युवकांचा जाहीरनामा

युवकांचा जाहीरनामा
युवक असंतुष्ट आहेत आणि त्यांच्या समस्या मूलभूत असून त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी निकराने प्रयत्न व्हायला हवेत हे जवळजवळ कुणीच अमान्य करत नाही पण तरी प्रत्यक्ष या समस्यांची सोडवणूक करण्याच्या दिशेने मात्र फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. युवक जसे मूलभूत समस्यांचे निराकरण करून घेण्यापेक्षा वरवरच्या तात्कालिक व्यथा-वेदनांबद्दल तक्रार करतात, तसे उपाय करणारेही मूळ रोग बरा होईल असे न बघता वरवर मलमपट्टी करून मोकळे होतात. यामुळे हा असंतोष वाढतोच आहे आणि त्या असंतोषाच्या ज्वालामुखीचा उद्रेकही नको तेव्हा, नको तिथे, नको तसा होतो आहे. युवकांपैकी सर्वाधिक चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय असलेला वर्ग म्हणजे विद्यार्थी असलेल्या युवकांचा. युवकांच्या आंदोलनात विद्यार्थी तर युवकांच्या तुलनेत अधिक संघटित आणि उग्र स्वरुपात कृती करणारा विद्यार्थी वर्ग प्रामुख्याने अस्वस्थ आहे तो त्याला भेडसावणाऱ्या शैक्षणिक समस्यांमुळे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका समितीच्या अहवालानुसार वय वर्षे पंधरा ते पस्तीस या गटातील व्यक्ती युवक मानता येते. म्हणजे महाविद्यालयाच्या उंबरठ्यावरील शाळकरी विद्यार्थ्यांचा समावेशही या युवकवर्गात करावा लागेल.
शालांत परीक्षा उत्तीर्ण होऊन महाविद्यालयात प्रवेश करू पाहणारा हा युवक कोणत्या हेतूने उच्च शिक्षणाकडे वळतो, हा प्रश्र्न चिंतनीय आहे. आमच्या महाविद्यालयीन किंवा उच्च शिक्षणाचे उद्दिष्ट विद्यापीठाने कोणते मानले आहे, शासनाला काय मान्य आहे, पालक आणि विद्यार्थी काय समजतात हे पाहिले तर उच्च शिक्षणामागील आमचे प्रयोजन संदिग्ध आणि गोंधळाचे आहे असे दिसते. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात शिक्षण आणि कारकून तयार करण्यासाठी आखलेली शिक्षणपद्धती आजही तशीच आहे. नोकरी मिळवण्यासाठी पदवी आवश्यक आहे. एवढ्या एकाच कारणासाठी युवकांची उच्च शिक्षणाकडे धाव नसते का? उच्च शिक्षणाची सामाजिक प्रतिष्ठेशी असलेली सांगडही उच्च शिक्षणाबद्दल समाजाच्या सर्व थरांत आकर्षण निर्माण करणारी ठरली आहे. उच्च शिक्षणाचे प्रयोजन आणि त्या अनुरूप अशा शैक्षणिक क्रांतीचे स्वरुप निश्र्चित करण्यावाचून आता गत्यंतर उरलेले नाही.
