्र्न सरकारला आहे.
जकातीच्या मलईवर सर्व पक्षांचा उदरनिर्वाह व्यवस्थित चालला असल्याने या पर्यायांना कोणतेही उत्तर न शोधणे किंवा कोणतीही ठोस निर्णय प्रक्रिया न शोधणे हेच सरकारचे धोरण आहे का? असा प्रश्र्न सर्व व्यापारी वर्गात चर्चेला येतो आहे.
विधानसभेच्या सर्व आमदारांना एका रात्रीत गाड्या बदलाव्या किंवा भत्ते वाढवावे असे सरकारला वाटले तर त्वरित निर्णय होईल. पण शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या व्यापाऱ्यांना साधा रुमाल खरेदी करून द्यावयाचा असेल तर पर्याय द्यावा लागेल, अशी शासनाची ओरड अनेकदा ऐकली गेलेली आहे.
विक्रीकराच्या बाबतीत हाच प्रकार आढळला होता. ज्या वेळेस अनेक राज्यात विक्रीकर कमी आकारला जात होता तेव्हा महाराष्ट्रात विक्रीकर सर्वात जास्त आकारला जात होता. वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलतीच्या फॉर्मच्या आधारे राज्यातल्या सेल्सटॅक्सच्या करनिर्धारणा (टॅक्स ऍसेसमेंटस्‌) कशा प्रकारे केल्या गेल्या व किती अधिकाऱ्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले हा संशोधनाचा विषय ठरेल! आजच्या घडीला सुद्धा दरवर्षी किती महसूल मिळाला, किती महसूलात घट झाली, किती महसूल बुडाला याची दखल शासकीय यंत्रणा जाहीर करीत नाही. सरकारचे कायदेकानून जर सामान्य जनतेसाठी असतील तर त्यांनी हे आकडे जाहीर करणे हा सरकारच्या कामाचा एक भाग आहे. केवळ "प्रगती पथावर महाराष्ट्र' या वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन आपले काम भागेल या भ्रमात सरकार असेल तर या भ्रमाचा भोपळा लवकर फुटण्यास वेळ लागणार नाही.
व्यवसाय कराबरोबरच आता उपकर सुद्धा लादला गेला असल्याने व्यापाऱ्यांची आणखी पंचाईत झालेली आहे. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या जकात आकारणीमुळे व्यापार उद्योगातील स्वातंत्र्य हरवलेले आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या महापालिका क्षेत्रातील व्यापारी, उद्योजक, वाहतूकदार, ग्राहक, कंपनी प्रतिनिधी व कामगार या सर्वांना सतावणारी ही जकात पद्धत महाराष्ट्र सरकारने त्वरित थांबवावी अशी मागणी व्यापारी मंडळींनी वारंवार केली आहे.
एक्साईज, व्हॅट, सेवाकर, सेस, कस्टमड्युटी व जकात अशा प्रकारचे विविध कर कोण भरतो? तर हे सर्व कर सामान्य नागरिकाच्या खिशातून सरकारच्या तिजोरीत भरले जातात. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या तमाम व्यापारी वर्गात या जाचक कर पद्धतीविरुद्ध संतापाची लाट उसळली असून सरकारने याची वेळीस दखल घेत जाचक जकात रद्द करा, नाही तर सिंहासन खाली करा! असा इशारा आम्ही सरकारला देत आहोत.
भारत जेव्हा परदेशी अंमलाखाली होता, मुख्यत्वे करून ब्रिटीश राज्यकर्त्यांच्या ताब्यात असताना, त्यांनी महसूल विषयक काही कायदेकानून केले होते. सरकारला मिळणारे उत्पन्न हे कर माध्यमाद्वारे मिळत असते. त्यामुळे राज्यशासन चालविण्यासाठी जो पैसा लागतो तो मिळविण्यासाठी सोपी व सुटसुटीत कर आकारणी अपेक्षित असते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या कराचा दर आकारणीमुळे राज्याच्या अथवा सरकारच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत सुरू राहतो.
महसूलामुळे मग तो शेतसारा असो, जकात असो, व्यवसायकर अथवा विक्रीकर. यामुळे राज्याच्या तिजोरीत उत्पन्नाची भर पडते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुद्धा अनेक वर्षे इंग्रजांनी केलेले कायदे तसेच सुरू राहीले. त्यामध्ये किरकोळ बदल झाले किंवा बदल सुचविले गेले. परंतु त्याचे कार्यक्षेत्र तसेच राहीले. त्यामध्ये आमुलाग्र बदल अपेक्षेप्रमाणे झाला नाही. देशामध्ये विविध छोट्या छोट्या राज्यांची निर्मिती झाली याचे कारण शासनाला येणारा सुटसुटीतपणा. मग राज्यामध्ये लोकसंख्येच्या निकषानुसार नगरपरिषदा, महापालिका, महानगरपालिका निर्माण झाल्या. नगरपरिषद म्हणजे "म्युनिसिपालटी.' "अ', "ब', "क' वर्ग निर्माण झाले. महानगरपालिका बनविल्या गेल्या. किंवा विभागवार त्यांचे वेगळे गट बनवले गेले. नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने "जकात कर' हा महत्त्वाचा ठरला. कोणताही माल एखाद्या गावाच्या हद्दीत किंवा नगराच्या हद्दीत आणावयाचा झाल्यास त्या मालावर कर आकारणी पद्धत म्हणजे "जकात' कर लावला गेला. अर्थात केवळ ब्रिटीशच नव्हे तर मोगल राज्यकर्त्यांनी सुद्धा अशाप्रकारचे कर जनतेवर लादलेच होते. औरंगजेबासारख्या राज्यकर्त्याने हिंदूंवर झिजिया कर लावला होता! जे लोक धर्माने हिंदू आहेत त्यांना मोगल राज्यात राहण्याचा परवाना म्हणजे त्यांनी झिजिया कर भरावा असे औरंगजेबाने त्या काळात फर्मान काढले होते!
एखादा व्यापारी व्यापार करणार म्हणजे मालाची आयात करणार व निर्यात करणार अशी व्यापाराची साधी व्याख्या करूया. आता हा व्यापारी जेव्हा कोणत्याही प्रकारचा माल त्याच्या दुकानात विक्रीसाठी आणेल व त्यामध्ये विविध वस्तू उदा. गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी ही धान्ये, गोडतेल, खोबरेल तेल, करडई तेल किंवा अन्य किराणा सामान मग त्यात साबण, काडीपेट्या किंवा इतर माल व वस्तू यांचा समावेश असल्यास त्या वस्तूंवर आकारली जाणारी "जकात' म्हणजे जकात कर अशी सोपी व्याख्या करता येईल.
एखाद्या वस्तूवर किंवा आयातीवर किती प्रकारची जकात बसवायची हे अधिकार नगरपरिषद किंवा महानगरपालिकांना दिले गेले. अशा प्रकारची जकात पद्धत गेली साठ वर्षे आपल्या देशात चालू होती व आजही अशा प्रकारची जकात आकारली जाते.
भारतामध्ये ही जकात कर प्रणाली सुरू असताना मात्र युरोपियन देशसमुहात उदा. फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोलंड या सारखा युरोपियन देश समुह "सिंगल पॉईंट टॅक्स' म्हणजे एकच आणि एकदाच अशी कर आकारणी असावी अशी मतप्रणाली चर्चेला आली व ही पद्धत त्यांनी त्यांच्या देशात स्वीकारली.
उत्पादन करताना जो माल कारखान्याबाहेर जाईल, त्या देशामध्ये जो माल देशात वितरित होणारा असेल किंवा देशाबाहेर निर्यात होणारा असेल त्यावर वेगवेगळ्या कर प्रणाली असाव्यात, असे सुचविले गेले. युरोपियन राष्ट्रांच्या एका समूहाने याबाबत एक कार्यप्रणाली तयार केली. कराचे ओझे न होता सर्वांना ते परवडतील अथवा जकात आकारताना ती वेगळ्या मूल्यावर्धित स्वरुपात न राहता एकाच प्रकारची असेल अशा प्रकारचा हा प्रस्ताव होता. त्यावर साधक बाधक चर्चा झाली. त्यावर वेगवेगळ्या गटांचे प्रतिनिधीत्व घेतले गेले. आणि सुसूत्रपणे एकच प्रकारची कर आकारणी पद्धत आणली गेली. आपल्याकडे "व्हॅट' या प्रकारचा विक्रीकर आणला गेला, तो याच प्रकारचा आहे.
यामध्ये एक गोष्ट स्पष्ट दिसते की जागतिकीकरणाच्या व खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या काळात मालाच्या वाहतुकीवर जकातीसारख्या अन्यायी, भ्रष्टाचारी व जाचक करपद्धतीची कर अथवा जकात आकारणी करणे ही संकल्पना कालबाह्य झालेली आहे. अशा व्यवस्थेमुळे उत्पादनाच्या वाहतुकीवर आणि व्यापाऱ्याच्या उलाढालीवर परिणाम होऊन बाजारपेठांचे एकत्रीकरण होण्यात अडथळे निर्माण होतात. तसेच उत्पादनाची किंमत वाढून अनाठायी स्पर्धा वाढते. जागतिक बॅंकेच्या दबावामुळे भारताने "व्हॅट' ही जागतिक स्तरावरची कर प्रणाली स्वीकारली. पण "व्हॅट' लागू केल्यानंतर आमच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांना, व्यापारी, उद्योजक व शेतकरी यांची किंमत नसल्याने तसेच रोजच्या दैनंदिन सत्कारबाजी आणि आश्र्वासनांच्या पावसामुळे, जकात हटवण्यासाठी गेली 20 वर्षे उपाय सापडलेला नाही.
महाराष्ट्रातला व्यापारी आज शरपंजरी पडलेल्या भिष्माचार्यांसारख्या अवस्थेत सापडला आहे. व्यापाऱ्याला सेवाकर, व्यवसाय कर, आयकर, व्हॅट, कस्टमड्युटी, प्रदूषण नियामक, दुकान परवाना, अन्न व प्रशासन, वजन व मापे, खराब बॅंकींग सेवा, उपकर, जकात कर, माथाडी हमाल कायदा, विद्युत भार नियमन, अपुरे मनुष्यबळ, मालमत्ता कर, पोलीस खाते, वितरणातील अडचणी, वाहतुकीची कोंडी, अपुरे भांडवल, वाढती भेसळ, अविश्र्वसनीय नोकर, विमा कंपन्यांची लुच्चेगिरी, गंडवणाऱ्या संस्था, सेस कर, सुडाचे राजकारण, व्यापारी स्पर्धा, मॉल्स, टोप्या घालणारे, गुंडगिरी, वर्गणी, पक्षनिधी, करमणूक कर, ग्राहक पंचायत, बदलते तंत्रज्ञान, खंडणी बहाद्दर अशा एक ना अनेक प्रश्र्नांना सामोरे जावे लागते.
महाराष्ट्रात जकात कर आकारला जातो हे सरकारला माहित नाही, असे नाही. पण जकात कर काढून टाकण्यास खंबीर निर्णय घ्यायला तसा नेताच लाभला नाही!
1988 साली सरकारने जकात कर हटवला जाईल, असे आश्र्वासन दिले. पण पुढे जकात कर रद्द करण्याच्या दृष्टीने काय प्रयत्न केले? किती चर्चा झाल्या? किती कमिट्या स्थापन झाल्या? त्यांचा निष्कर्ष काय याबद्दल सरकारतर्फे काहीही निवेदन नाही अथवा जकात रद्द करण्याच्या निर्णयाबद्दल काहीही ठरवता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आज आहे त्याच अवस्थेत आहे! पुढे सरकारने व्यवसाय कर आणला. हा व्यवसाय कर सरकारला अथवा सरकार या व्यवसाय कराचे कोणते फायदे जनतेला प्रदान करते हे फक्त सरकारच जाणू शकते.
जकातीमुळे होणारे तोटे बघितल्यास कोणाचे ही डोळे पांढरे होतील, ही परिस्थिती आहे. जकातीच्या कारणास्तव कित्येक मालगाड्या 12-12 तास जकात नाक्यावर थांबतात. त्यामुळे त्या गाड्यांच्या ट्रक ड्रायव्हर किंवा क्लिनरसाठी भोजन-पिण्यास पाणी, किमान नागरी सुविधा मिळत नाहीत. मालाच्या गाड्या नाक्यावर थांबल्याने इंधन वाया जाते. परिणामी भारत सरकारचे परराष्ट्रीय चलन किती वाया जात असेल याची गणतीच नाही. जकातीच्या नावाखाली मालाचे डाग फोडून पाहिले जातात. त्याचाही फटका बसतो. जकात वसूलीवाले व माल आयात करणाऱ्यांचे वाद होतात. नाक्यावर माल अडकवला आहे असे एखाद्या व्यापाऱ्याला समजल्यावर त्याची काय हालत होते ते कोण जाणणार? माल वेळेवर न पोहोचल्याने नुकसान सोसावे लागते ते वेगळेच. मालाची नासाडी होऊन आर्थिक फटका बसतो. जकातीसाठी नाक्यावर थांबलेल्या गाड्यातून माल चोरीस जातो. हा चोरीचा माल स्वस्त दरात कोणासही विकला जातो. त्यामुळे व्यापाऱ्याचे होणारे नुकसान टळत तर नाहीच पण नाहक बदनामी पदरी पडते. महाराष्ट्रातल्या 21 महानगर पालिकांत आज जकातपद्धती आकारली जाते. त्यापैकी 9 ठिकाणी ठेकेदारांना जकात वसूलीचे ठेकेप्रदान करण्यात आलेले आहेत. जकात उत्पन्नाच्या वाट्यापेक्षा 50 टक्के रक्कमेचा भ्रष्टाचार होतो. सर्वच महापालिकांत प्रत्येक मालाचे जकातीचे दर वेगळे आहेत. ठेकेदारांना जे ठेके दिलेले आहेत त्यापेक्षा जकातीचे उत्पन्न महापालिका कर्मचाऱ्यांनी काढल्यास ते जास्त प्रमाणात मिळते असेही काही ठिकाणी आढळून आलेले आहे.
काही नगरपालिकांमध्ये उच्चपदस्थ अधिकारी अथवा राजकीय नेते व ठेकेदार यांचे अंतर्गत साटेलोटे असल्याचे आढळून आले. "तेरी भी चूप और मेरी भी चूप' या पद्धतीने जनतेची लुबाडणूक जमेल त्या पद्धतीने चालू राहिली. काही ठिकाणी एखादा अधिकारी अथवा नेता भ्रष्टाचारात सापडला तर त्याच्यावर काही वेळा थातूर मातूर कारवाई करणे किंवा कारवाई केल्याचे नाटक करणे असे प्रकार महाराष्ट्रात झालेले आढळले. गेंड्याची जाड कातडी पांघरलेले अधिकारी व प्रशासन आपले कोणीच काही वाकडे करू शकत नाही, अशा थाटात आपले हे काळे धंदे करत राहीले. एकीकडे जनतेच्या, व्यापाऱ्यांच्या सुखसोयी पुरवणार अशा घोषणा करावयाच्या व अंतस्थपणे ठेकेदारांना अभय देत आपले काम बिनबोभाटपणे पार पाडायचे, असे यांचे उद्योग अनेक वर्षे सुरू आहेत.
एखादा ठेकेदार ठरलेले पैसे किंवा पक्षनिधी न दिल्यास त्याला काळ्या यादीत टाकणे, त्याच्यामागे अन्य प्रश्र्नांचा ससेमिरा लावणे किंवा तो जेरीस येऊन आपले काम कसे करेल या कडेही काही अधिकारी व नेते आपले कार्य करताना आढळले. एखादा अधिकारी एखाद्या किरकोळ प्रकरणात अडकला तर त्याचे उच्च पदस्थाकडे रदबदली करून "प्रकरण' मिटविण्याचे उद्योग केले गेल्याचे महाराष्ट्राची जनता जाणते आहे. डोळे मिटून दूध पिणारी मांजर बडगा बसताच जशी जागी होते तसा बडगा बसण्याची वाट सरकार पाहात आहे काय? हा आमचा प्रश्र्न सरकारला आहे.
जकातीच्या मलईवर सर्व पक्षांचा उदरनिर्वाह व्यवस्थित चालला असल्याने या पर्यायांना कोणतेही उत्तर न शोधणे किंवा कोणतीही ठोस निर्णय प्रक्रिया न शोधणे हेच सरकारचे धोरण आहे का? असा प्रश्र्न सर्व व्यापारी वर्गात चर्चेला येतो आहे.
विधानसभेच्या सर्व आमदारांना एका रात्रीत गाड्या बदलाव्या किंवा भत्ते वाढवावे असे सरकारला वाटले तर त्वरित निर्णय होईल. पण शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या व्यापाऱ्यांना साधा रुमाल खरेदी करून द्यावयाचा असेल तर पर्याय द्यावा लागेल, अशी शासनाची ओरड अनेकदा ऐकली गेलेली आहे.
विक्रीकराच्या बाबतीत हाच प्रकार आढळला होता. ज्या वेळेस अनेक राज्यात विक्रीकर कमी आकारला जात होता तेव्हा महाराष्ट्रात विक्रीकर सर्वात जास्त आकारला जात होता. वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलतीच्या फॉर्मच्या आधारे राज्यातल्या सेल्सटॅक्सच्या करनिर्धारणा (टॅक्स ऍसेसमेंटस्‌) कशा प्रकारे केल्या गेल्या व किती अधिकाऱ्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले हा संशोधनाचा विषय ठरेल! आजच्या घडीला सुद्धा दरवर्षी किती महसूल मिळाला, किती महसूलात घट झाली, किती महसूल बुडाला याची दखल शासकीय यंत्रणा जाहीर करीत नाही. सरकारचे कायदेकानून जर सामान्य जनतेसाठी असतील तर त्यांनी हे आकडे जाहीर करणे हा सरकारच्या कामाचा एक भाग आहे. केवळ "प्रगती पथावर महाराष्ट्र' या वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन आपले काम भागेल या भ्रमात सरकार असेल तर या भ्रमाचा भोपळा लवकर फुटण्यास वेळ लागणार नाही.
व्यवसाय कराबरोबरच आता उपकर सुद्धा लादला गेला असल्याने व्यापाऱ्यांची आणखी पंचाईत झालेली आहे. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या जकात आकारणीमुळे व्यापार उद्योगातील स्वातंत्र्य हरवलेले आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या महापालिका क्षेत्रातील व्यापारी, उद्योजक, वाहतूकदार, ग्राहक, कंपनी प्रतिनिधी व कामगार या सर्वांना सतावणारी ही जकात पद्धत महाराष्ट्र सरकारने त्वरित थांबवावी अशी मागणी व्यापारी मंडळींनी वारंवार केली आहे.
एक्साईज, व्हॅट, सेवाकर, सेस, कस्टमड्युटी व जकात अशा प्रकारचे विविध कर कोण भरतो? तर हे सर्व कर सामान्य नागरिकाच्या खिशातून सरकारच्या तिजोरीत भरले जातात. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या तमाम व्यापारी वर्गात या जाचक कर पद्धतीविरुद्ध संतापाची लाट उसळली असून सरकारने याची वेळीस दखल घेत जाचक जकात रद्द करा, नाही तर सिंहासन खाली करा! असा इशारा आम्ही सरकारला देत आहोत.
भारताचे "स्वातंत्र्य' कोणाच्या हातात?
भारताचे "स्वातंत्र्य' कोणाच्या हातात?
आज 15 ऑगस्ट 2009 म्हणजे आपला स्वातंत्र्यदिन. गेल्या 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपण "स्वतंत्र' झालो. 1947 च्या 14-15 ऑगस्टच्या मध्यरात्री झालेल्या लोकसभेत पंडित जवाहर लाल नेहरू म्हणाले होते,"आज भारत स्वातंत्र्यात जागा होत आहे.' ते पुढे असेही म्हणाले,"आपण एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र आहोत आणि जनतेचा मी पहिला सेवक आहे.' पुढे दोन वर्षांनी 26 नोव्हेंबर 1949 या दिवशी आपण भारतीयांनी राज्य घटना स्वीकारली. तिला कायद्याचे स्वरुप दिले आणि ती घटना देशाला पर्यायाने स्वत:ला बहाल केली. त्या घटनेच्या अन्वये आपण असा एक गंभीर निश्र्चय केला की या मातृभूमीला सार्वभौम प्रजासत्ताक लोकशाही राज्य बनवू आणि देशाच्या सर्व नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव प्राप्त करून देऊ. या प्रजासत्ताक राज्याच्या मूलभूत रुपरेषांचा विचार करीत असताना आपण काही गोष्टी सोयीस्करपणे विसरलो. स्वातंत्र्याचा लढा आपण ज्या तत्त्वांवर लढलो ती तत्त्वे कदाचित उत्तरोत्तर वाढतच जाणार आहेत. अशा विश्र्वासामुळे असेल किंवा हा अनेक पैलूंचा इमला आपल्या एकात्मिक समाज रचना असलेल्या प्राचीन संस्कृतीच्या पायावर भक्कम उभा राहू शकेल, या खात्रीमुळेही असेल. आज स्वतंत्र भारतीयांची दुसरी पिढी देशाच्या राज्यकारभाराची सूत्रे तिसऱ्या पिढीकडे सोपविण्याच्या तयारीत आहे. त्या वेळीही "स्वातंत्र्य' हा सर्वात मोठा महत्त्वाचा प्रश्र्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
आता प्रश्र्न असा आहे की आपण आपली महत्त्वाकांक्षी ध्येये पूर्ण करू शकलो आहोत का? आणि असल्यास किती प्रमाणात पूर्ण केलेली आहेत? या सर्वात एक गोष्ट प्रामुख्याने आढळते की पुढच्या पिढीसाठी फार कमी आशा, आकांक्षा मागे ठेवत आहोत. विशेष हक्क असणाऱ्या मूठभर लोकांनी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय बळकावले आहेत. विचार स्वातंत्र्य, उच्चार स्वातंत्र्य, श्रद्धा व धार्मिक स्वातंत्र्य यामुळे मानवी आत्म्याची आध्यात्मिक आणि बौद्धिक क्षितिजे विस्तारली जावीत, अशी कल्पना होती. परंतु आज याच गोष्टी सामान्य माणसाच्या पिळवणुकीची सहजसुलभ साधने झाली आहेत. अप्रामाणिकता आणि भ्रष्टाचार यांच्या ढिगाखाली समान स्थान आणि समान संधी गाडल्या गेल्या आहेत. बंधुभाव, माणसाच्या प्रतिष्ठेचा मान राखणे आणि देशाची एकसंघता ही तर फक्त गणतंत्र दिवस असो किंवा स्वातंत्र्य दिवस असो फक्त "शोभा यात्रां'साठी खास राखून ठेवलेली व्यापारी प्रदर्शने झाल्यागत आहेत!
आपण जगातील सर्वात मोठे प्रजासत्ताक राष्ट्र आहोत. भारताकडे सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा संपन्नस्त्रोत आहे. तांत्रिक मानवी शक्तीच्या गणनेने आपण जगातील तृतीय क्रमांकाचे राष्ट्र ठरतो. मानव साधन संपत्ती उपलब्धतेच्या गणनेने आपण जगातील द्वितीय क्रमांकाचे मोठे राष्ट्र ठरतो तरी सुद्धा आपण सर्वात गरीब राष्ट्रांपैकी एक आहोत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण सखोल आत्मपरीक्षण व आमुलाग्र सुधारणावादी विचार करणे फार आवश्यक होते.
आपल्या विकासाच्या त्रुटींकडे आज त्रयस्थपणे विचार करताना उर्जाशक्तीचा विचार केला तर असे आढळेल की गंगा आणि कावेरी नद्य़ा एकमेकांना जोडणे किंवा माळेप्रमाणे कालवे तयार करणे व ते ब्रह्मपुत्रा आणि गंगा यांना जोडणे अशा कागदावर तयार झालेल्या योजना अद्यापपणे प्रत्यक्षात आल्या नाहीत. या योजना अद्यापपर्यंत अंमलात का आणल्या गेल्या नाहीत? त्यांना कडीकुलुपात का बंद करून ठेवण्यात आले आहे? या योजनांनी खरे तर देशाची बेकारी, इंधन, वीज आणि अन्न तसेच कायदा आणि व्यवस्थेवर जोडलेल्या समस्या जास्त विलंब न लागता सुटल्या असत्या. केवळ महाराष्ट्राकडे जरी एक नजर टाकली. तरी ग्रामीण भागातले चालणारे 4 ते 8 तासांचे लोडशेडींग, वीज गायब असणे हे कोणत्या प्रगतीचे लक्षण मानावे?
कोणत्याही देशाला विकासासाठी पन्नास वर्षांचा काळ अपुरा पडत नाही. स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत देशाचे विकासाचे अजिबात कार्य झाले नाही, असे नाही. काही विकासाचे प्रकल्प जरूर पुरे झाले. पण समृद्धीच्या पर्वतांची उंच शिखरे आणि विपन्नावस्थेची खोल दरी या मधील अंतर एवढे वाढले आहे की, 1947 मध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी आपला देश सर्व घरगुती उत्पादनात जगात बाराव्या क्रमांकावर होता, तो संपूर्ण समृद्धीमय झालेला म्हटला तरी तेविसाव्या क्रमांकावर घसरला आहे. या मागील गुढ काय? समृद्धी सर्व जनतेपर्यंत अजून पोहोचायची आहे. खरोखर कोट्यवधी हात कामावाचून बेकार बसून आहेत हाच "स्वातंत्र्याचा' अर्थ अपेक्षित आहे का?
सर्वांसाठी निवाऱ्याची व्यवस्था करणे, सर्वांना मोफत शिक्षण देणे, गरिबी हटविणे, सर्वांच्या आरोग्याचा विचार करणे, लोकसंख्येवर नियंत्रण आणणे, स्वच्छ प्रशासन व न्याय प्रणाली निर्माण करणे व कायद्याचे पालन करण्यास प्रवृत्त करणे, सर्वांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, क्रीडाक्षेत्रात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करणे या केवळ सरकारी जबाबदाऱ्या न राहता सर्वांच्या विकासासाठी कोणी व किती हातभार लावला हे शोधून काढणे हा संशोधनाचा विषय होईल!
व्यक्तीची प्रतिष्ठा, चारित्र्याची अंगभूत ताकद, स्वत:च्या सद्‌सद्‌ विवेक बुद्धीने दाखविलेला योग्य मार्ग स्वीकारण्याचे धाडस खऱ्या शिक्षणाने आणि सततच्या जोपासनेमुळे वाढणारे स्वाभिमानाचे तेज या सर्व गोष्टींमुळे राष्ट्र महान आणि बलवान होते. परंतु आज काय दिसते? आज स्वतातील विमानांच्या जमान्यातही या सर्व गोष्टी बैलगाडीच्या काळात होत्या तशाच राहीलेल्या आढळतात.
आपण "लोकशाही' पद्धत स्वीकारली. लोकशाही म्हणजे कायद्याचे राज्य. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी लोकांच्या संमतीने कायदे तयार करायचे आणि त्या कायद्यानुसार राज्यकारभार चालवायचा. लोकांना मतभेदाचा अधिकार राज्य घटनेने दिला आहे. त्याचप्रमाणे बेकायदेशीर व अप्रामाणिक तत्त्वांना व घटनांना आव्हान देण्याचा अधिकारही दिला आहे. आज काय होताना आढळते? हे कधी थांबणार? लोकशाहीमध्ये जनतेची खरीखुरी निवड तिच्या प्रतिनिधींमुळे दिसते. या दिशेने आपण अजून एकही पाऊल उचलले नाही. भारतातील निवडणुका अजूनही विशेष हक्क असणाऱ्या, मूठभर घराणे हक्क असणाऱ्याच्या कुशल कारवायांना बळी पडताना दिसतात.
संसदेमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या "दूरदर्शन वर' दाखवल्या गेलेल्या मारामाऱ्या, गोंधळ हे कोणत्या "स्वातंत्र्य' प्राप्तीचे द्योतक मानावयाचे? स्त्रियांवर होणारे अमानुष अत्याचार, बलात्कार, विचार स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी म्हणजे स्वातंत्र्यावर घातलेली बंधने वा घाला नाही का? स्वातंत्र्यपूर्व काळात चेतवलेली मने पुढच्या पिढीत पूर्णपणे थंड झालेली दिसतात. हे "स्वातंत्र्य' आपल्याला हवे होते का?
सन 1991 मध्ये अरबस्तानात ज्या भारतीय स्त्रियांवर बलात्कार केला गेला. त्यांचीच गोष्ट घ्या. सहा महिन्यातच खटला चालून आरोपींना फाशीही देण्यात आले. आणि या गोष्टीची तुलना 1991 मध्येच आपल्या देशात घडलेल्या हजारो बलात्काराच्या घटनांशी करा. यापैकी काही प्रकरणात आरोप पत्रक दाखल करण्यात आले असले तरी बाकीची प्रकरणे अजून तपासाच्या अवस्थेतच आहेत. अशा स्थितीत न्याय हा विनोदच ठरतो!
"पुस्तकामध्ये काय शिकलो, ते विसरून गेल्यावर शिल्लक राहाते, ते शिक्षण!' असे शिक्षण क्षेत्रातल्या युरोपियन प्रकांड पंडिताने इझॅलिटने म्हटले होते. भारतातले शिक्षण अजूनही पुस्तकी व उपजिविकेशी संबंधितच आहे. आजच्या जागतिक स्तरावरच्या स्पर्धात्मक आणि संघर्षात्मक परिस्थितीत स्त्रिया किंवा पुरुष हे शिक्षण घडवू शकत नाहीत. आपल्या लोकसंख्येच्या निम्म्याने असलेल्या स्त्रिया शिक्षणासाठीही वंचित आहेत. भारत आज आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आणि स्वयंपूर्ण वाटत असला तरी त्याचा पाया शिक्षणामुळे खऱ्या अर्थाने संपन्न झालेल्या माणसाच्या चारित्र्यावर, व्यक्तीमत्त्वावर आणि प्रामाणिक पणावर उभा नसेल तर "स्वातंत्र्याचा' खरा अर्थ कोणता?
देशाची आर्थिक समृद्धी हा पाठीचा कणा असतो. आपली आंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थिती शिलकीच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर आहे. हजारो कोटींची परकीय कर्जे आपल्या डोक्यावरचा बोजाचा भार हलका न करता वाढतच आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातली तूट वाढत वाढत काही हजार कोटी रुपयांचा नवा उच्चांक प्रस्थापित करेल, अशी परिस्थिती आहे. याचा अर्थ असा की आपल्या आयातीच्या गरजांचा निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी ताळमेळ घालणे आपल्याला अद्यापपणे जमलेले नाही. निर्यातीपेक्षा आपण आयात अधिक करीत आहोत. आपल्या संरक्षण सामग्रीच्या व तेल उद्योगाच्या गरजा आपल्या एकूण निर्यातीच्या उत्पन्नापेक्षा अधिक आहेत. यामध्ये देशाच्या संरक्षण खर्चात कपात करता येत नाहीत. तर तेल उद्योगाच्या गरजा औद्योगिककरणाचा वेग विचार करताना येत्या काही वर्षात तिप्पट होण्याची शक्यता आहे.
