नक्षलवाद : प्रत्येक उत्तर चुकीचे ठरविणारा प्रश्र्न!

भारतात दहशतवादाची चर्चा मुख्यत: पाकिस्तान सरकारच्या आश्रयाखाली चाललेल्या मुस्लीम अतिरेक्यांच्या कारवायांबाबत होत असली तरी भारतात दहशतवादी कृत्यांचा आरंभ स्वातंत्र्य प्राप्तीपासूनच झाला. भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या निमित्ताने उसळलेल्या दंगलीत निर्दयतेचे, क्रौर्याचे आणि धर्माधिष्ठित दहशतवादाचे भेसूर दर्शन घडले. महात्मा गांधींची हत्या हेही दहशतवादी कृत्यच होते. हैदराबाद, नक्षलबारी, बिहार, आंध्रप्रदेशात डावे अतिरेकी आणि काश्मीर, पंजाब, ईशान्येकडील राज्यात फुटीरतावादी गेली कित्येक दशके सक्रिय आहेत. जातीय, भाषिक, धार्मिक दंगली, राजकीय नेत्यांच्या हत्या, जमातींच्या बंडाळ्या, देशातून फुटून निघण्याच्या मागणीसाठी होणारी बंडखोरी हे सारे दहशतवादाचेच कमी-अधिक तीव्रतेचे अवतार आहेत. 2002 मध्ये गोध्रा कांडानंतरच्या दंगली आणि 14 मे 2002 ला जम्मूमधील कालुचाक येथील लष्करी तळावरचा हल्ला हे 26/11 च्या मुंबईवरील पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यापेक्षा भीषण होते.
पंजाबमधील दहशतवाद सध्या निवळला असला तरी काश्मीर आणि आसामसह ईशान्येकडील सर्व राज्यात तो आवाक्याबाहेर चालला आहे. नक्षलवादी चळवळीने देशातल्या 611 पैकी 200 जिल्ह्यांना ग्रासले आहे. देशातल्या हिंसाचारापैकी 88 टक्के हिंसाचार नक्षलवाद्यांमुळे घडतो आहे. सरकारची अकार्यक्षमता आणि न पाळलेली आश्र्वासने यातून नक्षलवाद फोफावतो असे डाव्या विचारवंतांचे म्हणणे असते. दारिद्रय आणि सामाजिक विषमता असलेल्या भागात नक्षलवाद्यांचे बस्तान सहजपणे बसते असे मानले जाते. काश्मिरमधील आणि अन्यत्रच्या मुस्लीम दहशतवाद्यांना पाकिस्तानची तर नक्षलवाद्यांना पूर्वीपासून चीनची आणि आता नेपाळमध्ये माओवाद्यांचे सरकार श्री प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली आल्यानंतर नेपाळची आर्थिक आणि शस्त्रास्त्राची मदत नक्षलवाद्यांना मिळते आहे. नेपाळमध्ये माओवाद्यांनी गेली 5 वर्षे, भारतात नक्षलवादी सध्या ज्यापद्धतीने दहशतवादी कारवाया करीत 200 जिल्ह्यात समांतर सरकार चालवीत आहेत, त्याच पद्धतीने कारवाया करून अखेर नेपाळवर कब्जा मिळवला. नक्षलवादी तुरुंग फोडून सहकाऱ्यांची सुटका करण्याकरिता बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, आंध्रमधील शहरात घुसल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे यापुढे फार काळ शहरेही नक्षलवादी हल्ल्यापासून मुक्त राहू शकणार नाहीत, अशी भीती आहे.