अनेक राष्ट्रांमधून विशेषत: प्रदीर्घ काळ पारतंत्र्यात खितपत राहिलेल्या भारतासारख्या अविकसित राष्ट्रांतून शिक्षण आणि समाज यांची फारकत झालेली दिसते. राष्ट्रीय आकांक्षा-गरजा आणि शिक्षणाचे तत्त्व पद्धती यांच्यात मेळ नसतो. त्यामुळे एकांगी, एकतर्फी अशा पुस्तकी पांडित्याला अवाजवी स्थान प्राप्त होऊन सामाजिक परिवर्तन आणि शैक्षणिक वाटचाल यांत अंतर पडलेले दिसते. विकसनशील राष्ट्रांमधून शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र परिवर्तन करण्याच्या प्रयत्नातील पहिले पाऊल शिक्षणपद्धती समाजाभिमुख करणे हेच असावे लागेल. युवकांच्या जाहीरनाम्यातील ते एक महत्त्वाचे कलम ठरावे. शिक्षण ही धीम्या, संथ गतीने होणारी प्रक्रिया आहे. शिक्षणाचे फायदे किंवा फलश्रुती राष्ट्रीय जीवनात दृगोचर व्हायला किमान एका पिढीचा काळ जावा लागतो. जर हे फायदे शक्य तितक्या लवकर उपलब्ध व्हावेत अशी इच्छा असेल तर अविकसित किंवा मागासलेल्या राष्ट्रांना शिक्षणाला पूरक-पोषक अशा अन्य साहाय्यक उपक्रमांची जोड देण्यावाचून पर्याय नाही. भारतात याची जाणीव दिसत नाही. शैक्षणिक क्षेत्रातील असंतोष आणि वैफल्याचे एक कारण या जाणीवेचा अभाव हे देखील आहे. त्यासाठी "शिक्षण' आणि राष्ट्रीय परिवर्तनाची आकांक्षा व प्रगतीचे प्रयत्न यांची सांगड कशी घालायची याचे धोरण निश्र्चित करावे लागेल. नवे प्रश्र्न सोडविण्यासाठी नव्या उपायांच्या नव्या पद्धती शोधून काढण्याचे एक आव्हान देशापुढे उभे आहे.
आमच्या उच्च शिक्षणाने जो सुशिक्षित वर्ग निर्माण केला तो स्वत:ला पांढरपेशा आणि बुद्धिजीवी अशी विशेषणे लावून हस्तिदंती मनोऱ्यात आणि समाजविन्मुख अवस्थेत राहणारा, आपल्या स्वच्छ पोशाखी संस्कृतीच्या अभिमानाबरोबर त्याच्या मनात बळावली ती श्रमजीविंविषयीची तुच्छता-उपहासाची भावना. श्रम आणि बुद्धी यांचा वियोग भूषणावह मानणारी ही पिढी राष्ट्रविकास आणि राष्ट्र निर्माण करायला कशी समर्थ ठरेल याची शंका वाटते. बुद्धी, श्रम यांचा समन्वय आणि दोन्हींतील मूलभूत प्रतिष्ठेवर आधारित समता प्रस्थापित करणारे, अहंगंडांच्या जागी स्वाभिमान, लाजिरवाण्या परावलंबनाच्या जागी स्वावलंबन निर्माण करणारे शिक्षण निर्माण करणे ही युवकांच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाची मागणी आहे.
महात्मा गांधींनी वापरलेला "जीवनशिक्षण' हा शब्द अलीकडे दुर्लक्षित आहे. जीवनातून शिक्षणाचा, ज्ञानाचा उगम होतो ही त्यांची कल्पना. आपण अलीकडे भाषेतून ज्ञानाचा उदय होतो असे मानू लागलो आहोत. किंबहुना वाचेतून उगम पावून वाचेतच ज्याची परिसमाप्ती होते ते शिक्षण, अशी आपण समजूत करून घेतल्यामुळे शिक्षण म्हणजे आजची बेकारी उद्यावर ढकलण्याची योजना, असा अर्थ होत आहे. इंग्रजी पुस्तकांची मराठी भाषांतरे करून प्रादेशिक विद्यापीठे कृतार्थतेच्या ढेकरा देत आहेत.
भाषांतरे करून माध्यमाचा प्रश्र्न सुटत नसतो हे लक्षात येत नाही. म्हणून प्रादेशिक विद्यापीठे ही प्रादेशिक भाषेत भाषांतरे उपलब्ध करून देऊन प्रादेशिक बनू शकत नाहीत. इथल्या जीवनाशी ती व त्यांचे शिक्षणक्रम आणि भाषा समरस होणे महत्त्वाचे आहे. ज्ञान होणे, समजणे आणि त्या ज्ञानाची परिभाषा वापरण्याचे तंत्र तेवढे उमजणे यांतील फरक ध्यानात घेऊन माध्यमाचा प्रश्र्न सोडवण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. पण आज तरी माध्यमाचा प्रश्र्न हा त्यामागील तत्त्व आणि व्यवहार यांच्याबाबतच्या जागृततेच्या अभावी अधिकाधिक जटिल होत चालला आहे. भाषाविषक धोरणाची राजकारणाशी घातलेली सांगड देखील अहितकारक अशा गुंतागुंतींना कारणीभूत झाली आहे. राजकारण बाजूला ठेवून शिक्षणाचे माध्यम आणि भाषांचे महत्त्व यांचा विचार व्हायला हवा.