आपल्या वस्तूंना आणि सेवांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी येण्यासाठी व स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कमीतकमी खर्चात उत्कृष्ट दर्जाचे अधिकाधिक उत्पादन होणे गरजेचे आहे. आपल्याला आपली उत्पादकीय अर्थव्यवस्था (प्रॉडक्ट्रिव्ह इकॉनॉमिक सिस्टिम) पूर्णत: सुधारावी लागेल. आपल्याकडे लोह खनिजाचा जगातील सर्वात मोठा साठा आहे व त्याचा पोलादात रुपांतर करण्याची आपली क्षमता आता आहे, त्यापेक्षा दुप्पटीने वाढवावी लागेल. पण गंमत म्हणजे आपण लोहखनिज निर्यात करतो म्हणजेच अन्य देश आपल्याकडून खरेदी करतात. त्याचे पोलादात रुपांतर करतात आणि चांगल्या दर्जाचे पोलाद आपल्यापेक्षा कमी दरात आपल्यालाच विकतात! यावरुन एक गोष्ट लक्षात येईल की आपल्या पोलाद कारखान्यांची उत्पादकता व कार्यक्षमता सुधारण्याची गरज लक्षात येते. आपली उत्पादकता सुधारण्यासाठी व वाढविण्यासाठी आपल्या सार्वजनिक व खाजगी सेवा क्षेत्रांच्या कठोर परीक्षणाची गरज आहे. उत्कृष्ट तंत्रज्ञान व प्रभावी व्यवस्थापन या दोन गोष्टींची आज नितांत गरज आहे. तंत्रज्ञान व औद्योगिक प्रगती यामध्ये असुरक्षितता, सवय, बदल, आळशीपणा, भावनिक, व्यक्तिगत टीका, स्वार्थ, या कारणांमुळे लोक बदल स्वीकारत नाहीत. पण एकदा परिवर्तनाचा अंगिकार केला की त्या कल्पना अंगिकारल्या जाण्याची, त्याला विरोध होण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. परिवर्तन किंवा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी सुसंवाद असणे गरजेचे असते. बदल का आवश्यक आहे याबाबत विचारपूर्वक आणि प्रामाणिक संवाद केल्यास बराचसा विरोध मावळतो हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे.
इतिहासाने हे दाखवून दिले आहे की ज्या राष्ट्रांनी स्वस्त आणि उपयुक्त उर्जेची साधने विकसित केली आहेत, अशी राष्ट्रे भरभराटीस आली. ब्रिटन किंवा ्रफ्रान्स या राष्ट्रांनी उर्जेबाबत ठोस विचार केला. योजना आखल्या व प्रत्यक्षात राबवल्या. ब्रिटनने सर्वप्रथम वाफेच्या इंजिनाचा शोध लावला तेव्हा कोळशाचा उपयोग कार्यक्षमरित्या केला. म्हणूनच त्याला "ग्रेट ब्रिटन' म्हणून ओळखले जाऊ लागले!
उर्जा ही काम करण्याची शक्ती आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक विकासातील एक महत्त्वाचा घटक आणि साधन आहे. म्हणूनच उर्जा आपणा सर्वांना उपयुक्त आहे. गृहिणींसाठी ती रॉकेल, गॅस व विजेच्या स्वरुपात उपयुक्त ठरते. तर विद्युत अभियंत्याच्या बाबतीत ती उद्योग व्यवसायाच्या भट्टीची उष्णता किंवा यंत्र सामग्री चालविणारी विद्युतशक्ती या स्वरुपात ती उपयुक्त ठरते. अर्थतज्ज्ञांसाठी ती राष्ट्रीय उन्नतीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून उपयुक्त ठरते. उर्जा नसती तर आपणास वापरायला कपडे मिळाले नसते. प्यायला पाणी मिळाले नसते किंवा आपली शहरे राहण्याजोगी होऊ शकली नसती. आपले पूर्ण चलनवलनच थांबले असते. याचाच अर्थ एखादा देश उपलब्ध उर्जा साधनांचा आणि उर्जेचा उपयोग कसा आणि किती चांगल्या रितीने करतो यावरुन त्या देशातल्या लोकांचा राहणीमानाचा दर्जा, त्या देशाच्या अर्थ व्यवस्थेची वाढ आणि त्या देशाची राष्ट्रीय उन्नतीची क्षमता याची गणना होत असते. उर्जेची पारंपारिक साधनेही बदलतात. कोणकोणते व किती उत्कृष्टतेचे इंधन वापरतो. या वरुन देशाची आर्थिक, औद्योगिक प्रगती ज्ञात होते. प्रगत राष्ट्रांत जळावू लाकूड, टाकावू भाजीपाला आणि शेण या सारखी अव्यापारी इंधने वापरली जात नाहीत. तर ते देश कोळसा, तेल व नैसर्गिक वायू या सारख्या व्यापारी साधनांचा अवलंब करतात. आपल्या देशात अव्यापारी उर्जा साधनांचे प्रमाण पंचवीस टक्के आहे. जळाऊ लाकूड हे अठराव्या शतकातील लोक उर्जेचे इंधन म्हणून वापरत होते. हळूहळू त्याची जागा कोळशाने घेतली. त्यानंतर नैसर्गिक तेल व शीघ्र ज्वालाग्रही इंधन साधने उपयोगात आणली गेली. यावरुन एक गोष्ट निदर्शनात येते की दर पन्नास वर्षाच्या कालावधीत इंधनाच्या नवीन आणि अत्यंत सोयीस्कर अशा साधनांचा शोध लागला आहे.
इंधन निर्मिती, इंधन वितरण प्रणाली व इंधनाच्या वापराच्या दृष्टीने बघता आपण मध्य पूर्व देशाचे डोळस उदाहरण लक्षात घेतले तर एक गोष्ट जाणवते की त्यांची अर्थव्यवस्था पूर्णत: त्यांच्या तेल साठ्यामुळेच प्रगती पथावर टिकून आहे. याची जाण ठेवून आपण नवीन इंधन साधने शोधून काढण्याच्या दृष्टीने संशोधन करणे ही काळाची गरज आहे. कधीही न संपणारे सौर उर्जेचे साधन आपल्याकडे उपलब्ध आहे. या साधनाचे व्यापारीकरण योग्य पद्धतीने आपण केले नाही. आपल्या देशात निर्माण होणाऱ्या एकूण उर्जेपैकी 60 टक्के उर्जा घरगुती वापरासाठी तर 17 टक्के वाहतुकीसाठी व उरलेली 23 टक्के औद्योगिक वापर व शेतीसाठी वापरली जाते.
सुरुवातीस सांगितल्याप्रमाणे जवाहरलाल नेहरूंनी म्हटल्याप्रमाणे "आज भारत स्वातंत्र्यात जागा होत आहे' हे वाक्य आज प्रत्येकाने स्वत:ला चिमटा काढून मोठ्याने उद्‌गारल्यास असे दिसेल की प्रत्येक वर्गातली प्रत्येक व्यक्ती, जनतेचा प्रामाणिक सेवक असण्याऐवजी फक्त स्वत:चे हित पाहण्यात गुंग झालेली आहे. स्वत:चे भले करून घेण्याचे काम तेवढे चोख करीत आहे. पटकन मुळवून घ्या, पटकन पैसे द्या-काही बिघडत नाही ही भावना किंवा सामाजिक परिस्थिती अपेक्षित होती का? किंवा गांधीजींनी आपल्याला सांगितल होत-"साध्या इतकच साधनही महत्त्वाचं आहे,' पण आज साधनाची पर्वा कुणालाच राहिलेली दिसत नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणायचे आपण स्वतंत्र आहोत, आपण सार्वभौम आहोत, पण स्वतंत्र कुणासाठी? सार्वभौम कुणासाठी? या प्रश्र्नाचे उत्तर आज प्रत्येकाने ठरवायचे आहे. प्रत्येक भारतीयाने आज आत्मपरीक्षणाने ठरवायचे आहे की स्वतंत्रता निर्माण होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व मूल्यांची, गुणांची, संस्थांची जी अधोगती झालेली आहे ती थांबवणे प्रत्येक भारतीयाचे काम आहे. माझे काम आहे. स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी आमची पहिली पिढी ज्या नेटाने व धीराने लढली. ज्यांनी भारतास स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आपले बलिदान केले त्यांचे नित्य स्मरण ठेवणे आवश्यक आहे. नेते पण म्हणजे स्वत:चा फायदा करून घेण्याचा परवाना नव्हे तर अंगावर पडलेल्या किंवा जाणीवपूर्वक घेतलेल्या जबादारीचा स्वीकार करण्याची मागणी आहे. दुसऱ्यांना शिस्त लावण्याआधी ती स्वत:च्या अंगी बाणवणे महत्त्वाचे आहे हे नेत्यांनी प्रथम ओळखले पाहिजे. एका बाजूला शब्द आणि दुसऱ्या बाजूला कृती, एका बाजूला वर्तन आणि दुसऱ्या बाजूला श्रद्धा, मूल्य आणि दोन्ही बाजूंचा सुरेख समतोल म्हणजे व्यक्तीगत प्रामाणिकपणा, एकसंघपणा असणे गरजेचे आहे.
मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, मौलाना आझाद, लाल बहादूर शास्त्रींकडे बघताना एक जाणवेल की ही माणसे, हे नेते फार सामर्थ्यवान होते. पण आज काय दिसते की आज नेते आहेत पण "महान नेते' सापडत नाहीत.
"स्वातंत्र्य' आणि सार्वभौम लोकशाही आल्यावर आपल्या पुढच दुसरे ध्येय असायला हवे होते ते सामान्य जनतेचे हित. आजच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सर्वांना औपचारिक शुभेच्छा देताना सुद्धा मनात एक प्रश्र्न घोंघावतो आहे की, तुमच्या वाडवडिलांनी जो गरीब देश तुमच्या स्वाधीन केला तो पुरता दरिद्री करूनच तुम्ही तुमच्या पिढीच्या हातात देणार आहात का?
आज 15 ऑगस्ट 2009 म्हणजे आपला स्वातंत्र्यदिन. गेल्या 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपण "स्वतंत्र' झालो. 1947 च्या 14-15 ऑगस्टच्या मध्यरात्री झालेल्या लोकसभेत पंडित जवाहर लाल नेहरू म्हणाले होते,"आज भारत स्वातंत्र्यात जागा होत आहे.' ते पुढे असेही म्हणाले,"आपण एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र आहोत आणि जनतेचा मी पहिला सेवक आहे.' पुढे दोन वर्षांनी 26 नोव्हेंबर 1949 या दिवशी आपण भारतीयांनी राज्य घटना स्वीकारली. तिला कायद्याचे स्वरुप दिले आणि ती घटना देशाला पर्यायाने स्वत:ला बहाल केली. त्या घटनेच्या अन्वये आपण असा एक गंभीर निश्र्चय केला की या मातृभूमीला सार्वभौम प्रजासत्ताक लोकशाही राज्य बनवू आणि देशाच्या सर्व नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव प्राप्त करून देऊ. या प्रजासत्ताक राज्याच्या मूलभूत रुपरेषांचा विचार करीत असताना आपण काही गोष्टी सोयीस्करपणे विसरलो. स्वातंत्र्याचा लढा आपण ज्या तत्त्वांवर लढलो ती तत्त्वे कदाचित उत्तरोत्तर वाढतच जाणार आहेत. अशा विश्र्वासामुळे असेल किंवा हा अनेक पैलूंचा इमला आपल्या एकात्मिक समाज रचना असलेल्या प्राचीन संस्कृतीच्या पायावर भक्कम उभा राहू शकेल, या खात्रीमुळेही असेल. आज स्वतंत्र भारतीयांची दुसरी पिढी देशाच्या राज्यकारभाराची सूत्रे तिसऱ्या पिढीकडे सोपविण्याच्या तयारीत आहे. त्या वेळीही "स्वातंत्र्य' हा सर्वात मोठा महत्त्वाचा प्रश्र्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
आता प्रश्र्न असा आहे की आपण आपली महत्त्वाकांक्षी ध्येये पूर्ण करू शकलो आहोत का? आणि असल्यास किती प्रमाणात पूर्ण केलेली आहेत? या सर्वात एक गोष्ट प्रामुख्याने आढळते की पुढच्या पिढीसाठी फार कमी आशा, आकांक्षा मागे ठेवत आहोत. विशेष हक्क असणाऱ्या मूठभर लोकांनी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय बळकावले आहेत. विचार स्वातंत्र्य, उच्चार स्वातंत्र्य, श्रद्धा व धार्मिक स्वातंत्र्य यामुळे मानवी आत्म्याची आध्यात्मिक आणि बौद्धिक क्षितिजे विस्तारली जावीत, अशी कल्पना होती. परंतु आज याच गोष्टी सामान्य माणसाच्या पिळवणुकीची सहजसुलभ साधने झाली आहेत. अप्रामाणिकता आणि भ्रष्टाचार यांच्या ढिगाखाली समान स्थान आणि समान संधी गाडल्या गेल्या आहेत. बंधुभाव, माणसाच्या प्रतिष्ठेचा मान राखणे आणि देशाची एकसंघता ही तर फक्त गणतंत्र दिवस असो किंवा स्वातंत्र्य दिवस असो फक्त "शोभा यात्रां'साठी खास राखून ठेवलेली व्यापारी प्रदर्शने झाल्यागत आहेत!
आपण जगातील सर्वात मोठे प्रजासत्ताक राष्ट्र आहोत. भारताकडे सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा संपन्नस्त्रोत आहे. तांत्रिक मानवी शक्तीच्या गणनेने आपण जगातील तृतीय क्रमांकाचे राष्ट्र ठरतो. मानव साधन संपत्ती उपलब्धतेच्या गणनेने आपण जगातील द्वितीय क्रमांकाचे मोठे राष्ट्र ठरतो तरी सुद्धा आपण सर्वात गरीब राष्ट्रांपैकी एक आहोत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण सखोल आत्मपरीक्षण व आमुलाग्र सुधारणावादी विचार करणे फार आवश्यक होते.
आपल्या विकासाच्या त्रुटींकडे आज त्रयस्थपणे विचार करताना उर्जाशक्तीचा विचार केला तर असे आढळेल की गंगा आणि कावेरी नद्य़ा एकमेकांना जोडणे किंवा माळेप्रमाणे कालवे तयार करणे व ते ब्रह्मपुत्रा आणि गंगा यांना जोडणे अशा कागदावर तयार झालेल्या योजना अद्यापपणे प्रत्यक्षात आल्या नाहीत. या योजना अद्यापपर्यंत अंमलात का आणल्या गेल्या नाहीत? त्यांना कडीकुलुपात का बंद करून ठेवण्यात आले आहे? या योजनांनी खरे तर देशाची बेकारी, इंधन, वीज आणि अन्न तसेच कायदा आणि व्यवस्थेवर जोडलेल्या समस्या जास्त विलंब न लागता सुटल्या असत्या. केवळ महाराष्ट्राकडे जरी एक नजर टाकली. तरी ग्रामीण भागातले चालणारे 4 ते 8 तासांचे लोडशेडींग, वीज गायब असणे हे कोणत्या प्रगतीचे लक्षण मानावे?
कोणत्याही देशाला विकासासाठी पन्नास वर्षांचा काळ अपुरा पडत नाही. स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत देशाचे विकासाचे अजिबात कार्य झाले नाही, असे नाही. काही विकासाचे प्रकल्प जरूर पुरे झाले. पण समृद्धीच्या पर्वतांची उंच शिखरे आणि विपन्नावस्थेची खोल दरी या मधील अंतर एवढे वाढले आहे की, 1947 मध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी आपला देश सर्व घरगुती उत्पादनात जगात बाराव्या क्रमांकावर होता, तो संपूर्ण समृद्धीमय झालेला म्हटला तरी तेविसाव्या क्रमांकावर घसरला आहे. या मागील गुढ काय? समृद्धी सर्व जनतेपर्यंत अजून पोहोचायची आहे. खरोखर कोट्यवधी हात कामावाचून बेकार बसून आहेत हाच "स्वातंत्र्याचा' अर्थ अपेक्षित आहे का?
सर्वांसाठी निवाऱ्याची व्यवस्था करणे, सर्वांना मोफत शिक्षण देणे, गरिबी हटविणे, सर्वांच्या आरोग्याचा विचार करणे, लोकसंख्येवर नियंत्रण आणणे, स्वच्छ प्रशासन व न्याय प्रणाली निर्माण करणे व कायद्याचे पालन करण्यास प्रवृत्त करणे, सर्वांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, क्रीडाक्षेत्रात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करणे या केवळ सरकारी जबाबदाऱ्या न राहता सर्वांच्या विकासासाठी कोणी व किती हातभार लावला हे शोधून काढणे हा संशोधनाचा विषय होईल!
व्यक्तीची प्रतिष्ठा, चारित्र्याची अंगभूत ताकद, स्वत:च्या सद्‌सद्‌ विवेक बुद्धीने दाखविलेला योग्य मार्ग स्वीकारण्याचे धाडस खऱ्या शिक्षणाने आणि सततच्या जोपासनेमुळे वाढणारे स्वाभिमानाचे तेज या सर्व गोष्टींमुळे राष्ट्र महान आणि बलवान होते. परंतु आज काय दिसते? आज स्वतातील विमानांच्या जमान्यातही या सर्व गोष्टी बैलगाडीच्या काळात होत्या तशाच राहीलेल्या आढळतात.
आपण "लोकशाही' पद्धत स्वीकारली. लोकशाही म्हणजे कायद्याचे राज्य. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी लोकांच्या संमतीने कायदे तयार करायचे आणि त्या कायद्यानुसार राज्यकारभार चालवायचा. लोकांना मतभेदाचा अधिकार राज्य घटनेने दिला आहे. त्याचप्रमाणे बेकायदेशीर व अप्रामाणिक तत्त्वांना व घटनांना आव्हान देण्याचा अधिकारही दिला आहे. आज काय होताना आढळते? हे कधी थांबणार? लोकशाहीमध्ये जनतेची खरीखुरी निवड तिच्या प्रतिनिधींमुळे दिसते. या दिशेने आपण अजून एकही पाऊल उचलले नाही. भारतातील निवडणुका अजूनही विशेष हक्क असणाऱ्या, मूठभर घराणे हक्क असणाऱ्याच्या कुशल कारवायांना बळी पडताना दिसतात.
संसदेमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या "दूरदर्शन वर' दाखवल्या गेलेल्या मारामाऱ्या, गोंधळ हे कोणत्या "स्वातंत्र्य' प्राप्तीचे द्योतक मानावयाचे? स्त्रियांवर होणारे अमानुष अत्याचार, बलात्कार, विचार स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी म्हणजे स्वातंत्र्यावर घातलेली बंधने वा घाला नाही का? स्वातंत्र्यपूर्व काळात चेतवलेली मने पुढच्या पिढीत पूर्णपणे थंड झालेली दिसतात. हे "स्वातंत्र्य' आपल्याला हवे होते का?
सन 1991 मध्ये अरबस्तानात ज्या भारतीय स्त्रियांवर बलात्कार केला गेला. त्यांचीच गोष्ट घ्या. सहा महिन्यातच खटला चालून आरोपींना फाशीही देण्यात आले. आणि या गोष्टीची तुलना 1991 मध्येच आपल्या देशात घडलेल्या हजारो बलात्काराच्या घटनांशी करा. यापैकी काही प्रकरणात आरोप पत्रक दाखल करण्यात आले असले तरी बाकीची प्रकरणे अजून तपासाच्या अवस्थेतच आहेत. अशा स्थितीत न्याय हा विनोदच ठरतो!
"पुस्तकामध्ये काय शिकलो, ते विसरून गेल्यावर शिल्लक राहाते, ते शिक्षण!' असे शिक्षण क्षेत्रातल्या युरोपियन प्रकांड पंडिताने इझॅलिटने म्हटले होते. भारतातले शिक्षण अजूनही पुस्तकी व उपजिविकेशी संबंधितच आहे. आजच्या जागतिक स्तरावरच्या स्पर्धात्मक आणि संघर्षात्मक परिस्थितीत स्त्रिया किंवा पुरुष हे शिक्षण घडवू शकत नाहीत. आपल्या लोकसंख्येच्या निम्म्याने असलेल्या स्त्रिया शिक्षणासाठीही वंचित आहेत. भारत आज आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आणि स्वयंपूर्ण वाटत असला तरी त्याचा पाया शिक्षणामुळे खऱ्या अर्थाने संपन्न झालेल्या माणसाच्या चारित्र्यावर, व्यक्तीमत्त्वावर आणि प्रामाणिक पणावर उभा नसेल तर "स्वातंत्र्याचा' खरा अर्थ कोणता?
देशाची आर्थिक समृद्धी हा पाठीचा कणा असतो. आपली आंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थिती शिलकीच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर आहे. हजारो कोटींची परकीय कर्जे आपल्या डोक्यावरचा बोजाचा भार हलका न करता वाढतच आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातली तूट वाढत वाढत काही हजार कोटी रुपयांचा नवा उच्चांक प्रस्थापित करेल, अशी परिस्थिती आहे. याचा अर्थ असा की आपल्या आयातीच्या गरजांचा निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी ताळमेळ घालणे आपल्याला अद्यापपणे जमलेले नाही. निर्यातीपेक्षा आपण आयात अधिक करीत आहोत. आपल्या संरक्षण सामग्रीच्या व तेल उद्योगाच्या गरजा आपल्या एकूण निर्यातीच्या उत्पन्नापेक्षा अधिक आहेत. यामध्ये देशाच्या संरक्षण खर्चात कपात करता येत नाहीत. तर तेल उद्योगाच्या गरजा औद्योगिककरणाचा वेग विचार करताना येत्या काही वर्षात तिप्पट होण्याची शक्यता आहे.
आपल्या वस्तूंना आणि सेवांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी येण्यासाठी व स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कमीतकमी खर्चात उत्कृष्ट दर्जाचे अधिकाधिक उत्पादन होणे गरजेचे आहे. आपल्याला आपली उत्पादकीय अर्थव्यवस्था (प्रॉडक्ट्रिव्ह इकॉनॉमिक सिस्टिम) पूर्णत: सुधारावी लागेल. आपल्याकडे लोह खनिजाचा जगातील सर्वात मोठा साठा आहे व त्याचा पोलादात रुपांतर करण्याची आपली क्षमता आता आहे, त्यापेक्षा दुप्पटीने वाढवावी लागेल. पण गंमत म्हणजे आपण लोहखनिज निर्यात करतो म्हणजेच अन्य देश आपल्याकडून खरेदी करतात. त्याचे पोलादात रुपांतर करतात आणि चांगल्या दर्जाचे पोलाद आपल्यापेक्षा कमी दरात आपल्यालाच विकतात! यावरुन एक गोष्ट लक्षात येईल की आपल्या पोलाद कारखान्यांची उत्पादकता व कार्यक्षमता सुधारण्याची गरज लक्षात येते. आपली उत्पादकता सुधारण्यासाठी व वाढविण्यासाठी आपल्या सार्वजनिक व खाजगी सेवा क्षेत्रांच्या कठोर परीक्षणाची गरज आहे. उत्कृष्ट तंत्रज्ञान व प्रभावी व्यवस्थापन या दोन गोष्टींची आज नितांत गरज आहे. तंत्रज्ञान व औद्योगिक प्रगती यामध्ये असुरक्षितता, सवय, बदल, आळशीपणा, भावनिक, व्यक्तिगत टीका, स्वार्थ, या कारणांमुळे लोक बदल स्वीकारत नाहीत. पण एकदा परिवर्तनाचा अंगिकार केला की त्या कल्पना अंगिकारल्या जाण्याची, त्याला विरोध होण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. परिवर्तन किंवा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी सुसंवाद असणे गरजेचे असते. बदल का आवश्यक आहे याबाबत विचारपूर्वक आणि प्रामाणिक संवाद केल्यास बराचसा विरोध मावळतो हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे.
इतिहासाने हे दाखवून दिले आहे की ज्या राष्ट्रांनी स्वस्त आणि उपयुक्त उर्जेची साधने विकसित केली आहेत, अशी राष्ट्रे भरभराटीस आली. ब्रिटन किंवा ्रफ्रान्स या राष्ट्रांनी उर्जेबाबत ठोस विचार केला. योजना आखल्या व प्रत्यक्षात राबवल्या. ब्रिटनने सर्वप्रथम वाफेच्या इंजिनाचा शोध लावला तेव्हा कोळशाचा उपयोग कार्यक्षमरित्या केला. म्हणूनच त्याला "ग्रेट ब्रिटन' म्हणून ओळखले जाऊ लागले!
उर्जा ही काम करण्याची शक्ती आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक विकासातील एक महत्त्वाचा घटक आणि साधन आहे. म्हणूनच उर्जा आपणा सर्वांना उपयुक्त आहे. गृहिणींसाठी ती रॉकेल, गॅस व विजेच्या स्वरुपात उपयुक्त ठरते. तर विद्युत अभियंत्याच्या बाबतीत ती उद्योग व्यवसायाच्या भट्टीची उष्णता किंवा यंत्र सामग्री चालविणारी विद्युतशक्ती या स्वरुपात ती उपयुक्त ठरते. अर्थतज्ज्ञांसाठी ती राष्ट्रीय उन्नतीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून उपयुक्त ठरते. उर्जा नसती तर आपणास वापरायला कपडे मिळाले नसते. प्यायला पाणी मिळाले नसते किंवा आपली शहरे राहण्याजोगी होऊ शकली नसती. आपले पूर्ण चलनवलनच थांबले असते. याचाच अर्थ एखादा देश उपलब्ध उर्जा साधनांचा आणि उर्जेचा उपयोग कसा आणि किती चांगल्या रितीने करतो यावरुन त्या देशातल्या लोकांचा राहणीमानाचा दर्जा, त्या देशाच्या अर्थ व्यवस्थेची वाढ आणि त्या देशाची राष्ट्रीय उन्नतीची क्षमता याची गणना होत असते. उर्जेची पारंपारिक साधनेही बदलतात. कोणकोणते व किती उत्कृष्टतेचे इंधन वापरतो. या वरुन देशाची आर्थिक, औद्योगिक प्रगती ज्ञात होते. प्रगत राष्ट्रांत जळावू लाकूड, टाकावू भाजीपाला आणि शेण या सारखी अव्यापारी इंधने वापरली जात नाहीत. तर ते देश कोळसा, तेल व नैसर्गिक वायू या सारख्या व्यापारी साधनांचा अवलंब करतात. आपल्या देशात अव्यापारी उर्जा साधनांचे प्रमाण पंचवीस टक्के आहे. जळाऊ लाकूड हे अठराव्या शतकातील लोक उर्जेचे इंधन म्हणून वापरत होते. हळूहळू त्याची जागा कोळशाने घेतली. त्यानंतर नैसर्गिक तेल व शीघ्र ज्वालाग्रही इंधन साधने उपयोगात आणली गेली. यावरुन एक गोष्ट निदर्शनात येते की दर पन्नास वर्षाच्या कालावधीत इंधनाच्या नवीन आणि अत्यंत सोयीस्कर अशा साधनांचा शोध लागला आहे.
इंधन निर्मिती, इंधन वितरण प्रणाली व इंधनाच्या वापराच्या दृष्टीने बघता आपण मध्य पूर्व देशाचे डोळस उदाहरण लक्षात घेतले तर एक गोष्ट जाणवते की त्यांची अर्थव्यवस्था पूर्णत: त्यांच्या तेल साठ्यामुळेच प्रगती पथावर टिकून आहे. याची जाण ठेवून आपण नवीन इंधन साधने शोधून काढण्याच्या दृष्टीने संशोधन करणे ही काळाची गरज आहे. कधीही न संपणारे सौर उर्जेचे साधन आपल्याकडे उपलब्ध आहे. या साधनाचे व्यापारीकरण योग्य पद्धतीने आपण केले नाही. आपल्या देशात निर्माण होणाऱ्या एकूण उर्जेपैकी 60 टक्के उर्जा घरगुती वापरासाठी तर 17 टक्के वाहतुकीसाठी व उरलेली 23 टक्के औद्योगिक वापर व शेतीसाठी वापरली जाते.
सुरुवातीस सांगितल्याप्रमाणे जवाहरलाल नेहरूंनी म्हटल्याप्रमाणे "आज भारत स्वातंत्र्यात जागा होत आहे' हे वाक्य आज प्रत्येकाने स्वत:ला चिमटा काढून मोठ्याने उद्‌गारल्यास असे दिसेल की प्रत्येक वर्गातली प्रत्येक व्यक्ती, जनतेचा प्रामाणिक सेवक असण्याऐवजी फक्त स्वत:चे हित पाहण्यात गुंग झालेली आहे. स्वत:चे भले करून घेण्याचे काम तेवढे चोख करीत आहे. पटकन मुळवून घ्या, पटकन पैसे द्या-काही बिघडत नाही ही भावना किंवा सामाजिक परिस्थिती अपेक्षित होती का? किंवा गांधीजींनी आपल्याला सांगितल होत-"साध्या इतकच साधनही महत्त्वाचं आहे,' पण आज साधनाची पर्वा कुणालाच राहिलेली दिसत नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणायचे आपण स्वतंत्र आहोत, आपण सार्वभौम आहोत, पण स्वतंत्र कुणासाठी? सार्वभौम कुणासाठी? या प्रश्र्नाचे उत्तर आज प्रत्येकाने ठरवायचे आहे. प्रत्येक भारतीयाने आज आत्मपरीक्षणाने ठरवायचे आहे की स्वतंत्रता निर्माण होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व मूल्यांची, गुणांची, संस्थांची जी अधोगती झालेली आहे ती थांबवणे प्रत्येक भारतीयाचे काम आहे. माझे काम आहे. स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी आमची पहिली पिढी ज्या नेटाने व धीराने लढली. ज्यांनी भारतास स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आपले बलिदान केले त्यांचे नित्य स्मरण ठेवणे आवश्यक आहे. नेते पण म्हणजे स्वत:चा फायदा करून घेण्याचा परवाना नव्हे तर अंगावर पडलेल्या किंवा जाणीवपूर्वक घेतलेल्या जबादारीचा स्वीकार करण्याची मागणी आहे. दुसऱ्यांना शिस्त लावण्याआधी ती स्वत:च्या अंगी बाणवणे महत्त्वाचे आहे हे नेत्यांनी प्रथम ओळखले पाहिजे. एका बाजूला शब्द आणि दुसऱ्या बाजूला कृती, एका बाजूला वर्तन आणि दुसऱ्या बाजूला श्रद्धा, मूल्य आणि दोन्ही बाजूंचा सुरेख समतोल म्हणजे व्यक्तीगत प्रामाणिकपणा, एकसंघपणा असणे गरजेचे आहे.
मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, मौलाना आझाद, लाल बहादूर शास्त्रींकडे बघताना एक जाणवेल की ही माणसे, हे नेते फार सामर्थ्यवान होते. पण आज काय दिसते की आज नेते आहेत पण "महान नेते' सापडत नाहीत.
"स्वातंत्र्य' आणि सार्वभौम लोकशाही आल्यावर आपल्या पुढच दुसरे ध्येय असायला हवे होते ते सामान्य जनतेचे हित. आजच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सर्वांना औपचारिक शुभेच्छा देताना सुद्धा मनात एक प्रश्र्न घोंघावतो आहे की, तुमच्या वाडवडिलांनी जो गरीब देश तुमच्या स्वाधीन केला तो पुरता दरिद्री करूनच तुम्ही तुमच्या पिढीच्या हातात देणार आहात का?
आला नाचत गोविंदा, नाही सीमा आनंदा! थरावर थर उभे, रोमांचित होती बघे।।
आला नाचत गोविंदा, नाही सीमा आनंदा!
थरावर थर उभे, रोमांचित होती बघे।।
सारा भारत देश आज श्रीकृष्ण जन्मोत्सव साजरा करण्यात दंग झालेला असेल. "श्रीकृष्ण जयंती' मग ती गुजराथमध्ये, जगन्नाथ पुरीच्या ओरिसामध्ये किंवा बालाजी-तिरुपती या आंध्रात असो सर्वत्र उत्साह सारखाच आणि दांडगा असतो! आपले सणवार, व्रतवैकल्य आणि उत्सव साजरे करण्यामागे आपला काही विशिष्ट उद्देश आहे. श्रद्धा आणि भक्तिभावाने साजरे होणारे हे सण आणि उत्सव यामुळे आपल्यातील संस्कारांची आणि संस्कृतीची जपणूक तर होतेच, परंतु आपल्या रोजच्या धावपळीच्या जीवनातून प्रत्येक व्यक्तिला या निमित्ताने थोडा मोकळा श्वास घ्यायला फुरसत मिळते. जीवनाच्या जडतेला जणू मोकळं अंगण मिळत, या मोकळ्या अंगणात प्रत्येक जण क्षणभर बागडून मनाची खिन्नता, मनाचे ताण दूर करून आनंद मिळवत असतो आणि दुसऱ्या दिवशी नव्या जोमाने कामाला लागतो. शिवाय या निमित्ताने सर्वजण एकत्र येतात. मनातील एकमेकांविषयीची मलिनता दूर होते. भेद-भाव निघून जातो. परिवार, समाज व राष्ट्र या मधील परस्परांच्या नातेसंबंधाचे संतुलन साधले जाते. मनं मोकळी होतात. जगण्याची नवी उमेद मिळते. जगण्याची नवी दिशा मिळते. जगण्याची उर्मी तर प्रत्येक प्राणीमात्रात आहे. पण जगावे कसे हे आपले सण व व्रतवैकल्य सांगतात.
