भाजप-नेत्यांच्या उरावर "परिवारा'चे बोजे

भाजप-पक्षाच्या खांद्यावर नेत्यांचे ओझे
भाजप-नेत्यांच्या उरावर "परिवारा'चे बोजे
भारतीय जनसंघाचे संस्थापक-अध्यक्ष भारत केसरी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा जन्म 6 जुलै 1901 मध्ये झाला. त्यांच्या वैचारिक प्रेरणेने भारतीय "जनसंघाचा' 55 वर्षापूर्वी जन्म झाला. कोणतीही संस्कृती किंवा इतिहास स्थितीशील किंवा मौन धारण करून थांबू शकत नाही. संस्कृती आणि इतिहास हा अखंडित प्रवाह म्हणजेच सुज्ञतेचा आविष्कार असतो. भारताच्या राजकीय क्षितीजावर संस्कृती आणि इतिहासाचा प्रवाह अखंडित ठेवण्याचे दायित्व ज्या पक्षावर ठेवले तो पूर्वीचा भारतीय जनसंघ किंवा आजची भारतीय जनता पार्टी. अखंडित ठेवण्याचे दायित्व ज्या पक्षावर ठेवले तो पूर्वीचा भारतीय जनसंघ किंवा आजची भारतीय जनता पार्टी.भारतीय जनता पार्टीचे सहज सिंहावलोकन केले तर "स्वयमेव मृगेंद्रता' या संस्कृत वाक्याची आठवण होते- भारतीय जनसंघाची मुळे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वैचारिकतेत रुजलेली आहेत. 1934 च्या डिसेंबरमध्ये वर्धा येथे भरलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शिबिराला महात्मा गांधीनी भेट दिली होती. आणि 1947 मध्ये दिल्लीतल्या संघ स्वयंसेवकापुढे महात्मा गांधीनी भाषणही केले होते. संघाची शिस्त आणि राष्ट्रीयतेची प्रखर भावना पाहून ते प्रभावीतही झाले होते. मात्र महात्माजींच्या हत्येनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सर संघचालक श्री गोळवळकर गुरुजी यांच्या सह संघावर वेगवेगळे आरोप केले. वस्तुतः या हत्येनंतर या हत्येविरोधात संघाने निषेध व्यक्त केला होता. परंतु त्याबाबतचा एक शब्ददेखील एकाही आमदाराने किंवा खासदाराने विधिमंडळात उच्चारला नाही. ऑगस्ट 1947 मध्ये देशाच्या विभाजनाबरोबरच पूर्व पाकिस्तानातून म्हणजे आजच्या बांगला देशातून शरणार्थींचे जथ्थेच्या जथ्थे भारतीत येत होते. सरदार वल्लभभाई पटेल आणि श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्यात वैचारिक साम्य होते. त्या वेळी नेहरू, लियाकत अली समझोत्यानुसार भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देश आपापल्या देशातील अल्पसंख्याकांना संरक्षण देण्यास बाध्य होते. पुढे पाकिस्तानने समझौता पाळला नाही. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू याबाबत पाकिस्तानला पाऊल उचलण्यास बाध्य करू शकले नाहीत. आणि पंडितजींची तटस्थ भूमिका पाहून डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जींनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि स्वतंत्र पक्ष स्थापन करण्याचा निश्चय केला. त्यांनी पिपल्स पार्टी या नावाने बंगालमध्ये एक दल स्थापन केले. त्याच वेळेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये सुद्धा राजकीय पक्ष स्थापन करण्याबाबत विचार विनिमय सुरू झाला होता. पुढे डॉ. मुखर्जी आणि संघाचे गोळवलकर गुरुजी यांच्यात विचार विनिमय सुरू झाला होता. आणि त्या विचार मंथनातून "भारतीय जनसंघाचा' जन्म झाला. 1951मध्ये स्थापन झालेल्या भारतीय जनसंघाचे नेतृत्व श्यामाप्रसाद मुखर्जींकडे सोपविले गेले. त्यानंतर झालेल्या पहिल्याच सार्वजनिक निवडणुकीत "दोन' खासदारांच्या साह्याने आपले खाते उघडले आणि भारतीय जनसंघ एक सशक्त राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता पावला.भारतीय जनसंघाच्या स्थापनेचे पहिले दशक म्हणजे संघटनात्मक बांधणी व नियोजिन वाढ आणि तात्विक दृष्ट्या धोरण निश्चितीही झाली. त्यावेळी काश्मीर, कच्छ आणि बेरूबारी हे विषय उपस्थित करून देशाच्या मध्यवर्ती सीमेचा प्रश्न जनसंघाने प्रभावीपणे हाताळला. याच कारणासाठी 23 जून 1953 मध्ये काश्मीरचे वजीर ए आझम शेख महम्मद अब्दूला यांच्या जेल मध्ये श्यामा प्रसाद मुखर्जींना हौतात्म्य पत्करावे लागले.जनसंघाने या काळात गो संरक्षण कायदा, जमीनदारी आणि जहागिरी, लायसन्स कोटा राज, अण्वस्त्र सज्जता या मुद्यांनाही राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त करून दिले.आणीबाणीतल्या भूमिगत चळवळी आणि संघाच्या योजनापूर्वक कार्यामुळे 1977च्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला. त्यावेळी मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी सहभागी झाले होते. सरकारी कामकाजामध्ये जनसंघाचे लोक समर्पणशीलतेने काम करीत असतानाच जनता पार्टीतील अंतर्गत संघर्षाने मात्र परिसीमा गाठली. काही लोकांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व जनसंघ या दोन्ही पक्षांशी संबंध ठेवता येणार नाही हा दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा उचलून धरला आणि पुढे पक्ष फुटला!पुढे राजकीय परिस्थितींचा हा अंदाज घेऊन 6 एप्रिल 1980 रोजी दिल्लीच्या फिरोजशहा कोटला मैदानावर संमेलन होऊन "भारतीय जनता पार्टी' या नावाने पक्ष स्थापन केला आणि भारतीय जनता पार्टी पुढे महत्त्वाचा पक्ष ठरला. 1984 साली इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलन उभे केले गेले. त्या काळात भारतीय जनता पार्टीला फक्त दोन जागा मिळाल्या.अटल बिहारी वाजपेयी यांनी अध्यक्ष आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी महामंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली.देशात सुराज्याची स्थापना व्हावी म्हणून निघालेली लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली सुराज्य रथयात्रा, मुरली मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मिर रथयात्रा या उपक्रमांनी संपूर्ण भारत देश ढवळून निघाला. त्याचा परिणाम भाजपाला भरभरून मते मिळाली. पण म्हणतात ना "घर फिरले की घराचे वासे फिरतात!' या म्हणीप्रमाणे आज भारतीय जनता पक्षाची झालेली दिसते. सर्व सामान्य कार्यकर्ता आज गोंधळात व संभ्रमात पडलेला आहे. अटल बिहारी वाजपेयी राजकारणातून पूर्णपणे निवृत्त झाले ते एका अर्थी बरेच झाले कारण प्रत्येक वेळी भाजपाच्या नेत्यांनी गोंधळ घालायचा आणि वाजपेयींनी सारवा सारव करायची असा मामला होता, आता वाजपेयी सक्रिय नसल्यामुळे जनतेने भाजपाला माफ करावे किंवा कानाडोळा करावा अशी स्थिती नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या चौफेर यशस्वी कामगिरीचे मार्केटिंग चांगल्या पद्धतीने न जमल्याने केवळ इंडिया शायनिंग अशी कवी कल्पना प्रत्यक्षात न उतरता फक्त कागदावरच राहिली. अटलजींची कविता जनतेच्या हृदयापर्यंत न जाता केवळ कागदावरच राहिली कारण भोवतालचे लोक तोंडपूजक होते. वाजपेयींची कारकिर्द यशस्वी ठरली, पण भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व सक्षमपणे उभे राहण्यात अपयशी ठरले.प्रमोद महाजन यांच्या निधनानंतर भाजपमध्ये खऱ्या अर्थाने चौकस किंवा अनुभवी नियोजन कर्ता नव्हता. पक्ष चालविण्यास पैसा लागतो हे शेंबडं पोरंही सांगेल पण भाजपचे अंतर्गत वाद किंवा आर्थिक व्यवहार अतिशय संशयास्पद तऱ्हेने चर्चीले गेले. पक्ष कार्यालयातून दोन कोटी रुपयांची चोरी म्हणा किंवा संसदेत उघडून दाखवलेली नोटांची बंडले याचा स्त्रोत किंवा विचार सामान्य मतदार "मत' देताना नक्की ठेवेल याची जाणीव नेत्यांनी ठेवली नाही.जसवंत सिंह यांच्या जीना ः इंडिया-पार्टिशन इंडिपेंडन्स या पुस्तकाने जीना नावाचं भूत पुन्हा बाटली बाहेर आलं. ज्या जीनांना आज पाकिस्तानात जाणीवपूर्वक विसरलं जात आहे ते जीना भारतात पुन्हा धुमाकूळ घालू लागले. भारतीय बुद्धिमंतासाठी बॅरिस्टर जीना नेहमीच कुतूहलाचा विषय बनले. जीनांना भारत अखंड ठेवायचा होता. पण जीनांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्यांना फाळणीकडे ढकललं. असे मत जसवंत सिंह यांनी मांडलं.नेहरूंना भाजपने प्रथम पासूनच खलनायक बनवले आहे. भाजपला "गांधी घराण्या'पासून कधीही आपुलकी नव्हती. ज्या पटेलांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर पहिली बंदी आणली याकडेही हेतुपूर्वक डोळेझाक केली गेली. नेहरूंविरोधाची भूमिका अडवाणी आणि जसवंत सिंह यांच्या जीना स्तुतीमधला समान धागा आहे. याला भाजपा किंवा संघाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. जीनांच्या अटी मान्य केल्या असत्या तरी अखंड हिंदुस्तान राहिला असता हा तर्कही योग्य वाटत नाही. या साठीही जीनांनी मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदास संघ, घटना समितीचे अध्यक्षपद आळीपाळीने मुस्लिमांना द्या अशा भविष्यात नागरी युद्धाला आमंत्रण देणाऱ्या अनेक अटी घातल्या होत्या. देशभर असले धगधगते अंगार ठेवण्यापेक्षा एकदाच पाकिस्तानचा तुकडा करावा या निष्कर्षापर्यंत नेहरू-पटेल आले होते या वास्तवात जीनांच्या प्रेमात पडणे गैर आहे.भाजपाच्या आजच्या फुटीचं मुळ हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचार सरणीत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवकांची शाखा म्हणजेच जनसंघ व भाजपा अशी जनतेत ओळख आहे. संघाचा अतिराष्ट्रवादी विचार गेली 70 वर्षे कायम आहे. आणि यामध्ये भिकारदास हे लक्ष्मीधर झाले. संघाच्या दुर्दैवाने त्यांच्याकडे वाजपेयींसारखा दुसरा वाजपेयी नाही. काळानुसार बदलण्याची हिंमत नाही. अथवा भाजपाला मोकळीक देणारा संघ विचार व्यापक नाही. संघ विचारांचे ओझे वाहणारे अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या नेत्यांचा एक गट तर यशवंत सिन्हा, अरुण गौळी, सुषमा स्वराज, सुधिन्द्र कुलकर्णी, बाबूलाल मिरांडी, अरुण जेटली या नेत्यांचा गट दुसऱ्या बाजूला असल्याचं चित्र आहे. वाजपेयींना वृद्धापकाळानं ग्रासलं. प्रमोद महाजनांची त्यांच्या भावनेच हत्या केली या दोन महत्वाच्या कारणांनी भाजप दुभंगला. या दूढीचा पहिला धमाका उमा भारतींनी अडवाणींच्या उपस्थितीत मिडिया समोर उडवला. 2004 मध्ये उमा भारतींनी आडवाणी आणि त्यांच्या निकटवर्ती नेत्यांना निवडणूकीच्या पराभवासाठी जबाबदार धरलं.गेल्या लोकसभा निवडणुकीत अडवाणींचे नेतृत्व जनतेने स्पष्टपणे नाकारले आहे. त्यामुळे पुढच्या पाच वर्षानंतर जेव्हा निवडणुका होतील तेव्हा यशवंत सिन्हा, वसुंधरा राजे, जसवंत सिंह, ब्रजेश मिश्रा, सुधीर कुलकर्णी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह यापैकी पंतप्रधान होण्याच्या क्षमतेचा नेता जनतेला दिसत नाही.आपापसातल्या अहंकार आणि गर्वामुळे भाजपाचे जहाज बुडू लागल्याचे चिन्ह दिसत. असताना जहाज बुडताना प्रथम उंदिर पळतात तसे हे नेते पक्षापासून दूर जात राहिले तर यांचे भवितव्य हेच नेते आपल्या हाताने घडवत आहेत असे खेदाने म्हणावे लागेल. या वाताहतीत भाजप संपणार नाही. कारण संघविचार धारेची गरज आहे. संघ परिवाराचा तो आधार आहे. पण भाषा आणि वर्तन यात संघपरिवार नेहमीच वेगळा राहिला आहे. या एकूण पार्श्वभूमीवर आता येत्या दोन तीन महिन्यात महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका दिवाळीपूर्वी किंवा दिवाळी नंतर होतील त्या वेळेस भाजपा बरोबर असलेल्या शिवसेनेने वेळीच सावध व्हावे. भाजप बरोबरीचे संबंध वेळीच तोडून स्वबळावर निवडणुका लढवाव्या, "षंढ नवऱ्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य पटकावलेले बरे!' या नात्याने शिवसेनेने आपल्या तरुण नेत्यांच्या रक्ताला वाव द्यावा. पंचवीस वर्षापूर्वी माननीय बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते की, "माझ्याकडे पंचवीस "ढाण्या वाघ' असतील! आज हे "ढाण्या वाघ' गुहेतून कधी डरकाळ्या फोडत बाहेर येतील याचीच महाराष्ट्रातील जनता वाट पाहात आहे.