शिक्षणविषयक बदल करा म्हटले की केंद्र सरकार राज्य सरकारकडे आणि राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवते. प्रत्येकजण दुसऱ्यावर जबाबदारी ढकलणार किंवा दोषारोप करणार. मग सारे एका निष्कर्षाला येऊन पोहचतात तो असा की, जे काही शैक्षणिक परिवर्तन किंवा सुधारणा नियोजन करायचे असेल ते नवा किंवा जादा आर्थिक बोजा न घेता करावे. एकीकडे शासन शैक्षणिक क्रांतीच्या गप्पा मारीत असतानाच सांगणार की, शाळा-कॉलेजांनी आवश्यक त्या सुखसोयी, सवलती मागू नयेत. विद्यार्थ्यांच्या शास्त्रीय ज्ञानात आणि संशोधनक्षेत्रात क्रांती घडवतो म्हणणार पण त्याचवेळी "नो फर्दर फिनॅन्शियल कमिटमेंट'च्या नियमांकडे बोट दाखवून सांगणार. प्रयोगशाळा किंवा नवी साधने मागू नका. प्राध्यापक, शिक्षकांच्या मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्याकरता आवश्यक असली तरी पगारवाढ मागू नका. मग या सगळ्या जबाबदाऱ्या टाळून कशी आणि कुठली शैक्षणिक क्रांती घडणार आहे? म्हणजे परिवर्तन सिलॅबसमध्ये होईल, पद्धतीत नाही. सरकारला आवश्यक ती "फिनॅनशियल कमिटमेंट' करायला कसे भाग पाडायचे याचाही विचार सरकारला करावा लागेल.
सर्वसाधारणपणे शिक्षणाचा हेतू विद्यार्थ्याला व्यवसाय-नोकरी मिळवून देण्यासाठी आवश्यक पात्रता निर्माण करणे हा असावा अशी अपेक्षा दिसते. ही अपेक्षा पूर्णपणे चुकीची आहे असे नाही. जर चरितार्थ सुरळीतपणे चालेल असा व्यवसाय शिक्षणातून मिळणे शक्य होत नसेल तर अनेक समस्या निर्माण होतात. समाजात ती व्यक्ती "उपयुक्त' ठरावी अशी पात्रता उत्पन्न करणे आणि त्याचवेळी त्या व्यक्तीतील सुप्त शक्तींना जागवून सामाजिक जाणीवांचा विकास घडवणे शिक्षणातून साधले पाहिजे. "डिग्री नव्हे नोकरी द्या' म्हणत आपले वैफल्य व्यक्त करणारे किंवा पदवी प्राप्त होऊन प्रत्यक्ष "प्रॅक्टिकल वर्क' ला आपले "थिऑरेटिकल' ज्ञान अपूर्ण आहे असे आढळून आल्याने निराश होणारे तरुण का निर्माण होतात, याचा विचार व्हायला हवा. केवळ विद्यापीठाच्या पदव्या जीवनात नोकरी-व्यवसाय मिळवायला पात्र करू शकत नसतील तर त्यांचा हव्यास टाळता नाही येणार? धंदेशिक्षणाची तरतूद करणारी व स्वयंपूर्ण, स्वावलंबी बनवणारी शिक्षण पद्धती आता हवी आहे आणि युवकांच्या जाहीरनाम्यातील ती मागणी महत्त्वाची आहे.
विद्यापीठाचे शैक्षणिक धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी, यात विद्यार्थ्यांची अवस्था फक्त "ऐकणाऱ्या आणि आज्ञा पाळणाऱ्या' गुलामांची असते. स्वत:चे भवितव्य घडवणाऱ्या शैक्षणिक धोरणांची आखणी करताना आपल्याला त्यात सहभाग नसावा ह्याची त्यांना खंत वाटली नाही तरच आश्र्चर्य! नवा विद्यापीठ कायदाही प्राचार्य, संस्थाचालक आणि सरकारच्या हितसंबंधाची जपणूक करणारा आणि त्यांना प्रभावी प्रतिनिधित्व देणारा आहे. विद्यार्थ्यांना नाममात्र प्रतिनिधित्व देऊन उपेक्षात करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या शासनात अधिकाधिक सहभागी करून घ्यायला कसे भाग पाडता येईल ही एक समस्या, तर महाविद्यालयांमधून अस्तित्वात असलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधी मंडळांना अधिक प्रभावीपणे आणि प्रामाणिकपणे क्रियाशील कसे करावे आणि महाविद्यालयांतर्गत कारभारात विद्यार्थ्यांचे हितसंबंध कसे जपावेत, ही दुसरी समस्या. या सहभागासाठी निवड कशी करायची, कोणत्या तत्त्वांवर स्वरुप आणि कार्य करायचे हे ठरवावे लागेल.