नक्षलवादी हिंसाचारासंदर्भात दोन प्रश्र्नांची चर्चा गेली अनेक वर्षे चालू आहे. या दहशतवादासंदर्भात सरकारने काय केले पाहिजे आणि काय करणे टाळले पाहिजे. एक सर्वसामान्य नागरिक म्हूणन आपल्यासारखा "आम आदमी' या दहशतवादाबद्दल काही करू शकतो का? निदान आपल्या संस्था, संघटना तरी काही करू शकतील का? "टेरेरिझम'ची आंतर राष्ट्रीय व्याख्या आहे-राजकीय हेतू करिता, निशस्त्र आणि प्रतिकार करू न शकणाऱ्या लोकांवर केलेला सशस्त्र, सुसंघटित हल्ला! दहशतवाद्यांच्या हिंसाचाराचा प्रतिकार करण्याचा एकच मार्ग अशा हल्ल्याने भांबावलेली आणि लोकमताच्या कारवाईसाठीच्या रट्याने दबलेली सरकारे अवलंबतात आणि तो म्हणजे अधिक सुसंघटित लष्करी आणि पोलिसी बळाचा वापर करून केलेला हिंसाचार! जगभर यावर विचारमंथन चालू आहे. 9/11 च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेत "दहशतवाद' या विषयावर शेकडो पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. "व्हॉईसेस ऑफ टेरर' हे त्यातले सर्वोत्तम मानले जाते. या सर्व चर्चेचा सूर असा आहे की जे दहशतवादी कायद्याविरुद्ध जाऊन करतात तेच सर्व सरकारे कायद्याच्या आधारे करू बघतात. दोघांचा उद्देश भीती, दहशत निर्माण करणे हाच असतो. दोन्ही रक्तरंजीत असतात. दोघेही आपण समाजाचे दुसऱ्याच्या अतिक्रमणापासून संरक्षण करण्यासाठी शस्त्रास्त्राचा वापर करीत असल्याचा दावा करतात. सरकार आणि अतिरेकी एकमेकाचा नैतिक दावा फेटाळून लावत आपली भूमिका न्यायोचित असल्याचे ठासून सांगतात.
दोघांमध्ये आणखी एक साम्य आहे ते म्हणजे सरकार जसे दहशतवादी संघटनेचे समांतर अस्तित्व मान्य करीत नाही, त्याचप्रमाणे एक दहशतवादी संघटना दुसऱ्या दहशतवादी संघटनेचे समांतर अस्तित्व मान्य करीत नाही. सत्ता उलथवून लावण्यात यशस्वी झालेले दहशतवादी त्यांच्या संघटनेचे सरकार देशात आले की क्रांतीकारक आणि हुतात्मा, शहीद ठरतात आणि आधीच्या सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून लढणारे लष्कर, पोलीस गद्दार ठरून शिक्षापात्र होतात. प्रत्येक यशस्वी स्वातंत्र्यलढ्यानंतर त्या देशातील दहशतवादी हे आधीचे "व्हिलन' नंतरचे "हिरो' ठरतात हा जगभरचा इतिहास असल्याने दहशतवाद्यांचे अंतिम स्वप्न आधी समांतर आणि नंतर अधिकृत सरकारची स्थापना हेच असते. देशाविरुद्ध युद्ध पुकारून सशस्त्र लढा देणारे अतिरेकी दहशतवादी स्वत:ला क्रांतिकारक स्वातंत्र्यसैनिक म्हणवून घेत जनाधार निर्माण करण्यासाठी सातत्याने शोषित, पीडित, दलित, आदिवासी समाजात प्रस्थापित सरकारविरुद्ध असंतोष पेटवीत असतात आणि या दहशतवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी आलेल्या सरकारी फौजांचा अत्याचार, दंडुकेशाही याला हा वर्ग बळी पडतो आणि परिणामी सरकारपासून दुरावतो, दहशतवाद्यांच्या, आपल्याकडे नक्षलवाद्यांच्या जवळ जातो. सरकार आणि नक्षलवाद्यांच्या लढाईत बहुधा चिरडला जातो तो सामान्य माणूस, मग तो कधी गडचिरोलीतला आदिवासी असेल नाहीतर ईशान्येचा नागा अथवा बोडो असेल.
