महापालिका आयुक्तांचे मुद्दे

महापालिका आयुक्तांचे मुद्दे
संतप्त पत्रकारांचे गुद्दे

मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या पत्रकार परिषदेत "एका पत्रकाराने फक्त एकच प्रश्र्न विचारायचा' या आयुक्त जयराज फाटक यांच्या मुद्यावर सध्या पत्रकार मंडळी जोरदार शाब्दिक गुद्दागुद्दी करीत आहेत. एरवी पत्रकारांना घाबरून दूर पळणाऱ्या आणि पत्रकारांच्या प्रश्र्नांना उत्तरे देताना भंबेरी उडत असल्यामुळे शक्यतो पत्रकार परिषद न घेणाऱ्या महापौर डॉ.शुभा राऊळ यावेळी आयुक्तांच्या विरोधात पत्रकारांच्या बाजूने उभ्या राहिल्या आहेत. आयुक्त त्यांची साप्ताहिक पत्रकार परिषद घेणार नसतील तर मी घेईन आणि आयुक्तांना त्यात बोलावून पत्रकारांच्या प्रश्र्नांना उत्तरे देणे भाग पाडीन, असे डॉ.शुभा राऊळ यांनी जाहीर केले आहे. पत्रकारांची आपण बाजू घेतल्यामुळे पत्रकार आपल्या बाजूने उभे राहतील, असा भाबडा आशावाद डॉ.शुभा राऊळ यांच्या मनात असावा. पण एक-दोन साप्ताहिक पत्रकार परिषदा जर खरोखरच महापौरांनी घेतल्या तर "घी देखा-लेकीन बडगा नही देखा' त्याप्रमाणे "पत्रकार देखा, लेकीन उसका सवाल नही देखा' अशी होण्याची दाट शक्यता आहे.मुळात डॉ.शुभा राऊळ यांची आयुक्तांऐवजी स्वत: पत्रकार परिषद घेऊन त्यात आयुक्तांना पत्रकारांच्या "तोफेच्या तोंडी' देण्याची गर्जनाच वल्गना ठरेल. महापालिका कायद्यानुसार आयुक्त हा महापालिकेचा सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी आहे. महापौरांनी बोलावले म्हणून सभागृहात देखील स्वत: हजर राहिलेच पाहिजे, असे बंधन त्यांच्यावर नाही. ते अन्य अन्य अतिरिक्त आयुक्त किंवा उपायुक्त आपला प्रतिनिधी म्हणून सभागृहात किंवा पत्रकार परिषदेत पाठवून, राजरोसपणे, महापौरांच्या आणि पत्रकारांच्या नाकावर टिच्चून गैरहजर राहू शकतात. आताही वेगळे घडणार नाही. आयुक्त जयराज फाटक महापौरांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेकडे फिरकणार देखील नाहीत. महापौर यावर निषेधाशिवाय काही करू शकणार नाहीत. किंबहुना महापौरांनी पत्रकारांच्या भडकलेल्या भावनांवर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याच्या नादात जर आयुक्तांशी "पंगा' घेतला तर पुढल्या काळात आयुक्त त्यांना "इंगा' दाखवल्याशिवाय राहणार नाहीत.महापौरांची कायमची तक्रार असते की, आम्हाला महापालिकेचे प्रशासकीय निर्णय आयुक्तांची पत्रकार परिषद झाल्यावर कळतात. याचे कारण महापालिका कायदा आयुक्तांना अधिकार आणि स्वातंत्र्य देणारा आहे. महापौरांना "शहराचे प्रथम नागरिक' म्हणून मान मिळत असला तरी त्यांचे स्थान, नामधारी राष्ट्रपतीप्रमाणे, "रबरी शिक्का' स्वरूपाचेच आहे. 