आजची परीक्षापद्धती विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या अध:पतनाला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरली आहे. भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार यांनी बरबटलेल्या या परीक्षापद्धतीची विश्र्वासार्हता अनेक कारणांनी शंकास्पद ठरली आहे. ज्या विषयाचा वर्ष--दोन वर्षे अभ्यास केला त्याचे दोनतीन तासांत मूल्यमापन करू पाहणारी परीक्षापद्धती अजबच नाही तर काय? केवळ साचेबंद, ठरीवसाच्याच्या प्रश्र्नोत्तरांत अडकलेली आणि स्वतंत्र विचार वा संशोधनाला अवसर न देणारी ही परीक्षापद्धती विद्यार्थ्यांना ठरीव गाईडपद्धतीची उत्तरे तयार करण्यास प्रवृत्त करते आणि तात्कालिक उथळ घोकंपट्टीच्या आधाराने ते तथाकथित यश प्राप्तही करू शकतात. गाइड किंवा उथळ ज्ञानाच्या साहाय्याने दिलेल्या चलाख, धूर्त उत्तरांचे किंवा लाचलुचपतीच्य मार्गाने यश मिळू शकते. याचे आनुषंगिक दुष्परिणाम अनेक होतात. कोचिंग क्लासेस, गाईडस्‌ यांचे महत्त्व वाढून महाविद्यालयांना केवळ "फॉर्म देणाऱ्या परमिट ऑफिस' ची कळा येते. बुद्धिमान आणि अभ्यासू विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय नाही का? सामान्य विद्यार्थ्यांमधील ज्ञानाविषयीची अनास्था आणि अनादर वाढीला लावणारी ही परीक्षापद्धती बदलणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयांमधून शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभी उडणारी झुंबड, प्रवेशेच्छू विद्यार्थ्यांची प्रचंड संख्या आणि उपलब्ध मर्यादित जागा यांच्या व्यस्त प्रमाणातून कॅपिटेशन फी, देणगी, लाच, वशिला या अप-प्रकारांचा उगम होतो. महाविद्यालयांनी टक्केवारीची अट लादल्याने एका दुष्ट अभेद्य वर्तुळाचा प्रारंभ होतो. चांगली प्रतिष्ठित महाविद्यालये उच्च टक्केवारीचेच विद्यार्थी तेवढे घेऊन आपले निकाल चांगले लावतात आणि कमी प्रतीचे विद्यार्थी कमी दुय्यमप्रतीच्या महाविद्यालयांतून अधिक अधोगतीस जातात. वास्तविक सर्व दर्जाचे व गुणवत्तेचे विद्यार्थी सर्व महाविद्यालयांमधून सरमिसळ झाले तर चांगलेवाईट ही दुष्ट वर्गवारी टळू शकेल. पण प्रवेशाबाबतची धोरणे आणि अडवणूक यांनी सध्या तरी विद्यार्थ्यांना गांजले आहे ही व्यवस्था बदलली जावी.