भाजप-नेत्यांच्या उरावर "परिवारा'चे बोजे

भाजप-पक्षाच्या खांद्यावर नेत्यांचे ओझे
भाजप-नेत्यांच्या उरावर "परिवारा'चे बोजे
भारतीय जनसंघाचे संस्थापक-अध्यक्ष भारत केसरी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा जन्म 6 जुलै 1901 मध्ये झाला. त्यांच्या वैचारिक प्रेरणेने भारतीय "जनसंघाचा' 55 वर्षापूर्वी जन्म झाला. कोणतीही संस्कृती किंवा इतिहास स्थितीशील किंवा मौन धारण करून थांबू शकत नाही. संस्कृती आणि इतिहास हा अखंडित प्रवाह म्हणजेच सुज्ञतेचा आविष्कार असतो. भारताच्या राजकीय क्षितीजावर संस्कृती आणि इतिहासाचा प्रवाह अखंडित ठेवण्याचे दायित्व ज्या पक्षावर ठेवले तो पूर्वीचा भारतीय जनसंघ किंवा आजची भारतीय जनता पार्टी. अखंडित ठेवण्याचे दायित्व ज्या पक्षावर ठेवले तो पूर्वीचा भारतीय जनसंघ किंवा आजची भारतीय जनता पार्टी.भारतीय जनता पार्टीचे सहज सिंहावलोकन केले तर "स्वयमेव मृगेंद्रता' या संस्कृत वाक्याची आठवण होते- भारतीय जनसंघाची मुळे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वैचारिकतेत रुजलेली आहेत. 1934 च्या डिसेंबरमध्ये वर्धा येथे भरलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शिबिराला महात्मा गांधीनी भेट दिली होती. आणि 1947 मध्ये दिल्लीतल्या संघ स्वयंसेवकापुढे महात्मा गांधीनी भाषणही केले होते. संघाची शिस्त आणि राष्ट्रीयतेची प्रखर भावना पाहून ते प्रभावीतही झाले होते. मात्र महात्माजींच्या हत्येनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सर संघचालक श्री गोळवळकर गुरुजी यांच्या सह संघावर वेगवेगळे आरोप केले. वस्तुतः या हत्येनंतर या हत्येविरोधात संघाने निषेध व्यक्त केला होता. परंतु त्याबाबतचा एक शब्ददेखील एकाही आमदाराने किंवा खासदाराने विधिमंडळात उच्चारला नाही. ऑगस्ट 1947 मध्ये देशाच्या विभाजनाबरोबरच पूर्व पाकिस्तानातून म्हणजे आजच्या बांगला देशातून शरणार्थींचे जथ्थेच्या जथ्थे भारतीत येत होते. सरदार वल्लभभाई पटेल आणि श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्यात वैचारिक साम्य होते. त्या वेळी नेहरू, लियाकत अली समझोत्यानुसार भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देश आपापल्या देशातील अल्पसंख्याकांना संरक्षण देण्यास बाध्य होते. पुढे पाकिस्तानने समझौता पाळला नाही. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू याबाबत पाकिस्तानला पाऊल उचलण्यास बाध्य करू शकले नाहीत. आणि पंडितजींची तटस्थ भूमिका पाहून डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जींनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि स्वतंत्र पक्ष स्थापन करण्याचा निश्चय केला. त्यांनी पिपल्स पार्टी या नावाने बंगालमध्ये एक दल स्थापन केले. त्याच वेळेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये सुद्धा राजकीय पक्ष स्थापन करण्याबाबत विचार विनिमय सुरू झाला होता. पुढे डॉ. मुखर्जी आणि संघाचे गोळवलकर गुरुजी यांच्यात विचार विनिमय सुरू झाला होता. आणि त्या विचार मंथनातून "भारतीय जनसंघाचा' जन्म झाला. 1951मध्ये स्थापन झालेल्या भारतीय जनसंघाचे नेतृत्व श्यामाप्रसाद मुखर्जींकडे सोपविले गेले. त्यानंतर झालेल्या पहिल्याच सार्वजनिक निवडणुकीत "दोन' खासदारांच्या साह्याने आपले खाते उघडले आणि भारतीय जनसंघ एक सशक्त राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता पावला.भारतीय जनसंघाच्या स्थापनेचे पहिले दशक म्हणजे संघटनात्मक बांधणी व नियोजिन वाढ आणि तात्विक दृष्ट्या धोरण निश्चितीही झाली. त्यावेळी काश्मीर, कच्छ आणि बेरूबारी हे विषय उपस्थित करून देशाच्या मध्यवर्ती सीमेचा प्रश्न जनसंघाने प्रभावीपणे हाताळला. याच कारणासाठी 23 जून 1953 मध्ये काश्मीरचे वजीर ए आझम शेख महम्मद अब्दूला यांच्या जेल मध्ये श्यामा प्रसाद मुखर्जींना हौतात्म्य पत्करावे लागले.जनसंघाने या काळात गो संरक्षण कायदा, जमीनदारी आणि जहागिरी, लायसन्स कोटा राज, अण्वस्त्र सज्जता या मुद्यांनाही राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त करून दिले.आणीबाणीतल्या भूमिगत चळवळी आणि संघाच्या योजनापूर्वक कार्यामुळे 1977च्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला. त्यावेळी मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी सहभागी झाले होते. सरकारी कामकाजामध्ये जनसंघाचे लोक समर्पणशीलतेने काम करीत असतानाच जनता पार्टीतील अंतर्गत संघर्षाने मात्र परिसीमा गाठली. काही लोकांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व जनसंघ या दोन्ही पक्षांशी संबंध ठेवता येणार नाही हा दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा उचलून धरला आणि पुढे पक्ष फुटला!पुढे राजकीय परिस्थितींचा हा अंदाज घेऊन 6 एप्रिल 1980 रोजी दिल्लीच्या फिरोजशहा कोटला मैदानावर संमेलन होऊन "भारतीय जनता पार्टी' या नावाने पक्ष स्थापन केला आणि भारतीय जनता पार्टी पुढे महत्त्वाचा पक्ष ठरला. 1984 साली इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलन उभे केले गेले. त्या काळात भारतीय जनता पार्टीला फक्त दोन जागा मिळाल्या.अटल बिहारी वाजपेयी यांनी अध्यक्ष आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी महामंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली.देशात सुराज्याची स्थापना व्हावी म्हणून निघालेली लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली सुराज्य रथयात्रा, मुरली मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मिर रथयात्रा या उपक्रमांनी संपूर्ण भारत देश ढवळून निघाला. त्याचा परिणाम भाजपाला भरभरून मते मिळाली. पण म्हणतात ना "घर फिरले की घराचे वासे फिरतात!' या म्हणीप्रमाणे आज भारतीय जनता पक्षाची झालेली दिसते. सर्व सामान्य कार्यकर्ता आज गोंधळात व संभ्रमात पडलेला आहे. अटल बिहारी वाजपेयी राजकारणातून पूर्णपणे निवृत्त झाले ते एका अर्थी बरेच झाले कारण प्रत्येक वेळी भाजपाच्या नेत्यांनी गोंधळ घालायचा आणि वाजपेयींनी सारवा सारव करायची असा मामला होता, आता वाजपेयी सक्रिय नसल्यामुळे जनतेने भाजपाला माफ करावे किंवा कानाडोळा करावा अशी स्थिती नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या चौफेर यशस्वी कामगिरीचे मार्केटिंग चांगल्या पद्धतीने न जमल्याने केवळ इंडिया शायनिंग अशी कवी कल्पना प्रत्यक्षात न उतरता फक्त कागदावरच राहिली. अटलजींची कविता जनतेच्या हृदयापर्यंत न जाता केवळ कागदावरच राहिली कारण भोवतालचे लोक तोंडपूजक होते. वाजपेयींची कारकिर्द यशस्वी ठरली, पण भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व सक्षमपणे उभे राहण्यात अपयशी ठरले.प्रमोद महाजन यांच्या निधनानंतर भाजपमध्ये खऱ्या अर्थाने चौकस किंवा अनुभवी नियोजन कर्ता नव्हता. पक्ष चालविण्यास पैसा लागतो हे शेंबडं पोरंही सांगेल पण भाजपचे अंतर्गत वाद किंवा आर्थिक व्यवहार अतिशय संशयास्पद तऱ्हेने चर्चीले गेले. पक्ष कार्यालयातून दोन कोटी रुपयांची चोरी म्हणा किंवा संसदेत उघडून दाखवलेली नोटांची बंडले याचा स्त्रोत किंवा विचार सामान्य मतदार "मत' देताना नक्की ठेवेल याची जाणीव नेत्यांनी ठेवली नाही.जसवंत सिंह यांच्या जीना ः इंडिया-पार्टिशन इंडिपेंडन्स या पुस्तकाने जीना नावाचं भूत पुन्हा बाटली बाहेर आलं. ज्या जीनांना आज पाकिस्तानात जाणीवपूर्वक विसरलं जात आहे ते जीना भारतात पुन्हा धुमाकूळ घालू लागले. भारतीय बुद्धिमंतासाठी बॅरिस्टर जीना नेहमीच कुतूहलाचा विषय बनले. जीनांना भारत अखंड ठेवायचा होता. पण जीनांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्यांना फाळणीकडे ढकललं. असे मत जसवंत सिंह यांनी मांडलं.नेहरूंना भाजपने प्रथम पासूनच खलनायक बनवले आहे. भाजपला "गांधी घराण्या'पासून कधीही आपुलकी नव्हती. ज्या पटेलांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर पहिली बंदी आणली याकडेही हेतुपूर्वक डोळेझाक केली गेली. नेहरूंविरोधाची भूमिका अडवाणी आणि जसवंत सिंह यांच्या जीना स्तुतीमधला समान धागा आहे. याला भाजपा किंवा संघाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. जीनांच्या अटी मान्य केल्या असत्या तरी अखंड हिंदुस्तान राहिला असता हा तर्कही योग्य वाटत नाही. या साठीही जीनांनी मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदास संघ, घटना समितीचे अध्यक्षपद आळीपाळीने मुस्लिमांना द्या अशा भविष्यात नागरी युद्धाला आमंत्रण देणाऱ्या अनेक अटी घातल्या होत्या. देशभर असले धगधगते अंगार ठेवण्यापेक्षा एकदाच पाकिस्तानचा तुकडा करावा या निष्कर्षापर्यंत नेहरू-पटेल आले होते या वास्तवात जीनांच्या प्रेमात पडणे गैर आहे.भाजपाच्या आजच्या फुटीचं मुळ हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचार सरणीत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवकांची शाखा म्हणजेच जनसंघ व भाजपा अशी जनतेत ओळख आहे. संघाचा अतिराष्ट्रवादी विचार गेली 70 वर्षे कायम आहे. आणि यामध्ये भिकारदास हे लक्ष्मीधर झाले. संघाच्या दुर्दैवाने त्यांच्याकडे वाजपेयींसारखा दुसरा वाजपेयी नाही. काळानुसार बदलण्याची हिंमत नाही. अथवा भाजपाला मोकळीक देणारा संघ विचार व्यापक नाही. संघ विचारांचे ओझे वाहणारे अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या नेत्यांचा एक गट तर यशवंत सिन्हा, अरुण गौळी, सुषमा स्वराज, सुधिन्द्र कुलकर्णी, बाबूलाल मिरांडी, अरुण जेटली या नेत्यांचा गट दुसऱ्या बाजूला असल्याचं चित्र आहे. वाजपेयींना वृद्धापकाळानं ग्रासलं. प्रमोद महाजनांची त्यांच्या भावनेच हत्या केली या दोन महत्वाच्या कारणांनी भाजप दुभंगला. या दूढीचा पहिला धमाका उमा भारतींनी अडवाणींच्या उपस्थितीत मिडिया समोर उडवला. 2004 मध्ये उमा भारतींनी आडवाणी आणि त्यांच्या निकटवर्ती नेत्यांना निवडणूकीच्या पराभवासाठी जबाबदार धरलं.गेल्या लोकसभा निवडणुकीत अडवाणींचे नेतृत्व जनतेने स्पष्टपणे नाकारले आहे. त्यामुळे पुढच्या पाच वर्षानंतर जेव्हा निवडणुका होतील तेव्हा यशवंत सिन्हा, वसुंधरा राजे, जसवंत सिंह, ब्रजेश मिश्रा, सुधीर कुलकर्णी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह यापैकी पंतप्रधान होण्याच्या क्षमतेचा नेता जनतेला दिसत नाही.आपापसातल्या अहंकार आणि गर्वामुळे भाजपाचे जहाज बुडू लागल्याचे चिन्ह दिसत. असताना जहाज बुडताना प्रथम उंदिर पळतात तसे हे नेते पक्षापासून दूर जात राहिले तर यांचे भवितव्य हेच नेते आपल्या हाताने घडवत आहेत असे खेदाने म्हणावे लागेल. या वाताहतीत भाजप संपणार नाही. कारण संघविचार धारेची गरज आहे. संघ परिवाराचा तो आधार आहे. पण भाषा आणि वर्तन यात संघपरिवार नेहमीच वेगळा राहिला आहे. या एकूण पार्श्वभूमीवर आता येत्या दोन तीन महिन्यात महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका दिवाळीपूर्वी किंवा दिवाळी नंतर होतील त्या वेळेस भाजपा बरोबर असलेल्या शिवसेनेने वेळीच सावध व्हावे. भाजप बरोबरीचे संबंध वेळीच तोडून स्वबळावर निवडणुका लढवाव्या, "षंढ नवऱ्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य पटकावलेले बरे!' या नात्याने शिवसेनेने आपल्या तरुण नेत्यांच्या रक्ताला वाव द्यावा. पंचवीस वर्षापूर्वी माननीय बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते की, "माझ्याकडे पंचवीस "ढाण्या वाघ' असतील! आज हे "ढाण्या वाघ' गुहेतून कधी डरकाळ्या फोडत बाहेर येतील याचीच महाराष्ट्रातील जनता वाट पाहात आहे.