भगवान श्रीकृष्णाचं सारं जीवन, सामान्य माणूस अचंबित होईल इतक्या घटनांनी भरलेलं आहे. प्रत्यक्ष विष्णूचा अवतार "कृष्ण' रुपाने या भूमीवर अवतरला असे सारा हिंदू समाज मानतो. विष्णू प्रत्यक्ष परमेश्वर असल्याने त्याने वामनावतार, नृसिंहअवतार, वराह अवतार, मत्स्यावतार, कुर्मावतार असे वेगवेगळे अवतार म्हणजेच अशा प्रकारचे आयुष्य परमेश्वराने या भूतलावर व्यतीत केलेले आहे. आपण पौराणिक कथांमध्ये वाचलेले आहे की देवकीला प्रथम सात मुली झाल्या व देवकीचा भाऊ कंस राजा याला शापवाणी झाली होती की देवकीच्या पोटी येणारे संतान तुझा समूळ नाश करील. त्यापासून तुझा मृत्यू होईल. आणि "मृत्यूच्या' भीतीने कंस राजाने आपल्या बहिणीला व मेव्हण्याला म्हणजे देवकी व वासुदेवाला बंदिवान केले. आपल्या सैनिकांच्या पहाऱ्यात ठेवले, कारण देवकीच्या कोणत्याही आपत्यापासून त्याला आपला मृत्यू ओढवून घ्यायचा नव्हता. आपल्याला हे सुद्धा माहित आहे की विष्णूने, प्रत्यक्ष परमेश्वराने देवकीच्या पोटी कृष्ण रुपाने जन्म घेताच वसुदेवाला बुद्धी झाली की या नवजात बाळाचे कंस राजा पासून रक्षण करावयाचे असेल तर आपला मित्र किंवा ओळखीचा राजा नंद आणि त्याची पत्नी वसुमती उर्फ यशोदा हे बाळाचं रक्षण प्राणपणाने करतील. कारण कंस राजापेक्षा नंदराजा अधिक बलवान आहे आणि न्यायप्रिय आहे. वसुदेवाच्या, पित्याच्या मनात आल्याक्षणीच त्याला बांधलेले साखळदंड आपोआप गळून पडले व बंदिशाळेतून छोट्या बाळाला म्हणजेच कृष्णाला घेऊन असहाय्य पिता यमुना नदी पार करून नंदराजाकडे पोहोचला. नंदराजाने वसुदेवाचे योग्य स्वागत करून लहान बाळाच्या पालन पोषणाचे, संगोपनाचे वचन आपल्या मित्राला दिले. यशोदेचा आनंद गगनात मावेनासा झाला कारण प्रत्यक्ष परमेश्वर छोट्या बाळाच्या रुपात यशोदेकडून आईचं प्रेम स्वीकारणार होता! जन्म देवकीच्या पोटी आणि सांभाळ यशोदे कडून या कविकल्पना नसून हे प्रत्यक्ष घडलेले वास्तव आहे.
लहान बाळात दडलेला परमेश्वर मग त्याच्या लहान सहान खोड्या साऱ्या गोकुळनगरीच्या चर्चेचा विषय झाला. नंदराजा गोकुळाचा राजा होता. त्याच्या राज्यात दूधदुधते अमाप होते. गोधन अमाप होते पण प्रजेतल्या गवळी व गवळणी मात्र मिळत असलेले सारे दूध बाजारात विक्रीस नेत असत. लहान बाळांच्या तोंडी हे दूध, दही पडत नसे. हे पाहून छोट्या कृष्णाने मग शिक्याला बांधलेल्या मडक्यातले दूध, दही, लोणी मिळवण्यासाठी हंडी हस्तगत करण्याचा प्रयत्न केला. या हंड्या हस्तगत करणे व त्यातले दूध, लोणी व दही सर्व सवंगड्यांना वाटणे हा कृष्ण लिलेचा एक दररोजचा भाग झाला. हंड्या हस्तगत करताना होणाऱ्या धांदलीमुळे, गोंगाटामुळे या हंड्याची रास फुटू लागली आणि हा "दहीहंडी' उत्सव गोकुळात सुरू झाला अशी आख्यायिका आहे. अंगावर रोमांच उभी करणारी ही घटना मग प्रत्येक घराघरात चर्चेला आली. लहान बाळांचे हे उपद्‌व्याप, यांच्या तक्रारी कोणाच्या समोर करावयाच्या तर गवळणींनी यशोदी मातेकडे या तक्रारी सादर करण्यास सुरुवात केली. एका राजाची राणी आपल्या लाडक्या आपत्याच्या तक्रारी व खोड्या ऐकताना एकीकडे मनातून सुखाऊन गेली तर जनतेची गाऱ्हाणी रास्त असल्यास, प्रजाजनांना योग्य न्याय मिळण्यासाठी यशोदा माता छोट्या "कन्हैया'ला बांधून ठेवू लागली. परमेश्वराला "बांधून' ठेवण्याची कल्पना कोणत्या भक्ताला आवडेल मग या गवळणींनी आपणहून निर्धार केला की मथूरेच्या बाजाराला जाताना दूध विकण्यापूर्वी काही भाग छोट्या बालगोपाळांसाठी राखून ठेवला जाईल, जेणे करून लहान बाळांना, छोट्या शिशूंना दूध, दही किंवा लोणी हवे त्या प्रमाणात मिळू शकेल.
"दहीहंडी' फोडण्याची सुरुवात कृष्णापासून सुरू झाली आहे असे सारा भारतीय समाज मानतो, नव्हे ती त्याची श्रद्धा आहे. या श्रद्धांना कोठेही तडे जाता कामा नयेत. कारण या मागे काही मूल्यं आहेत. प्रेरणा आहेत.
भक्तीभाव किंवा श्रद्धा थोड्या बाजूला ठेवून तटस्थपणे निरीक्षण करताना या कृतीमागे बघितले तर काय दिसते? सामान्यपणे माणसाच्या शरीराचा बालपणापासून ते वृद्धावस्थेचा विकास होताना कोणत्याही माणसाला प्रोटिन्स, कार्बोहाइड्रेस, लवण, व्हिटामिन्स यांची गरज असते. हाडांची बळकटी, मांस किंवा स्नायूपेशींची होणारी वाढ यासाठी या गोष्टी आवश्यक आहेत. शारीरिक वाढीच्या दृष्टीने विचार केला, तर माणूस शाकाहारी किंवा मांसाहारी अन्न ग्रहण करतो. सामान्यपणे भारतीय हा शाकाहारी असल्याने त्याचा आहार शाकाहारी आहे. मग दूधदुभत्यामध्ये काय आहे? असा खोचक प्रश्न जेव्हा काही विद्वान मंडळी विचारतात तेव्हा त्याचे उत्तर असे आहे की लोण्यामध्ये प्रोटीन्स 0.4 आणि "ए' व्हिटामिन आहे. दुधामध्ये प्रोटीन्स 3.3 कार्बोहाइड्रेटस्‌ 4.7 "ए' व्हिटामिन तर दह्यामध्ये 5.0 प्रोटीन्स्‌, 6.2 कार्बोहायड्रेटस्‌ आणि ए. बी. सी. हा व्हिटामिन्स आहेत. याचाच अर्थ असा की दह्यामध्ये जास्त प्रमाणात प्रोटीन्स, व्हिटामिन्स आणि कार्बोहाइड्रेटस आहेत. दुधामध्ये 65 कॅलरीज, दह्यामध्ये 50 कॅलरीज इतके प्रमाण आहे.
भगवान श्रीकृष्णाने गीतेमध्ये आहारावर जे भाष्य केले आहे ते आजच्या आहारतज्ज्ञांनी पुन्हा तपासून पाहावे. जे अन्न तिखट, आम्लमय, अतिशय उष्ण असते ते राजस व्यक्तींना अधिक आवडते.
जे अन्न शिळे आहे, मृत अथवा सडलेले आहे असे अन्न तामसिक आहार म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे आळस वाढतो. निद्रा वाढते, मांस, मासे, अंडी हे पदार्थ भोजनात तामसिक प्रकृती निर्माण करतात.
तर वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले, तेल, तूप, वापरून केलेल्या अन्नामुळे राजसिक वृत्ती निर्माण होते. गरम मसाले, चहा, कॉफी, तंबाखू, काळे मिरे हे सर्व राजसिक प्रकारात येते. असे अन्न ग्रहण करणाऱ्या व्यक्ती अधिक लालची, लोभी, क्रोधी स्वभावाच्या असतात. "जसे खातो अन्न तसे होते मन' या उक्तीप्रमाणे माणूस जे जे अन्न ग्रहण करतो त्या नुसार त्याचे विचार व प्रवृत्ती बनतात. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे श्रीकृष्णाने लहानपणी दह्यादूधासाठी ज्या "दहीहंड्या' फोडल्या होत्या त्या मागचे कारण सर्वांना कळावे.
कान्हा, कन्हैया, नंदलाल, किशन कन्हैया, नंदकिशोर ही भगवान श्रीकृष्णाची बालपणाची नावे आज हजारो वर्षानंतरही आपल्याला मोहित करतात. एखाद्या घरात छोटे बाळ असल्यावर जो आनंद असतो, जे वातावरण असते, ज्या बाललिलांचे कौतुक होत असते त्यामुळे माणूस आपली दुःख क्षणभर विसरतो. त्याला जगण्याच्या नव्या उर्मी व प्रेरणा मिळतात. कोणतीही आई मग आपल्या बाळाचे कोडकौतुक करताना या छोट्या "कन्हैया'ला कधीच विसरत नाही. श्रीकृष्णाच्या बालपणीच्या कथा वेड लावणाऱ्या आहेत. पायात घुंगराचे वाळे, हातात लोण्याचा गोळा, ओठावर पसरलेले लोणी व निरपराधीपणाने चेहऱ्यावरचे भाव कोणत्याही व्यक्तीच्या अंतकरणाचे ठाव घेणारे असतात. इतक्या लाडीक बाळाला शिक्षा ती काय करणार? माणसाचं मन कोमल होऊन जातं. लोण्यापेक्षा ही मऊ होऊन जातं. आणि मग निर्माण होते ती प्रेमाची, वात्सल्याची भावना! परमेश्वराचे अपराधीपण हे मग अपराध न वाटता त्याचे गुणच वाटतात आणि लाडीकपणे यशोदा माता त्याला प्रेमाने दही लोणी खाऊ घालते! भारतीय परंपरेत आईची महती जेवढी सांगितली गेली आहे तेवढी अन्य देशांच्या परंपरात सापडत नाही. मग आधी ओळख आईची असते. कौसल्येचा "राम' असतो, यशोदेचा "कान्हा' असतो! सारा भारत देश आज गोकुळअष्टमी, कृष्णाष्टमी, गोकुळोत्सव, दहीकाला, कृष्णजन्म, कृष्णावताराचा प्रारंभ या प्रसंगाने ओळखतो.
कृष्णावताराचे तीन टप्पे पाहिले असता पहिला टप्पा श्रीकृष्णाचे बालपण, दुसरा टप्पा श्रीकृष्णाचे तारुण्य आणि तिसरा टप्पा महाभारतकाळात कौरव पांडव युद्धात पांडवांच्या बाजूने त्याचे लढणे.
श्रीकृष्ण महान योद्धा आहे. त्याने अर्जुनाचे सारथ्य केल्यामुळे पांडवाना विजय मिळाला. श्रीकृष्ण उत्तम योगी आहे. कुरुक्षेत्रात युद्धाला उभा राहिलेला अर्जुन जेव्हा मानसिकरित्या गोंधळला व त्याने कृष्णाला सांगितले की माझ्याकडून युद्ध होणे शक्य नाही. मी माझ्या काका, मामांना मारणार नाही तेव्हा "कर्मणेवास्ते अधिकारः मा फलेषू कदाचन' म्हणजे कोणत्याही फळाची अपेक्षा न करता प्रत्येक माणसाने कर्म करीत राहाणे किंवा "यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः परित्राणाय साधूंना धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे' म्हणजे ज्या ज्या वेळेला धर्माला ग्लानी येते, एकूणच धर्म भूमिका खिळखिळी होते, समाजमनाची घडी विस्कळीत होते त्या त्या वेळेस आपण धर्माची पुनश्च उभारणी करण्यासाठी अवतीर्ण होतो.
श्रीकृष्ण हा पेंद्याचा जीवलग मित्र, अर्जुनाचा जीवलग सखा, द्रौपदीचा भाऊ, राधेचा प्रियकर, यादव कुळाचा वंशज, पूतनेचा वध करणारा शत्रू, कालिया नागाचे मर्दन करणारा वीर, अशा जीवनातल्या अनेक नात्यांनी आपल्या समोर येतो. रुक्मीणीचा पती, मीरेचा गिरिधर, गोपाल किंवा सोळा सहस्त्र नारींचा उद्धारक अशा विविध रुपात कृष्णाचे कार्य आहे.
दहीहंडीचे अंर्तःमुख करणारे रुपक बघताना एक प्रमुख विचार असा आढळतो की द हा संस्कृत धातू आहे. द म्हणजे देणे, दान करणे, दातृत्व तर ही म्हणजे हिंसा, अनाचार, जुलुम जबरदस्ती याचाच अर्थ असा की मनातली हिंसा वृत्ती नाहीशी करून, कोणावरही जुलुम, जबरदस्ती न करता अहिंसेच्या मार्गाने जावे. कोणासही दुखवू नये. दातृत्व म्हणजे आपल्याकडे जे चांगले आहे ते सदैव दुसऱ्याला देत राहाणे. दुसऱ्याच्या सदैव मदतीस, उपयोगी पडावे, हिनतेची, कटूतेची, द्वेषाची हंडी फोडावयाची व मांगल्याचे पवित्रपण जपणे आहे.
"दहीहंडी'ला आज जे स्वरूप आले आहे ते बघताना व्यापारीकरण किंवा त्यात घुसलेले राजकारण कितपत योग्य आहे असा विचार कोणीही करण्यास धजावेल परंतु दहीहंडी हा विषय गेली अनेक शतके तमाम भारतीयांच्या मनात इतका भरला आहे की काळाच्या ओघात त्यात कितीही बदल घडले तरी त्याचे महत्त्व अबाधित राहील.
"दहीहंडी' हा बालगटाचा, शिशुगटाचा विषय आहे आणि त्यातले औत्सुक्य न संपणारे आहे. दहीहंडी फोडण्यासाठी आज 9 थर किंवा 10 थर लावून हंडी फोडण्याच्या नव्या कल्पना उचलून धरल्या तरी त्यातली म्हणजे हंडी फोडण्यातली मजा काही और आहे. माणसाच्या दुःखाच आणि त्याच्या अध्यात्मिक उत्कर्षाचं कारण माणसाच्या मनात दडलेले आहे. केवळ मनाच्या दुर्बलतेमुळे व्यावहारिक बंधनात अडकलेला जीव मनाच्याच सामर्थ्यामुळे भव सागर तरुन जाऊ शकेल व विचार रुपी हंडी फोडून जीवनाचे कार्य आणि जीवनाचे सार समजावून घेईल असे प्रतिकात्मक रूप आहे.
जन्माष्टमी व गोपालकाला या कार्यक्रमासाठी देशातल्या तमाम बालगोविंदाना आमच्या शुभेच्छा!
थरावर थर उभे, रोमांचित होती बघे।।
सारा भारत देश आज श्रीकृष्ण जन्मोत्सव साजरा करण्यात दंग झालेला असेल. "श्रीकृष्ण जयंती' मग ती गुजराथमध्ये, जगन्नाथ पुरीच्या ओरिसामध्ये किंवा बालाजी-तिरुपती या आंध्रात असो सर्वत्र उत्साह सारखाच आणि दांडगा असतो! आपले सणवार, व्रतवैकल्य आणि उत्सव साजरे करण्यामागे आपला काही विशिष्ट उद्देश आहे. श्रद्धा आणि भक्तिभावाने साजरे होणारे हे सण आणि उत्सव यामुळे आपल्यातील संस्कारांची आणि संस्कृतीची जपणूक तर होतेच, परंतु आपल्या रोजच्या धावपळीच्या जीवनातून प्रत्येक व्यक्तिला या निमित्ताने थोडा मोकळा श्वास घ्यायला फुरसत मिळते. जीवनाच्या जडतेला जणू मोकळं अंगण मिळत, या मोकळ्या अंगणात प्रत्येक जण क्षणभर बागडून मनाची खिन्नता, मनाचे ताण दूर करून आनंद मिळवत असतो आणि दुसऱ्या दिवशी नव्या जोमाने कामाला लागतो. शिवाय या निमित्ताने सर्वजण एकत्र येतात. मनातील एकमेकांविषयीची मलिनता दूर होते. भेद-भाव निघून जातो. परिवार, समाज व राष्ट्र या मधील परस्परांच्या नातेसंबंधाचे संतुलन साधले जाते. मनं मोकळी होतात. जगण्याची नवी उमेद मिळते. जगण्याची नवी दिशा मिळते. जगण्याची उर्मी तर प्रत्येक प्राणीमात्रात आहे. पण जगावे कसे हे आपले सण व व्रतवैकल्य सांगतात.
भगवान श्रीकृष्णाचं सारं जीवन, सामान्य माणूस अचंबित होईल इतक्या घटनांनी भरलेलं आहे. प्रत्यक्ष विष्णूचा अवतार "कृष्ण' रुपाने या भूमीवर अवतरला असे सारा हिंदू समाज मानतो. विष्णू प्रत्यक्ष परमेश्वर असल्याने त्याने वामनावतार, नृसिंहअवतार, वराह अवतार, मत्स्यावतार, कुर्मावतार असे वेगवेगळे अवतार म्हणजेच अशा प्रकारचे आयुष्य परमेश्वराने या भूतलावर व्यतीत केलेले आहे. आपण पौराणिक कथांमध्ये वाचलेले आहे की देवकीला प्रथम सात मुली झाल्या व देवकीचा भाऊ कंस राजा याला शापवाणी झाली होती की देवकीच्या पोटी येणारे संतान तुझा समूळ नाश करील. त्यापासून तुझा मृत्यू होईल. आणि "मृत्यूच्या' भीतीने कंस राजाने आपल्या बहिणीला व मेव्हण्याला म्हणजे देवकी व वासुदेवाला बंदिवान केले. आपल्या सैनिकांच्या पहाऱ्यात ठेवले, कारण देवकीच्या कोणत्याही आपत्यापासून त्याला आपला मृत्यू ओढवून घ्यायचा नव्हता. आपल्याला हे सुद्धा माहित आहे की विष्णूने, प्रत्यक्ष परमेश्वराने देवकीच्या पोटी कृष्ण रुपाने जन्म घेताच वसुदेवाला बुद्धी झाली की या नवजात बाळाचे कंस राजा पासून रक्षण करावयाचे असेल तर आपला मित्र किंवा ओळखीचा राजा नंद आणि त्याची पत्नी वसुमती उर्फ यशोदा हे बाळाचं रक्षण प्राणपणाने करतील. कारण कंस राजापेक्षा नंदराजा अधिक बलवान आहे आणि न्यायप्रिय आहे. वसुदेवाच्या, पित्याच्या मनात आल्याक्षणीच त्याला बांधलेले साखळदंड आपोआप गळून पडले व बंदिशाळेतून छोट्या बाळाला म्हणजेच कृष्णाला घेऊन असहाय्य पिता यमुना नदी पार करून नंदराजाकडे पोहोचला. नंदराजाने वसुदेवाचे योग्य स्वागत करून लहान बाळाच्या पालन पोषणाचे, संगोपनाचे वचन आपल्या मित्राला दिले. यशोदेचा आनंद गगनात मावेनासा झाला कारण प्रत्यक्ष परमेश्वर छोट्या बाळाच्या रुपात यशोदेकडून आईचं प्रेम स्वीकारणार होता! जन्म देवकीच्या पोटी आणि सांभाळ यशोदे कडून या कविकल्पना नसून हे प्रत्यक्ष घडलेले वास्तव आहे.
लहान बाळात दडलेला परमेश्वर मग त्याच्या लहान सहान खोड्या साऱ्या गोकुळनगरीच्या चर्चेचा विषय झाला. नंदराजा गोकुळाचा राजा होता. त्याच्या राज्यात दूधदुधते अमाप होते. गोधन अमाप होते पण प्रजेतल्या गवळी व गवळणी मात्र मिळत असलेले सारे दूध बाजारात विक्रीस नेत असत. लहान बाळांच्या तोंडी हे दूध, दही पडत नसे. हे पाहून छोट्या कृष्णाने मग शिक्याला बांधलेल्या मडक्यातले दूध, दही, लोणी मिळवण्यासाठी हंडी हस्तगत करण्याचा प्रयत्न केला. या हंड्या हस्तगत करणे व त्यातले दूध, लोणी व दही सर्व सवंगड्यांना वाटणे हा कृष्ण लिलेचा एक दररोजचा भाग झाला. हंड्या हस्तगत करताना होणाऱ्या धांदलीमुळे, गोंगाटामुळे या हंड्याची रास फुटू लागली आणि हा "दहीहंडी' उत्सव गोकुळात सुरू झाला अशी आख्यायिका आहे. अंगावर रोमांच उभी करणारी ही घटना मग प्रत्येक घराघरात चर्चेला आली. लहान बाळांचे हे उपद्‌व्याप, यांच्या तक्रारी कोणाच्या समोर करावयाच्या तर गवळणींनी यशोदी मातेकडे या तक्रारी सादर करण्यास सुरुवात केली. एका राजाची राणी आपल्या लाडक्या आपत्याच्या तक्रारी व खोड्या ऐकताना एकीकडे मनातून सुखाऊन गेली तर जनतेची गाऱ्हाणी रास्त असल्यास, प्रजाजनांना योग्य न्याय मिळण्यासाठी यशोदा माता छोट्या "कन्हैया'ला बांधून ठेवू लागली. परमेश्वराला "बांधून' ठेवण्याची कल्पना कोणत्या भक्ताला आवडेल मग या गवळणींनी आपणहून निर्धार केला की मथूरेच्या बाजाराला जाताना दूध विकण्यापूर्वी काही भाग छोट्या बालगोपाळांसाठी राखून ठेवला जाईल, जेणे करून लहान बाळांना, छोट्या शिशूंना दूध, दही किंवा लोणी हवे त्या प्रमाणात मिळू शकेल.
"दहीहंडी' फोडण्याची सुरुवात कृष्णापासून सुरू झाली आहे असे सारा भारतीय समाज मानतो, नव्हे ती त्याची श्रद्धा आहे. या श्रद्धांना कोठेही तडे जाता कामा नयेत. कारण या मागे काही मूल्यं आहेत. प्रेरणा आहेत.
भक्तीभाव किंवा श्रद्धा थोड्या बाजूला ठेवून तटस्थपणे निरीक्षण करताना या कृतीमागे बघितले तर काय दिसते? सामान्यपणे माणसाच्या शरीराचा बालपणापासून ते वृद्धावस्थेचा विकास होताना कोणत्याही माणसाला प्रोटिन्स, कार्बोहाइड्रेस, लवण, व्हिटामिन्स यांची गरज असते. हाडांची बळकटी, मांस किंवा स्नायूपेशींची होणारी वाढ यासाठी या गोष्टी आवश्यक आहेत. शारीरिक वाढीच्या दृष्टीने विचार केला, तर माणूस शाकाहारी किंवा मांसाहारी अन्न ग्रहण करतो. सामान्यपणे भारतीय हा शाकाहारी असल्याने त्याचा आहार शाकाहारी आहे. मग दूधदुभत्यामध्ये काय आहे? असा खोचक प्रश्न जेव्हा काही विद्वान मंडळी विचारतात तेव्हा त्याचे उत्तर असे आहे की लोण्यामध्ये प्रोटीन्स 0.4 आणि "ए' व्हिटामिन आहे. दुधामध्ये प्रोटीन्स 3.3 कार्बोहाइड्रेटस्‌ 4.7 "ए' व्हिटामिन तर दह्यामध्ये 5.0 प्रोटीन्स्‌, 6.2 कार्बोहायड्रेटस्‌ आणि ए. बी. सी. हा व्हिटामिन्स आहेत. याचाच अर्थ असा की दह्यामध्ये जास्त प्रमाणात प्रोटीन्स, व्हिटामिन्स आणि कार्बोहाइड्रेटस आहेत. दुधामध्ये 65 कॅलरीज, दह्यामध्ये 50 कॅलरीज इतके प्रमाण आहे.
भगवान श्रीकृष्णाने गीतेमध्ये आहारावर जे भाष्य केले आहे ते आजच्या आहारतज्ज्ञांनी पुन्हा तपासून पाहावे. जे अन्न तिखट, आम्लमय, अतिशय उष्ण असते ते राजस व्यक्तींना अधिक आवडते.
जे अन्न शिळे आहे, मृत अथवा सडलेले आहे असे अन्न तामसिक आहार म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे आळस वाढतो. निद्रा वाढते, मांस, मासे, अंडी हे पदार्थ भोजनात तामसिक प्रकृती निर्माण करतात.
तर वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले, तेल, तूप, वापरून केलेल्या अन्नामुळे राजसिक वृत्ती निर्माण होते. गरम मसाले, चहा, कॉफी, तंबाखू, काळे मिरे हे सर्व राजसिक प्रकारात येते. असे अन्न ग्रहण करणाऱ्या व्यक्ती अधिक लालची, लोभी, क्रोधी स्वभावाच्या असतात. "जसे खातो अन्न तसे होते मन' या उक्तीप्रमाणे माणूस जे जे अन्न ग्रहण करतो त्या नुसार त्याचे विचार व प्रवृत्ती बनतात. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे श्रीकृष्णाने लहानपणी दह्यादूधासाठी ज्या "दहीहंड्या' फोडल्या होत्या त्या मागचे कारण सर्वांना कळावे.
कान्हा, कन्हैया, नंदलाल, किशन कन्हैया, नंदकिशोर ही भगवान श्रीकृष्णाची बालपणाची नावे आज हजारो वर्षानंतरही आपल्याला मोहित करतात. एखाद्या घरात छोटे बाळ असल्यावर जो आनंद असतो, जे वातावरण असते, ज्या बाललिलांचे कौतुक होत असते त्यामुळे माणूस आपली दुःख क्षणभर विसरतो. त्याला जगण्याच्या नव्या उर्मी व प्रेरणा मिळतात. कोणतीही आई मग आपल्या बाळाचे कोडकौतुक करताना या छोट्या "कन्हैया'ला कधीच विसरत नाही. श्रीकृष्णाच्या बालपणीच्या कथा वेड लावणाऱ्या आहेत. पायात घुंगराचे वाळे, हातात लोण्याचा गोळा, ओठावर पसरलेले लोणी व निरपराधीपणाने चेहऱ्यावरचे भाव कोणत्याही व्यक्तीच्या अंतकरणाचे ठाव घेणारे असतात. इतक्या लाडीक बाळाला शिक्षा ती काय करणार? माणसाचं मन कोमल होऊन जातं. लोण्यापेक्षा ही मऊ होऊन जातं. आणि मग निर्माण होते ती प्रेमाची, वात्सल्याची भावना! परमेश्वराचे अपराधीपण हे मग अपराध न वाटता त्याचे गुणच वाटतात आणि लाडीकपणे यशोदा माता त्याला प्रेमाने दही लोणी खाऊ घालते! भारतीय परंपरेत आईची महती जेवढी सांगितली गेली आहे तेवढी अन्य देशांच्या परंपरात सापडत नाही. मग आधी ओळख आईची असते. कौसल्येचा "राम' असतो, यशोदेचा "कान्हा' असतो! सारा भारत देश आज गोकुळअष्टमी, कृष्णाष्टमी, गोकुळोत्सव, दहीकाला, कृष्णजन्म, कृष्णावताराचा प्रारंभ या प्रसंगाने ओळखतो.
कृष्णावताराचे तीन टप्पे पाहिले असता पहिला टप्पा श्रीकृष्णाचे बालपण, दुसरा टप्पा श्रीकृष्णाचे तारुण्य आणि तिसरा टप्पा महाभारतकाळात कौरव पांडव युद्धात पांडवांच्या बाजूने त्याचे लढणे.
श्रीकृष्ण महान योद्धा आहे. त्याने अर्जुनाचे सारथ्य केल्यामुळे पांडवाना विजय मिळाला. श्रीकृष्ण उत्तम योगी आहे. कुरुक्षेत्रात युद्धाला उभा राहिलेला अर्जुन जेव्हा मानसिकरित्या गोंधळला व त्याने कृष्णाला सांगितले की माझ्याकडून युद्ध होणे शक्य नाही. मी माझ्या काका, मामांना मारणार नाही तेव्हा "कर्मणेवास्ते अधिकारः मा फलेषू कदाचन' म्हणजे कोणत्याही फळाची अपेक्षा न करता प्रत्येक माणसाने कर्म करीत राहाणे किंवा "यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः परित्राणाय साधूंना धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे' म्हणजे ज्या ज्या वेळेला धर्माला ग्लानी येते, एकूणच धर्म भूमिका खिळखिळी होते, समाजमनाची घडी विस्कळीत होते त्या त्या वेळेस आपण धर्माची पुनश्च उभारणी करण्यासाठी अवतीर्ण होतो.
श्रीकृष्ण हा पेंद्याचा जीवलग मित्र, अर्जुनाचा जीवलग सखा, द्रौपदीचा भाऊ, राधेचा प्रियकर, यादव कुळाचा वंशज, पूतनेचा वध करणारा शत्रू, कालिया नागाचे मर्दन करणारा वीर, अशा जीवनातल्या अनेक नात्यांनी आपल्या समोर येतो. रुक्मीणीचा पती, मीरेचा गिरिधर, गोपाल किंवा सोळा सहस्त्र नारींचा उद्धारक अशा विविध रुपात कृष्णाचे कार्य आहे.
दहीहंडीचे अंर्तःमुख करणारे रुपक बघताना एक प्रमुख विचार असा आढळतो की द हा संस्कृत धातू आहे. द म्हणजे देणे, दान करणे, दातृत्व तर ही म्हणजे हिंसा, अनाचार, जुलुम जबरदस्ती याचाच अर्थ असा की मनातली हिंसा वृत्ती नाहीशी करून, कोणावरही जुलुम, जबरदस्ती न करता अहिंसेच्या मार्गाने जावे. कोणासही दुखवू नये. दातृत्व म्हणजे आपल्याकडे जे चांगले आहे ते सदैव दुसऱ्याला देत राहाणे. दुसऱ्याच्या सदैव मदतीस, उपयोगी पडावे, हिनतेची, कटूतेची, द्वेषाची हंडी फोडावयाची व मांगल्याचे पवित्रपण जपणे आहे.
"दहीहंडी'ला आज जे स्वरूप आले आहे ते बघताना व्यापारीकरण किंवा त्यात घुसलेले राजकारण कितपत योग्य आहे असा विचार कोणीही करण्यास धजावेल परंतु दहीहंडी हा विषय गेली अनेक शतके तमाम भारतीयांच्या मनात इतका भरला आहे की काळाच्या ओघात त्यात कितीही बदल घडले तरी त्याचे महत्त्व अबाधित राहील.
"दहीहंडी' हा बालगटाचा, शिशुगटाचा विषय आहे आणि त्यातले औत्सुक्य न संपणारे आहे. दहीहंडी फोडण्यासाठी आज 9 थर किंवा 10 थर लावून हंडी फोडण्याच्या नव्या कल्पना उचलून धरल्या तरी त्यातली म्हणजे हंडी फोडण्यातली मजा काही और आहे. माणसाच्या दुःखाच आणि त्याच्या अध्यात्मिक उत्कर्षाचं कारण माणसाच्या मनात दडलेले आहे. केवळ मनाच्या दुर्बलतेमुळे व्यावहारिक बंधनात अडकलेला जीव मनाच्याच सामर्थ्यामुळे भव सागर तरुन जाऊ शकेल व विचार रुपी हंडी फोडून जीवनाचे कार्य आणि जीवनाचे सार समजावून घेईल असे प्रतिकात्मक रूप आहे.