वाढती विद्यार्थी संख्या आणि अपुरी अध्यापकांची संख्या यातून प्राध्यापक-विद्यार्थी नाट्याचा दुवा तुटला आहे. प्राध्यापकांच्या अलिप्त किंवा नाकर्तेपणाच्या धोरणामुळेही विद्यार्थी दुरावले आहेत. प्राध्यापकांची अपुरी तयारी, वेळ मारून नेण्याची इच्छा, परीक्षार्थी पद्धतीने तुटपुंजे ज्ञान देणे, अप्रामाणिकपणा, व्रताऐवजी पेशाला धंद्याची कळा आणणे यामुळे प्राध्यापक-विद्यार्थी नाते निकोप राहिलेले नाही. ठराविक भाषणाच्या नोटस्‌ टेपरेकॉर्डर पद्धतीने वर्षानुवर्षे ऐकवणारे किंवा योग्य ज्ञान योग्य प्रकारे देऊ शकण्यास असमर्थ असलेले अयशस्वी प्राध्यापक नाकारण्याचा हक्क विद्यार्थ्यांना नाही. अपुरी वाचनालये, असमाधानकारक प्रयोगशाळा, प्रचंड विद्यार्थी संख्या, प्राध्यापकांचे दुर्लक्ष, सहाध्यायी विद्यार्थ्यांची बेशिस्त, अभ्यासाला प्रतिकूल असे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, इतर दैनंदिन अनावश्यक व्यापांमुळे, उदा- प्रवास इत्यादी अडथळे, जीवनाशी संबंध नसलेला आणि भवितव्याची शाश्र्वती न देणारा म्हणून निरर्थक वाटणारा अभ्यासक्रम, कॉपी, वशिला अथवा अन्य भ्रष्ट मार्गांचा नाउमेद करणारा इतरांकडून परीक्षादींत होणारा वापर, व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विकृत कल्पनांमधून निर्माण होणारा आणि बेचैन करणारा स्वैराचार, हुल्लडबाजी, प्राध्यापक, प्राचार्य, परीक्षक यांच्याकडून होणारा पक्षपात किंवा अन्याय, महाविद्यालयातील स्वच्छतागृह, उपाहारगृह, विश्रांतीगृह, क्रीडागृह आणि क्रीडा-साधने यांचा अभाव, अपूर्णत: आरोग्यवर्धनासाठी आवश्यक साधन-सोयी, वातावरण यांची प्रतिकूलता, युवक आणि युवती यांच्या सहशिक्षणातून निर्माण होणारे "बरे-वाईट' भावनैक ताण, वसतिगृहांमधील अनावश्यक स्वातंत्र्य आणि त्याचा सहाध्यायांकडून होणारा दुरुपयोग, महाविद्यालय आणि घर यांतील अंतर व प्रवासाची साधने, शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि पालकांची असमर्थता, शिक्षण घेत असतानाच नोकरी वा अर्र्थोत्पादनाच्या अन्य सोयीस्कर साधनांची सार्वत्रिक दुर्मिळता, कौटुंबिक कलह, अनिश्र्चितता असे अनेक मुद्दे आजच्या विद्यार्थी युवकांच्या ज्वलंत समस्या म्हणून निर्देशित करता येतील आणि यांतील प्रत्येक मुद्दा किंवा समस्या प्रर्दीघ चर्चेचा,- चिंतनाचा विषय व्हावा इतक्या महत्वाचा आहे. या सर्व मुद्यांची दखल संबंधितांनी घ्यायला हवी अशी या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून आम्ही मागणी करीत आहोत.
युवकांनी सर्वप्रथम काय हवे असेल तर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थेत त्यांचे हक्काचे असलेले स्थान. संपूर्ण युवक आंदोलन हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या याच मागणीवर केंद्रित झालेले आहे. एकदा समाजातल्या इतर सर्व घटकांनी युवकांचे योग्य ते स्थान मान्य केले की मग मुद्दाम काही वेगळे मागण्याचे कारण राहात नाही. सर्व हक्क आणि कर्तव्येही आपोआप चालत येतात. समाजात स्थान असणे म्हणजे तरी काय! तर त्या तरुणांना असे वाटले पाहिजे की, खरोखरच समाजाला त्यांच्या कष्टाची, बुध्दीची, शक्तीची जरूरी आहे आणि तो जर नसेल तर त्याची उणीव समाजाला भासणार आहे. आपली गरज समाजाला नाही, आपण नसल्याने समाजाचे काही बिघडणार नाही ही जाणीव तरुणाला वैफल्याकडे लोटते.