1985 ते 1989 या चार वर्षात महाराष्ट्रात शिवसेनेचे शासन होते. नगरसेवक, महापौर असलेले मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते. पण तरीदेखील युती शासनाने महापालिका कायद्यात बदल केला नाही. आयुक्तांपेक्षा महापौरांना मान, महत्त्व, अधिकार दिले नाहीत. उलट टी.चंद्रशेखर यांच्यासारख्या आयुक्तांचे महत्त्व एवढे वाढवले आणि अधिकारांचा अमर्याद वापर करण्यास त्यांना उत्तेजन आणि संरक्षण दिले की ठाणे महापालिकेवरील महापौरांचेच नव्हे तर ठाणे जिल्हा शिवसेना प्रमुख धर्मवीर आनंद दिघे यांना देखील धुडकावून लावत टी.चंद्रशेखर यांनी एखाद्या हुकूमशहाप्रमाणे ठाणे महापालिकेत सत्ता चालवली. नवी मुंबई महापालिकेत मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी जाणीवपूर्वक त्यावेळी शिवसेनेचे मंत्री असलेल्या गणेश नाईक आणि महापौर संजीव नाईक यांना पदोपदी नडणारा महापालिका आयुक्त देऊन त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. मुंबई महापालिकेतही "शिवशाही'त आयुक्तांनी "मातोश्री'वर जाऊन ठाकरे कुटुंबियांच्या आज्ञांचे पालन केले की मग ते महापौरांना कसे अवमानित करतात किंवा सभागृहातील शिवसेना पदाधिकारी, नगरसेवकांना कसे फाट्यावर मारतात, याची चिंता कधी शिवसेना पक्षश्रेष्ठींनी केली नाही. महापौर डॉ.शुभा राऊळ यांनी आता आयुक्त आपल्याला विचारत, सांगत नाहीत म्हणून कितीही गळा काढला तरी ही वस्तुस्थिती आहे की त्यांचा गळा आवळणारा महापालिका कायदा शिवसेना सत्तेवर होती तेव्हा संधी असून बदललेला नाही.डॉ.शुभा राऊळ यांना पत्रकारांची बाजू घेण्याच्या आणि आपले वैयक्तिक हिशेब या निमित्ताने "सेटल' करण्याच्या नादात आणखी अनेक गोष्टींचे विस्मरण झालेले दिसते. डॉ.जयराज फाटक यांचा संघर्ष सर्व पत्रकारांशी नाही. किंबहुना मुंबईतील सर्व अग्रगण्य मराठी-इंग्रजी दैनिकांच्या संपादकांशी डॉ.फाटक यांचे अत्यंत मैत्रीपूर्ण संबंध आणि संवाद आहे. मुंबईच्या समस्या आणि सोल्युशन्ससंदर्भात संपादकांशी त्यांची चर्चा, विचारविनिमय फोनवरून, प्रत्यक्ष भेटीत नेहमीच चालू असतो. आजवरच्या कुठल्याही मुंबई महापालिका आयुक्तांपेक्षा डॉ.जयराज फाटक यांची वृत्ती, प्रवृत्ती, कार्यपद्धती वेगळी आहे. आजवरच्या आयुक्तांमध्ये सदाशिवराव तिनईकरांनंतर अगदी मोजके आयुक्त त्यांच्या चारित्र्य, सचोटी, प्रामाणिकपणा, प्रशासकीय कौशल्य आणि निर्धारी वागणूक याबद्दल ख्यातनाम झाले, त्यात डॉ.जयराज फाटक आहेत. आजपर्यंतचा हा इतिहास आहे की, ज्या आयुक्तांनी राजकीय नेत्यांशी संधीसाधू हातमिळवणी केली आणि पत्रकारांचे फाजील लाड पुरवले त्यांना राजकारणी आणि पत्रकारांनी डोक्यावर घेतले. ज्यांनी यात सहभागी होण्याचे नाकारले त्यांना मात्र डॉ.जयराज फाटक यांच्याप्रमाणे हुकूमशाहीचा, एकाधिकारशाहीचा आरोप करून बदनाम केले.