जन्माष्टमी व गोपालकाला या कार्यक्रमासाठी देशातल्या तमाम बालगोविंदाना आमच्या शुभेच्छा!
अग्रलेखांचे शहेनशहा अभिजीत राणे सादर करीत आहे.
महाराष्ट्राचे महानेते विलासरावजी देशमुख
महाराष्ट्राच्या मागच्या पिढीला अजूनही याद असेल की 105 हुतात्म्यांच्या बलिदाना नंतर 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. त्या पूर्वी गुजराथ व महाराष्ट्र असा एकच प्रांत अस्थित्वात होता. भाषांवार प्रांत रचना करण्याचे सरकारचे धोरण असल्याने ज्या विभागात एखादी प्रचलित भाषा अस्तित्वात आहे किंवा बोलली जाते त्या दृष्टीने वेगवेगळी राज्ये स्थापन करून "प्रजासत्ताक' एकसंघ देश निर्माण व्हावा ही त्या मागची कल्पना होती.
मे हा जसा कामगार दिन म्हणून जगात साजरा केला जातो. त्याच बरोबर महाराष्ट्राची जनता एक मे रोजी आपले मराठी भाषेचे, मराठी जनांचे वेगळे राज्य अस्तित्वात आले म्हणून आनंदोत्सव साजरा करीत असते. 1960 मध्ये भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्या वेळेचे त्यांचे सहकारी स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या हाती महाराष्ट्राचा "मंगलकलश' ठेवला व सांगितले की "यशवंतरावजी',तुमच्या महाराष्ट्राने या देशाला जे महान नेते उदा. लोकमान्य टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ना. गोखले, महात्मा ज्योतीराव फुले या सारखे नेते दिले व त्या बद्दल सारा देश महाराष्ट्राचा ऋणी तर राहीलच, पण ज्या देशात इतकी प्रतिभावान, चारित्र्यसंपन्न, निष्ठावान व त्याग करणारी माणसे जन्माला येतात त्यांचे स्वत:चे असे स्थान जपणे, ओळख जपणे यासाठी आज महाराष्ट्र राज्य स्थापन करण्याची गरज आम्हाला वाटते!
पंडित जवाहरलालजींना महाराष्ट्राबाबत नक्कीच प्रेम होते आणि पुढे त्यांची कन्या स्व.इंदिरा गांधी पुण्यात पर्यायाने महाराष्ट्रात शिकण्यान राहिली होती हे किती जणांच्या स्मरणात असेल? स्व.यशवंतराव चव्हाण हे कॉंग्रेस पक्षाचे निष्ठावान नेते होते. चारित्र्य संपन्न, बुध्दिमान, तेजस्वी विचार बाळगणारे, निर्भीड, स्पष्ट वक्ते, दूरदृष्टी असलेले नेते होते. महाराष्ट्राला केवळ विकसित करून चालणार नाही तर "महाराष्ट्र' देशाचे नेतृत्व करू शकेल अशा प्रकारचा महाराष्ट्र्र त्यांच्या नजरे समोर होता.
ही पार्श्वभूमी विस्ताराने सांगण्याचे कारण म्हणजे ज्या राष्ट्राचा इतिहास वैभवशाली , प्रगतीचा असतो. त्या राष्ट्रावर, प्रदेशावर मोठी जबाबदारी असते. छत्रपती शिवरायांचा हा महाराष्ट्र मग रामदासांच्या उक्ती प्रमाणे "मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा' पुढे प्रगती पथावर सदैव राहीला! सन1960 महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यावर महाराष्ट्राचे पहिले "मुख्यमंत्री' म्हणून जनतेचे स्व. यशवंतराव चव्हाण यांचीच निवड केली. यशवंतरावांच्या तोडीचा नेता महाराष्ट्रात नव्हता असे नव्हते, तर यशवंतरावांची जी दूरदृष्टी होती की भारत हा शेतीप्रधान देश आहे.शेतकऱ्यांचा देश आहे. शेतकऱ्यांनी धान्य पिकविले तर देशाची प्रगती नक्कीच होईल. त्या दृष्टीने महाराष्ट्रातला ग्रामीण भागातला शेतकरी तो कष्टकरी आहे. त्याला सुखी करावयाचे असेल तर त्याच्या साठी वेगळे राज्य असणे गरजेचे आहे आणि त्या काळात एक नजर टाकली तर असे चित्र दिसून येते, की शेती बरोबर औद्योगिक प्रगती महाराष्ट्रात सुरू झाली . त्यामध्ये मग किर्लोस्कर, बजाज, लालचंद हिराचंद, वालचंद हिराचंद फिरोदिया या सारखी घराणी होती त्यांनी महाराष्ट्र ही आपली कर्मभूमी निवडली. औद्योगिक उत्पादनाने जसा वेग घेण्यास सुरुवात केली तसा जनतेकडे पैसा येण्यास सुरुवात झाली व प्रगतीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राची सुरुवात झाली असे म्हणता येईल.
हा सारा इतिहास समजून घेतल्या शिवाय किंवा ज्यांना हा सारा इतिहास अवगत आहे त्यांना पुनर्परिक्षणाद्वारे हे निदर्शनास येईल की महाराष्ट्राची ही पार्श्र्वभूमी एका जाज्वलय, दैदिप्यमान, जागृत अशा गुणांवर उभी राहिलेली आहे. स्वकतर्र्ृत्वाचा अभिमान, देशप्रेमाची प्रेरणा, संकटाशी लढण्याची जिद्द हे गुण महाराष्ट्रातल्या पुढच्या नेत्यांमध्ये तसेच जनतेतही उतरले तर नवल कोणते हे सारे विस्ताराने सांगण्याचे लिहिण्याचे कारण असे की, महाराष्ट्राचा हा वैचारिक वारसा पुढच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी सदैव पुढे नेला.
महाराष्ट्राला स्व. यशवंतराव चव्हाण, स्व.वसंतदादा पाटील, स्व.वसंतदादा नाईक, शंकरराव चव्हाण, बॅ.ए.आर. अंतुले., बॅ.बाबासाहेब भोसले या सारखे दिग्गज नेते व विचारवंत मुख्यमंत्री लाभले. महाराष्ट्र निर्मिती नंतर ही मुख्यमंत्र्यांची निष्ठावंत पिढी होती.
त्यानंतरच्या नेतृत्वात मग मनोहर जोशी,विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, आणि आजचे धडाडीचे व उमदे नेतृत्व ना.अशोक चव्हाण ही पूढची पिढी असे म्हणता येईल. या सर्वांनी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी, उन्नतीसाठी शपथ घेतली.
विलासराव देशमुखांची कारकिर्द तपासल्यास एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात येते की त्यांच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्रासमोर अनेक आव्हाने व समस्या उभ्या होत्या.
1974 ते 1979 या कालावधीत ते लातूर जिल्ह्यातल्या बाभूळगाव पंचायतीचे सभासद म्हणून निवडून येवून त्यांनी त्यांचे राजकीय जीवन प्रवासाचे कार्य सुरू केले. 1974 ते 1976 पर्यंत ते बाभूळगावचे सरपंच होते. नंतर उस्मानाबाद डिस्ट्रीट युथ कॉंग्रेसचे सदस्य, उस्मानाबाद जिल्हा युथ कॉंग्रेसचे अध्यक्ष अशी तरुणपणात वेगवेगळी आव्हाने स्वीकारण्यास सुरुवात केली. समाजाच्या उन्नतीसाठी आपल्या मुलाने झटावे , पुढे यावे , गोरगरिब जनतेची सेवा करावी असे त्यांच्या वडिलांना म्हणजे स्व. दगडोजी देशमुखांना वाटत असे. मुलाने शिक्षण तर घ्यावेच, पण त्याच्या शिक्षणाचा फायदा समाजाला मिळावा अशी त्यांची धारणा होती. आपल्या गावाचा, विभागाचा विकास त्याने केला पाहिजे ही त्यांची तळमळ होती. शिक्षणाचा फायदा तर घरच्यांना व्हावाच, विलासराव देशमुखांचा जन्म 25 मे 1945 रोजी बाभूळगाव या लातूर जिल्ह्यातल्या छोट्याशा खेडेगावात झाला. त्यांचे वडील दगडोजी देशमुख हे प्रगतीशील शेतकरी म्हणून साऱ्या आसपासच्या परिसरात ओळखीचे होते. भारतात काय किंवा महाराष्ट्रात काय जी प्रगत शेतकऱ्यांनी एक समृध्दी बहाल केली आहे. त्या बद्दल सारी जनता या शेतकऱ्यांची ऋणी राहील.
विलासरावांनी इ.डउ. सायन्स आणि इ.अ चे शिक्षण पुण्यातल्या आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयात घेतलेले आहे. त्या नंतर त्यांनी एल. एल. बी. चे पुढचे शिक्षण लॉ. कॉलेज पुण्यातून पूर्ण केले आहे. तरुण पणामध्ये त्यांनी सामाजिक उपक्रम सुरू केले. उस्मानाबाद डिस्ट्रीट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेचे ते संचालक बनले. 1979 मध्ये महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप बॅंकेचे ते संचालक बनले. त्यांच्या सुविद्य पत्नी वैशालीताई देशमुख आणि तीन मुलांपैकी म्हणजे अमित व रितेश यामध्ये रितेश देशमुख चित्रपट सृष्टीतला उभरता कलाकार म्हणून सारा देश आज ओळखतो आहे. त्याच बरोबर त्यांचे तरुण भाउ दिलीपराव देशमुख मिनिस्टर ऑफ रिहॅबीलेशन स्पोर्टस युथ वेल्फेअर आणि प्रोजेक्टस या महाराष्ट्रातल्या मंत्री मंडळात त्यांनी मंत्री म्हणून कामाचा ठसा उमटवला आहे.
ना. विलासराव एकदा आपल्या मुलाखतीत म्हणाले होते की माझ्या तरुणपणी मी कॉलेजात असताना चित्रपट सृष्टीतला माझा आवडता हिरो होता तो. म्हणजे दिलीप कुमार! कॉलेजच्या जीवनात दिलीप कुमारजींचे चित्रपट बघण्याचे आम्हा मित्रांचे वेड होते. "नया दौर' हा त्यांचा चित्रपट आम्ही अनेक वेळा पाहिला आणि त्या चित्रपटामुळे माझे समाजाकडे बघण्याचे दृष्टीकोन साफ बदलले! समाजातील गरीबी, अत्याचार याकडे मी स्वत: काय करू शकतो असेे आत्म परिक्षण मी अनेक वेळा करू लागलो. दिलीप कुमारजी माझ आवडते हीरो होते व त्या वेळेस ही कल्पानाही नव्हती की मी त्यांच्या संपर्कात येईन. त्यांच्याशी बोलेन किंवा त्यांचे व माझे संबंध घनिष्ठ होतील. दिलीपकुमारजींवर कॉंग्रेसच्या विचारांचा प्रभाव होता. त्यांच्या वर नेहरूंचा प्रभाव होता. नेहरूंचे विचार त्यांना आवडत होते. पंडितजींच्या विचारांनी ते प्रभावित झाले होते आणि देशाच्या उन्नतीसाठी काहीतरी करावयाची प्रबळ इच्छा मनात होती आणि त्या वेळेस असलेले चित्रपट माध्यम हे खऱ्या अर्थाने समाजापर्यंत पोहोचण्याचे एक साधन बनले होते. चित्रपटांकडे सामाजिक उन्नतीचा, सामाजिक बदलाचा संदेश सर्व सामान्य जनते पर्यंत पोहचवीला जात होता. आमच्या कॉलेज जीवनात नया दौर ,सुजाता, अनपढ या सारखे अनेक उत्तमोत्तम चित्रपट आम्ही बघितले. सामाजिक बदल चित्रपट माध्यमांद्वारे सुध्दा होवू शकतात हे माझे स्पष्ट मत आहे असे ही त्यांनी सांगितले. दिलीप कुमार बलराज सहानी, सुनील दत्त हे चित्रपट अभिनेते माझे आदर्श होते. त्यांचे सामाजिक विचार मला खूप आवडत असत तर देवानंद माझा आवडता कलाकार होता. त्या जमान्यात जगण्याची उर्मी काही औरच होती. आपण खूप शिकावे आपल्या आजूबाजूच्या परिसरातील जी गरीब जनता आहे तीला मी कसा बदलवू शकेन हा विचार माझ्या मनात सदैव येत असे! तरुणपणात समाज विधायक कामांची दृष्टी तयार झाली आणि मग पुढच्या राजकीय प्रवासाची दिशा निश्चित झाली. राजकीय क्षेत्रात काम करण्याचे पक्के झाले. राजकीय प्रवासाची दिशा स्पष्ट झाली. मार्ग सुकर झाला. वडील स्व. दगडोजी देशमुख हे कॉंग्रेसच्या विचार प्रणालीचे प्रवर्तक असल्याने त्यागभावना , देशनिष्ठा, समाज उन्नती हे आवश्यक गुण आपोआपच विकसित झाले. जिल्हास्तरीय नेतृत्व करताना मग ग्रामपंचायत, जिल्ह्याचे नेतृत्व, महाराष्ट्राचे नेतृत्व करत असताना आज ते कॉंग्रेसचे नेतृत्व करणाऱ्यांपैकी एक जबाबदार नेता म्हणून सर्वांना परिचित आहेत. मराठवाडा परिसरात त्यांनी केलेेले काम मोठे आहे. मराठवाड्याच्या विकासासाठी त्यांंनी अनेक योजना राबविल्या आहेत. 1999 ते 2003 आणि 2004 ते 2008 असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी दोन वेळा हे मानाचे पद भूषविले आहे. एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री त्या राज्याचा पहिला नागरिक असतो. राज्याच्या विकासाची तळमळ,जनेतेचे प्रश्न, भविष्यात निर्माण होणारी आर्थिक, सामाजिक , औद्योगिक प्रगती या विषयी जाण असणे ही प्रथम गरज आहे व त्यामध्ये विलासराव पूर्णपणे यशस्वी ठरलेले आहेत. निगर्वी, संयमी, शांत स्वभावाचे विलासराव कोणत्याही गंभीर प्रसंगी किंवा अकल्पित घडणाऱ्या घटनेने अस्वस्थ न होता. शांतचित्ताने विचार करतात, मनन करतात व कठीणातले कठीण प्रश्न सहजगत्या सोडवतात.
1980 ते 1995 असे सलगपणे ते विधानसभेचे आमदार म्हणून निवडून आले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिले परंतु ते गृह, पब्लिक वर्क्स, ट्रान्सपोर्ट, पर्यटन व व्यवसाय, ऍनिमल हजबंडरीज, डेअरी डेव्हलपमेंट, फिशरीज इंडस्ट्री, रुरल डेव्हलपमेंट, शिक्षणमंत्री, स्पोर्टस युथ वेल्फेअर अशा अनेक मंत्री पदाच्या कामाचा त्यांना दिर्घ अनुभव आहे. 1995 मध्ये त्यांनी निवडणुकीत 35 हजार मतांनी पराभव स्विकारला आणि पराभवा नंतर आपल्या चुकांचे आत्मपरिक्षण केले आणि सप्टेंबर 1999 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत एक्याण्णव हजार मतांनी विजयी होवून विजय प्राप्त केला. सुशिल कुमार शिंदे त्यांचे जवळचे मित्र आहेत. जानेवारी 2003 मध्ये त्यांनी आपल्या मित्रासाठी सुशिलकुमारजींसाठी मुख्यमंत्री पद सोडले. आपल्या मित्रासाठी प्रसंगी मुख्यमंत्री पदाचा त्याग करणारे हे पहिलेच मुख्यमंत्री असावेत अशी जनतेची धारणा आहे म्हणूनच जनतेचे ही त्यांच्यावर मनापासून प्रेम आहे. कोणताही राजकीय नेता हा त्याने केलेल्या काम व त्यागाने श्रेष्ठ ठरत असतो.ही शिकवण त्यांनी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या पासून घेतलेली आहे.
विलासरावांनी आपल्या कामानिमित्त जपान, थायलॅंड, तैवान, फ्रान्स, इंग्लंड, वेस्ट जर्मनी, अमेरिका असा जगभर प्रवास केलेला आहे. परदेशातले आलेले अनुभव इथल्या अनुभवांशी तपासून त्यांना पुढच्या प्रगतीच्या दृष्टीने ना.विलासरावानी एक स्पष्ट दिशा दिलेली आहे.
महाराष्ट्राचे महानेते विलासरावजी देशमुख
महाराष्ट्राच्या मागच्या पिढीला अजूनही याद असेल की 105 हुतात्म्यांच्या बलिदाना नंतर 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. त्या पूर्वी गुजराथ व महाराष्ट्र असा एकच प्रांत अस्थित्वात होता. भाषांवार प्रांत रचना करण्याचे सरकारचे धोरण असल्याने ज्या विभागात एखादी प्रचलित भाषा अस्तित्वात आहे किंवा बोलली जाते त्या दृष्टीने वेगवेगळी राज्ये स्थापन करून "प्रजासत्ताक' एकसंघ देश निर्माण व्हावा ही त्या मागची कल्पना होती.
मे हा जसा कामगार दिन म्हणून जगात साजरा केला जातो. त्याच बरोबर महाराष्ट्राची जनता एक मे रोजी आपले मराठी भाषेचे, मराठी जनांचे वेगळे राज्य अस्तित्वात आले म्हणून आनंदोत्सव साजरा करीत असते. 1960 मध्ये भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्या वेळेचे त्यांचे सहकारी स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या हाती महाराष्ट्राचा "मंगलकलश' ठेवला व सांगितले की "यशवंतरावजी',तुमच्या महाराष्ट्राने या देशाला जे महान नेते उदा. लोकमान्य टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ना. गोखले, महात्मा ज्योतीराव फुले या सारखे नेते दिले व त्या बद्दल सारा देश महाराष्ट्राचा ऋणी तर राहीलच, पण ज्या देशात इतकी प्रतिभावान, चारित्र्यसंपन्न, निष्ठावान व त्याग करणारी माणसे जन्माला येतात त्यांचे स्वत:चे असे स्थान जपणे, ओळख जपणे यासाठी आज महाराष्ट्र राज्य स्थापन करण्याची गरज आम्हाला वाटते!
पंडित जवाहरलालजींना महाराष्ट्राबाबत नक्कीच प्रेम होते आणि पुढे त्यांची कन्या स्व.इंदिरा गांधी पुण्यात पर्यायाने महाराष्ट्रात शिकण्यान राहिली होती हे किती जणांच्या स्मरणात असेल? स्व.यशवंतराव चव्हाण हे कॉंग्रेस पक्षाचे निष्ठावान नेते होते. चारित्र्य संपन्न, बुध्दिमान, तेजस्वी विचार बाळगणारे, निर्भीड, स्पष्ट वक्ते, दूरदृष्टी असलेले नेते होते. महाराष्ट्राला केवळ विकसित करून चालणार नाही तर "महाराष्ट्र' देशाचे नेतृत्व करू शकेल अशा प्रकारचा महाराष्ट्र्र त्यांच्या नजरे समोर होता.
ही पार्श्वभूमी विस्ताराने सांगण्याचे कारण म्हणजे ज्या राष्ट्राचा इतिहास वैभवशाली , प्रगतीचा असतो. त्या राष्ट्रावर, प्रदेशावर मोठी जबाबदारी असते. छत्रपती शिवरायांचा हा महाराष्ट्र मग रामदासांच्या उक्ती प्रमाणे "मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा' पुढे प्रगती पथावर सदैव राहीला! सन1960 महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यावर महाराष्ट्राचे पहिले "मुख्यमंत्री' म्हणून जनतेचे स्व. यशवंतराव चव्हाण यांचीच निवड केली. यशवंतरावांच्या तोडीचा नेता महाराष्ट्रात नव्हता असे नव्हते, तर यशवंतरावांची जी दूरदृष्टी होती की भारत हा शेतीप्रधान देश आहे.शेतकऱ्यांचा देश आहे. शेतकऱ्यांनी धान्य पिकविले तर देशाची प्रगती नक्कीच होईल. त्या दृष्टीने महाराष्ट्रातला ग्रामीण भागातला शेतकरी तो कष्टकरी आहे. त्याला सुखी करावयाचे असेल तर त्याच्या साठी वेगळे राज्य असणे गरजेचे आहे आणि त्या काळात एक नजर टाकली तर असे चित्र दिसून येते, की शेती बरोबर औद्योगिक प्रगती महाराष्ट्रात सुरू झाली . त्यामध्ये मग किर्लोस्कर, बजाज, लालचंद हिराचंद, वालचंद हिराचंद फिरोदिया या सारखी घराणी होती त्यांनी महाराष्ट्र ही आपली कर्मभूमी निवडली. औद्योगिक उत्पादनाने जसा वेग घेण्यास सुरुवात केली तसा जनतेकडे पैसा येण्यास सुरुवात झाली व प्रगतीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राची सुरुवात झाली असे म्हणता येईल.
हा सारा इतिहास समजून घेतल्या शिवाय किंवा ज्यांना हा सारा इतिहास अवगत आहे त्यांना पुनर्परिक्षणाद्वारे हे निदर्शनास येईल की महाराष्ट्राची ही पार्श्र्वभूमी एका जाज्वलय, दैदिप्यमान, जागृत अशा गुणांवर उभी राहिलेली आहे. स्वकतर्र्ृत्वाचा अभिमान, देशप्रेमाची प्रेरणा, संकटाशी लढण्याची जिद्द हे गुण महाराष्ट्रातल्या पुढच्या नेत्यांमध्ये तसेच जनतेतही उतरले तर नवल कोणते हे सारे विस्ताराने सांगण्याचे लिहिण्याचे कारण असे की, महाराष्ट्राचा हा वैचारिक वारसा पुढच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी सदैव पुढे नेला.
महाराष्ट्राला स्व. यशवंतराव चव्हाण, स्व.वसंतदादा पाटील, स्व.वसंतदादा नाईक, शंकरराव चव्हाण, बॅ.ए.आर. अंतुले., बॅ.बाबासाहेब भोसले या सारखे दिग्गज नेते व विचारवंत मुख्यमंत्री लाभले. महाराष्ट्र निर्मिती नंतर ही मुख्यमंत्र्यांची निष्ठावंत पिढी होती.
त्यानंतरच्या नेतृत्वात मग मनोहर जोशी,विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, आणि आजचे धडाडीचे व उमदे नेतृत्व ना.अशोक चव्हाण ही पूढची पिढी असे म्हणता येईल. या सर्वांनी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी, उन्नतीसाठी शपथ घेतली.
विलासराव देशमुखांची कारकिर्द तपासल्यास एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात येते की त्यांच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्रासमोर अनेक आव्हाने व समस्या उभ्या होत्या.
1974 ते 1979 या कालावधीत ते लातूर जिल्ह्यातल्या बाभूळगाव पंचायतीचे सभासद म्हणून निवडून येवून त्यांनी त्यांचे राजकीय जीवन प्रवासाचे कार्य सुरू केले. 1974 ते 1976 पर्यंत ते बाभूळगावचे सरपंच होते. नंतर उस्मानाबाद डिस्ट्रीट युथ कॉंग्रेसचे सदस्य, उस्मानाबाद जिल्हा युथ कॉंग्रेसचे अध्यक्ष अशी तरुणपणात वेगवेगळी आव्हाने स्वीकारण्यास सुरुवात केली. समाजाच्या उन्नतीसाठी आपल्या मुलाने झटावे , पुढे यावे , गोरगरिब जनतेची सेवा करावी असे त्यांच्या वडिलांना म्हणजे स्व. दगडोजी देशमुखांना वाटत असे. मुलाने शिक्षण तर घ्यावेच, पण त्याच्या शिक्षणाचा फायदा समाजाला मिळावा अशी त्यांची धारणा होती. आपल्या गावाचा, विभागाचा विकास त्याने केला पाहिजे ही त्यांची तळमळ होती. शिक्षणाचा फायदा तर घरच्यांना व्हावाच, विलासराव देशमुखांचा जन्म 25 मे 1945 रोजी बाभूळगाव या लातूर जिल्ह्यातल्या छोट्याशा खेडेगावात झाला. त्यांचे वडील दगडोजी देशमुख हे प्रगतीशील शेतकरी म्हणून साऱ्या आसपासच्या परिसरात ओळखीचे होते. भारतात काय किंवा महाराष्ट्रात काय जी प्रगत शेतकऱ्यांनी एक समृध्दी बहाल केली आहे. त्या बद्दल सारी जनता या शेतकऱ्यांची ऋणी राहील.
विलासरावांनी इ.डउ. सायन्स आणि इ.अ चे शिक्षण पुण्यातल्या आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयात घेतलेले आहे. त्या नंतर त्यांनी एल. एल. बी. चे पुढचे शिक्षण लॉ. कॉलेज पुण्यातून पूर्ण केले आहे. तरुण पणामध्ये त्यांनी सामाजिक उपक्रम सुरू केले. उस्मानाबाद डिस्ट्रीट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेचे ते संचालक बनले. 1979 मध्ये महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप बॅंकेचे ते संचालक बनले. त्यांच्या सुविद्य पत्नी वैशालीताई देशमुख आणि तीन मुलांपैकी म्हणजे अमित व रितेश यामध्ये रितेश देशमुख चित्रपट सृष्टीतला उभरता कलाकार म्हणून सारा देश आज ओळखतो आहे. त्याच बरोबर त्यांचे तरुण भाउ दिलीपराव देशमुख मिनिस्टर ऑफ रिहॅबीलेशन स्पोर्टस युथ वेल्फेअर आणि प्रोजेक्टस या महाराष्ट्रातल्या मंत्री मंडळात त्यांनी मंत्री म्हणून कामाचा ठसा उमटवला आहे.
ना. विलासराव एकदा आपल्या मुलाखतीत म्हणाले होते की माझ्या तरुणपणी मी कॉलेजात असताना चित्रपट सृष्टीतला माझा आवडता हिरो होता तो. म्हणजे दिलीप कुमार! कॉलेजच्या जीवनात दिलीप कुमारजींचे चित्रपट बघण्याचे आम्हा मित्रांचे वेड होते. "नया दौर' हा त्यांचा चित्रपट आम्ही अनेक वेळा पाहिला आणि त्या चित्रपटामुळे माझे समाजाकडे बघण्याचे दृष्टीकोन साफ बदलले! समाजातील गरीबी, अत्याचार याकडे मी स्वत: काय करू शकतो असेे आत्म परिक्षण मी अनेक वेळा करू लागलो. दिलीप कुमारजी माझ आवडते हीरो होते व त्या वेळेस ही कल्पानाही नव्हती की मी त्यांच्या संपर्कात येईन. त्यांच्याशी बोलेन किंवा त्यांचे व माझे संबंध घनिष्ठ होतील. दिलीपकुमारजींवर कॉंग्रेसच्या विचारांचा प्रभाव होता. त्यांच्या वर नेहरूंचा प्रभाव होता. नेहरूंचे विचार त्यांना आवडत होते. पंडितजींच्या विचारांनी ते प्रभावित झाले होते आणि देशाच्या उन्नतीसाठी काहीतरी करावयाची प्रबळ इच्छा मनात होती आणि त्या वेळेस असलेले चित्रपट माध्यम हे खऱ्या अर्थाने समाजापर्यंत पोहोचण्याचे एक साधन बनले होते. चित्रपटांकडे सामाजिक उन्नतीचा, सामाजिक बदलाचा संदेश सर्व सामान्य जनते पर्यंत पोहचवीला जात होता. आमच्या कॉलेज जीवनात नया दौर ,सुजाता, अनपढ या सारखे अनेक उत्तमोत्तम चित्रपट आम्ही बघितले. सामाजिक बदल चित्रपट माध्यमांद्वारे सुध्दा होवू शकतात हे माझे स्पष्ट मत आहे असे ही त्यांनी सांगितले. दिलीप कुमार बलराज सहानी, सुनील दत्त हे चित्रपट अभिनेते माझे आदर्श होते. त्यांचे सामाजिक विचार मला खूप आवडत असत तर देवानंद माझा आवडता कलाकार होता. त्या जमान्यात जगण्याची उर्मी काही औरच होती. आपण खूप शिकावे आपल्या आजूबाजूच्या परिसरातील जी गरीब जनता आहे तीला मी कसा बदलवू शकेन हा विचार माझ्या मनात सदैव येत असे! तरुणपणात समाज विधायक कामांची दृष्टी तयार झाली आणि मग पुढच्या राजकीय प्रवासाची दिशा निश्चित झाली. राजकीय क्षेत्रात काम करण्याचे पक्के झाले. राजकीय प्रवासाची दिशा स्पष्ट झाली. मार्ग सुकर झाला. वडील स्व. दगडोजी देशमुख हे कॉंग्रेसच्या विचार प्रणालीचे प्रवर्तक असल्याने त्यागभावना , देशनिष्ठा, समाज उन्नती हे आवश्यक गुण आपोआपच विकसित झाले. जिल्हास्तरीय नेतृत्व करताना मग ग्रामपंचायत, जिल्ह्याचे नेतृत्व, महाराष्ट्राचे नेतृत्व करत असताना आज ते कॉंग्रेसचे नेतृत्व करणाऱ्यांपैकी एक जबाबदार नेता म्हणून सर्वांना परिचित आहेत. मराठवाडा परिसरात त्यांनी केलेेले काम मोठे आहे. मराठवाड्याच्या विकासासाठी त्यांंनी अनेक योजना राबविल्या आहेत. 1999 ते 2003 आणि 2004 ते 2008 असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी दोन वेळा हे मानाचे पद भूषविले आहे. एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री त्या राज्याचा पहिला नागरिक असतो. राज्याच्या विकासाची तळमळ,जनेतेचे प्रश्न, भविष्यात निर्माण होणारी आर्थिक, सामाजिक , औद्योगिक प्रगती या विषयी जाण असणे ही प्रथम गरज आहे व त्यामध्ये विलासराव पूर्णपणे यशस्वी ठरलेले आहेत. निगर्वी, संयमी, शांत स्वभावाचे विलासराव कोणत्याही गंभीर प्रसंगी किंवा अकल्पित घडणाऱ्या घटनेने अस्वस्थ न होता. शांतचित्ताने विचार करतात, मनन करतात व कठीणातले कठीण प्रश्न सहजगत्या सोडवतात.
1980 ते 1995 असे सलगपणे ते विधानसभेचे आमदार म्हणून निवडून आले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिले परंतु ते गृह, पब्लिक वर्क्स, ट्रान्सपोर्ट, पर्यटन व व्यवसाय, ऍनिमल हजबंडरीज, डेअरी डेव्हलपमेंट, फिशरीज इंडस्ट्री, रुरल डेव्हलपमेंट, शिक्षणमंत्री, स्पोर्टस युथ वेल्फेअर अशा अनेक मंत्री पदाच्या कामाचा त्यांना दिर्घ अनुभव आहे. 1995 मध्ये त्यांनी निवडणुकीत 35 हजार मतांनी पराभव स्विकारला आणि पराभवा नंतर आपल्या चुकांचे आत्मपरिक्षण केले आणि सप्टेंबर 1999 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत एक्याण्णव हजार मतांनी विजयी होवून विजय प्राप्त केला. सुशिल कुमार शिंदे त्यांचे जवळचे मित्र आहेत. जानेवारी 2003 मध्ये त्यांनी आपल्या मित्रासाठी सुशिलकुमारजींसाठी मुख्यमंत्री पद सोडले. आपल्या मित्रासाठी प्रसंगी मुख्यमंत्री पदाचा त्याग करणारे हे पहिलेच मुख्यमंत्री असावेत अशी जनतेची धारणा आहे म्हणूनच जनतेचे ही त्यांच्यावर मनापासून प्रेम आहे. कोणताही राजकीय नेता हा त्याने केलेल्या काम व त्यागाने श्रेष्ठ ठरत असतो.ही शिकवण त्यांनी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या पासून घेतलेली आहे.