युवकांनी वेळोवेळी भ्रष्टाचाराविरुध्द प्रखर आंदोलने करून प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने खंबीर पाऊले टाकली आहेत. आपल्या देशापुढे 1)अंधविश्र्वास, 2)रुढी-परंपरा-प्रियता 3)विज्ञाननिष्ठेचा अभाव 4)निरक्षरता व अज्ञानता 5)जातीयता, 6) उद्योगप्रियतेचा अभाव 7) दारिद्र्य 8)धार्मिकता 9)भ्रष्टाचार 10)भाषावाद, 11)प्रांतीयता, 12)विषमता अशा अनेक समस्या आज उभ्या आहेत. आमचे युवक या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी चळवळ हाती घेतील पण कशाप्रकारे कोणते प्रश्न त्यांनी प्राधान्याने हाती घ्यावेत आणि सोडवावेत याचा विचार व्हायला हवा. युवक आपले सामाजिक जबाबदाऱ्यांचे उत्तरदायित्व टाळू शकणार नाहीत. समाज आणि सरकारनेही त्यांच्यावर जबाबदाऱ्या विश्र्वासाने सोपविल्या पाहिजेत.
युवकांचे व्यापक आणि मूलभूत प्रश्न हाती घेऊन विविध मार्गांनी प्रभावी आंदोलने करणाऱ्या सुसंघटित आणि व्यापक अशा संघटना आपल्याकडे अनेक आहेत. पण अनेकदा युवक संघटना समस्या हाती घेण्याऐवजी तात्कालिन प्रश्नांतून स्थानिक स्वरूपाचे नेतृत्व आणि संघटन तात्पुरते प्रबळ होते किंवा अस्तित्वात येते व समस्ये बरोबरच अंतर्धान पावते. स्थायी आणि संघटित स्वरूपाची प्रबळ आणि विस्तृत पाया असलेल्या युवक संघटनांनी केवळ विद्यार्थ्यांचे नव्हे विद्यार्थी तर युवकांचे हितसंबंधही जपले पाहिजेत.
युवक किंवा विद्यार्थी संघटनाचे व युवक चळवळीचे यशापयश नेतृत्व कसे व कोणत्या दार्जाचे प्रकारचे आहे यावर अवलंबून असते. युवकांचे नेतृत्व परिपक्व हवे. निर्णय घेण्याची कुवत आणि पात्रता, आत्मविश्र्वास, शोधक नजर, वेळसाधण्याचे कसब, दुर्दम्य इच्छाशक्ती, चिकाटी, सत्यप्रियता, वास्तववादित्व, जिद्द, शिस्तबद्ध कठोरता, कमिटेडनेस, निर्भीडपणा, प्रेरणादायी व्यक्तीमत्व, आशावादित्व असे अनेक गुण चांगल्या नेतृत्वाच्याठायी आवश्यक असतात. असे नेतृत्व सामान्यांमधून उदयाला येत असते; पण ते निर्माण होण्याला अवसर असावा लागतो. ते जर अपरिपक्व किंवा सदोष असेल तर संपूर्ण संघटनेचा व चळवळीचा घात करते. युवकांचे नेतृत्व कसे असावे, कसे निर्माण करावे व त्याने काय करावे ह्याचा निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. यासाठी सरकार आणि समाजाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
युवकांच्या चळवळीचा उद्रेक अनेक प्रकारच्या असंतोषातून होत असतो. गेल्या काही वर्षांतील युवक आंदोलनांत ज्या काही प्रमुख कारणांचा वाटा होता त्यांत 1) फी-वाढ 2)अयोग्य प्राध्यापक प्रचार्यांची हकालपट्टी 3)कॅपिटेशन फी 4) शिक्षण संस्थांमधील गैरव्यवहार 5) फी-माफी, 6) फी-सवलत 7) शिष्यवृत्तीत वाढ 8) विद्यापिठाची जागा बदलणे 9)महाविद्यालयातील अपुऱ्या सोयी-सवलती 10)पोषाख-स्वातंत्र्य 11) कॉपी 12) वसतिगृहातील असमाधानकारक स्थिती 13)अपुरा अध्यापक वर्ग 14)अयोग्य कुलगुरूची हकालपट्टी 15) सार्वजनिक किंवा शासकीय क्षेत्रांतील भ्रष्टाचार 16) व्यापार-उद्योगधंद्यातील काळाबाजार साठेबाजी इत्यादी अप्रवृत्ती 17)सामाजिक आर्थिक विषमता 18) दलितांवरील अन्याय 19) बेकारी 20) महागाई 21) गलिच्छ राजकारणाचा हस्तक्षेप 22) आक्षेपार्ह परीक्षापध्दती 23)उचित व न्याय हक्क डावलणे 24)पोलीस अगर अन्य बळाचा अनुचित वापर 25) पक्षपात आणि तुच्छतेची वागणूक अशा कारणांचा पुन:पुन्हा आढळ होतो. या साऱ्या युवकांच्या समस्याच आहेत आणि चळवळ त्यासाठी होणे अपरिहार्य आहे. पण अशा चळवळींमागील कारणांचा शोध घेऊन हे उद्रेक टाळण्यासाठी तक्रार निवारण आणि व्यवस्थापनाची यंत्रणा उभारली जावी.