गोत्यात आणणाऱ्या नात्यांचे व्यवस्थापन दुरावलेल्या नातेवाईकांचे पुनरागमन

गोत्यात आणणाऱ्या नात्यांचे व्यवस्थापन दुरावलेल्या नातेवाईकांचे पुनरागमन
"रिलेशनशिप मॅनेजमेंट' म्हणजे "नातेसंबंधांचे व्यवस्थापन' अशा एका अगदी वेगळ्या विषयावरील कार्यशाळेला मी नुकताच गेलो होतो. तिथे मी जे काय ऐकले, शिकलो ते सारांशाने तुम्हाला सांगितले तर, एका जिव्हाळ्याच्या संवेदनशील विषयावर, उपयुक्त माहिती दिल्याबद्दल, तुम्ही मला नक्की धन्यवाद द्याल. वाचा तर मग! प्रत्येक नाते हे उपयुक्त आहे किंवा नाही या "व्यापारी' निकषावर जपले किंवा तोडले जाते. कुटुंब ही संस्कार करणारी संस्था न राहता, केवळ व्यावहारिक सोय करणारी व्यवस्था झाली की, ज्यांचा उपयोग नाही, ज्यांच्यापासून मदत नाही, अशी माणसे अनावश्यक, अवांछनीय वाटू लागतात. सत्य-असत्य, चांगले-वाईट, शुभ-अशुभ, नीती-अनिती, हितकर-अहितकारक काय? हे चिरंतन जीवनमूल्यांच्या नव्हे तर स्वतःच्या स्वार्थ आणि अहंभावाच्या निकषावर ठरवले जाते. भारतीय संस्कृतीत कुटुंब जीवन निकोप, शांततामय, सहकार्याचे, हार्दिक राहण्यासाठी सर्व सदस्यांनी काही बंधने स्वेच्छेने पाळून, स्पर्धा, मत्सर, हेवेदावे, वैर, द्वेष यापासून दूर राहण्याची शिकवण दिली जात असे. व्यक्तिगत संकुचित इच्छा, महत्वाकांक्षा, लोभ, मोह, स्वार्थ, नियंत्रणात ठेवणे आणि वर्तनातील संयम यामुळे कुटुंब सुखी आणि सुरक्षित रहाते हा संस्कार संस्कृतीतच होता.दुसऱ्याच्या हिताला अपाय होणार नाही अशा रितीने स्वतःच्या स्वातंत्र्य, सत्ता, संपत्ती, स्थान, मान, पद, बळ यांचा वापर नीती आणि न्याय यांचे पालन करून, जगणे, वागणे, बोलणे, करणे हे भारतीय कुटुंब व्यवस्थेचे सूत्र होते. सध्या कुटुंबसंस्था, नातीगोती संकटात येत आहेत, कारण गती-प्रगतीच्या काळात, नाती-जपण्या-जोपासण्यासाठी लागणारी स्वस्थता, शांतता, फुरसत शोधणे लोक विसरलेत. कोणाचा कोणाला मेळ नाही. पर्वा नाही. विश्वास नाही. प्रेम नाही. आपुलकी नाही. स्वच्छहीपणा, लहरीपणा, स्वैराचार म्हणजे व्यक्ती स्वातंत्र्य मानले जाऊ लागल्याने कुटुंबाचा संदर्भ तुटला आहे. कोणाचे कोणावर नियंत्रण नाही. एक उन्मत्त उन्माद सर्वत्र भरला आहे. आता कुणाला साधे जीवन जगायचे नाही. प्रत्येकाला काय वाटेल ते करून श्रीमंत व्हायचे आहे. दारिद्रयाशी, गरीबीशी जुळवून घेऊन आहे त्यात समाधान मानायला कुणी तयार नाही. यातून घराबाहेर गुन्हेगारी वृत्ती वाढते तर घरात शोषण, पिळवणूक, अन्याय, अत्याचार वाढतात. बायको-मुले नातेवाईक कशाचे तरी साधन म्हणून उपयोगी असतील तर त्यांचे महत्त्व वाटते. पूर्वीही माणसे पोटार्थी असत पण आता ती सुस्वार्थी झाली आहेत. हे सुख त्यांच्या मनातले नाही. बाह्यसुखसाधना आहे. इंग्रजीत मजा (झश्रशर्रीीीश) आणि सुख (करिळिपशीी) यात फरक करतात. आजकाल माणसे इंद्रिय-विषय सुखांशी निगडीत तात्कालिक मजेच्या मागे आहेत. दीर्घकाळ मनाला शांती, समाधान, तृप्ती देणाऱ्या "सुखा'ला ते पारखे झाले आहेत. आधुनिक मनुष्य स्वतःच्या घरी, स्वतःलाच न ओळखणारा "पाहुणा-परका' बनत चालला आहे, तो नातेसंबंध काय आणि कसे ओळखणार?सुखसाधनांच्या विपुलतेत सुखाचा दुष्काळ (र्झेींशीींू ळप ींहश श्रिशपींू) पडल्यामुळे माणसांच्या मनात एक पोकळी निर्माण झाली आहे. ही पोकळी भरून काढण्याचे सामर्थ्य कुटुंब-नातेवाईक-परिवारात आहे. पण त्याऐवजी ही पोकळी भरून काढण्यासाठी तो क्लब, पार्ट्या, मद्यपान, धुम्रपान, अंमली पदार्थ, वेश्यागमन, टी. व्ही., चित्रपट, झोपेच्या गोळ्या अशा पळवाटा शोधतो आणि गर्दीत असूनही एकाकी रहातो. त्याचे एकाकीपण "आपल्या' अशा त्याच्या माणसातच संपू शकते हे त्याला कळत नाही. कारण "आपल्या'कडे तो परक्याप्रमाणे पहात असल्याने त्याला "आपले' हे "आपले' वाटत नाहीत म्हणून "आधार' वाटत नाही. वेगवान वाहनांनी मैलांचे अंतर कमी होऊन जग जवळ येत आहे पण माणसांच्या अंतरातले अंतर वाढून माणसे दूर जात आहेत. जग "ग्लोबल व्हिलेज' होत आहे पण "लोकल' रिलेशनशिपला या ग्लोबलायझेशनमध्ये स्थान नाही. नात्यांमधील भावना, अनुभव प्रचिती कायम रहाण्यासाठी नातेवाईकांनी सामायिक सामूहिक उत्सव, सुख-दुःखाच्या प्रसंगात उत्साहाने, आनंदाने, सहभावनेने एकमेकांसोबत काही अनुभव "शेअर' करणे आवश्यक असते. आपण सगळे एक आहोत आपण एकमेकांचे, एकमेकांसाठी, एकत्र आहोत ही भावना निर्माण करणारे कौटुंबिक, धार्मिक, सामाजिक सण-समारंभ-उत्सव-सोहळे भारतीय संस्कृतीने "संधी' देण्यासाठीच निर्माण केले आहेत. लग्न, मुंज, बारसे, मृत्यूनंतरचे दिवस, श्राद्ध, डोहाळजेवणे, मंगलागौर, दिवाळी, दसरा, संक्रात, जत्रा, कुलदैवताची पूजा, गावजत्रा, वारी, रथ, पालखी, सप्ताह, भंडारे, नवरात्र, गणेशोत्सव, किर्तन, दशावतारी मेळे असे असंख्य प्रसंग म्हणजे केवळ सामाजिक, सांस्कृतिक वारसा नाही, तर कुटुंबसंस्था आणि नातेवाईक-इष्टमित्रपरिवार व्यवस्था स्नेहाच्या-सहकार्याच्या-स्नेहभावनेच्या-सहभावनेच्या पायावर उभे करणारे आधारस्तंभ आहेत हे जर आपण लक्षात घेऊ तर आपण जे गमावतो आहोत ते मिळवण्यासाठी आपल्याला किती प्रकारच्या संधी वर्षातून किती वेळा मिळतात हे लक्षात येईल. माणसे अशा प्रसंगी शरीराने हजर होतात पण मनाने उपस्थित होत नाहीत परिणामी माणसे जमतात पण नातेवाईक गोळा होत नाहीत, दृष्टीभेट होते पण मनोमिलन होत नाही. भारतीय संस्कृती आणि कुटुंब संस्था यातच नातेसंबंधांचे व्यवस्थापन शास्त्र अंतर्भूत आहे. नातेसंबंधांचे व्यवस्थापन म्हणजे प्रत्यक्षात आपल्याच मनाचे व्यवस्थापन आहे. नाते हा व्यवहार नाही, ती भावना आहे. जर भावना आहे, तर ती मनात आहे. म्हणून नातेसंबंध हा, आपल्या मनाचा, दुसऱ्याच्या मनाशी असलेला संबंध आहे. नाते संबंधांवर दुष्परिणाम करण्यात टी. व्ही. वरील मालिकांचा मोठा वाटा आहे. या मालिका पूर्वग्रह आणि संशय, अविश्वास वाढवितात. अपरिपक्व कमकुवत स्त्रिया त्यामुळे नाते संबंध बिघडवतात. दुःखी, एकाकी होतात, "मी-माझे-मला' या ऐवजी "आपण-आपले-आम्हाला' ही दृष्टी स्वीकारल्याखेरीज नाती निर्माण वृद्धिगत होऊ शकत नाहीत. नात्यातल्या अलिखित आचार संहितेचे आणि निःशब्द नितीचे पालन उभय पक्षांकडून व्हावे लागते. ते कृत्रिमपणे नव्हे सवईने होण्यासाठी ते जीवनदृष्टी-जीवनमूल्य-जीवनसरणीचा एक भाग असावे लागते. नाते सांभाळणे ही तारेवरची कसरत असते. आत्मीयतेच्या काठीच्या आधारे तोल सांभाळून ती करायची असते. "ठशश्ररींळेपीहळि ळी सर्ळींळपस ोीश ींहरप हश वशीर्शीींशी' हे सूत्र विसरायचे नसते. एकमेकांची सुखदुःखे वाटून घेण्याची भूमिका लागते. आज "प्रायव्हसी'च्या नावाखाली परकेपणा दाखवला जातो, नाते जपायचे तर थोडी झीज, तोशीस, व्यत्यय, मर्यादित आक्रमण सोसण्याची तयारी लागते. "स्वतः' पलीकडे जाऊन, दुसऱ्याचा आणि "दुसऱ्याच्या' भूमिकेतून स्वतःचा विचार करून चूक-बरोबर ठरवून प्रतिक्रिया देण्याची सवय स्वतःला लावावी लागते. सल्ला हल्ला वाटूनये अशा प्रकारे द्यावा लागतो. नातेवाईक जन्माने मिळतात आणि मित्र निवडता येतात हे खरे असले तरी नातेवाईकांना निवडलेले मित्र म्हणून वागवले तर त्यांच्याशी मैत्रीचे नाते जमू शकते व ते अधिक उत्कट होऊ शकते.नात्यांच्या व्यवस्थापनासाठी क्षमाशीलतेची गरज असते. "पझेसीव्हनेस' ठेवून चालत नाही. मत्सराला थारा नसतो. कुणी किती केले, दिले, घेतले, भोगले अशी दिल्या-घेतल्याची व्यावहारिक नोंद ठेवायची नसते. ज्याप्रमाणे आरशात आपल्याला आपलेच प्रतिबिंब दिसते तसेच आपल्या नातेवाईकांच्या मध्येही आपले प्रतिबिंबच आढळणार हे जर लक्षात ठेवलेत तर अनेक मुद्‌द्यांवर तुम्ही थोडे वेगळे वागाल. नाते संबंध आपोआप रहात-वाढत नाहीत, त्यासाठी चित्रात रंग भरावे, वाद्यात सूर आणावे, तसे नातेसंबंध रंगण्यासाठीही काही करावे."नातेसंबंधांचे व्यवस्थापन' या विषयाच्या संदर्भात तुम्ही आवर्जुन वाचावीत अशी ही काही पुस्तके 1) स्त्री विरुद्ध पुरुष, लेखक, शिवराज गोर्ले, राजहंस प्रकाशन. 225 रु. 2) तो आणि ती. अनुवाद डॉ. रमा मराठे, मेहता पब्लिशिंग हाऊस. 250 रु. 3) नवरा बायको का भांडतात? लेखक : संजय नाईक, इंद्रायणी साहित्य. 60 रु. 4) बाप लेक का भांडतात? लेखक : संजय नाईक. इंद्रायणी साहित्य. 50 रु. 5) सासू सुना का भांडतात? लेखक : संजय नाईक, इंद्रायणी साहित्य. 60 रु. 6) विवाह संस्कार, लेखक : बाळ सामंत, परचुरे प्रकाशन मंदिर. 125 रु. 7) स्पाउस, लेखिका : शोभा डे, पेंग्वीन प्रकाशन. रु.150 8) वर्तन-परिवर्तन लेखिका : अंजली पेंडसे, अनुश्री प्रकाशन. 200 रु. 9) मी मानवी हितसंबंध जोपासणारच, लेखक: उमेश कणकवलीकर, सक्सेस सपोर्ट सिस्टीम. 150 रु. 10) अपने परिवार को खुश रखने के सरल तरी के लेखक:प्रमोद बत्रा, थिंक आय.एन.सी. 256 रु. 11)सुसंवाद सहकाऱ्यांशी, अनुवाद : अविनाश भोमे, रोहन प्रकाशन. 80 रु. 12) लोकआदर प्राप्त करण्याच्या व्यवहार कुशल किमया, लेखक: वनराज मालवी, सेल्फ डेव्हलपमेंट पब्लिकेशन 65 रु. 13) चक्रम माणसाशी कसे वागावे?