विलासरावांनी आपल्या कामानिमित्त जपान, थायलॅंड, तैवान, फ्रान्स, इंग्लंड, वेस्ट जर्मनी, अमेरिका असा जगभर प्रवास केलेला आहे. परदेशातले आलेले अनुभव इथल्या अनुभवांशी तपासून त्यांना पुढच्या प्रगतीच्या दृष्टीने ना.विलासरावानी एक स्पष्ट दिशा दिलेली आहे.
तंत्र शिक्षणाचे तंत्र आणि मंत्र गवसलेले महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री ना. राजेशजी टोपे
अग्रलेखांचे शहेनशहा अभिजीत राणे सादर करीत आहेत
तंत्र शिक्षणाचे तंत्र आणि मंत्र गवसलेले महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री ना. राजेशजी टोपे
सरकार कोणत्याही देशाचे असो किंवा प्रदेशाचे असो त्यामध्ये असणारी जनता किती सुशिक्षित आहे याला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. एखाद्या देशातली जनता निरीक्षर असेल तर देशाची प्रगती होणे कठीण काम असते, आपला भारत देश जेव्हा इंग्रजांच्या अंमलाखाली होता तेव्हा त्यांनी राज्यकर्ते म्हणून एक प्रमुख गोष्ट कोणती केली असेल, तर देशातली सर्व शिक्षण प्रणालीच बदलून टाकली. इंग्रजांना जर या देशात राज्य करावयाचे असेल व ते राज्य कायम टिकवायचे असेल तर देशातलाच तरुण सुशिक्षित करावा आणि त्याच्याकडून सारी कामे करवून घ्यावीत, असा विचार त्या वेळेच्या राज्यकर्त्यांनी केला होता. त्यातूनच "बाबू' जमात निर्माण झाली. केवळ सरकारी अधिकारी आणि कारकून यांची संख्या कशी निर्माण करता येईल हाच विचार इंग्रज राज्यकर्त्यांनी केला. इंग्रजांनी केलेले कायदे कानून जरी भारतीय जनतेसाठी होते तरी त्याचा लाभ मात्र भारतीयांना फार कमी प्रमाणात मिळाला. इंग्रजांनी जे शिक्षणाचे धोरण ठरवले होते त्यामध्ये इंग्रजी भाषेला आपोआपच महत्त्व दिले गेले. वसाहतवादी वृत्तीमुळे इंग्रजांनी अगोदरच जगभर वसाहती स्थापन केल्या होत्या. त्यामुळे इंग्रजी ही जगाची भाषा व्हावी ही त्यांची इच्छा होती. काही प्रमाणात त्यांची ही इच्छा सफल झालेली दिसते. कारण आज जगाची भाषा कोणती असा प्रश्न कोणीही विचारला तर त्याचे उत्तर कोणीही इंग्लिश, किंवा इंग्रजी असेच देईल !
निरीक्षर जनतेकडून विकासाच्या अपेक्षा ठेवण्यात मोठा धोका आहे असे ब्रिटीश शिक्षण मंडळातल्या तज्ञ व्यक्तींनी मांडल्यामुळे कोणताही धोका पत्करु नये या दृष्टीने भारतात शिक्षण विषयक धोरण निर्माण केले गेले.
केवळ इंग्रजी मधून शिक्षण दिल्याने हा देश बदलेल अशी जी समजूत होती त्यास मात्र तडा गेलेला दिसतो. महात्मा गांधीनी देश "स्वतंत्र' होण्यासाठी जी चळवळ अथवा लढा उभा केला त्याचा परिणाम असा झाला की शिक्षित समाजाला हे कळून चुकले की इंग्लिश राज्यकर्ते आपल्या स्वतःच्या फायद्यासाठी हे शैक्षणिक धोरण राबवीत आहेत. या शिक्षणामुळे कारकून वर्ग, प्राध्यापक वर्ग फक्त निर्माण झाला आणि अपेक्षित फायदे मिळणे दूरापास्त झाले. हा विचार मांडण्याचे कारण किंवा या सर्व पार्श्र्वभूमीचे निरीक्षण केल्यावर पुढे लक्षात येईल की एखाद्या देशाचे किंवा प्रदेशाचे साक्षरीकरण किंवा शिक्षण पध्दती किती महत्त्वाची असते, किती महत्त्वाची ठरु शकते.
आपला देश "स्वतंत्र' झाल्यावर शिक्षण विषयात देखील आमुलाग्र बदल झाले. खरं तर शिक्षण सहज, स्वाभाविकरित्या हसत खेळत व्हावयास हवे-होऊ शकते. पण शिक्षणामुळे परवड होते, दमछाक होते, नैराश्य येते अशा शोषणमुक्त आणि समताधिष्ठीत समाज रचना निर्माण व्हावी याचा एक विधायक मार्ग म्हणून जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीची संकल्पना मांडली होती. समाज जीवनामध्ये इतर क्षेत्रांप्रमाणे शिक्षण हा महत्त्वाचा घटक आहे. शैक्षणिक परिवर्तनाची दिशा, स्वरुप आणि उद्दीष्ट ठरविले. यामध्ये औपचारिक शिक्षण पध्दती, वैयक्तिक विकास आणि सामाजिक परिवर्तन या दृष्टीने ती अयशस्वी ठरली असे म्हणावे लागेल. या शिक्षण पध्दतीचा लाभ घेताना वरिष्ठ आणि मध्यमवर्गीयांना ती एक तर चुकीचे शिक्षण देते असे आढळून आले. या संदर्भात शिक्षणाचे नियोजन करायचे असल्याने सध्याची विषमता धिष्ठीत सामाजिक आणि वेतन विषयक संरचना बदलली पाहिजे आणि परस्पर पुरक सामाजिक आणि शैक्षणिक सुधारणांचा कार्यक्रम एकाच वेळी कार्यवाहीत आणला पाहिजे.
सध्याच्या शैक्षणिक पध्दतीत बदल करून अध्यापना ऐवजी अध्ययनावर भर देण्याची पध्दत अंमलात आणणे गरजेचे आहे. शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि सामाजिक राजकीय कार्यकर्ते यांनी परस्परांच्या सहकार्याने मूलभूत शैक्षणिक सुधारणांसाठी शिक्षण पध्दतीत आणि शिक्षण पध्दती बाहेर एकाच वेळी संघटित होणे गरजेचे आहे. शिक्षण पध्दतीचा संपूर्ण चेहरा मोहरा बदलला तर महाराष्ट्राची पुढची पिढी सगळयांना धन्यवाद देईल. शिक्षण पध्दती हेतूपूर्ण आणि परिणामकारक होण्यासाठी काही कठोर राजकीय आणि शैक्षणिक निर्णय घेतले पाहिजेत. तळपातळीतील लोकांपर्यंत कार्य करण्यासाठी प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. पार्श्र्वभूमीवर शिक्षण मंत्र्यांचे काम काय अथवा कार्य कोणते असा प्रश्न साहजिकच कोणाच्याही मनात डोकावणे शक्य आहे.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विचार करताना उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री म्हणून ना.राजेश रोपेंनी केलेले कार्य महत्त्वाचे ठरावे. ना.शरद पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली, नेतृत्वाखाली ना.राजेशजीनी आपले सामाजिक कार्य सुरू केले. राजेशजींच्या विचारात, व्यवहारात आणि चारित्र्यात अशा काही आदर्श गोष्टी आहेत की ज्यामुळे त्यांचा आदर्श हा राजकारणातल्या प्रत्येक तरुणासाठी "दिपस्तंभ' ठरु शकतो. राजेशजी हे स्वयंभू, स्वावलंबी, स्वयंमत आणि स्वाभिमानी नेते आहेत. त्यांना वडिलोपार्जित किंवा घराण्याचा वारसा म्हणून आमदारकी मिळालेली नाही, नामदारकी मिळालेली नाही तर त्यांनी ती स्वतःच्या कर्तृत्वावर स्वकष्टाने मिळविली आहे. राजेशजींच्या प्रत्येक कृती मागे सामान्य माणसाचा विचार असतो. समाजाला हितकारक असे निर्णय घेण्याची प्रेरणा राजेशजींमध्ये दिसते. ग्रामीण जीवनाशी ते पूर्णपणे एकरुप झालेले असल्याने ग्रामविकासाच्या ध्येयाने झपाटलेले ध्येयवाढी नेते ही त्यांची आज ओळख आहे. शिक्षणातून ग्रामीण पूनर्रचना आणि ग्रामीण पुनर्रचनेतून शिक्षण हा महात्मा गांधींचा मूळमंत्र राजेशजींनी अंमलात आणून दाखविला आहे.
राज्याचे शासन करताना समाजातील प्रत्येक घटनेचा, समस्येचा अभ्यास करावा लागतो. तासनतास माहिती घ्यावी लागते. संदर्भ शोधावे लागतात. आकडेवारी घ्यावी लागते आणि स्वतःच्या नोटस काढाव्या लागतात. हे सारे कष्ट राजेशजींनी कधीही त्रागा न करता, न कंटाळता केले कारण त्या मागे समाज सेवेची नितांत कळकळ होती. केवळ सभा जिंकण्यासाठी किंवा प्रसिध्दी मिळविण्यासाठी ही हाव नव्हती. तर जनहिताची, अन्यायाला वाचा फोडण्याची, सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देण्याची, लोकशाहीची बूज राखण्याची आणि महाराष्ट्र राज्याला उन्नत करण्याची तळमळ होती. राजेशजींची ही भावना प्रामाणिक व निःस्वार्थी आहे, असेच म्हणावे लागेल.
ना.राजेशजींचे विचार केवळ पुस्तकी नाहीत किंवा त्यांच्या मनातल्या कल्पना केवळ कागदी न राहाता त्यांनी त्या कृतीत आणल्या आहेत. विधिमंडळात काम करत असताना सुध्दा समस्यांना वाचा फोडण्याचे त्यांचे काम सुरूच होते. विधिमंडळाचे नियम व कार्य पध्दती यांचा गाढा अभ्यास केलेला असल्याने व सामान्य माणसांच्या समस्यांची जाण असल्याने त्यांचे विचार वेळोवेळी पुरोगामी व प्रगमनशील ठरलेले आहेत. त्यांच्या जवळ अभ्यास वृत्ती आहे. त्यांना परिस्थितीची जाणीव आहे. जनहिताच्या तळमळीने अहोरात्र काम करणारा लोकनेता प्रसंगी स्वतःच्या कौटुंबिक जीवनाची पर्वा करीत नाही.
ना.शरद पवारांचे निष्ठावंत सहकारी, तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांसाठी नेहमी मदत करणारा नेता अशी त्यांची ओळख करून दिल्यास वावगे वाटणार नाही. आपल्या स्वकर्तृत्वावर त्यांनी उच्च शिक्षण, मंत्र्याचे पद मिळविले. नुसते पद मिळवून ते थांबले नाहीत तर शिक्षण पध्दतीचा सखोल विचार करून शिक्षण सुधारणांसाठी काही ठोस निर्णय घेतले. कोणतेही काम करताना प्रसिध्दीची हाव त्यांनी कधीही धरली नव्हती. फक्त दिलेले कार्य करीत राहाणे ही त्यांच्या कामाची पध्दत आहे.महाराष्ट्रात जे आघाडीचे नेते आहेत त्यामध्ये ना. शरद पवारांचे नाव वगळले तर ते उचित होणार नाही. कारण ना.शरद पवारांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी मोठे योगदान दिलेले आहे. महाराष्ट्राच्या दऱ्या खोऱ्यातून समाजातल्या तळागाळातल्या प्रश्नांची जाण असणारा हा "लोकनेता' व त्यांच्या विचारांपासून प्रेरणा घेणारे ना. राजेशजींचे नेतृत्व आणि कर्तृत्व हे महाराष्ट्राला नेहमीच प्रेरणा देणारे ठरणारे आहे.
ना. राजेश टोपे यांचा आमचा परिचय जुना आहे. राजेश टोपे यांनी आमच्या जीवनात ज्येष्ठ मार्गदर्शक स्नेहयाची भूमिका कायम बजावलेली आहे. आम्ही आमचे वैयक्तिक काम घेऊन कधी त्यांच्याकडे गेलो नाही. आम्ही त्यांना विनंती केली ती नेहमीच समाजाच्या, गोरगरीबांच्या, तळागाळातील लोकांच्या सामूहिक सामायिक अशा व्यथा, कथा, समस्या अडचणींबाबत. आम्हाला हे नमूद केले पाहिजे की, राजेशजींनी दरवेळी आस्थापूर्वक आमचे म्हणणे ऐकून घेतले. विषयाचा तपशील जाणून घेतला. केवळ कायदा हा निकष न मानता "स्पिरीट ऑफ लॉ' लक्षात घेऊन निर्णय घेतला आणि न्याय दिला. महाराष्ट्रात शिक्षण खाते पूर्वी व्यापक होते. सर्व प्रकारचे शिक्षण शिक्षणखात्याच्या अखत्यारित येत असे. पुढे वसंतदादा पाटलांनी तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांना महाराष्ट्रभर परवानगी दिली. बहुजन समाजापर्यंत उच्च तंत्रशिक्षण पोहचले पाहिजे हा हेतू त्यामागे होता. त्यानिमित्ताने प्रथमच उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग शिक्षण खात्यातून वेगळा काढण्यात आला. या उच्च आणि तंत्र शिक्षण खात्याचे मंत्रीपद ना. दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे असताना तंत्रशिक्षण खात्याचा पाया घातला गेला. ज्ञानदेवे रचिला पाया, तुका झालासे कळस तसे ना. राजेश टोपे यांनी तंत्रशिक्षणाच्या धोरणाचा कळस उभारला आहे.
नुकतेच आम्ही ना. राजेश टोपे साहेबांकडे बसलो असताना ते इंडीयन एक्सप्रेसच्या वार्ताहरला मुलाखत देत होते. या मुलाखतीत त्यांनी असे सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने आयुर्वेदिक डॉक्टरांच्या बी.ए.एम.एस. या अभ्यासक्रमात सहा महिन्यांच्या ऍलोपॅथीच्या अभ्यासक्रमाचा समावेश करून आता एम.बी.बी.एस. प्रमाणे आयुर्वेदिक डॉक्टरांनाही ऍलोपॅथिची प्रॅक्टीस करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही पहातच राहिलो. गेल्या 25 वर्षे आयुर्वेदात बी.ए.एम.एस. करणारे डॉ. ऍलोपथीची प्रॅक्टीस करायला अधिकृतपणे परवानगी मिळावी म्हणून संघर्ष करीत आहेत. तसे पाहिले तर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अधिकार नसताना ऍलोपॅथिक औषधे देतच होते. पण आता ना. राजेश टोपे यांनी अत्यंत महत्त्वाचा धाडसी निर्णय घेतला. आता महाराष्ट्र शासनाने आयुर्वेदिक बी.ए.एम.एस डॉक्टरांची 25 वर्षे चाललेली मागणी पुरी केली आणि लोकानाही रिलीफ दिला. याबद्दल ना. राजेश टोपे यांचे अभिनंदन करायला हवे.
नामदार राजेश टोपे हे मा. शरद पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या कारकिर्दीत यशाची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करीत आहेत. आणखी दहा वर्षांनी त्यांचे नाव संभाव्य मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत झळकलेले असणार याबद्दल आमची खात्री आहे आणि आमच्या शुभेच्छाही त्यांच्या सोबत आहेत.
तंत्र शिक्षणाचे तंत्र आणि मंत्र गवसलेले महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री ना. राजेशजी टोपे
सरकार कोणत्याही देशाचे असो किंवा प्रदेशाचे असो त्यामध्ये असणारी जनता किती सुशिक्षित आहे याला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. एखाद्या देशातली जनता निरीक्षर असेल तर देशाची प्रगती होणे कठीण काम असते, आपला भारत देश जेव्हा इंग्रजांच्या अंमलाखाली होता तेव्हा त्यांनी राज्यकर्ते म्हणून एक प्रमुख गोष्ट कोणती केली असेल, तर देशातली सर्व शिक्षण प्रणालीच बदलून टाकली. इंग्रजांना जर या देशात राज्य करावयाचे असेल व ते राज्य कायम टिकवायचे असेल तर देशातलाच तरुण सुशिक्षित करावा आणि त्याच्याकडून सारी कामे करवून घ्यावीत, असा विचार त्या वेळेच्या राज्यकर्त्यांनी केला होता. त्यातूनच "बाबू' जमात निर्माण झाली. केवळ सरकारी अधिकारी आणि कारकून यांची संख्या कशी निर्माण करता येईल हाच विचार इंग्रज राज्यकर्त्यांनी केला. इंग्रजांनी केलेले कायदे कानून जरी भारतीय जनतेसाठी होते तरी त्याचा लाभ मात्र भारतीयांना फार कमी प्रमाणात मिळाला. इंग्रजांनी जे शिक्षणाचे धोरण ठरवले होते त्यामध्ये इंग्रजी भाषेला आपोआपच महत्त्व दिले गेले. वसाहतवादी वृत्तीमुळे इंग्रजांनी अगोदरच जगभर वसाहती स्थापन केल्या होत्या. त्यामुळे इंग्रजी ही जगाची भाषा व्हावी ही त्यांची इच्छा होती. काही प्रमाणात त्यांची ही इच्छा सफल झालेली दिसते. कारण आज जगाची भाषा कोणती असा प्रश्न कोणीही विचारला तर त्याचे उत्तर कोणीही इंग्लिश, किंवा इंग्रजी असेच देईल !
निरीक्षर जनतेकडून विकासाच्या अपेक्षा ठेवण्यात मोठा धोका आहे असे ब्रिटीश शिक्षण मंडळातल्या तज्ञ व्यक्तींनी मांडल्यामुळे कोणताही धोका पत्करु नये या दृष्टीने भारतात शिक्षण विषयक धोरण निर्माण केले गेले.
केवळ इंग्रजी मधून शिक्षण दिल्याने हा देश बदलेल अशी जी समजूत होती त्यास मात्र तडा गेलेला दिसतो. महात्मा गांधीनी देश "स्वतंत्र' होण्यासाठी जी चळवळ अथवा लढा उभा केला त्याचा परिणाम असा झाला की शिक्षित समाजाला हे कळून चुकले की इंग्लिश राज्यकर्ते आपल्या स्वतःच्या फायद्यासाठी हे शैक्षणिक धोरण राबवीत आहेत. या शिक्षणामुळे कारकून वर्ग, प्राध्यापक वर्ग फक्त निर्माण झाला आणि अपेक्षित फायदे मिळणे दूरापास्त झाले. हा विचार मांडण्याचे कारण किंवा या सर्व पार्श्र्वभूमीचे निरीक्षण केल्यावर पुढे लक्षात येईल की एखाद्या देशाचे किंवा प्रदेशाचे साक्षरीकरण किंवा शिक्षण पध्दती किती महत्त्वाची असते, किती महत्त्वाची ठरु शकते.
आपला देश "स्वतंत्र' झाल्यावर शिक्षण विषयात देखील आमुलाग्र बदल झाले. खरं तर शिक्षण सहज, स्वाभाविकरित्या हसत खेळत व्हावयास हवे-होऊ शकते. पण शिक्षणामुळे परवड होते, दमछाक होते, नैराश्य येते अशा शोषणमुक्त आणि समताधिष्ठीत समाज रचना निर्माण व्हावी याचा एक विधायक मार्ग म्हणून जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीची संकल्पना मांडली होती. समाज जीवनामध्ये इतर क्षेत्रांप्रमाणे शिक्षण हा महत्त्वाचा घटक आहे. शैक्षणिक परिवर्तनाची दिशा, स्वरुप आणि उद्दीष्ट ठरविले. यामध्ये औपचारिक शिक्षण पध्दती, वैयक्तिक विकास आणि सामाजिक परिवर्तन या दृष्टीने ती अयशस्वी ठरली असे म्हणावे लागेल. या शिक्षण पध्दतीचा लाभ घेताना वरिष्ठ आणि मध्यमवर्गीयांना ती एक तर चुकीचे शिक्षण देते असे आढळून आले. या संदर्भात शिक्षणाचे नियोजन करायचे असल्याने सध्याची विषमता धिष्ठीत सामाजिक आणि वेतन विषयक संरचना बदलली पाहिजे आणि परस्पर पुरक सामाजिक आणि शैक्षणिक सुधारणांचा कार्यक्रम एकाच वेळी कार्यवाहीत आणला पाहिजे.
सध्याच्या शैक्षणिक पध्दतीत बदल करून अध्यापना ऐवजी अध्ययनावर भर देण्याची पध्दत अंमलात आणणे गरजेचे आहे. शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि सामाजिक राजकीय कार्यकर्ते यांनी परस्परांच्या सहकार्याने मूलभूत शैक्षणिक सुधारणांसाठी शिक्षण पध्दतीत आणि शिक्षण पध्दती बाहेर एकाच वेळी संघटित होणे गरजेचे आहे. शिक्षण पध्दतीचा संपूर्ण चेहरा मोहरा बदलला तर महाराष्ट्राची पुढची पिढी सगळयांना धन्यवाद देईल. शिक्षण पध्दती हेतूपूर्ण आणि परिणामकारक होण्यासाठी काही कठोर राजकीय आणि शैक्षणिक निर्णय घेतले पाहिजेत. तळपातळीतील लोकांपर्यंत कार्य करण्यासाठी प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. पार्श्र्वभूमीवर शिक्षण मंत्र्यांचे काम काय अथवा कार्य कोणते असा प्रश्न साहजिकच कोणाच्याही मनात डोकावणे शक्य आहे.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विचार करताना उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री म्हणून ना.राजेश रोपेंनी केलेले कार्य महत्त्वाचे ठरावे. ना.शरद पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली, नेतृत्वाखाली ना.राजेशजीनी आपले सामाजिक कार्य सुरू केले. राजेशजींच्या विचारात, व्यवहारात आणि चारित्र्यात अशा काही आदर्श गोष्टी आहेत की ज्यामुळे त्यांचा आदर्श हा राजकारणातल्या प्रत्येक तरुणासाठी "दिपस्तंभ' ठरु शकतो. राजेशजी हे स्वयंभू, स्वावलंबी, स्वयंमत आणि स्वाभिमानी नेते आहेत. त्यांना वडिलोपार्जित किंवा घराण्याचा वारसा म्हणून आमदारकी मिळालेली नाही, नामदारकी मिळालेली नाही तर त्यांनी ती स्वतःच्या कर्तृत्वावर स्वकष्टाने मिळविली आहे. राजेशजींच्या प्रत्येक कृती मागे सामान्य माणसाचा विचार असतो. समाजाला हितकारक असे निर्णय घेण्याची प्रेरणा राजेशजींमध्ये दिसते. ग्रामीण जीवनाशी ते पूर्णपणे एकरुप झालेले असल्याने ग्रामविकासाच्या ध्येयाने झपाटलेले ध्येयवाढी नेते ही त्यांची आज ओळख आहे. शिक्षणातून ग्रामीण पूनर्रचना आणि ग्रामीण पुनर्रचनेतून शिक्षण हा महात्मा गांधींचा मूळमंत्र राजेशजींनी अंमलात आणून दाखविला आहे.
राज्याचे शासन करताना समाजातील प्रत्येक घटनेचा, समस्येचा अभ्यास करावा लागतो. तासनतास माहिती घ्यावी लागते. संदर्भ शोधावे लागतात. आकडेवारी घ्यावी लागते आणि स्वतःच्या नोटस काढाव्या लागतात. हे सारे कष्ट राजेशजींनी कधीही त्रागा न करता, न कंटाळता केले कारण त्या मागे समाज सेवेची नितांत कळकळ होती. केवळ सभा जिंकण्यासाठी किंवा प्रसिध्दी मिळविण्यासाठी ही हाव नव्हती. तर जनहिताची, अन्यायाला वाचा फोडण्याची, सामान्य माणसाला न्याय मिळवून देण्याची, लोकशाहीची बूज राखण्याची आणि महाराष्ट्र राज्याला उन्नत करण्याची तळमळ होती. राजेशजींची ही भावना प्रामाणिक व निःस्वार्थी आहे, असेच म्हणावे लागेल.
ना.राजेशजींचे विचार केवळ पुस्तकी नाहीत किंवा त्यांच्या मनातल्या कल्पना केवळ कागदी न राहाता त्यांनी त्या कृतीत आणल्या आहेत. विधिमंडळात काम करत असताना सुध्दा समस्यांना वाचा फोडण्याचे त्यांचे काम सुरूच होते. विधिमंडळाचे नियम व कार्य पध्दती यांचा गाढा अभ्यास केलेला असल्याने व सामान्य माणसांच्या समस्यांची जाण असल्याने त्यांचे विचार वेळोवेळी पुरोगामी व प्रगमनशील ठरलेले आहेत. त्यांच्या जवळ अभ्यास वृत्ती आहे. त्यांना परिस्थितीची जाणीव आहे. जनहिताच्या तळमळीने अहोरात्र काम करणारा लोकनेता प्रसंगी स्वतःच्या कौटुंबिक जीवनाची पर्वा करीत नाही.
ना.शरद पवारांचे निष्ठावंत सहकारी, तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांसाठी नेहमी मदत करणारा नेता अशी त्यांची ओळख करून दिल्यास वावगे वाटणार नाही. आपल्या स्वकर्तृत्वावर त्यांनी उच्च शिक्षण, मंत्र्याचे पद मिळविले. नुसते पद मिळवून ते थांबले नाहीत तर शिक्षण पध्दतीचा सखोल विचार करून शिक्षण सुधारणांसाठी काही ठोस निर्णय घेतले. कोणतेही काम करताना प्रसिध्दीची हाव त्यांनी कधीही धरली नव्हती. फक्त दिलेले कार्य करीत राहाणे ही त्यांच्या कामाची पध्दत आहे.महाराष्ट्रात जे आघाडीचे नेते आहेत त्यामध्ये ना. शरद पवारांचे नाव वगळले तर ते उचित होणार नाही. कारण ना.शरद पवारांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी मोठे योगदान दिलेले आहे. महाराष्ट्राच्या दऱ्या खोऱ्यातून समाजातल्या तळागाळातल्या प्रश्नांची जाण असणारा हा "लोकनेता' व त्यांच्या विचारांपासून प्रेरणा घेणारे ना. राजेशजींचे नेतृत्व आणि कर्तृत्व हे महाराष्ट्राला नेहमीच प्रेरणा देणारे ठरणारे आहे.
ना. राजेश टोपे यांचा आमचा परिचय जुना आहे. राजेश टोपे यांनी आमच्या जीवनात ज्येष्ठ मार्गदर्शक स्नेहयाची भूमिका कायम बजावलेली आहे. आम्ही आमचे वैयक्तिक काम घेऊन कधी त्यांच्याकडे गेलो नाही. आम्ही त्यांना विनंती केली ती नेहमीच समाजाच्या, गोरगरीबांच्या, तळागाळातील लोकांच्या सामूहिक सामायिक अशा व्यथा, कथा, समस्या अडचणींबाबत. आम्हाला हे नमूद केले पाहिजे की, राजेशजींनी दरवेळी आस्थापूर्वक आमचे म्हणणे ऐकून घेतले. विषयाचा तपशील जाणून घेतला. केवळ कायदा हा निकष न मानता "स्पिरीट ऑफ लॉ' लक्षात घेऊन निर्णय घेतला आणि न्याय दिला. महाराष्ट्रात शिक्षण खाते पूर्वी व्यापक होते. सर्व प्रकारचे शिक्षण शिक्षणखात्याच्या अखत्यारित येत असे. पुढे वसंतदादा पाटलांनी तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांना महाराष्ट्रभर परवानगी दिली. बहुजन समाजापर्यंत उच्च तंत्रशिक्षण पोहचले पाहिजे हा हेतू त्यामागे होता. त्यानिमित्ताने प्रथमच उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग शिक्षण खात्यातून वेगळा काढण्यात आला. या उच्च आणि तंत्र शिक्षण खात्याचे मंत्रीपद ना. दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे असताना तंत्रशिक्षण खात्याचा पाया घातला गेला. ज्ञानदेवे रचिला पाया, तुका झालासे कळस तसे ना. राजेश टोपे यांनी तंत्रशिक्षणाच्या धोरणाचा कळस उभारला आहे.
नुकतेच आम्ही ना. राजेश टोपे साहेबांकडे बसलो असताना ते इंडीयन एक्सप्रेसच्या वार्ताहरला मुलाखत देत होते. या मुलाखतीत त्यांनी असे सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने आयुर्वेदिक डॉक्टरांच्या बी.ए.एम.एस. या अभ्यासक्रमात सहा महिन्यांच्या ऍलोपॅथीच्या अभ्यासक्रमाचा समावेश करून आता एम.बी.बी.एस. प्रमाणे आयुर्वेदिक डॉक्टरांनाही ऍलोपॅथिची प्रॅक्टीस करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही पहातच राहिलो. गेल्या 25 वर्षे आयुर्वेदात बी.ए.एम.एस. करणारे डॉ. ऍलोपथीची प्रॅक्टीस करायला अधिकृतपणे परवानगी मिळावी म्हणून संघर्ष करीत आहेत. तसे पाहिले तर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अधिकार नसताना ऍलोपॅथिक औषधे देतच होते. पण आता ना. राजेश टोपे यांनी अत्यंत महत्त्वाचा धाडसी निर्णय घेतला. आता महाराष्ट्र शासनाने आयुर्वेदिक बी.ए.एम.एस डॉक्टरांची 25 वर्षे चाललेली मागणी पुरी केली आणि लोकानाही रिलीफ दिला. याबद्दल ना. राजेश टोपे यांचे अभिनंदन करायला हवे.
नामदार राजेश टोपे हे मा. शरद पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या कारकिर्दीत यशाची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करीत आहेत. आणखी दहा वर्षांनी त्यांचे नाव संभाव्य मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत झळकलेले असणार याबद्दल आमची खात्री आहे आणि आमच्या शुभेच्छाही त्यांच्या सोबत आहेत.
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे "कप्तान' अर्थमंत्री ना.दिलीप वळसे पाटील
अग्रेखांचे शहेनशहा अभिजीत राणे सादर करीत आहेत
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे "कप्तान'
अर्थमंत्री ना.दिलीप वळसे पाटील
कोणत्याही देशाचे, कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो त्यामध्ये अर्थमंत्री म्हणून प्रत्येक अर्थमंत्र्याचे असे विशिष्ट स्थान अबाधित असते. भारताचा केवळ विचार करावयाचा झाला तर केंद्र सरकारचे पहिले अर्थमंत्री सी.डी.देशमुख या मराठी केंद्रीय मंत्र्यांची कारकिर्द फार गाजलेली आहे, असे म्हणावे लागेल. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या महाराष्ट्र विषयक धोरणातील तत्त्वे मान्य न झाल्यामुळे चिंतामणरावांनी उर्फ सी.डी.देशमुखांनी तडकाफडकी राजीनामा सादर करून देशात खळबळ उडवून दिली होती. हे आता फार थोड्या लोकांना माहिती असेल. निर्भय, निष्पक्ष, चारित्र्यवान, नीती संपन्न असे चिंतामणराव देशमुख देशाचे अर्थमंत्री असताना एक महाराष्ट्रीयन मंत्री म्हणून त्यांनी आपल्या कामचा दर्जा राखला व ठसा उमटवला होता. महाराष्ट्राला त्याच प्रकारचा लाभलेला अर्थमंत्री म्हणजे ना.दिलीप वळसे पाटील!
ना.दिलीप वळसे पाटील हे मा.शरद पवारांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्यावर कॉंग्रेसच्या मूळ विचारांचा फार मोठा प्रभाव आहे, असे दिसते. स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भयता, धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता, लोकाभिमूख नेतृत्व, प्रचंड जनसंपर्क, सामाजिक कामातली जनहिताची तळमळ, करारी व्यक्तीमत्त्व असे त्यांचे विविध गुण त्यांच्या सहकाऱ्यांना व नेत्यांना माहिती असल्याने त्यांच्या कामाविषयी, निष्ठेविषयी अथवा निर्णयाविषयी कोणीही संशय घेत नाही. ना.दिलीप वळसे पाटील यांचा स्पष्ट वक्तेपणा, सडेतोडपणा तर आहेच पण त्या बरोबर एखाद्या विषयाचा गाढा अभ्यास करण्याची पद्धत किंवा एखाद्या किचकट प्रश्र्नातल्या खाचाखोचा किंवा अडचणी असोत. एखाद्या प्रश्र्नाच्या मूळाशी हात घालून त्याचे संदर्भ शोधणे त्या प्रश्र्नाच्या सोडवणूकीच्या दृष्टीने अभ्यास करणे हे दिलीपरावांनी कधीच सोडलेले नाही.