पदवी अथवा शिक्षण घेतले तरी नोकरी मिळेल किंवा ती योग्यतेनुसार मिळेल याची कोणतीही शाश्र्वती नाही. नोकरी अभावी या तरुणांमध्ये निर्माण होणारे वैफल्य भयानक आहे. युवकांची अस्मिता आणि स्वाभिमान, स्वावलंबन यावर प्राणघातक असा आघात करणारी बेकारीची कुऱ्हाड आहे. बेकार तरुणांचे कौटुंबिक जीवन, मानसशास्त्रीय घडण, सामाजिक स्थान, आर्थिक परावलंबन, सांस्कृतिक अध:पतन, वैफल्य आणि संताप हे सर्वच मुद्दे चिंतेचे व्हावेत असे आहेत.
महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची प्रवेश फी, पुस्तके, विविध मंडळांच्या सभासदत्वाच्या वर्गण्या, वार्षिक टर्म आणि परीक्षा-फी, नैमित्तिक देणग्या, दंड,अनामत रकमा, जिमखाना किंवा प्रयोगशाळा - या सर्व खर्चात भरमसाठ वाढ झाली आहे. स्वत:चे सामान्य मर्यादित आर्थिक उत्पन्न असलेल्या किंवा मर्यादित पगारस्वरुप उत्पन्न मिळवणाऱ्या पालकांच्या मुलांना शिक्षण परवडेनासे झाले आहे.
एकाच शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्याथर्यांर्र्च्या आर्थिक परिस्थितीतील विषमता ही सर्वच विद्यार्थ्यांच्या मनावर बरेवाईट परिणाम करीत असते. काही विद्यार्थी न्यूनगंडाने पछाडले जातात. पैसेवाल्यांचा भपका आणि दिमाख यामुळे दिपून स्वत:ला क्षुद्र समजू लागतात किंवा त्यांच्या असूयेबरोबरच त्याला स्वत:चे जीवन नीरस वाटू लागते. युवकांमधील आर्थिक विषमतेची व तज्ज्ञन्य व असूया किंवा न्यूनगंडाची जाणीव कमी कशी करता येईल याचा विचार व्हायला हवा.
घरच्या आर्थिक परिस्थितीचा ताण विद्यार्थांच्या मनावर सतत राहतो. कुटुंबावर कोसळलेल्या लहानशा आपत्तीनेही शिक्षण बंद पडण्याचा धोका असतो. विभक्त कुटुंबामुळे स्वायत्त झालेली कुटुंबे पुरेशी स्वयंपूर्ण नसल्याने एका वेळी एकाहून अधिक मुलांना शिकवणे परवडत नाही. मुलगी हुशार असली तरी तिला डावलून मठ्ठ मुलालाही शिक्षणाबाबत अग्रहक्क दिला जातो. शिक्षण दिले तरी आवश्यक अशा इतर सोयी-साधनांंचा अभाव राहतो, त्यामुळे शिक्षणात वा अध्ययनात अपूर्णता येऊन प्रगती व गुणवत्ता घसरते. दारिद्र्यामुळे घरातही कलह माजून अभ्यासाला पोषक असे वातावरण रहात नाही.
मर्यादित उपलब्ध संधी आणि अमर्याद इच्छुक यामुळे नोकरी देणे आणि टिकवणे या दोन्हीत भ्रष्टाचाराला अमाप संधी आहेे.तसेच अन्याय आणि पिळवणुकीलाही वाव आहे.लायकी, पात्रता असूनही नोकरी न मिळणे हेही एक प्रकारचे शोषणच आहे. अडवणूक करून देणग्या वा अनामत रकमांच्या रूपाने विद्यार्थ्यांना छळणारे संस्थाचालकही त्यांची आर्थिक पिळवणूकच करीत असतात.