दहशतवादी संघटना आणि सरकारांमध्ये एक फरक आहे आणि तो म्हणजे दहशतवादी संस्था, उघडपणे हिंसक कृत्याची जबाबदारी घेतात, तर सरकारला प्रतिहिंसाचाराबाबत उघडपणे समर्थन करणे शक्य नसते. सरकारलाही अतिरेक्यांबरोबरच त्यांना मदत करणाऱ्या किंवा सरकार मदत न करता अलिप्त राहणाऱ्या सामान्य लोकांमध्ये भीती निर्माण करायची असते पण कायदा आणि मिडियाच्या दबावामुळे या कारवाया बाहेर वाच्यता होऊ न देता करण्याकडे सरकारचा कल असतो. "हिंसाचार रोखण्यासाठी हिंसाचार' हे सर्वच सरकारांचे सूत्र असते आणि काही वेळा समाजाचीही त्याला मान्यता असते. सरकार काय करते आहे? या प्रश्र्नाचे उत्तर लोक मागत असतात आणि त्यासाठी काहीवेळा सरकारला निरर्थक आणि भलत्याच लोकांवर हिंसक कारवाई करून "वुई मीन बिझनेस' असे दाखवावे लागते.
नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्याचे मुख्य लक्ष्य पोलीस असतात कारण एकदा पोलीस फोर्स "डिमॉरलाईज' झाली की त्यांच्या समांतर सरकारची सत्ता अधिक बळकट होते. पोलीस दलावर हल्ला करून नक्षलवादी अन्य राज्यात जंगलाच्या माध्यमातून काही तासात पळून जातात. पोलीस आणि निमलष्करी दल जेव्हा त्यांच्या मागावर पोचतात तेव्हा त्यांना नक्षलवादी कोण, गावकरी कोण, नक्षलवाद्यांचे समर्थक गावकरी कोण हे कळत नाही. ते सरसकट सर्वांना आरोपी संशयित समजून बडगा वापरतात. यातून मग स्थानिकांमधला असंतोष वाढतो आणि त्यांची सहानुभूती सरकारऐवजी नक्षलवाद्यांकडे वळते. पोलीस आणि निमलष्करी दलांची मजबुरी अशी आहे की त्यांच्याकडे नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्याचे आधी आणि नंतरही नक्षलवाद्यांबद्दल फारशी माहिती नसते. जर एखादा आदिवासी पोलिसांचा खबऱ्या आहे, असा संशय आला तर त्याला गावासमोर नक्षलवादी निर्दयपणे मारून इतरांना पोलिसांशी संधान बांधण्याची हिंमत होणार नाही, अशी व्यवस्था करतात. त्यामुळे पोलिसांकडे नक्षलवाद्यांची माहिती देणारे खबरे जवळजवळ नाहीत. गडचिरोलीला बदली म्हणजे "पनिशमेंट' मानणाऱ्या पोलीस आणि अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य काय लायकीचे असेल याचीही आपण कल्पना करू शकतो.
नक्षलवादी चळवळ सुरू झाली तेव्हा ती बड्या जमीनदारांच्या विरुद्ध आणि भूमिहीन शेतमजुरांच्या बाजूने असल्याचे मानले गेल्यामुळे तिला वेगळे वलय होते. पण आता नक्षलवादी टोळ्या आणि खंडणी वसूल करणाऱ्या गुन्हेगारी टोळ्या यांच्यात काही फरक राहिलेला नाही. दहशतीच्या माध्यमातून समर्थकांकडून देणग्या आणि विरोधकांकडून खंडण्या गोळा करणे हा अंमली पदार्थांच्या तस्करी खालोखाल नफा देणारा धंदा जगभर मानला जातो. भारतातले नक्षलवादी नेपाळच्या सीमेपासून थेट आंध्रपर्यंत सलग 200 जिल्ह्यात आता नेपाळमधल्या माओवाद्यांप्रमाणे समांतर सरकार स्थापन करून उद्योगपती, व्यापारी, ठेकेदार यांच्याकडून दरवर्षी 1 हजार ते 1500 कोटी रुपयांच्या खंडण्या वसूल करतात, असे सरकारी अहवाल आहेत. आज भारतीय लष्कराकडे आहेत ती सर्व शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा नक्षलवाद्यांकडे आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांची या नक्षलवाद्यांचा मुकाबला कसा करावा याबाबत मती कुंठीत झाली आहे. नक्षलवाद्यांनी भारताविरुद्ध गनिमी युद्ध पुकारले आहे पण हे युद्ध राज्यांच्या राजधानीत नव्हे तर जंगलात चालले आहे. त्यामुळे त्याची भयावहता आपल्या लक्षात आलेली नाही, इतकेच!