भारतालाही हवा आहे एक "महंमद युनूस' गरिबांच्या उरावरून जातोय श्रीमंतांचा जुलुस!

भारतालाही हवा आहे एक "महंमद युनूस'
गरिबांच्या उरावरून जातोय श्रीमंतांचा जुलुस!
जगामध्ये गरीब व श्रीमंत ही दोन प्रकारची माणसे असतात. एकाकडे अमाप पैसा असतो तर एकाकडे अजिबात नसतो. जसे माणसांचे तसेच देशांचे. अमेरिकेसारखा धन संपन्न देश श्रीमंत असेल तर आफ्रिकेतला सोमालिया सारखा कंगाल दरिद्री अवस्थेतला देश असतो. हे सांगावयाचे कारण म्हणजे भारत हा विकसनशील देश या गटात मोडत असल्याने धड श्रीमंत राष्ट्रांच्या यादीत मोडत नाही आणि गरीब असला तरी दरिद्री नाही. आर्थिक दारिद्रय म्हणजे पुरेसा पैसा नसणे, अर्थनिर्माणाची साधने उपलब्ध नसणे, प्रचंड लोकसंख्येमुळे बेरोजगारीचे वाढते प्रश्न, नैसर्गिक आपत्ती उदा. महापूर, भूकंप, वादळे, आगी, नद्य़ांच्या प्रवाहाचे बदलणे, अशी अनेक प्रकारामुळे दारिद्रयावस्था येणे क्रमप्राप्त ठरते.कोलंबो मध्ये 1995 मध्ये झालेल्या "सार्क' शिखर परिषदेत सदस्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम प्रभाविपणे राबवण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र आशियाई समिती नेमली.दारिद्रय निर्मूलन होण्यासाठी या पूर्वी केलेल्या उपाय योजनांमधल्या त्रुटी शोधणं आणि दारिद्रय रेषेखाली जगणाऱ्यांना आर्थिक प्रगती आणि मानवी विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी केल्या गेलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेणे हे या समितीचे काम होते. दारिद्रय निर्मूलनासाठी गरिबांच्या संघटना उभारण्याची गरज आहे. त्यामुळे गरीब लोकांना बचत आणि गुंतवणूक करणं सुलभ होईल.गरीब महिलांना अधिकार दिल्यास त्या आपल्यावरील भार हलका करू शकतील. दारिद्रय निर्मूलनासाठी गरिबांच्या बचतीकडे किंवा गुंतवणीकडे आर्थिक दृष्टीकोनातून न पाहता श्रम शक्तीचं, मालमत्तेत रुपांतर करणं हाच महत्त्वाचा हेतू डोळ्यासमोर ठेवला गेला.दक्षिण आशियात ग्रामीण भागात दारिद्रय रेषेखाली जगणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. ते अपरिहार्यपणे शेतीवरच अवलंबून आहेत. शेतीत प्रगती केली तर आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल केवळ अन्नधान्य उत्पादन हीच त्यांची मूलभूत गरज नसून तो समाजातील "किंमत' ठरवणाराही घटक आहे.दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रमात मानवी विकास हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजा आणि शिक्षण, रोजगार व माहिती मिळण्याचा हक्क बजावण्यासाठी गरीब जागरूक व्हावेत यासाठी मानवी विकास होणं अत्यावश्यक आहे. आर्थिक प्रगतीचा हेतू गरिबांचा मानवी विकास साधणं हाच आहे.खुलं आर्थिक-औद्योगिक धोरण आणि गरिबांच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून आखलेलं धोरण यांची सुरुवातीच्या काळात काही वेगळ्या स्तरावर अंमलबजावणी होत असली तरी विकास प्रक्रियेचं अंग असणाऱ्या या दोन्ही धोरणांचा सुयोग्य मेळ घालणं आवश्यक आहे.सार्क राष्ट्राचा प्रतिनिधीक स्वरूपाचा निष्कर्ष, अंदाज बघताना भारताबद्दल एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपण विचार करताना भारत विकसनशील देश म्हणून जग बघत असले तरी भारतात बहुसंख्य लोक दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगतात. साहजिकच मूलभूत गरजांपैकी अन्न ही त्यांची सर्वात महत्त्वाची गरज आहे.दारिद्रय हा नेहमीच समाजात अस्तिवात असणारा घटक असल्यामुळे दारिद्रय ही संकल्पना सर्वांना परिचित असते. दारिद्रय रेषेखाली जगणाऱ्याचं प्रमाण ठराविक निकषांवरून ठरवलं जातं. सर्व साधारणपणे अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी लागणाऱ्या किमान आर्थिक स्तर अथवा उत्पन्नावरून दारिद्रयाचं प्रमाण ठरविलं जातं.भारतात अधिकृत आकडेवारीनुसार 1987 मध्ये दारिद्रयाचं प्रमाण 29.9 टक्के होतं तज्ञांच्या स्वतंत्र गटाने केलेल्या पाहणीनुसार त्याच वर्षी गरिबीचं प्रमाण 45.9 टक्के होतं. दारिद्रय रेषा ठरविण्यासाठीचे आर्थिक किंवा पैशाच्या स्वरूपातील निकष एन. एस. ओ. च्या (नॅशनल सर्वे सॅंबल ऑर्गनायझेशन) 1973-74 मधील कौटुंबिक खर्च पाहणीतून निश्चित करण्यात आले. दारिद्रयाच्या मापन पद्धतीत दोष आणि अडचणी आहेत. दारिद्रय आणि पौष्टिक आहार किंवा पोषण या संबंधातील आकडेवारी पाहिल्यास असं दिसून येतं की आहाराबाबतची गरज काळानुसार बदलत असली तरी ती एका ठराविक मर्यादेपर्यंत नियंत्रित असते. ज्या ठिकाणी दारिद्रय रेषा एकदाच निश्चित करून गरिबांच्या, राहाणीमानाच्या, खर्चाच्या निर्देशांकानुसार वेळोवेळी बदल केले जातात. भारत स्वतंत्र झाल्यावर लहान शेतकऱ्यांना सरकारने सोयी व सवलती जाहीर केल्या. त्यांचे वैयक्तिक हित पाहिले गेले. पण पाच ते सात वर्षांनंतर मूल्य मापन करताना असे आढळले की ज्यांना मदत केली त्यांचे उत्पन्न वाढले परंतु त्यांची स्थिती मात्र सुधारली नाही. म्हणजेच जे वाढलेले उत्पन्न होते ते वाढत्या महागाईने संपवून टाकले. गरीब आणि लहान शेतकरी होते तिथेच राहिले. गरीब हे गरीबच राहातात ते त्यांच्या वर्तणुकीमुळेच.