युवकांच्या विकास आणि भवितव्यातील शाश्र्वतीसाठी शासनाने एखादा युवक कल्याण-कर लावून निधी उभारण्याची आवश्यकता आहे. बेकार युवकांना पात्रतेनुसार रोजगार अथवा किमान जीवनमानानुसार बेकारभत्ता देणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक साहाय्यासाठी सर्व शिक्षण मोफत करणे, शिष्यवृत्या वाढवणे, श्रमाधिष्ठित अर्थार्जन करून शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध करून देेणे आदी विविध योजनांचा आर्थिक समस्यांच्या संदर्भात विचार व्हायला हवा.
भारतीय युवकांच्या जीवनावरील आणि भारतीय संस्कृतीवरील पाश्र्चात्य भोगवादी तत्त्वदानाचा आणि विचारांचा वाढता अपायकारक प्रभाव आता चिंता वाटण्याइतपत स्थितीत आहे.पाश्र्चात्यांच्या विज्ञाननिष्ठेऐवजी आपण त्यांची भोगलोलुपता घ्यावी हे दुर्दैव आहे. याखेरीज विकृत मनोवृत्तीतून जन्माला आलेली स्वस्त गल्लाभरू प्रवृत्तीचे निदर्शक अशी पुस्तके, चित्रपट, नाटके यामुळेही समाजात वासना आणि विकृती यांचे जाळे फैलावत आहे. जुगार, वेश्याव्यवसाय, गुन्हेगारी ही सर्व त्या विकृतीचीच अपत्ये आहेत. युवकांमधील वाढती व्यसने, हिंसाचार, गैरवर्तन, बेशिस्त, नीतिभ्रष्टता, स्वार्थी सुुखलोलुप वृत्ती, पैसा म्हणजे सर्वस्व मानण्याचा व साधनाच्या शुद्धाशुद्धतेचा विवेक न करता तो मिळवण्याचा प्रयास, गुंडगिरी हे सर्व या सांस्कृतिक प्रदूषणाचे दुष्परिणाम आहेत. याचा मुकाबला करण्यासाठी सिद्ध होण्याची वेळ आता आली आहे.
युवकांच्या कलागुणांना विशेषत:दुर्लक्षित प्रदेश, भाषा अगर जातींतील तरुणांबाबत प्रस्थापित कलावंत डुढ्ढाचायार्र्मुळे अवसर मिळणे अवघड होते. चित्रकार, लेखक, कवी, गायक, वादक अशा सर्वच कलाक्षेत्रांतील नवोदित तरुणांपुढेे आर्थिक, तसेच प्रस्थापित चौकटीमुळे अनेक समस्या उभ्या राहतात. निस्वार्थीपणे सांस्कृतिक कार्य करणाऱ्या संस्थांची अपुरी संस्था अथवा आर्थिक दुर्बलता किंवा मक्तेदारी यामुळे नवोदित कलाकारांची होणारी कुचंबणा ही देखील गंभीर समस्या आहे.
भाषा आणि जाती-धर्म यांच्या अडथळ्यांमुळे सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया अवरोधली गेली असून सांस्कृतिक, सामाजिक जीवनात दूषित साकळलेपणा आला आहे. मागासलेल्या जातीजमातीच्या उन्नतीचा प्रश्न हा जसा आर्थिक स्वरूपाचा आहे तसाच तो त्यांना त्यांचे न्याय्य सामाजिक स्थान, समता प्राप्त करून देण्याचा त्यांच्या सांस्कृतिक उन्नयनाचादेखील आहे. समाजातील धर्म, भाषा, संस्कृती, जाती, प्रदेश, आर्थिक स्तर यांतून या भिन्नतेतून एकात्मता कशी निर्माण करता येईल याचा विचार व्हायवा हवा आदिवासी, दलितांच्या लढ्यांबाबत तसेच कामगार, भूमि-मजूर आदी शोषितांबाबत साऱ्या समाजाने निश्र्चत भूमिका घ्यायला हवी या सर्व घटकांच्या समस्या समजावून घेऊन उपाय शोधले पाहिजेत.