सन 1990 मध्ये आंबेगाव या लहानशा खेडेगावातून पुणे जिल्ह्यातून ते आमदार म्हणून निवडून आले. आणि कार्य सुरू झाले. विधानसभेच्या कार्याचा त्यांनी काळजीपूर्वक सखोल अभ्यास केला. जनतेच्या प्रश्र्नाबाबत, समस्येबाबत त्यांना सामाजिक जबाबदारीची तळमळ असल्याने त्यांनी धाडसी निर्णय घेतले. "अर्थमंत्री' मग तो देशाचा असो किंवा "महाराष्ट्राचा' असो कामाचे स्वरुप थोड्याफार फरकाने सारखेच असते. समोरचे प्रश्र्न त्याच प्रकारचे असतात आणि त्यांची तीव्रता कमी अधिक प्रमाणात कमी जास्त असते.
कोणतेही अंदाजपत्रक विविध प्रकारच्या वस्तू एकाच पिशवीत कोंबाव्यात तसे असते. ज्या दिवशी अंदाजपत्रक सादर होते त्यावर मल्लिनाथी होऊन निष्कर्ष काढले जातात. आणि त्यावर विरोधकांतर्फे टीका केली जाते. एके काळी अंदाजपत्रक हा पवित्र मसूदा मानला जायचा. पण अलीकडे अंदाजपत्रक म्हणजे एक जादूच्या गोष्टींची शैली बनली आहे, असे दिसते.
आर्थिक जबाबदाऱ्या व अंदाजपत्रक व्यवस्थापनाशी निगडीत असा एक कायदा आहे. आणि त्या कायद्यामुळे काहीशी शिस्त जरूर आली आहे, असे जरी असले तरी अंदाज पत्रकात ज्याची काहीही तरतूद केलेली नसते, अशा गोष्टी करण्याचे आश्र्वासन पाळावे लागते. कितीतरी खात्यांमधून त्यांना दिलेला निधी पूर्णपणे खर्ची पडत नाही तरीही ते आणखी मागत राहतात. याबाबत ना.दिलीप वळसे पाटील "एक सावध सावकार आहेत' असे म्हणावे लागेल. कोणतीही घोषणा करण्यासाठी पुढाकार घेणे, उत्स्फूर्त पुढाकार घेणे किंवा नाट्यमय घोषणा करीत राहणे ही ना.दिलीप वळसे पाटील यांची कामाची पद्धत कधीच नव्हती.
ना.दिलीप वळसे पाटील यांनी 1990 मध्ये आमदार म्हणून पहिली निवडणूक यशस्वीपणे जिंकल्यावर नंतर कधीच मागे वळून पाहिले नाही किंवा त्यांच्या पदरी कधी पराभव स्विकारावा लागला नाही. निवडणुकीत जिंकल्यानंतर विधानसभेचा आमदार म्हणून शपथ घेतल्यानंतर विधानसभा व विधान परिषदेच्या कामांचा, कायदेकानूनचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला. मग पुढे माध्यमिक शिक्षणमंत्री, अर्थमंत्री, उर्जामंत्री अशी विविध प्रकारची मंत्रिपदे त्यांनी यशस्वीपणे सांभाळली. कामांचा दांडगा अनुभव, निर्णय घेण्याची क्षमता व कायद्याचे ज्ञान या सर्वांच्या जोरावर त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाची छाप सर्वांवर पाडली.
वीजनिर्मिती क्षेत्रात मोठ्या सुधारणांचा धमाका करता येईल, असे हे मोठे क्षेत्र आहे. मग ते एखाद्या राज्याचे असो नाहीतर देशाचे असो. ना. दिलीपरावांच्या काळात वीजनिर्मितीत कमी गुंतवणूक होण्याचे कारण म्हणजे तिथे माजलेली बजबजपूरी. या क्षेत्रात प्रत्येक भागात मग वीजनिर्मिती, ट्रान्समिशन आणि वितरण व नियमन प्रत्येक ठिकाणी परिस्थिती बिकट आहे. महाराष्ट्रात वीजनिर्मिती क्षेत्रात ना.दिलीपरावांनी केलेले कार्य असाधारण आहे. याचे कारण देशामध्ये गुजरात राज्यानंतर महाराष्ट्राचा वीजनिर्मितीतला वाटा मोठा आहे व महत्त्वाचा आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी मग ते चंद्रपूर असो किंवा नागपूर जवळचे कौदा असो औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रे स्थापन करणे म्हणजे पर्यायाने महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देण्यासारखे आहे.
राजकीय क्षेत्रात आज उच्च स्थानी असणाऱ्या महत्त्वाच्या नेत्यांमध्ये ना.दिलीपराव वळसे पाटील यांचे स्थान मोठे आहे. ते राजकारणात पूर्ण वेळ सक्रिय असले आणि त्यांच्या प्रेरणा इतर नेत्यांसारख्या असल्या तरी श्रद्धा आणि मार्ग वेगळे आहेत. राजकीय जोडतोड, गटबाजीपेक्षा एक विशिष्ट मार्ग ठरवून पुढे जाणे हे त्यांच्या राजकारणाचे मुख्य सूत्र आहे. लहानपणापासून आलेल्या प्रत्येक अपयशावर मात करत त्यांचे व्यक्तिमत्त्व बहरत गेले. ज्या काळात अपयश वा मोठे आव्हान नसेल तेव्हा आलेख स्थिर राहीला हे धान्यात घेतले तरी अपयशातून आव्हान झेलत मोठे होणारे हे व्यक्तिमत्त्व आहे, हे सहज लक्षात येते. प्रचंड परिश्रमातून त्यांनी यशाचे गणित मांडले व एक आदर्श जीवन उभं राहीलं.
ना.दिलीपरावांचे वक्तृत्व लोकांच्या मनाला हात घालणारे, विचारांना चालता देणारे आणि पुरेसे आक्रमक आहे. त्यामध्ये जाती, द्वेष किंवा विस्तार नाही. आक्रस्ताळेपणा नाही तर समन्वयाची भावना आहे. एखादा विचार मांडल्यावर त्याचा खरेपणा कळून आल्यावर त्या विचाराचा पाठपुरावा करत राहणे ही ना. दिलीपरावांची वृत्ती आहे. विचाराची सत्यता, जाण कळल्यावर निर्णय घेण्याची क्षमता आहे. समाजकारणात संधी मिळत नाही तोपर्यंत प्रत्येक जण सात्त्विकतेच्या गोष्टी करतो व संधी मिळताच सैतान बनतो. ना.दिलीपराव याला अपवाद ठरलेले आहेत. अर्थमंत्रीपदाचे लोकांच्या दृष्टीने आर्थिक मिळकतीचे पद त्यांनी एखाद्या व्रतस्थ संन्याशाप्रमाणे सांभाळले. लोकशाही ही केवळ राज्य करण्याची पद्धत नसून तो जीवन जगण्याचा एक मार्ग आहे. याची जाण ठेवून ना.दिलीपरावांनी लोकशाही मार्गाने विधिमंडळात सामान्य माणसाचे प्रश्र्न सोडविण्यासाठी आपल्या प्रभावी वक्तृत्वाचा वापर केला. प्रचंड ध्येयवाद, दृढ निर्धार, अभ्यासू वृत्ती, निर्भयता आणि सडेतोडपणा याच्या बळावर ना.दिलीपराव एक व्यासंगी संसदपटू ठरले. सामान्य माणसांच्या समस्यांची त्यांना उत्तम जाण आहे. कारण ते स्वत: सामान्य माणसासारखे जीवन जगत असतात. ना.दिलीपराव हे स्वयंभू, स्वावलंबी आणि स्वाभिमानी नेते आहेत. त्यांना वडिलोपार्जित किंवा घराण्याचा वारसा म्हणून आमदारकी, नामदारकी मिळालेली नाही. ती त्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या कर्तृत्वावर, पुण्याईवर स्वकष्टाने मिळविली आहे. त्यांच्या प्रत्येक कृतीमागे सामान्य माणसाचा विचार असतो. समाजाला हितकारक असे निर्णय घेण्याची प्रेरणा ना.दिलीपरावांमध्ये दिसते याचे कारण ते ग्रामीण जीवनाशी एकरूप झालेले आहेत. ग्रामविकासाच्या ध्येयाने झपाटलेले ध्येयवादी नेते ही ना.वळसे पाटीलांची खरी ओळख आहे. ना.दिलीपराव वळसे पाटील हे एक उत्कृष्ट नियोजक आणि संयोजक आहेत. ते एक क्रियाशील विचारवंत आहेत. त्यांचे निर्णय समस्यांच्या चिंतनातून आणि अनुभवातून घेतले जातात. त्यांची उक्ती किंवा कृती, निर्णय किंवा योजना पुस्तकी किंवा कपोल कल्पित नसते. त्यांच्या विचारांना वास्तवाचे अधिष्ठान असते. महाराष्ट्राला राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, स्व. यशवंतराव चव्हाण आणि विद्यमान कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अखिल भारतीय अध्यक्ष शरद पवार या सर्वांचा जो वैचारिक वारसा आहे तो जपणारे इतकेच नव्हे तर सर्वांना पुढे नेणारे नेते म्हणून ना.दिलीपरावांचे नाव महाराष्ट्राच्या इतिहासात ठळकपणे नमूद करावे लागेल.
कोणतीही राजकीय पार्श्र्वभूमी नसताना तसेच सत्ता संपर्क आणि राजकीय पाठीराखा नसताना आंबेगाव या पुणे जिल्ह्यातल्या मतदार संघातून विक्रमी मतांनी विजयी होऊन लोकांच्या पुढे एक नवा आदर्श उभा केला. स्वच्छ चारित्र्य, प्रचंड जनसंपर्क, जनतेच्या प्रेमाखातर जनतेचे प्रश्र्न सोडविण्यात स्वत:ला झोकून दिले.
राज्याचे शासन करताना समाजातील प्रत्येक घटनेचा समस्येचा अभ्यास करावा लागतो. तासन्‌तास माहिती द्यावी लागते. संदर्भ शोधावे लागतात आणि स्वत:च्या नोटस्‌ काढाव्या लागतात हे सारे कष्ट ना.दिलीपरावांनी कधीही त्रागा न करता, न कंटाळता केलेले आहे. कारण त्या मागे समाजसेवेची नितांत कळकळ आहे. केवळ सभा जिंकण्यासाठी किंवा प्रसिद्धी टिकविण्यासाठी ही हाव नाही तर सामान्य माणसाला न्याय द्यायची उन्नत तळमळ आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मा.ना.शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली बरेच काही शिकायला मिळाले ही दिलीपरावांची भावना व कबूली आहे. शरदरावांनी महाराष्ट्राचे राजकारण फार काळ केले असल्याने व राज्यातल्या प्रत्येक गावातली त्यांना खडानखडा माहिती असल्याने त्यांच्या निरीक्षणाचा व कामाचा अनुभव ना.दिलीपरावांच्या फायद्याचा ठरला. मा.शरदरावांची धोरणे, कामाची पद्धत, निर्णय घेण्याची क्षमता हे सारे गुण मग ना.दिलीपरावांमध्ये उतरले नाही तर नवलच!
आजच्या घडीला मा.शरद पवारांच्या इतका जनसंपर्क, प्रत्येक कार्यकर्त्याची ओळख, अनेक नेत्यांच्या कामाच्या पद्धतीची जाण, देशस्तरावरचे राजकारण स्व.यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा वारसा तर स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या सारखी तडफ हे गुण ना.दिलीप वळसे पाटील यांनी आत्मसात केले, नव्हे प्रत्यक्षात स्वत:च्या अंगी बाणवले. आणि हे सारे करताना स्वत:ला प्रसिद्धीच्या झोतापासून निश्र्चयपूर्वक दूर ठेवले.
"अर्थमंत्री' या नात्याने काम करीत असताना महारष्ट्रातला गरीब वर्ग, ग्रामीण वर्ग आणि समाजातले वंचित भाग म्हणजे आदिवासी, अपंग, रुग्ण आणि वृद्ध ज्यांची संख्याही आज लाखोंच्या घरात आहे. त्यांच्यासाठी कर आकारणी किंवा कर विषयक सवलती जाहीर करताना ना.दिलीप वळसे पाटील यांनी समन्वयाची भूमिका पार पाडलेली दिसते. अर्थशास्त्र म्हणजे "संभाव्यतेचे शास्त्र पण दिसते मात्र अशक्य कोटीतल्या कलाकृतींसारखे' अशी अर्थशास्त्राची व्याख्या भारताच्या अर्थमंत्र्याला किंवा एखाद्या राज्याच्या अर्थमंत्र्याला रुचेल आणि संवादी वाटेल. त्याचे कारण म्हणजे दरवर्षी अंदाजपत्रकाच्या रुपाने आशेची जादूई किल्ली वापरण्याचे कौशल्य दाखवावे लागते. अंदाजपत्रकात मोठ्या कौशल्याने मिळकत आणि खर्च यांचा तोल सांभाळलेला असतो. कराचे दर, कर सवलती, विकास आणि सामाजिक न्याय सुधारणा आणि स्थितीवाद या साऱ्यांचा तोल अर्थमंत्र्याला साधावा लागतो. या सर्व परिस्थितीत व प्रणालीत अर्थमंत्री हा केवळ अर्थमंत्री म्हणून न राहता त्याला सर्व प्रकारचे साधक बाधक निर्णय घेणे क्रमप्राप्त ठरते. प्रसंगी कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. अथवा रोष पत्करावा लागतो. कर सवलती या उद्योगाशी निगडित असल्याने साहजिकच औद्योगिक प्रगती, उद्योजकांची मानसिकता, उद्योजकांसाठी विकास योजना, उद्योजकांचे प्रश्र्न या सर्वांचा विचार करणे, अर्थमंत्री म्हणून तर आवश्यक ठरते.
अर्थमंत्र्याच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने मग नवे रस्ते बांधणी प्रकल्प, नवीन निर्माण होणारे विमानतळ, हॉस्पिटल्स आणि नवीन उभी राहणारी तारांकित हॉटेल्स, शेती व लघुद्योग, रोजगाराचे प्रश्र्न, राज्याच्या विकासकारी योजना, विकास योगदानांचा पाठपुरावा करण्यासाठीचे नियोजन, उद्योगक्षेत्राची वाढ असे एक ना हजार विषय अर्थशास्त्राशी संबंधित असतात. त्या सर्वांचा अभ्यास ना.दिलीपरावांनी काळजीपूर्वक केलेला आहे.
प्रत्येक घरातली स्त्री ही घरची "अर्थमंत्री' असते कारण घरच्या खर्चाचे नियोजन व नियंत्रण तिला करावे लागते. याचा संदर्भ देऊन असे म्हणावे लागेल की नामदार दिलीपरावांच्या पत्नींची त्यांना मोलाची साथ आहे. आपल्या पत्नीने राष्ट्राच्या आर्थिक बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणे व ते यशस्वी हे खचितच साधे काम नाही हा विचार त्यांनी कधी ना कधी तरी केला असणार. मा.दिलीप वळसे पाटलांना त्यांच्या या पुढच्या वाटचालीत आणि देशकार्यात आमच्या शुभेच्छा!
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे "कप्तान'
अर्थमंत्री ना.दिलीप वळसे पाटील
कोणत्याही देशाचे, कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो त्यामध्ये अर्थमंत्री म्हणून प्रत्येक अर्थमंत्र्याचे असे विशिष्ट स्थान अबाधित असते. भारताचा केवळ विचार करावयाचा झाला तर केंद्र सरकारचे पहिले अर्थमंत्री सी.डी.देशमुख या मराठी केंद्रीय मंत्र्यांची कारकिर्द फार गाजलेली आहे, असे म्हणावे लागेल. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या महाराष्ट्र विषयक धोरणातील तत्त्वे मान्य न झाल्यामुळे चिंतामणरावांनी उर्फ सी.डी.देशमुखांनी तडकाफडकी राजीनामा सादर करून देशात खळबळ उडवून दिली होती. हे आता फार थोड्या लोकांना माहिती असेल. निर्भय, निष्पक्ष, चारित्र्यवान, नीती संपन्न असे चिंतामणराव देशमुख देशाचे अर्थमंत्री असताना एक महाराष्ट्रीयन मंत्री म्हणून त्यांनी आपल्या कामचा दर्जा राखला व ठसा उमटवला होता. महाराष्ट्राला त्याच प्रकारचा लाभलेला अर्थमंत्री म्हणजे ना.दिलीप वळसे पाटील!
ना.दिलीप वळसे पाटील हे मा.शरद पवारांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्यावर कॉंग्रेसच्या मूळ विचारांचा फार मोठा प्रभाव आहे, असे दिसते. स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भयता, धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता, लोकाभिमूख नेतृत्व, प्रचंड जनसंपर्क, सामाजिक कामातली जनहिताची तळमळ, करारी व्यक्तीमत्त्व असे त्यांचे विविध गुण त्यांच्या सहकाऱ्यांना व नेत्यांना माहिती असल्याने त्यांच्या कामाविषयी, निष्ठेविषयी अथवा निर्णयाविषयी कोणीही संशय घेत नाही. ना.दिलीप वळसे पाटील यांचा स्पष्ट वक्तेपणा, सडेतोडपणा तर आहेच पण त्या बरोबर एखाद्या विषयाचा गाढा अभ्यास करण्याची पद्धत किंवा एखाद्या किचकट प्रश्र्नातल्या खाचाखोचा किंवा अडचणी असोत. एखाद्या प्रश्र्नाच्या मूळाशी हात घालून त्याचे संदर्भ शोधणे त्या प्रश्र्नाच्या सोडवणूकीच्या दृष्टीने अभ्यास करणे हे दिलीपरावांनी कधीच सोडलेले नाही.
सन 1990 मध्ये आंबेगाव या लहानशा खेडेगावातून पुणे जिल्ह्यातून ते आमदार म्हणून निवडून आले. आणि कार्य सुरू झाले. विधानसभेच्या कार्याचा त्यांनी काळजीपूर्वक सखोल अभ्यास केला. जनतेच्या प्रश्र्नाबाबत, समस्येबाबत त्यांना सामाजिक जबाबदारीची तळमळ असल्याने त्यांनी धाडसी निर्णय घेतले. "अर्थमंत्री' मग तो देशाचा असो किंवा "महाराष्ट्राचा' असो कामाचे स्वरुप थोड्याफार फरकाने सारखेच असते. समोरचे प्रश्र्न त्याच प्रकारचे असतात आणि त्यांची तीव्रता कमी अधिक प्रमाणात कमी जास्त असते.
कोणतेही अंदाजपत्रक विविध प्रकारच्या वस्तू एकाच पिशवीत कोंबाव्यात तसे असते. ज्या दिवशी अंदाजपत्रक सादर होते त्यावर मल्लिनाथी होऊन निष्कर्ष काढले जातात. आणि त्यावर विरोधकांतर्फे टीका केली जाते. एके काळी अंदाजपत्रक हा पवित्र मसूदा मानला जायचा. पण अलीकडे अंदाजपत्रक म्हणजे एक जादूच्या गोष्टींची शैली बनली आहे, असे दिसते.
आर्थिक जबाबदाऱ्या व अंदाजपत्रक व्यवस्थापनाशी निगडीत असा एक कायदा आहे. आणि त्या कायद्यामुळे काहीशी शिस्त जरूर आली आहे, असे जरी असले तरी अंदाज पत्रकात ज्याची काहीही तरतूद केलेली नसते, अशा गोष्टी करण्याचे आश्र्वासन पाळावे लागते. कितीतरी खात्यांमधून त्यांना दिलेला निधी पूर्णपणे खर्ची पडत नाही तरीही ते आणखी मागत राहतात. याबाबत ना.दिलीप वळसे पाटील "एक सावध सावकार आहेत' असे म्हणावे लागेल. कोणतीही घोषणा करण्यासाठी पुढाकार घेणे, उत्स्फूर्त पुढाकार घेणे किंवा नाट्यमय घोषणा करीत राहणे ही ना.दिलीप वळसे पाटील यांची कामाची पद्धत कधीच नव्हती.
ना.दिलीप वळसे पाटील यांनी 1990 मध्ये आमदार म्हणून पहिली निवडणूक यशस्वीपणे जिंकल्यावर नंतर कधीच मागे वळून पाहिले नाही किंवा त्यांच्या पदरी कधी पराभव स्विकारावा लागला नाही. निवडणुकीत जिंकल्यानंतर विधानसभेचा आमदार म्हणून शपथ घेतल्यानंतर विधानसभा व विधान परिषदेच्या कामांचा, कायदेकानूनचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला. मग पुढे माध्यमिक शिक्षणमंत्री, अर्थमंत्री, उर्जामंत्री अशी विविध प्रकारची मंत्रिपदे त्यांनी यशस्वीपणे सांभाळली. कामांचा दांडगा अनुभव, निर्णय घेण्याची क्षमता व कायद्याचे ज्ञान या सर्वांच्या जोरावर त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाची छाप सर्वांवर पाडली.
वीजनिर्मिती क्षेत्रात मोठ्या सुधारणांचा धमाका करता येईल, असे हे मोठे क्षेत्र आहे. मग ते एखाद्या राज्याचे असो नाहीतर देशाचे असो. ना. दिलीपरावांच्या काळात वीजनिर्मितीत कमी गुंतवणूक होण्याचे कारण म्हणजे तिथे माजलेली बजबजपूरी. या क्षेत्रात प्रत्येक भागात मग वीजनिर्मिती, ट्रान्समिशन आणि वितरण व नियमन प्रत्येक ठिकाणी परिस्थिती बिकट आहे. महाराष्ट्रात वीजनिर्मिती क्षेत्रात ना.दिलीपरावांनी केलेले कार्य असाधारण आहे. याचे कारण देशामध्ये गुजरात राज्यानंतर महाराष्ट्राचा वीजनिर्मितीतला वाटा मोठा आहे व महत्त्वाचा आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी मग ते चंद्रपूर असो किंवा नागपूर जवळचे कौदा असो औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रे स्थापन करणे म्हणजे पर्यायाने महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देण्यासारखे आहे.
राजकीय क्षेत्रात आज उच्च स्थानी असणाऱ्या महत्त्वाच्या नेत्यांमध्ये ना.दिलीपराव वळसे पाटील यांचे स्थान मोठे आहे. ते राजकारणात पूर्ण वेळ सक्रिय असले आणि त्यांच्या प्रेरणा इतर नेत्यांसारख्या असल्या तरी श्रद्धा आणि मार्ग वेगळे आहेत. राजकीय जोडतोड, गटबाजीपेक्षा एक विशिष्ट मार्ग ठरवून पुढे जाणे हे त्यांच्या राजकारणाचे मुख्य सूत्र आहे. लहानपणापासून आलेल्या प्रत्येक अपयशावर मात करत त्यांचे व्यक्तिमत्त्व बहरत गेले. ज्या काळात अपयश वा मोठे आव्हान नसेल तेव्हा आलेख स्थिर राहीला हे धान्यात घेतले तरी अपयशातून आव्हान झेलत मोठे होणारे हे व्यक्तिमत्त्व आहे, हे सहज लक्षात येते. प्रचंड परिश्रमातून त्यांनी यशाचे गणित मांडले व एक आदर्श जीवन उभं राहीलं.
ना.दिलीपरावांचे वक्तृत्व लोकांच्या मनाला हात घालणारे, विचारांना चालता देणारे आणि पुरेसे आक्रमक आहे. त्यामध्ये जाती, द्वेष किंवा विस्तार नाही. आक्रस्ताळेपणा नाही तर समन्वयाची भावना आहे. एखादा विचार मांडल्यावर त्याचा खरेपणा कळून आल्यावर त्या विचाराचा पाठपुरावा करत राहणे ही ना. दिलीपरावांची वृत्ती आहे. विचाराची सत्यता, जाण कळल्यावर निर्णय घेण्याची क्षमता आहे. समाजकारणात संधी मिळत नाही तोपर्यंत प्रत्येक जण सात्त्विकतेच्या गोष्टी करतो व संधी मिळताच सैतान बनतो. ना.दिलीपराव याला अपवाद ठरलेले आहेत. अर्थमंत्रीपदाचे लोकांच्या दृष्टीने आर्थिक मिळकतीचे पद त्यांनी एखाद्या व्रतस्थ संन्याशाप्रमाणे सांभाळले. लोकशाही ही केवळ राज्य करण्याची पद्धत नसून तो जीवन जगण्याचा एक मार्ग आहे. याची जाण ठेवून ना.दिलीपरावांनी लोकशाही मार्गाने विधिमंडळात सामान्य माणसाचे प्रश्र्न सोडविण्यासाठी आपल्या प्रभावी वक्तृत्वाचा वापर केला. प्रचंड ध्येयवाद, दृढ निर्धार, अभ्यासू वृत्ती, निर्भयता आणि सडेतोडपणा याच्या बळावर ना.दिलीपराव एक व्यासंगी संसदपटू ठरले. सामान्य माणसांच्या समस्यांची त्यांना उत्तम जाण आहे. कारण ते स्वत: सामान्य माणसासारखे जीवन जगत असतात. ना.दिलीपराव हे स्वयंभू, स्वावलंबी आणि स्वाभिमानी नेते आहेत. त्यांना वडिलोपार्जित किंवा घराण्याचा वारसा म्हणून आमदारकी, नामदारकी मिळालेली नाही. ती त्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या कर्तृत्वावर, पुण्याईवर स्वकष्टाने मिळविली आहे. त्यांच्या प्रत्येक कृतीमागे सामान्य माणसाचा विचार असतो. समाजाला हितकारक असे निर्णय घेण्याची प्रेरणा ना.दिलीपरावांमध्ये दिसते याचे कारण ते ग्रामीण जीवनाशी एकरूप झालेले आहेत. ग्रामविकासाच्या ध्येयाने झपाटलेले ध्येयवादी नेते ही ना.वळसे पाटीलांची खरी ओळख आहे. ना.दिलीपराव वळसे पाटील हे एक उत्कृष्ट नियोजक आणि संयोजक आहेत. ते एक क्रियाशील विचारवंत आहेत. त्यांचे निर्णय समस्यांच्या चिंतनातून आणि अनुभवातून घेतले जातात. त्यांची उक्ती किंवा कृती, निर्णय किंवा योजना पुस्तकी किंवा कपोल कल्पित नसते. त्यांच्या विचारांना वास्तवाचे अधिष्ठान असते. महाराष्ट्राला राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, स्व. यशवंतराव चव्हाण आणि विद्यमान कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अखिल भारतीय अध्यक्ष शरद पवार या सर्वांचा जो वैचारिक वारसा आहे तो जपणारे इतकेच नव्हे तर सर्वांना पुढे नेणारे नेते म्हणून ना.दिलीपरावांचे नाव महाराष्ट्राच्या इतिहासात ठळकपणे नमूद करावे लागेल.
कोणतीही राजकीय पार्श्र्वभूमी नसताना तसेच सत्ता संपर्क आणि राजकीय पाठीराखा नसताना आंबेगाव या पुणे जिल्ह्यातल्या मतदार संघातून विक्रमी मतांनी विजयी होऊन लोकांच्या पुढे एक नवा आदर्श उभा केला. स्वच्छ चारित्र्य, प्रचंड जनसंपर्क, जनतेच्या प्रेमाखातर जनतेचे प्रश्र्न सोडविण्यात स्वत:ला झोकून दिले.
राज्याचे शासन करताना समाजातील प्रत्येक घटनेचा समस्येचा अभ्यास करावा लागतो. तासन्‌तास माहिती द्यावी लागते. संदर्भ शोधावे लागतात आणि स्वत:च्या नोटस्‌ काढाव्या लागतात हे सारे कष्ट ना.दिलीपरावांनी कधीही त्रागा न करता, न कंटाळता केलेले आहे. कारण त्या मागे समाजसेवेची नितांत कळकळ आहे. केवळ सभा जिंकण्यासाठी किंवा प्रसिद्धी टिकविण्यासाठी ही हाव नाही तर सामान्य माणसाला न्याय द्यायची उन्नत तळमळ आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मा.ना.शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली बरेच काही शिकायला मिळाले ही दिलीपरावांची भावना व कबूली आहे. शरदरावांनी महाराष्ट्राचे राजकारण फार काळ केले असल्याने व राज्यातल्या प्रत्येक गावातली त्यांना खडानखडा माहिती असल्याने त्यांच्या निरीक्षणाचा व कामाचा अनुभव ना.दिलीपरावांच्या फायद्याचा ठरला. मा.शरदरावांची धोरणे, कामाची पद्धत, निर्णय घेण्याची क्षमता हे सारे गुण मग ना.दिलीपरावांमध्ये उतरले नाही तर नवलच!
आजच्या घडीला मा.शरद पवारांच्या इतका जनसंपर्क, प्रत्येक कार्यकर्त्याची ओळख, अनेक नेत्यांच्या कामाच्या पद्धतीची जाण, देशस्तरावरचे राजकारण स्व.यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांचा वारसा तर स्व.वसंतदादा पाटील यांच्या सारखी तडफ हे गुण ना.दिलीप वळसे पाटील यांनी आत्मसात केले, नव्हे प्रत्यक्षात स्वत:च्या अंगी बाणवले. आणि हे सारे करताना स्वत:ला प्रसिद्धीच्या झोतापासून निश्र्चयपूर्वक दूर ठेवले.
"अर्थमंत्री' या नात्याने काम करीत असताना महारष्ट्रातला गरीब वर्ग, ग्रामीण वर्ग आणि समाजातले वंचित भाग म्हणजे आदिवासी, अपंग, रुग्ण आणि वृद्ध ज्यांची संख्याही आज लाखोंच्या घरात आहे. त्यांच्यासाठी कर आकारणी किंवा कर विषयक सवलती जाहीर करताना ना.दिलीप वळसे पाटील यांनी समन्वयाची भूमिका पार पाडलेली दिसते. अर्थशास्त्र म्हणजे "संभाव्यतेचे शास्त्र पण दिसते मात्र अशक्य कोटीतल्या कलाकृतींसारखे' अशी अर्थशास्त्राची व्याख्या भारताच्या अर्थमंत्र्याला किंवा एखाद्या राज्याच्या अर्थमंत्र्याला रुचेल आणि संवादी वाटेल. त्याचे कारण म्हणजे दरवर्षी अंदाजपत्रकाच्या रुपाने आशेची जादूई किल्ली वापरण्याचे कौशल्य दाखवावे लागते. अंदाजपत्रकात मोठ्या कौशल्याने मिळकत आणि खर्च यांचा तोल सांभाळलेला असतो. कराचे दर, कर सवलती, विकास आणि सामाजिक न्याय सुधारणा आणि स्थितीवाद या साऱ्यांचा तोल अर्थमंत्र्याला साधावा लागतो. या सर्व परिस्थितीत व प्रणालीत अर्थमंत्री हा केवळ अर्थमंत्री म्हणून न राहता त्याला सर्व प्रकारचे साधक बाधक निर्णय घेणे क्रमप्राप्त ठरते. प्रसंगी कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. अथवा रोष पत्करावा लागतो. कर सवलती या उद्योगाशी निगडित असल्याने साहजिकच औद्योगिक प्रगती, उद्योजकांची मानसिकता, उद्योजकांसाठी विकास योजना, उद्योजकांचे प्रश्र्न या सर्वांचा विचार करणे, अर्थमंत्री म्हणून तर आवश्यक ठरते.
अर्थमंत्र्याच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने मग नवे रस्ते बांधणी प्रकल्प, नवीन निर्माण होणारे विमानतळ, हॉस्पिटल्स आणि नवीन उभी राहणारी तारांकित हॉटेल्स, शेती व लघुद्योग, रोजगाराचे प्रश्र्न, राज्याच्या विकासकारी योजना, विकास योगदानांचा पाठपुरावा करण्यासाठीचे नियोजन, उद्योगक्षेत्राची वाढ असे एक ना हजार विषय अर्थशास्त्राशी संबंधित असतात. त्या सर्वांचा अभ्यास ना.दिलीपरावांनी काळजीपूर्वक केलेला आहे.