डॉ.जयराज फाटक यांच्याबाबत डॉ.शुभा राऊळ यांना ठाऊक असायला हवे की त्यांच्या पक्षाचे कार्याध्यक्ष उद्धवजी ठाकरे हे डॉ.जयराज फाटक यांचे समर्थक आहेत. आमच्या माहितीनुसार काही पत्रकारांनी उद्धवजींना, त्यांनी डॉ.फाटक यांचा या पत्रकाबद्दल निषेध करावा, असे सुचवले होते. त्यावर ते म्हणाले की,"मी या वादात या किंवा त्या बाजूने पडू इच्छित नाही.' मुळात डॉ.जयराज फाटक हे कर्तव्य कठोर असले तरी अत्यंत नम्र, विनयशील, सौजन्यशील आणि मित पण मधुरभाषी आहेत. ते कधी कुणाशी अरेरावीने, उद्धटपणे वागल्याचे उदाहरण नाही. त्यांना अकारण डिवचले, नाहक आरोप केले तर मात्र ते उद्विग्न होतात तरी पण आमनेसामने भांडण, कलह, वादावादी, बडबड न करता सरळ निघून जातात आणि आपल्याला जे काय म्हणायचे, करायचे असेल ते कागदोपत्री नमूद करतात. यापूर्वी महापौर, पदाधिकारी, पक्षनेते यांच्याशी जेव्हा वाद उद्‌भवले तेव्हा आयुक्तांनी कधी दर्जा, पातळी, सभ्यता सोडली नाही. पदाची प्रतिष्ठा सांभाळ करता येईल तेवढे सहन केले. कडेलोट झाला तेव्हा कायदा दाखवला. आयुक्तांवर एक बोट रोखणाऱ्यांनी चार बोटे त्याचवेळी आपल्याकडे निर्देश करतात, हे विसरू नये. एकावेळी एक प्रश्र्न पत्रकारांनी विचारावा म्हणणाऱ्या आयुक्तांचा निषेध करणाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात आयुक्तांवर पाणी पुरवठ्यातील अनियमितपणाबद्दल बांगड्या फेकून अर्वाच्च शिव्या देणाऱ्या ट्रॉम्बेच्या आमदाराचा महापौर आणि पत्रकारांनी केला का निशेध? नाही केला. उलट पत्रकारांपैकी काहींनी "व्हिलन'गिरी करणाऱ्या आमदाराच्या या बेजबाबदारपणाचे वर्णन "हिरोगिरी' म्हणून केला याला काय म्हणायचे? गेल्या दोन वर्षात आयुक्तांची-पदाची अप्रतिष्ठा करणाऱ्या अनेक घटना पालिका सभागृहात घडल्या, पण त्यावेळी महापौरांनी नगरसेवकांना तंबी देण्याऐवजी "गांधारी'ची भूमिका घेऊन तो अपमान नजरअंदाज केला त्याचे काय?डॉ.जयराज फाटक यांनी पत्रकारांसाठी जी आचारसंहिता लिखित स्वरूपात दिली आहे, त्यामुळे पत्रकार संतप्त झाले आहेत. पण पत्रकारांबाबतची डॉ.फाटक यांच्याप्रमाणे भूमिका अनेक ज्येष्ठ आय.ए.एस., आय.पी.एस.अधिकारी न बोलता न कागदी आदेश घेता करीत असतात. आयुक्तांची साप्ताहिक पत्रकार परिषद त्यांनी घेण्याचे तहकूब केल्याबद्दल गदारोळ करणाऱ्यांचे लक्ष आम्ही एका गोष्टीकडे वेधू इच्छितो. डॉ.फाटक तर फक्त मुंबईचे आयुक्त आहेत पण विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना दोन वर्षे त्यांनी बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पूर्वी व्हायची तरी साप्ताहिक पत्रकार परिषद घेतली नाही. प्रसिद्धी खात्यातर्फे मंत्रिमंडळातील बैठकीतील निर्णयांची माहिती पत्रकाच्या स्वरूपात पत्रकारांना दिली जायची. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर साप्ताहिक पत्रकार परिषद घ्यावी म्हणून पत्रकारांनी, त्यांच्या प्रतिनिधिक संघटनांनी जंग जंग पछाडले. पण विलासरावांनी ठाम नकार दिला.ज्या मुद्यांचा उल्लेख डॉ.जयराज फाटक यांनी केला आहे, त्याच मुद्यांवर विलासराव देशमुखांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेण्याला दोन वर्षे ठाम नकार दिला. डॉ.जयराज फाटक यांनी कारणमीमांसा केली नाही फक्त निर्णय जाहीर केले. कारणे दिली असती तर पत्रकारांवरील ते आरोपपत्रच ठरले असते. पण विलासराव राजकारणी नेते असल्याने त्यांनी कारणे दिली होती. ते म्हणाले होते की, पत्रकार 3 प्रकारचे आहेत. एक "जेन्यूईन इंटलिजन्ट स्टडीड' ते माहिती घेऊन अभ्यासपूर्ण प्रश्र्न लोकशिक्षणासाठी विचारतात. दुसरे स्टंटबाज जे खळबळ उडवण्यासाठी नेत्याला, मंत्र्याला, अधिकाऱ्याला नाहक आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून बेजबाबदार प्रश्र्न विचारतात आणि त्यालाच विकृत प्रसिद्‌धी देतात. तिसरे सुपारीबहाद्दर पत्रकार. जे नगरसेवक, ठेकेदार, राजकीय पुढारी, उद्योगपती, विरोधक यांच्या "सुपाऱ्या' वाजवणारे प्रश्र्न विचारतात. यात पुन्हा सभ्य, सुसंस्कृत, अभ्यासू पत्रकार हे अतिउत्साही, स्टंटबाज, सुपारी बहाद्दर पत्रकारांच्या प्रश्र्नांच्या गदारोळामुळे आपले लोकांच्या हिताचे प्रश्र्न विचारू शकत नाहीत, तर ठराविक पत्रकार मात्र, फक्त आपल्याच प्रश्र्नांना उत्तरे देण्यासाठी ही प्रेस कॉन्फरन्स आहे, अशा थाटात प्रश्र्न विचारतात आणि उटागपटांग प्रश्र्न विचारून झाला की "कशी जिरवली, फजिती केली' असा चेहरा करून विजयी मुद्रेने इतरांकडे पाहतात. त्यांना प्रश्र्नांच्या उत्तरातही रस नसतो, त्यामुळे उत्तर संपण्याआधी त्यांना पुढचा प्रश्र्न विचारायची इतकी घाई असते की, ते उत्तरही नीट ऐकून घेत नाहीत. डॉ.जयराज फाटक यांनी एका पत्रकाराने एक प्रश्र्न विचारावा असे म्हटल्यामुळे खरे तर प्रामाणिक, सभ्य, संयमी, अभ्यासू अशा वार्ताहरांची मोठीच सोय होणार आहे. कारण आता त्यांना प्रश्र्न विचारायची संधी मिळेल. दुसरे असे की, डॉ.जयराज फाटकांसारखे विद्वान, सभ्य आयुक्त इतके समंजस आहेत की, जेन्यूईन प्रश्र्नाला आणखी उपप्रश्र्न ते नक्कीच विचारू देणार. या नियमामुळे अडचण होणार आहे ती स्टंटबाज, सुपारी बहाद्दर, प्रश्र्नकर्त्या पत्रकारांची. आम्हाला आश्र्चर्य वाटते की महापौर स्वत: या प्रकारच्या पत्रकारांच्या कटू अनुभवातून अनेकदा गेल्या असताना आयुक्तांना दोष कसा काय देतात? आयुक्त राजकीय दबावामुळे हे परिपत्रक मागे घेतील पण स्टंटबाज, सुपारी बहाद्दर पत्रकारांसाठी निदान पत्रकार संघटनांनी तरी आचारसंहिता का करू नये?