प्रत्येक घरातली स्त्री ही घरची "अर्थमंत्री' असते कारण घरच्या खर्चाचे नियोजन व नियंत्रण तिला करावे लागते. याचा संदर्भ देऊन असे म्हणावे लागेल की नामदार दिलीपरावांच्या पत्नींची त्यांना मोलाची साथ आहे. आपल्या पत्नीने राष्ट्राच्या आर्थिक बाबींचे अंदाजपत्रक बनवणे व ते यशस्वी हे खचितच साधे काम नाही हा विचार त्यांनी कधी ना कधी तरी केला असणार. मा.दिलीप वळसे पाटलांना त्यांच्या या पुढच्या वाटचालीत आणि देशकार्यात आमच्या शुभेच्छा!
महाराष्ट्राचे भूषण, राष्ट्राचे आभूषण उर्जामंत्री ना.सुशिल कुमार शिंदे
महाराष्ट्राचे भूषण, राष्ट्राचे आभूषण
उर्जामंत्री ना.सुशिल कुमार शिंदे
ख्यातनाम पत्रकार रविकिरण साने यांनी केंद्रीय उर्जामंत्री यांच्या जीवनप्रवासाविषयी फार मार्मिक शब्दात सारांश कथन केला आहे. ते म्हणतात,"सुशिलकुमार शिंदे यांची जीवनकहाणी ही कहाणी आहे एका विलक्षण प्रवासाची. सोलापूरच्या ढोरगल्लीतल्या पित्याचे छत्र हरपलेल्या "दगडू'च्या धडपडीची. दिवस-रात्र कष्ट करीत, नापास होत, जिद्दीने शिकणाऱ्याची. जातपात, अंधश्रद्धा नाकारीत प्रकाशाची वाट धरणाऱ्याची. प्रत्येक संधीचे सोने करीत आव्हान झेलणाऱ्याची. राजकारणाच्या धकाधकीतही "स्वत्त्व' जपणाऱ्या रसिकाग्रणीची. तळागाळातल्यांचे उथ्थान करीत राष्ट्रीय नेता होणाऱ्या कर्तृत्वाची. प्रयत्नातून जाणीवपूर्वक आयुष्य घडविण्याची प्रेरणा देणारी कहाणी म्हणजे सुशिलकुमार शिंदेंची जीवन गाथा आहे.'
सुशिलकुमारांचे घराणे मूळचे मराठवाड्यातले. पण त्यांचे आजोबा सोलापुरात येऊन स्थायिक झाले. वडील संभाजीराव आणि आई सखुबाई यांच्या घरी 4 सप्टेंबर 1941 ला सुशिलकुमारांचा जन्म झाला. त्यांचे पाळण्यातले नाव गेनबा. नवसाने झालेला म्हणून दगडू म्हणत. शाळेतही दगडू संभू शिंदे अशीच नोंद झाली. 1947 साली सुशिलकुमार 6 वर्षांचे असताना त्यांचे पितृछत्र हरपले आणि कुटुंब गरीबीच्या खाईत गेले. शिकून मोठे होण्याचे स्वप्न त्यांच्या आईने त्यांना दिले. एकीकडे किरकोळ वस्तू विकून घरखर्चाला हातभार लावायचा आणि दुसरीकडे शिकायचे अशी वाटचाल सुरू झाली. दलित जातीत जन्माला आल्याचे दु:ख वाढविणारे, जातीपातीवरुन होणाऱ्या अन्यायाचे चटके लहान वयात बसले. शिपायापासून वॉर्डबॉयपर्यंत आणि कोर्टातल्या पंखे हलवणाऱ्या चोपदारापासून सबइन्स्पेक्टरपर्यंत एकीकडे शिक्षण घेत त्यांनी वाटचाल केली. रात्रशाळेत शिकत असताना नाट्यस्पर्धा, वक्तृत्वस्पर्धा गाजवल्या. कॉलेजातही वक्तृत्व, नेतृत्व, कर्तृत्व गुणांवर, देखण्या व्यक्तिमत्त्वावर "हिरो' ठरले. "गेनबा'चे सुशिलकुमार संभाजी शिंदे असे बदललेले नाव गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाले.
एकीकडे वकिलीचा अभ्यास करीत असताना योगायोगाने सुशिलकुमारांनी मुंबई पोलिसांच्या विदेश शाखेत सबइन्स्पेक्टरची नोकरी मिळवली. अनेक बड्या व्ही.आय.पी.च्या ओळखी होऊ लागल्या. त्याचवेळी दादरच्या सुधीर वैद्यांची बहीण उज्वला हिच्याशी त्यांनी प्रेमविवाह केला. अर्थात विकसित होणारे हे प्रगल्भ नेतृत्व नोकरीत रमणे शक्य नव्हते. नेत्यांची भाषणे ऐकताऐकता आपणही असे नेते व्हावे ही उर्मी त्यांना अनावर होत होती. नेमक्या याचवेळी मा.शरद पवारसाहेबांनी त्यांचे नेतृत्वगुण हेरून त्यांना आमदारकीची ऑफर दिली आणि 4 नोव्हेंबर 1971 ला पोलीसदलाच्या नोकरीचा राजीनामा देऊन त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. पवारसाहेबांनी स्थापलेल्या "कॉंग्रेस फोरम फॉर सोशॅलिस्ट ऍक्शन'च्या निमित्ताने त्यांनी महाराष्ट्रभर दौरे केले. लोकांशी संवाद-संपर्क साधला. राजकारणाचे तळापासूनचे मूलभूत धडे घेतले. करमाळ्यातील पोटनिवडणुकीत निवडून आले. आमदार झाले इतकेच नव्हे तर थेट राज्यमंत्री झाले. राज्यमंत्री म्हणून त्यांचा सोलापूरच्या सत्रन्यायालयात सत्कार झाला. जिथे ते एकेकाळी पंखा हलविणारे शिपाई होते.
1995 साली शंकररावांचे मंत्रिमंडळ आले त्यात सुशिलकुमार सांस्कृतिक मंत्री झाले आणि कला-चित्र-नाट्य क्षेत्रातील त्यांच्या लोकप्रियतेचा पाया रचला गेला. सांस्कृतिक क्षेत्रातील बारीक-सारीक घडामोडींची ते दखल घेत. राज्यमंत्री झाल्यापासूनच्या वर्षभरात सुशिलकुमार ज्या धडाडीने आणि तडफेने अनेक क्षेत्रात वावरत होते, त्याची दखल घेऊन "जेसीज्‌ क्लब'ने त्यांना देशभरातील दहा उल्लेखनीय तरुणांपैकी एक म्हणून गौरवले. नंतरच्या काळात सुशिलकुमारांनी जवळजवळ सर्व खात्यांची मंत्रिपदे सांभाळली. एकेकावेळी त्यांनी सहासहा-आठआठ खाती सांभाळली. क्रीडामंत्री म्हणून महाराष्ट्रभर क्रिडांगणे उभी करण्याची योजना राबवली. वृद्ध पहिलवानांसाठी वार्षिक अर्थसहाय्य योजना सुरू केली. क्रीडास्पर्धांना उत्तेजन दिले. नाट्यस्पर्धा राज्यभर आयोजित करायला सुरुवात करून नव्या तरुण कलाकारांसाठी संधी उपलब्ध करून दिली. पडद्यामागील कलाकारांसाठी पारितोषिके सुरू केली. मराठी चित्रपटांना सक्तीने चित्रपटगृहे उपलब्ध करून देणारा कायदा केला.
सुशिलकुमारांनी विविध खात्यांचे मंत्री म्हणूनदेखील अनेक नव्या योजनांना चालना दिली. कायम दुष्काळी असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याला उजनी धरण आणि कालवे दिले. पुढे शरद पवारांनी वसंतदादांविरुद्ध बंड करून 1978 साली "पुलोद'ची स्थापना केली. त्यात सुशिलकुमार कॅबिनेट मंत्री झाले. कामगार मंत्री म्हणून कामगारांना अनुकूल असे अनेक कायदे केले. त्याचवेळी कामगार क्षेत्रातील दहशतवादाविरुद्धही कठोर कारवाई केली. मालक आणि कामगार यांच्यात समझोते घडवून आणून औद्योगिक शांतता प्रस्थापित केली. 1974 साली "मनोहर' साप्ताहिकाने घेतलेल्या जनमताच्या कौलात ते सर्वाधिक लोकप्रियमंत्री ठरले.
मंत्री म्हणून सुशिलकुमारांनी आपली जन्मभूमी सोलापुरकरता खूप काही केले. सोलापुरला विमानतळ आला. जनता दरबाराची, गावोगावी जाऊन लोकांच्या समस्या ऐकण्याची मूळ कल्पना सुशिलकुमारांची. अनेक अधिकाऱ्यांना घेऊन ते जिथल्या तिथे जनतेच्या दादफिर्यादीचा निकाल करीत असत. सुशिलकुमारांनी कामगारांच्या बाजूने मंत्री म्हणून इतके निर्णय घेतले की त्यांना लोक "कामगारांचा मसिहा' म्हणू लागले.
सुशिलकुमार मूळचे ग्रामीण भागातले असल्यामुळे त्यांनी ग्रामीण शेतमजुरांचाही प्रश्र्न धडाडीने हाताळला. 1978 मध्ये त्यांनी 58 लाख शेतमजुरांसाठी वेतनवाढीचे तत्पूर्वी न दिले गेलेले "पॅकेज' दिले. विडी कामगार, शिलाई कामगार, तेलगिरण्यांतील कामगार यांचेही वेतन वाढवून दिले. 2 फेब्रुवारी 1980 ला त्यांनी बार्शीमधील साहित्य संमेलन स्वागताध्यक्ष या नात्याने अभूतपूर्व यशस्वी केले. पुढे शरद पवारांनी इंदिरा गांधींचा कॉंग्रेस सोडून समाजवादी कॉंग्रेस काढली तेव्हा नाईलाजाने आपल्या "राजकीय गुरुं'ची साथ सोडून ते इंदिराजींसोबत इंदिरा कॉंग्रेसमध्ये गेले. 1983 साली वसंतदादांच्या मंत्रिमंडळात ते अर्थ आणि नियोजन खात्याचे मंत्री झाले. सुशिलकुमारांच्या आदरणीय व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक आहे-स्वातंत्र्यवीर सावरकर. 1983 च्या सावरकर जन्मशताब्दी वर्षात त्यांनी सावरकर पुतळ्यासाठी नागपूरला अनुदान दिले. शिवाजीपार्कवर शताब्दी मेळा घेऊन भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. सुशिलकुमारांच्या पुढाकाराने सोलापूरात अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू झाले. ग्रामीण बॅंकेची स्थापना झाली. महाराष्ट्रात तमाशा थिएटर बांधण्यासाठी अनुदान दिले. संत विद्यापिठाची स्थापना झाली. लेखकांना सन्मानवेतन घरपोच देण्याची सोय झाली. धनगरांसाठी मेष महामंडळ स्थापन केले. कोल्हापुरच्या चित्रनगरीला चालना मिळाली. सोलापूरला आकाशवाणी आणि दूरदर्शनचे उपकेंद्र झाले. मुंबईत प्रभादेवीच्या रविंद्र नाट्यमंदिराचे रुपांतर कला संकुलात झाले. अभयारण्यात बससेवा सुरू झाल्या. इंदिरा गांधी यांची 31 ऑक्टोबर 1984 ला झालेली हत्या आणि यशवंतराव चव्हाणांचे 25 नोव्हेंबर 1984 ला झालेले निधन हे सुशिलकुमारांसाठी मोठे मानसिक धक्के होते. 10 मार्च 1985 ला वसंतदादा मुख्यमंत्री झाले आणि सुशिलकुमार अर्थखात्यासह सहा खात्यांचे मंत्री झाले. सुशिलकुमारांच्या पुढाकारामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठका वेगवेगळ्या ठिकाणी होण्याची प्रथा सुरू झाली. 1885 साली युनोमध्ये भारताच्यावतीने भाषण करण्याचा मान त्यांना मिळाला. 1986 साली शरद पवारसाहेब राजीव गांधींच्या निमंत्रणावरुन पुन्हा कॉंग्रेसमध्ये परतले आणि मुख्यमंत्री झाले. अर्थात अर्थमंत्रीपद सुशिलकुमारांकडेच कायम राहिले.
देशातील पहिला शून्याधारित अर्थसंकल्प सुशिलकुमारांनी 25 मार्च 1987 ला सादर केला. शून्याधारित अर्थसंकल्पात सरकारी योजना, प्रकल्प, उपक्रम यांची पुनर्रचना करून शिस्त आणली. 27 फेब्रुवारी 1990 ला ते विधानसभेवर विक्रमी बहुमताने निवडून आले. 16 जून 1990 ला ते महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष झाले. करायचे ते मनापासून करायचे आणि त्यामध्ये सर्वस्व झोकून द्यायचे हा सुशिलकुमारांचा शिरस्ता असल्याने प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने त्यांनी पक्षात चैतन्य आणले. 21 मे 1991 ला राजीव गांधींची हत्या झत्तली आणि देशाचे राजकारण बदलले. त्यानंतर सत्तेवर आले सुधाकरराव नाईक. त्यांनी सुशिलकुमारांना नगरविकास खाते दिले आणि शरद पवार केंद्रात संरक्षणमंत्री झाले. न्यायमंत्री म्हणून त्यांनी वकिलांचा संप मिटवला. वरळी-वांद्रे सी-लिंक पुलासाठीची योजना सुशिलकुमारांनी प्रथम मांडून त्यासाठी 180 कोटींची तरतूद केली. वडाळ्याचे ट्रक टर्मिनस आणि उड्डाणपूल योजनेला मान्यता दिली. 16 मे 1992 ला सुशिलकुमार दिल्लीत अ.भा.कॉंग्रेसचे सरचिटणीस झाले. सुशिलकुमारांचे संघटन कौशल्य आणि पक्षात नवचैतन्य आणण्याची ताकद यांचा प्रत्यय त्यांच्या या पदावरील कारकिर्दीतून आला. 12 राज्यांमध्ये त्यांनी अ.भा.कॉंग्रेसचे सरचिटणीस म्हणून दौरा केला. अमेरिका, चीन यांचे दौरे केले. योग्य दृष्टी असलेल्या व्यक्तीला परदेश प्रवासाची संधी मिळाली तर ती व्यक्ती स्वत: अनेक प्रकारांनी समृद्ध होते. पण देशही समृद्ध होतो हे सुशिलकुमारांनी सिद्ध केले.
4 जुलै 1992 ला सुशिलकुमार राज्यसभेवर निवडून गेले. महाराष्ट्र विधानसभेत सलग अठरा वर्षे आमदारपद आणि 16 वर्षे मंत्रीपद असा अनुभव असल्याने दिल्लीत ते उत्कृष्ट संसदपटू ठरले. शोषित, दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी या जिव्हाळ्याच्या प्रश्र्नांवर संसद सदस्य म्हणून त्यांनी मोठे योगदान दिले. उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून त्यांना "सिटीझन ऍवॉर्ड' मदर तेरेसा यांच्या हस्ते देण्यात आले.
8 जाने 1996 ला सुशिलकुमार अ.भा.कॉंग्रेसचे सरचिटणीसपद सोडून पुन्हा मुंबईत आले आणि महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झाले. 27 जानेवारी 1999 ला ते सोनियाजींच्या पाचारणावरुन पुन्हा अ.भा.कॉंग्रेसचे सरचिटणीस म्हणून दिल्लीला गेले. 1999 मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेले. 18 जानेवारी 2003 ला सुशिलकुमारांचा महाराष्ट्राचे 21 वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. 30 ऑक्टोबर 2004 ला ते आंध्रचे राज्यपाल झाले. 29 जानेवारी 2006 आणि 2009 साली ते उर्जामंत्री म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामील झाले.
सोलापूरच्या ढोरगल्लीतला एक गेनबा, दगडू केवळ आपल्या कर्तबगारीने, विलक्षण इच्छाशक्तीने प्रत्येक क्षणाला येणाऱ्या संकटाला संधी समजून काम करतो, पुन्हा आपली वाटचाल चालू ठेवतो, कट कारस्थाने, शहकाटशह, डावपेच, द्वेष यांना दूर ठेवतो. पदावर असो की नसो सतत कामात रहातो. हेच सुशिल कुमारांचे वैशिष्टय आहे. उद्या मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदावरून निवृत्त झाले आणि राहुल गांधींनी त्याहीवेळी पंतप्रधानपद स्विकारायला नकार दिला तर सोनियाजी सुशिलकुमार शिंदे यांनाच पंतप्रधान करतील, असे म्हटले जाते. तसेच पंतप्रधान झाले नाहीत तरी एक ना एक दिवस ते राष्ट्रपती तरी नक्कीच होतील, असे सर्वांनी गृहित धरले आहे.
उर्जामंत्री ना.सुशिल कुमार शिंदे
ख्यातनाम पत्रकार रविकिरण साने यांनी केंद्रीय उर्जामंत्री यांच्या जीवनप्रवासाविषयी फार मार्मिक शब्दात सारांश कथन केला आहे. ते म्हणतात,"सुशिलकुमार शिंदे यांची जीवनकहाणी ही कहाणी आहे एका विलक्षण प्रवासाची. सोलापूरच्या ढोरगल्लीतल्या पित्याचे छत्र हरपलेल्या "दगडू'च्या धडपडीची. दिवस-रात्र कष्ट करीत, नापास होत, जिद्दीने शिकणाऱ्याची. जातपात, अंधश्रद्धा नाकारीत प्रकाशाची वाट धरणाऱ्याची. प्रत्येक संधीचे सोने करीत आव्हान झेलणाऱ्याची. राजकारणाच्या धकाधकीतही "स्वत्त्व' जपणाऱ्या रसिकाग्रणीची. तळागाळातल्यांचे उथ्थान करीत राष्ट्रीय नेता होणाऱ्या कर्तृत्वाची. प्रयत्नातून जाणीवपूर्वक आयुष्य घडविण्याची प्रेरणा देणारी कहाणी म्हणजे सुशिलकुमार शिंदेंची जीवन गाथा आहे.'
सुशिलकुमारांचे घराणे मूळचे मराठवाड्यातले. पण त्यांचे आजोबा सोलापुरात येऊन स्थायिक झाले. वडील संभाजीराव आणि आई सखुबाई यांच्या घरी 4 सप्टेंबर 1941 ला सुशिलकुमारांचा जन्म झाला. त्यांचे पाळण्यातले नाव गेनबा. नवसाने झालेला म्हणून दगडू म्हणत. शाळेतही दगडू संभू शिंदे अशीच नोंद झाली. 1947 साली सुशिलकुमार 6 वर्षांचे असताना त्यांचे पितृछत्र हरपले आणि कुटुंब गरीबीच्या खाईत गेले. शिकून मोठे होण्याचे स्वप्न त्यांच्या आईने त्यांना दिले. एकीकडे किरकोळ वस्तू विकून घरखर्चाला हातभार लावायचा आणि दुसरीकडे शिकायचे अशी वाटचाल सुरू झाली. दलित जातीत जन्माला आल्याचे दु:ख वाढविणारे, जातीपातीवरुन होणाऱ्या अन्यायाचे चटके लहान वयात बसले. शिपायापासून वॉर्डबॉयपर्यंत आणि कोर्टातल्या पंखे हलवणाऱ्या चोपदारापासून सबइन्स्पेक्टरपर्यंत एकीकडे शिक्षण घेत त्यांनी वाटचाल केली. रात्रशाळेत शिकत असताना नाट्यस्पर्धा, वक्तृत्वस्पर्धा गाजवल्या. कॉलेजातही वक्तृत्व, नेतृत्व, कर्तृत्व गुणांवर, देखण्या व्यक्तिमत्त्वावर "हिरो' ठरले. "गेनबा'चे सुशिलकुमार संभाजी शिंदे असे बदललेले नाव गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाले.
एकीकडे वकिलीचा अभ्यास करीत असताना योगायोगाने सुशिलकुमारांनी मुंबई पोलिसांच्या विदेश शाखेत सबइन्स्पेक्टरची नोकरी मिळवली. अनेक बड्या व्ही.आय.पी.च्या ओळखी होऊ लागल्या. त्याचवेळी दादरच्या सुधीर वैद्यांची बहीण उज्वला हिच्याशी त्यांनी प्रेमविवाह केला. अर्थात विकसित होणारे हे प्रगल्भ नेतृत्व नोकरीत रमणे शक्य नव्हते. नेत्यांची भाषणे ऐकताऐकता आपणही असे नेते व्हावे ही उर्मी त्यांना अनावर होत होती. नेमक्या याचवेळी मा.शरद पवारसाहेबांनी त्यांचे नेतृत्वगुण हेरून त्यांना आमदारकीची ऑफर दिली आणि 4 नोव्हेंबर 1971 ला पोलीसदलाच्या नोकरीचा राजीनामा देऊन त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. पवारसाहेबांनी स्थापलेल्या "कॉंग्रेस फोरम फॉर सोशॅलिस्ट ऍक्शन'च्या निमित्ताने त्यांनी महाराष्ट्रभर दौरे केले. लोकांशी संवाद-संपर्क साधला. राजकारणाचे तळापासूनचे मूलभूत धडे घेतले. करमाळ्यातील पोटनिवडणुकीत निवडून आले. आमदार झाले इतकेच नव्हे तर थेट राज्यमंत्री झाले. राज्यमंत्री म्हणून त्यांचा सोलापूरच्या सत्रन्यायालयात सत्कार झाला. जिथे ते एकेकाळी पंखा हलविणारे शिपाई होते.
1995 साली शंकररावांचे मंत्रिमंडळ आले त्यात सुशिलकुमार सांस्कृतिक मंत्री झाले आणि कला-चित्र-नाट्य क्षेत्रातील त्यांच्या लोकप्रियतेचा पाया रचला गेला. सांस्कृतिक क्षेत्रातील बारीक-सारीक घडामोडींची ते दखल घेत. राज्यमंत्री झाल्यापासूनच्या वर्षभरात सुशिलकुमार ज्या धडाडीने आणि तडफेने अनेक क्षेत्रात वावरत होते, त्याची दखल घेऊन "जेसीज्‌ क्लब'ने त्यांना देशभरातील दहा उल्लेखनीय तरुणांपैकी एक म्हणून गौरवले. नंतरच्या काळात सुशिलकुमारांनी जवळजवळ सर्व खात्यांची मंत्रिपदे सांभाळली. एकेकावेळी त्यांनी सहासहा-आठआठ खाती सांभाळली. क्रीडामंत्री म्हणून महाराष्ट्रभर क्रिडांगणे उभी करण्याची योजना राबवली. वृद्ध पहिलवानांसाठी वार्षिक अर्थसहाय्य योजना सुरू केली. क्रीडास्पर्धांना उत्तेजन दिले. नाट्यस्पर्धा राज्यभर आयोजित करायला सुरुवात करून नव्या तरुण कलाकारांसाठी संधी उपलब्ध करून दिली. पडद्यामागील कलाकारांसाठी पारितोषिके सुरू केली. मराठी चित्रपटांना सक्तीने चित्रपटगृहे उपलब्ध करून देणारा कायदा केला.
सुशिलकुमारांनी विविध खात्यांचे मंत्री म्हणूनदेखील अनेक नव्या योजनांना चालना दिली. कायम दुष्काळी असलेल्या सोलापूर जिल्ह्याला उजनी धरण आणि कालवे दिले. पुढे शरद पवारांनी वसंतदादांविरुद्ध बंड करून 1978 साली "पुलोद'ची स्थापना केली. त्यात सुशिलकुमार कॅबिनेट मंत्री झाले. कामगार मंत्री म्हणून कामगारांना अनुकूल असे अनेक कायदे केले. त्याचवेळी कामगार क्षेत्रातील दहशतवादाविरुद्धही कठोर कारवाई केली. मालक आणि कामगार यांच्यात समझोते घडवून आणून औद्योगिक शांतता प्रस्थापित केली. 1974 साली "मनोहर' साप्ताहिकाने घेतलेल्या जनमताच्या कौलात ते सर्वाधिक लोकप्रियमंत्री ठरले.
मंत्री म्हणून सुशिलकुमारांनी आपली जन्मभूमी सोलापुरकरता खूप काही केले. सोलापुरला विमानतळ आला. जनता दरबाराची, गावोगावी जाऊन लोकांच्या समस्या ऐकण्याची मूळ कल्पना सुशिलकुमारांची. अनेक अधिकाऱ्यांना घेऊन ते जिथल्या तिथे जनतेच्या दादफिर्यादीचा निकाल करीत असत. सुशिलकुमारांनी कामगारांच्या बाजूने मंत्री म्हणून इतके निर्णय घेतले की त्यांना लोक "कामगारांचा मसिहा' म्हणू लागले.
सुशिलकुमार मूळचे ग्रामीण भागातले असल्यामुळे त्यांनी ग्रामीण शेतमजुरांचाही प्रश्र्न धडाडीने हाताळला. 1978 मध्ये त्यांनी 58 लाख शेतमजुरांसाठी वेतनवाढीचे तत्पूर्वी न दिले गेलेले "पॅकेज' दिले. विडी कामगार, शिलाई कामगार, तेलगिरण्यांतील कामगार यांचेही वेतन वाढवून दिले. 2 फेब्रुवारी 1980 ला त्यांनी बार्शीमधील साहित्य संमेलन स्वागताध्यक्ष या नात्याने अभूतपूर्व यशस्वी केले. पुढे शरद पवारांनी इंदिरा गांधींचा कॉंग्रेस सोडून समाजवादी कॉंग्रेस काढली तेव्हा नाईलाजाने आपल्या "राजकीय गुरुं'ची साथ सोडून ते इंदिराजींसोबत इंदिरा कॉंग्रेसमध्ये गेले. 1983 साली वसंतदादांच्या मंत्रिमंडळात ते अर्थ आणि नियोजन खात्याचे मंत्री झाले. सुशिलकुमारांच्या आदरणीय व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक आहे-स्वातंत्र्यवीर सावरकर. 1983 च्या सावरकर जन्मशताब्दी वर्षात त्यांनी सावरकर पुतळ्यासाठी नागपूरला अनुदान दिले. शिवाजीपार्कवर शताब्दी मेळा घेऊन भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. सुशिलकुमारांच्या पुढाकाराने सोलापूरात अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू झाले. ग्रामीण बॅंकेची स्थापना झाली. महाराष्ट्रात तमाशा थिएटर बांधण्यासाठी अनुदान दिले. संत विद्यापिठाची स्थापना झाली. लेखकांना सन्मानवेतन घरपोच देण्याची सोय झाली. धनगरांसाठी मेष महामंडळ स्थापन केले. कोल्हापुरच्या चित्रनगरीला चालना मिळाली. सोलापूरला आकाशवाणी आणि दूरदर्शनचे उपकेंद्र झाले. मुंबईत प्रभादेवीच्या रविंद्र नाट्यमंदिराचे रुपांतर कला संकुलात झाले. अभयारण्यात बससेवा सुरू झाल्या. इंदिरा गांधी यांची 31 ऑक्टोबर 1984 ला झालेली हत्या आणि यशवंतराव चव्हाणांचे 25 नोव्हेंबर 1984 ला झालेले निधन हे सुशिलकुमारांसाठी मोठे मानसिक धक्के होते. 10 मार्च 1985 ला वसंतदादा मुख्यमंत्री झाले आणि सुशिलकुमार अर्थखात्यासह सहा खात्यांचे मंत्री झाले. सुशिलकुमारांच्या पुढाकारामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठका वेगवेगळ्या ठिकाणी होण्याची प्रथा सुरू झाली. 1885 साली युनोमध्ये भारताच्यावतीने भाषण करण्याचा मान त्यांना मिळाला. 1986 साली शरद पवारसाहेब राजीव गांधींच्या निमंत्रणावरुन पुन्हा कॉंग्रेसमध्ये परतले आणि मुख्यमंत्री झाले. अर्थात अर्थमंत्रीपद सुशिलकुमारांकडेच कायम राहिले.
देशातील पहिला शून्याधारित अर्थसंकल्प सुशिलकुमारांनी 25 मार्च 1987 ला सादर केला. शून्याधारित अर्थसंकल्पात सरकारी योजना, प्रकल्प, उपक्रम यांची पुनर्रचना करून शिस्त आणली. 27 फेब्रुवारी 1990 ला ते विधानसभेवर विक्रमी बहुमताने निवडून आले. 16 जून 1990 ला ते महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष झाले. करायचे ते मनापासून करायचे आणि त्यामध्ये सर्वस्व झोकून द्यायचे हा सुशिलकुमारांचा शिरस्ता असल्याने प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने त्यांनी पक्षात चैतन्य आणले. 21 मे 1991 ला राजीव गांधींची हत्या झत्तली आणि देशाचे राजकारण बदलले. त्यानंतर सत्तेवर आले सुधाकरराव नाईक. त्यांनी सुशिलकुमारांना नगरविकास खाते दिले आणि शरद पवार केंद्रात संरक्षणमंत्री झाले. न्यायमंत्री म्हणून त्यांनी वकिलांचा संप मिटवला. वरळी-वांद्रे सी-लिंक पुलासाठीची योजना सुशिलकुमारांनी प्रथम मांडून त्यासाठी 180 कोटींची तरतूद केली. वडाळ्याचे ट्रक टर्मिनस आणि उड्डाणपूल योजनेला मान्यता दिली. 16 मे 1992 ला सुशिलकुमार दिल्लीत अ.भा.कॉंग्रेसचे सरचिटणीस झाले. सुशिलकुमारांचे संघटन कौशल्य आणि पक्षात नवचैतन्य आणण्याची ताकद यांचा प्रत्यय त्यांच्या या पदावरील कारकिर्दीतून आला. 12 राज्यांमध्ये त्यांनी अ.भा.कॉंग्रेसचे सरचिटणीस म्हणून दौरा केला. अमेरिका, चीन यांचे दौरे केले. योग्य दृष्टी असलेल्या व्यक्तीला परदेश प्रवासाची संधी मिळाली तर ती व्यक्ती स्वत: अनेक प्रकारांनी समृद्ध होते. पण देशही समृद्ध होतो हे सुशिलकुमारांनी सिद्ध केले.
4 जुलै 1992 ला सुशिलकुमार राज्यसभेवर निवडून गेले. महाराष्ट्र विधानसभेत सलग अठरा वर्षे आमदारपद आणि 16 वर्षे मंत्रीपद असा अनुभव असल्याने दिल्लीत ते उत्कृष्ट संसदपटू ठरले. शोषित, दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी या जिव्हाळ्याच्या प्रश्र्नांवर संसद सदस्य म्हणून त्यांनी मोठे योगदान दिले. उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून त्यांना "सिटीझन ऍवॉर्ड' मदर तेरेसा यांच्या हस्ते देण्यात आले.
8 जाने 1996 ला सुशिलकुमार अ.भा.कॉंग्रेसचे सरचिटणीसपद सोडून पुन्हा मुंबईत आले आणि महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झाले. 27 जानेवारी 1999 ला ते सोनियाजींच्या पाचारणावरुन पुन्हा अ.भा.कॉंग्रेसचे सरचिटणीस म्हणून दिल्लीला गेले. 1999 मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेले. 18 जानेवारी 2003 ला सुशिलकुमारांचा महाराष्ट्राचे 21 वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. 30 ऑक्टोबर 2004 ला ते आंध्रचे राज्यपाल झाले. 29 जानेवारी 2006 आणि 2009 साली ते उर्जामंत्री म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामील झाले.
सोलापूरच्या ढोरगल्लीतला एक गेनबा, दगडू केवळ आपल्या कर्तबगारीने, विलक्षण इच्छाशक्तीने प्रत्येक क्षणाला येणाऱ्या संकटाला संधी समजून काम करतो, पुन्हा आपली वाटचाल चालू ठेवतो, कट कारस्थाने, शहकाटशह, डावपेच, द्वेष यांना दूर ठेवतो. पदावर असो की नसो सतत कामात रहातो. हेच सुशिल कुमारांचे वैशिष्टय आहे. उद्या मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदावरून निवृत्त झाले आणि राहुल गांधींनी त्याहीवेळी पंतप्रधानपद स्विकारायला नकार दिला तर सोनियाजी सुशिलकुमार शिंदे यांनाच पंतप्रधान करतील, असे म्हटले जाते. तसेच पंतप्रधान झाले नाहीत तरी एक ना एक दिवस ते राष्ट्रपती तरी नक्कीच होतील, असे सर्वांनी गृहित धरले आहे.
""पांढरी माणसे आणि काळा पैसा''
""पांढरी माणसे आणि काळा पैसा''
"सिनेमा नटीच्या बाथरूममध्ये दडवलेला 50 लाखांचा काळा पैसा बाहेर ' अशी बातमी वाचताना सामान्य माणूस "आ' वासतो! पैसा कोणी किती मिळवावा हा वादाचा विषय आहे. आपल्या खिशात जेव्हा पुरेशा पैसा नसतो तेव्हा पैसा बाळगणाऱ्या उद्योगपती सिनेमातले नट-नट्या किंवा धंदेवाईक, राजकारणी कोण कसा पैसा मिळवेल याचा नेम नसतो.
जगामध्ये स्वित्झरलॅंडमध्ये स्विस बॅंक अशी एकच बॅंक आहे की तुम्हाला तुमचा पैसा कोठून आला, कसा आला, कधी आला, केव्हा आला असले प्रश्न विचारत बसत नाही. तुमच्याकडे पैसा आहे ना मग त्याचा सांभाळ करण्यासाठी आम्ही आहोत. तुमचे पैेसे तुम्हाला हवे तेव्हा काढा. हवे तेवढे वापरा त्या बद्दल आम्ही दुसऱ्या कोणाकडे या कानाची बातमी त्या कानाला लागू देणार नाही. हे आश्वासन देते. आता अशी एखादी बॅंक की ज्या बॅंकेमध्ये जगातल्या लाखो धनाढ्य व्यक्तींचे अब्जावदी रुपये "पडलेले' आहेत म्हणजे समुद्रात तुम्ही एक लोटाभर पाणी घातल्या सारखे झाले! स्विस बॅंकेत आज लाखो लोकांची खाती आहेत, ज्यात अब्जावधी रुपये जमा आहेत. "पैसा' अशी गोष्ट आहे की माणूस त्यासाठी काहीही करतो! "लक्ष्मी चंचल आहे'."पैसा एका ठिकाणी राहत नाही.'"पैशाला पाय फुटले' अशा अनेक प्रकारच्या म्हणी आपण लहानपणी शाळेत शिकलेले असतो. जेव्हा आपण पैसे कमवत नाही तेव्हा घरातले आई-बाबा किती उपदेश करतात. हे तरुणपणी प्रत्येकजण अनुभवतोच! लग्नाच्या बाजारात सुध्दा तुमची किती पैसे कविण्याची ऐपत आहे. किंवा मुलगा काय करतो म्हणजे मुलगा किती पैसे कमावतो हे अभिप्रेत असते. मुलाच्या कमाईचा असा आडप्रश्न मुलाच्या बापाच्या मनात सगळी खरी उत्तर सांगतो. तर मुलीचा बाप म्हणून त्याचे मोठ"कर्तव्य' पार पडले अशा थाटात पैसे वाला जावई मिळाला म्हणून खुश असतो. मग असा हा पैसा निर्माण कसा होतो? काळा पैसा म्हणजेे काय? तो कसा व कोठे वापरतात? तो कोण वापरतो? त्यामुळे पुढे काय होते? असे प्रश्न सामान्य माणसाला जरी पडले नाहीत तरी सरकारला मात्र नक्की पडतात याचे कारण म्हणजे मूलभूत राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने काळ्या पैशावर निर्बंध घालणे हे कोणत्याही सरकारचे प्रमुख काम असते. कारण हाच काळा पैसा देशाची समांतर अर्थ व्यवस्था चालवतो. आथिर्ंक उलाढाल व त्याचे फायदे मोजण्याच्या दोनच मोजपट्या आहेत. पहिली उत्पादक क्रिया (प्रॉडक्टिव्ह ऍक्टिव्हीटी) व दुसरी हस्तांतर क्रिया (ट्रान्सफर ऍक्टिव्हीटी) यात पहिल्या प्रकारच्या क्रियेत संपत्तीवाढी द्वारा समाजाची संपत्ती वाढविते तर दुसरी क्रिया संपत्तीचे हस्तांतरण करते. त्यामुळे पहिली प्रक्रिया विकसनशील आहे तर दुसरी ""जैसे थे'' या पध्दतीची आहे.
उत्पादकाने कोणत्याही उत्पादन क्रियेत ग्राहकांच्या उपयोगाची मूल्यवान वस्तू उत्पादित केली पाहिजे म्हणजेच खरेदी केलेल्या उत्पादनातून किंवा मिळवलेल्या सेवेतून उपभोक्त्याचे समाधान व्हावे.
हस्तांतरण कार्यात वस्तू रुपात असे काहीच उत्पादन केले जात नाही. परंतु उत्पादित माल एकाकडून दुसऱ्याकडे पुन:पुन्हा हस्तांतरीत केला जातो. या पध्दतीमुळे सरकार निर्माण करत असलेली कर पध्दती विरूध्द काळा पैसा अशी समांतर प्रक्रिया सदैव चालूच राहते.
दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर उत्पादनापासून ते अंतिम ग्राहकापर्यंत हस्तांतरणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर वस्तूच्या उपयोगितेत काही एक भर न घालता, नफ्याची विशिष्ट टक्केवारी मात्र त्या वस्तूच्या किंमतीत वाढत जाते. म्हणजेच हस्तांतर क्रियेत काही व्यक्ती किंवा जी व्यक्ती समूहाने अशा वस्तू खरेदी करतात त्यांची संपत्ती कमी होते.हस्तांतर क्रियेत साधनसामुग्री उपभोगली जाते व समाजाचे एकूण उत्पादन कमी होते म्हणूनच म्हटले आहे की उत्पादन क्रिया हा बेरजेचा खेळ आहे. व त्यातून सामाजिक देवाण घेवाणीस मदत होते. तर हस्तांतर क्रियेत वजाबाकीचा खेळ म्हणता येईल. ज्यात सामाजिक देवाणघेवाण अंतिम ग्राहकाचा तोटा होतो. ही हस्तांतरण प्रक्रिया जरी थांबविता येत नसली तरी उत्पादन आणि हस्तांतरण या दोन प्रक्रियांमध्ये योग्य समतोल साध्य करून अधिकाधिक समाजाचे नुकसान न होता काही वरिष्ठ लोकांचा होणारा फायदा थांबवणे आवश्यक आहे.
भारतीय धर्मशास्त्र व इतर पुराणांच्या अनुषंगाने जर विचार केला तर संपत्ती, पाप आणि सत्ता हे तीन विषय प्रामुख्याने विचारांत घेणे गरजेचे ठरते.
संपत्ती विषयी अनुकूल दृष्टीकोन घेणारा हिंदू धर्म हा कदाचित जगातील एकमेव धर्म असू शकेल. संपत्ती जवळ बाळगणे हे हिंदू धर्मशास्त्र नुसार एक मानाचे आणि मोठेपणाचे लक्षण समजले जाते. कुबेर ही संपत्तीची , धनाची देवता आपण मानतो. कुबेराची गणना आठवैदिक देवतांमध्ये होते. संपत्तीमुळे येणाऱ्या सुबत्तेची देवता म्हणून मग लक्ष्मीची उपासना केली जाते. अनेक श्रीमंत मंडळींच्या घरात तसेच व्यवसायाच्या ठिकाणी लक्ष्मीची प्रतिमा ठेवलेली असते. बहुसंख्य हिंदू घरांमध्ये दिपावळीच्या काळात "लक्ष्मी पूजन' केले जाते आणि या लक्ष्मीला आपल्या घरात सहज गत्या प्रवेश करता यावा म्हणून घराची दारे खिडक्या उघडी ठेवली जातात. श्रीमंतच काय पण सुशिक्षित मंडळींच्या फ्लॅटचे एरवी कायम बंद असलेले दरवाजे "लक्ष्मी पूजनाच्या' दिवशी मात्र जाणीवपूर्वक उघडे ठेवले जातात!
सामान्य माणसांनी ज्या तीन पुरुषार्थांचा पाठपुरावा करावा असे धर्मशास्त्रात सांगितले गेले त्या पैकी "अर्थ' हा पुरुषार्थ आहे. "धर्म' (नैतिक आचरण) आणि "काम'(इच्छाशक्ती) हे अन्य दोन पुरुषार्थ आहेत. तर अध्यात्मिक कल असणाऱ्या व्यक्तींसाठी "मोक्ष' हे आणखी पुरूषार्थाचं लक्षण असल्याचे सांगितले गेले आहे.
"अर्थशास्त्र' या आपल्या सुप्रसिध्द ग्रंथात कौटिल्याने असे नमुद केले आहे की"धर्म' आणि"काम' यांची प्राप्ती केवळ अर्थामुळेच होउ शकते. मनाजोगी धर्मकृत्ये पारपाडायची असली तरी त्यास "अर्थ' म्हणजे संपत्तीची गरज भासतेच. कोणत्याही प्रकारच्या समर्पणासाठी धनसंपत्तीची आवश्यता असते. ब्राह्मणाकडे कोणत्याही प्रकारची संपत्ती नसावी असे म्हटले गेले पण त्यालाही जर एखाद्य़ा प्रकारचे"दान' करण्याची इच्छा प्राप्त झाली तर त्याच्याकडे किमान शंभर गाई असल्या पाहिजेत असे धर्मशास्त्र सांगते. थोड्या वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाले तर परमेश्वराला खुश करण्यासाठी का होईना ब्राह्मणालाही संपत्तीचा उपयोग करावा लागतो.
पण याचा अर्थ असा नाही की कोणताही मार्ग अनुसरून संपत्ती गोळा करणे. म्हणजेच काळा पैसा निर्माण करणे. काळ्या पैशाचा वापर करणे किंवा त्या द्वारे उपभोग घेण. आपल्याकडे धर्मशास्त्रात वर्ण श्रमांच्या संकल्पने नुसार प्रत्येक वर्णाच्या लोकांनी कोणती कामे करावीत ते स्पष्टकरण्यात आले आहे. त्या नुसार "संपत्ती' जमा करण्याचे अधिकार "वैश्य' वर्णीयांनाच प्रदान करण्यात आले. हिंदू नितीशास्त्र हे व्यवहाराचा अधिक विचार करणारे असल्याने मानवी व्यवहारातील संपत्तीचे महत्त्व लक्षात घेण्यात आले. केवळ आदर्शवादात आनंद मानता येणे फार काळ कठीण असते. नुसत्या आदर्श वादी कल्पनांची चर्चा करणे सोपे असते, पण त्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी "अर्थाची' म्हणजेच पैशाची जोड असणे महत्त्वाचे असते.
ज्यू-ख्रिच्चन धर्मशास्त्रात सुध्दा धनलोभी माणसांचा धिक्कार केला आहे. सुईच्या नेढ्यातून एखाद्या वेळेस उंट प्रवेश करू शकेल पण श्रीमंत माणसाला मात्र स्वर्गात कधीच प्रवेश मिळणार नाही असे त्यांच्या धर्मशास्त्राचे सार आहे. आता या मध्ये "श्रीमंती' किंवा श्रीमंत माणूस याचा अर्थ असा की सामान्य माणसांना आपल्या स्वार्थासाठी लुबाडणे किंवा आपल्या स्वार्थासाठी सर्व प्रकारचे नीति नियम व संकेत पायदळी तुडवून संपत्ती गोळा करणे. अशी संपत्ती की ज्या कमाईला मान मरतब नसेल. अशी संपत्ती किंवा पैसा मग काळा पैसा या स्वरूपातच ओळखला गेला किंवा या पुढेही त्याचे स्वरूप असेच राहील. त्याग आणि सर्मपण या गुण विशेषांचा हिंदू धर्मानेही, धर्मशास्त्रानेही आदराने उल्लेख केलेला आहे. परंतु त्याच वेळी "अर्थ' व त्याग या दोन संकल्पना परस्पर विरोधी नसल्याचेही स्पष्ट केले.
प्रत्येक माणसाने मग तो कोणत्याही धर्माचा जातीचा असो, कोणत्याही वंशाचा, देशाचा असो, त्याच्या आयुष्याच्या सुरुवातीच्या काळात गृहसौख्य मिळविण्यासाठी अर्थाजन करणे हे एक प्रमुख मानले गेले आहे. पण उत्तम रितीने अर्थार्जन केल्यावर ऐहिक सुखांचा त्याग करावा अशी कल्पना हिंदू धर्माने मांडली .
"पूर्वीच्या काळी एखाद्या राजाने आपल्या प्रजेचे रक्षण न करता उलट तिचे धन लुबाडण्याचा प्रयत्न केला तर त्या राजाला सुध्दा कळीचा अंश समजून ठार मारावे' असे महाभारतातही स्पष्ट दिसते. राजा तर सद्‌गुणंचा, नैतिकतेचा आणि शक्तीचा असेल तर त्याच जनतेने वाळीत टाकावे असा उल्लेख "शांती पुराणात' आहे. दृष्ट, जुलमी व लोभी राजाला लोकांनी शिक्षा केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
काळा पैसा जमा करणारे, निर्माण करणारे धनाढ्य किंवा चित्रपट तारे-तारका असे आज वर्तन करताना दिसतात. त्याच प्रकारे वैदिक काळात व्यापाराची भरभराट झाली आणि श्रीमंत व्यापाऱ्यांचा एक नवीन वर्ग उदयास आला. भल्या बु़ऱ्या मार्गाचा अवलंब करून त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती गोळा केली. पण त्यामुळे त्यांची बदनामी ही झाली. ऋग्वेदात अशा व्यक्तींची ओळख स्वार्थी, लोभी, लांडगे अशा शब्दांत करण्यात आली आहे. संयमी स्वभावाच्या भगवान बुध्दांनीही नफे खोरीवर कडाडून टीका केली आणि अशा प्रकारचे लोक समाजाच्या समूळ नाशास कारणीभूत असल्याचे नमूद केले. लबाड नसलेला व्यापारी आणि चोर नसलेला सोनार सापडणे कठीण असे शुद्रकानेही लिहून ठेवले आहे!
सद्य परिस्थितीत काळा पैसा हा वरचड ठरला. त्यामुळे राज्याच्या, देशाच्या अनेक कल्याणकारी योजनांना विपरीत स्वरूप आले.नवीन सुधारणांच्या अनेक कार्यक्रमांच्या आड हेच आर्थिक हित संबंध उभे राहिले आहेत. त्यामुळे आर्थिक विषमता दूर करण्याची उद्दीष्टे पराभूत झाली. सार्वजनिक क्षेत्राची प्रकृती खालावत गेली आणि याचा परिणाम एकच झाला की सरकारला प्रत्येक अंदाजपत्रकात त्रूटींची अर्थव्यवस्था राबवावी लागते आहे तर खाजगी उद्योग क्षेत्र मात्र मोठ्या प्रमाणावर प्रगती करते आहे.
जेव्हा खाजगी क्षेत्र किंवा उत्पादन क्षेत्र ग्राहकांवर हुकमत गाजवायला आणि त्यांनी काय खरेदी करावे हे ठरवायला सुरुवात करते तेव्हा राजकीय पातळीवर बदल घडवून आणणे फारच अवघड होउन बसते.
कोणत्याही क्षेत्रात होणारी काळ्या पैशाची घुसखोरी म्हणजे मग ती राजकीय क्षेत्र असो, सामाजिक क्षेत्र असो ही अधिक धोकादायक ठरणार यात संशय नाही.
अनुत्पादक स्वरूपातील काळापैसा चंगळबाजीच्या निमित्ताने व्यवहारात यायला लागल्यावर बेसुमार चलनफुगवटा ही अपरिहार्य परिणीती होती. श्रीमंत आणि धनिक वर्गावर त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही पण सर्व स्तरावर निर्माण झालेल्या काळ्या पैशामुळे गरिबांना मात्र जबरदस्त फटक बसला.
अर्थाजन प्राप्ती कशी करावी व त्याचा समाजाला कोणता फायदा होत आहे ही संकल्पना जोपर्यंत मजबूत होत नाही तोपर्यंत काळापैसा वाढतच राहणार एवढे नक्की!
"सिनेमा नटीच्या बाथरूममध्ये दडवलेला 50 लाखांचा काळा पैसा बाहेर ' अशी बातमी वाचताना सामान्य माणूस "आ' वासतो! पैसा कोणी किती मिळवावा हा वादाचा विषय आहे. आपल्या खिशात जेव्हा पुरेशा पैसा नसतो तेव्हा पैसा बाळगणाऱ्या उद्योगपती सिनेमातले नट-नट्या किंवा धंदेवाईक, राजकारणी कोण कसा पैसा मिळवेल याचा नेम नसतो.
जगामध्ये स्वित्झरलॅंडमध्ये स्विस बॅंक अशी एकच बॅंक आहे की तुम्हाला तुमचा पैसा कोठून आला, कसा आला, कधी आला, केव्हा आला असले प्रश्न विचारत बसत नाही. तुमच्याकडे पैसा आहे ना मग त्याचा सांभाळ करण्यासाठी आम्ही आहोत. तुमचे पैेसे तुम्हाला हवे तेव्हा काढा. हवे तेवढे वापरा त्या बद्दल आम्ही दुसऱ्या कोणाकडे या कानाची बातमी त्या कानाला लागू देणार नाही. हे आश्वासन देते. आता अशी एखादी बॅंक की ज्या बॅंकेमध्ये जगातल्या लाखो धनाढ्य व्यक्तींचे अब्जावदी रुपये "पडलेले' आहेत म्हणजे समुद्रात तुम्ही एक लोटाभर पाणी घातल्या सारखे झाले! स्विस बॅंकेत आज लाखो लोकांची खाती आहेत, ज्यात अब्जावधी रुपये जमा आहेत. "पैसा' अशी गोष्ट आहे की माणूस त्यासाठी काहीही करतो! "लक्ष्मी चंचल आहे'."पैसा एका ठिकाणी राहत नाही.'"पैशाला पाय फुटले' अशा अनेक प्रकारच्या म्हणी आपण लहानपणी शाळेत शिकलेले असतो. जेव्हा आपण पैसे कमवत नाही तेव्हा घरातले आई-बाबा किती उपदेश करतात. हे तरुणपणी प्रत्येकजण अनुभवतोच! लग्नाच्या बाजारात सुध्दा तुमची किती पैसे कविण्याची ऐपत आहे. किंवा मुलगा काय करतो म्हणजे मुलगा किती पैसे कमावतो हे अभिप्रेत असते. मुलाच्या कमाईचा असा आडप्रश्न मुलाच्या बापाच्या मनात सगळी खरी उत्तर सांगतो. तर मुलीचा बाप म्हणून त्याचे मोठ"कर्तव्य' पार पडले अशा थाटात पैसे वाला जावई मिळाला म्हणून खुश असतो. मग असा हा पैसा निर्माण कसा होतो? काळा पैसा म्हणजेे काय? तो कसा व कोठे वापरतात? तो कोण वापरतो? त्यामुळे पुढे काय होते? असे प्रश्न सामान्य माणसाला जरी पडले नाहीत तरी सरकारला मात्र नक्की पडतात याचे कारण म्हणजे मूलभूत राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने काळ्या पैशावर निर्बंध घालणे हे कोणत्याही सरकारचे प्रमुख काम असते. कारण हाच काळा पैसा देशाची समांतर अर्थ व्यवस्था चालवतो. आथिर्ंक उलाढाल व त्याचे फायदे मोजण्याच्या दोनच मोजपट्या आहेत. पहिली उत्पादक क्रिया (प्रॉडक्टिव्ह ऍक्टिव्हीटी) व दुसरी हस्तांतर क्रिया (ट्रान्सफर ऍक्टिव्हीटी) यात पहिल्या प्रकारच्या क्रियेत संपत्तीवाढी द्वारा समाजाची संपत्ती वाढविते तर दुसरी क्रिया संपत्तीचे हस्तांतरण करते. त्यामुळे पहिली प्रक्रिया विकसनशील आहे तर दुसरी ""जैसे थे'' या पध्दतीची आहे.
उत्पादकाने कोणत्याही उत्पादन क्रियेत ग्राहकांच्या उपयोगाची मूल्यवान वस्तू उत्पादित केली पाहिजे म्हणजेच खरेदी केलेल्या उत्पादनातून किंवा मिळवलेल्या सेवेतून उपभोक्त्याचे समाधान व्हावे.
हस्तांतरण कार्यात वस्तू रुपात असे काहीच उत्पादन केले जात नाही. परंतु उत्पादित माल एकाकडून दुसऱ्याकडे पुन:पुन्हा हस्तांतरीत केला जातो. या पध्दतीमुळे सरकार निर्माण करत असलेली कर पध्दती विरूध्द काळा पैसा अशी समांतर प्रक्रिया सदैव चालूच राहते.
दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर उत्पादनापासून ते अंतिम ग्राहकापर्यंत हस्तांतरणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर वस्तूच्या उपयोगितेत काही एक भर न घालता, नफ्याची विशिष्ट टक्केवारी मात्र त्या वस्तूच्या किंमतीत वाढत जाते. म्हणजेच हस्तांतर क्रियेत काही व्यक्ती किंवा जी व्यक्ती समूहाने अशा वस्तू खरेदी करतात त्यांची संपत्ती कमी होते.हस्तांतर क्रियेत साधनसामुग्री उपभोगली जाते व समाजाचे एकूण उत्पादन कमी होते म्हणूनच म्हटले आहे की उत्पादन क्रिया हा बेरजेचा खेळ आहे. व त्यातून सामाजिक देवाण घेवाणीस मदत होते. तर हस्तांतर क्रियेत वजाबाकीचा खेळ म्हणता येईल. ज्यात सामाजिक देवाणघेवाण अंतिम ग्राहकाचा तोटा होतो. ही हस्तांतरण प्रक्रिया जरी थांबविता येत नसली तरी उत्पादन आणि हस्तांतरण या दोन प्रक्रियांमध्ये योग्य समतोल साध्य करून अधिकाधिक समाजाचे नुकसान न होता काही वरिष्ठ लोकांचा होणारा फायदा थांबवणे आवश्यक आहे.
भारतीय धर्मशास्त्र व इतर पुराणांच्या अनुषंगाने जर विचार केला तर संपत्ती, पाप आणि सत्ता हे तीन विषय प्रामुख्याने विचारांत घेणे गरजेचे ठरते.
संपत्ती विषयी अनुकूल दृष्टीकोन घेणारा हिंदू धर्म हा कदाचित जगातील एकमेव धर्म असू शकेल. संपत्ती जवळ बाळगणे हे हिंदू धर्मशास्त्र नुसार एक मानाचे आणि मोठेपणाचे लक्षण समजले जाते. कुबेर ही संपत्तीची , धनाची देवता आपण मानतो. कुबेराची गणना आठवैदिक देवतांमध्ये होते. संपत्तीमुळे येणाऱ्या सुबत्तेची देवता म्हणून मग लक्ष्मीची उपासना केली जाते. अनेक श्रीमंत मंडळींच्या घरात तसेच व्यवसायाच्या ठिकाणी लक्ष्मीची प्रतिमा ठेवलेली असते. बहुसंख्य हिंदू घरांमध्ये दिपावळीच्या काळात "लक्ष्मी पूजन' केले जाते आणि या लक्ष्मीला आपल्या घरात सहज गत्या प्रवेश करता यावा म्हणून घराची दारे खिडक्या उघडी ठेवली जातात. श्रीमंतच काय पण सुशिक्षित मंडळींच्या फ्लॅटचे एरवी कायम बंद असलेले दरवाजे "लक्ष्मी पूजनाच्या' दिवशी मात्र जाणीवपूर्वक उघडे ठेवले जातात!
सामान्य माणसांनी ज्या तीन पुरुषार्थांचा पाठपुरावा करावा असे धर्मशास्त्रात सांगितले गेले त्या पैकी "अर्थ' हा पुरुषार्थ आहे. "धर्म' (नैतिक आचरण) आणि "काम'(इच्छाशक्ती) हे अन्य दोन पुरुषार्थ आहेत. तर अध्यात्मिक कल असणाऱ्या व्यक्तींसाठी "मोक्ष' हे आणखी पुरूषार्थाचं लक्षण असल्याचे सांगितले गेले आहे.
"अर्थशास्त्र' या आपल्या सुप्रसिध्द ग्रंथात कौटिल्याने असे नमुद केले आहे की"धर्म' आणि"काम' यांची प्राप्ती केवळ अर्थामुळेच होउ शकते. मनाजोगी धर्मकृत्ये पारपाडायची असली तरी त्यास "अर्थ' म्हणजे संपत्तीची गरज भासतेच. कोणत्याही प्रकारच्या समर्पणासाठी धनसंपत्तीची आवश्यता असते. ब्राह्मणाकडे कोणत्याही प्रकारची संपत्ती नसावी असे म्हटले गेले पण त्यालाही जर एखाद्य़ा प्रकारचे"दान' करण्याची इच्छा प्राप्त झाली तर त्याच्याकडे किमान शंभर गाई असल्या पाहिजेत असे धर्मशास्त्र सांगते. थोड्या वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाले तर परमेश्वराला खुश करण्यासाठी का होईना ब्राह्मणालाही संपत्तीचा उपयोग करावा लागतो.
पण याचा अर्थ असा नाही की कोणताही मार्ग अनुसरून संपत्ती गोळा करणे. म्हणजेच काळा पैसा निर्माण करणे. काळ्या पैशाचा वापर करणे किंवा त्या द्वारे उपभोग घेण. आपल्याकडे धर्मशास्त्रात वर्ण श्रमांच्या संकल्पने नुसार प्रत्येक वर्णाच्या लोकांनी कोणती कामे करावीत ते स्पष्टकरण्यात आले आहे. त्या नुसार "संपत्ती' जमा करण्याचे अधिकार "वैश्य' वर्णीयांनाच प्रदान करण्यात आले. हिंदू नितीशास्त्र हे व्यवहाराचा अधिक विचार करणारे असल्याने मानवी व्यवहारातील संपत्तीचे महत्त्व लक्षात घेण्यात आले. केवळ आदर्शवादात आनंद मानता येणे फार काळ कठीण असते. नुसत्या आदर्श वादी कल्पनांची चर्चा करणे सोपे असते, पण त्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी "अर्थाची' म्हणजेच पैशाची जोड असणे महत्त्वाचे असते.
ज्यू-ख्रिच्चन धर्मशास्त्रात सुध्दा धनलोभी माणसांचा धिक्कार केला आहे. सुईच्या नेढ्यातून एखाद्या वेळेस उंट प्रवेश करू शकेल पण श्रीमंत माणसाला मात्र स्वर्गात कधीच प्रवेश मिळणार नाही असे त्यांच्या धर्मशास्त्राचे सार आहे. आता या मध्ये "श्रीमंती' किंवा श्रीमंत माणूस याचा अर्थ असा की सामान्य माणसांना आपल्या स्वार्थासाठी लुबाडणे किंवा आपल्या स्वार्थासाठी सर्व प्रकारचे नीति नियम व संकेत पायदळी तुडवून संपत्ती गोळा करणे. अशी संपत्ती की ज्या कमाईला मान मरतब नसेल. अशी संपत्ती किंवा पैसा मग काळा पैसा या स्वरूपातच ओळखला गेला किंवा या पुढेही त्याचे स्वरूप असेच राहील. त्याग आणि सर्मपण या गुण विशेषांचा हिंदू धर्मानेही, धर्मशास्त्रानेही आदराने उल्लेख केलेला आहे. परंतु त्याच वेळी "अर्थ' व त्याग या दोन संकल्पना परस्पर विरोधी नसल्याचेही स्पष्ट केले.
प्रत्येक माणसाने मग तो कोणत्याही धर्माचा जातीचा असो, कोणत्याही वंशाचा, देशाचा असो, त्याच्या आयुष्याच्या सुरुवातीच्या काळात गृहसौख्य मिळविण्यासाठी अर्थाजन करणे हे एक प्रमुख मानले गेले आहे. पण उत्तम रितीने अर्थार्जन केल्यावर ऐहिक सुखांचा त्याग करावा अशी कल्पना हिंदू धर्माने मांडली .
"पूर्वीच्या काळी एखाद्या राजाने आपल्या प्रजेचे रक्षण न करता उलट तिचे धन लुबाडण्याचा प्रयत्न केला तर त्या राजाला सुध्दा कळीचा अंश समजून ठार मारावे' असे महाभारतातही स्पष्ट दिसते. राजा तर सद्‌गुणंचा, नैतिकतेचा आणि शक्तीचा असेल तर त्याच जनतेने वाळीत टाकावे असा उल्लेख "शांती पुराणात' आहे. दृष्ट, जुलमी व लोभी राजाला लोकांनी शिक्षा केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
काळा पैसा जमा करणारे, निर्माण करणारे धनाढ्य किंवा चित्रपट तारे-तारका असे आज वर्तन करताना दिसतात. त्याच प्रकारे वैदिक काळात व्यापाराची भरभराट झाली आणि श्रीमंत व्यापाऱ्यांचा एक नवीन वर्ग उदयास आला. भल्या बु़ऱ्या मार्गाचा अवलंब करून त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती गोळा केली. पण त्यामुळे त्यांची बदनामी ही झाली. ऋग्वेदात अशा व्यक्तींची ओळख स्वार्थी, लोभी, लांडगे अशा शब्दांत करण्यात आली आहे. संयमी स्वभावाच्या भगवान बुध्दांनीही नफे खोरीवर कडाडून टीका केली आणि अशा प्रकारचे लोक समाजाच्या समूळ नाशास कारणीभूत असल्याचे नमूद केले. लबाड नसलेला व्यापारी आणि चोर नसलेला सोनार सापडणे कठीण असे शुद्रकानेही लिहून ठेवले आहे!
सद्य परिस्थितीत काळा पैसा हा वरचड ठरला. त्यामुळे राज्याच्या, देशाच्या अनेक कल्याणकारी योजनांना विपरीत स्वरूप आले.नवीन सुधारणांच्या अनेक कार्यक्रमांच्या आड हेच आर्थिक हित संबंध उभे राहिले आहेत. त्यामुळे आर्थिक विषमता दूर करण्याची उद्दीष्टे पराभूत झाली. सार्वजनिक क्षेत्राची प्रकृती खालावत गेली आणि याचा परिणाम एकच झाला की सरकारला प्रत्येक अंदाजपत्रकात त्रूटींची अर्थव्यवस्था राबवावी लागते आहे तर खाजगी उद्योग क्षेत्र मात्र मोठ्या प्रमाणावर प्रगती करते आहे.
जेव्हा खाजगी क्षेत्र किंवा उत्पादन क्षेत्र ग्राहकांवर हुकमत गाजवायला आणि त्यांनी काय खरेदी करावे हे ठरवायला सुरुवात करते तेव्हा राजकीय पातळीवर बदल घडवून आणणे फारच अवघड होउन बसते.
कोणत्याही क्षेत्रात होणारी काळ्या पैशाची घुसखोरी म्हणजे मग ती राजकीय क्षेत्र असो, सामाजिक क्षेत्र असो ही अधिक धोकादायक ठरणार यात संशय नाही.
अनुत्पादक स्वरूपातील काळापैसा चंगळबाजीच्या निमित्ताने व्यवहारात यायला लागल्यावर बेसुमार चलनफुगवटा ही अपरिहार्य परिणीती होती. श्रीमंत आणि धनिक वर्गावर त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही पण सर्व स्तरावर निर्माण झालेल्या काळ्या पैशामुळे गरिबांना मात्र जबरदस्त फटक बसला.
अर्थाजन प्राप्ती कशी करावी व त्याचा समाजाला कोणता फायदा होत आहे ही संकल्पना जोपर्यंत मजबूत होत नाही तोपर्यंत काळापैसा वाढतच राहणार एवढे नक्की!
Subscribe to:
Posts (Atom)