जोपर्यंत गरीब माणसाला जमीन, हत्याराची अवजारे, भांडवल इत्यादी मिळत नाही. हे सर्व त्याच्या मालकीचे होत नाही तोपर्यंत त्याची बेकारी हटणार नाही. त्याला कामाचा हक्क मिळाला पाहिजे. हे काम जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत बेकारांची संख्या वाढत जाणार. म्हणजेच त्यांना काम देण्याची गरज वाढत राहाणार, खर्च वाढत जाणार. लोकांचे काम वाढवावे लागेल. दुर्बलांना किंवा निर्बलांना आधार द्यावा लागेल. गरीब लोकांचे उत्पन्न वाढवावे लागेल. जमीन सुधारणा कायदे बदलण्याची पुन्हा गरज आहे. जमीन सुधारणा कायदे फार काही करू शकलेले दिसत नाहीत. कर्ज वाटपातही हाच प्रकार होताना आढळतो. सरकारच्या काही चांगल्या योजना आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी योग्य व नियमित स्वरूपात होताना दिसत नाही.दारिद्रय आणि पौष्टिक आहार किंवा पोषण या संबंधातली आकडेवारी पाहिल्यास असं दिसून येतं की आहाराबाबतची गरज काळानुसार बदलत असली तरी ती एका ठराविक मर्यादेपर्यंत नियंत्रित असते. भारतातील दारिद्रय संपविणे शक्य आहे का? त्याचा कालावधी किती? असे अनेक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही पण सकारात्मक बाजूने विचार केल्यास व खालील बाबींवर सखोलपणे लक्ष दिले गेल्यास आमचे विचार आपणास नक्की पटतील.भारत हा मोठा देश आहे. मोठा म्हणजे भूभाग या दृष्टीने तसेच सांस्कृतिक व सामाजिक जडण घडणीने सुद्धा मोठा आहे. त्याला मोठी परंपरा आहे. जाज्वल्य इतिहास आहे. उत्तम संस्कृती आहे. सामंजस्य आहे. विविध धर्म, जाती, पंथ असले तरी संकट येताच एकोपा निर्माण होताना दिसतो. मग ते चीनचे आक्रमण लढ़ाई असो किंवा पाकिस्तानचे युद्ध असो तेव्हा प्रत्येक भारतीय हा "जवान' असतो. शत्रूला पाणी पाजायचेच या वृत्तीने तो झुंजतो."हरित क्रांतीद्वारे झालेल्या कृषिविकासामुळे आपल्याला थोडा फार दिलासा मिळाला कारण हरित क्रांतीने ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेचे स्वरूप आमुलाग्र बदलवून टाकले. कृषिविकासाच्या प्रक्रियेत ग्रामीण भागातील अनेक बेरोजगारांना काम मिळालं, शेतीशी संबंधित उद्योगांना चालना मिळून रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध झाल्या. हरित क्रांतीच्या दृष्टीने सर्वात मोठी त्रूटी म्हणजे जिथे शेतीला अनुकूल अशी परिस्थिती (साधन सामग्री आणि पाणी पुरवठा या दृष्टीने) होती, त्या भागातील कृषि विकासाकडे सगळं लक्ष केंद्रित केलं गेलं आणि देशामधल्या बऱ्याच मोठ्या दुष्काळी भागातल्या शेती विकासाकडे मात्र दुर्लक्ष झालं. कोरड्या प्रदेशाच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेलं कृषि संशोधनही मोठ्या प्रमाणात झालं नाही. जिथे जिथे हरितक्रांती कार्यक्रम जोमाने राबवला गेला तिथे गरिबांच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली. तिथे साधन सामुग्री होती आणि पाणी पुरवठा उपलब्ध होता तिथे झपाट्याने कृषि विकास होऊ शकला.शहरी भागात कामगाराभिमुख धोरण असलेले उद्योगधंदे वाढले. त्यामुळे निर्यातीसाठीच्या मालाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढलं. आयातीला पर्याय आणि शेतीला पूरक अशा औद्योगिक करणाची नीती अवलंबिल्यामुळे शेती विकासासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रणा निर्माण करण्याची प्रक्रिया वाढू लागली. त्यानुसार शेतीची साधन सामुग्री, खतं, वाहनं यांच्या उद्योगात वाढ झाली. भारतातील दारिद्रयाची वाढ संपवायची असेल तर छोट्या शेतकऱ्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं महत्त्वाचं असणार आहे. सहकारी पतपेढ्यांची उभारणी, आहे त्या पेक्षा विस्तारित करून छोट्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणं आणखी गरजेचं आहे. केवळ शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्यांनी हा विषय संपणार नाही तर काही ठोस योजना कार्यान्वित कराव्याच लागतील. दुसरं असं की देश आज स्वतंत्र होऊन साठ वर्ष होऊन गेली, पण बिहार सारखं राज्य मागासलेलं आहे. बिहार, झारखंड सारख्या मागास राज्यात ग्रामविकास शिक्षक तयार करणं तसेच ग्रामीण यंत्रणेत सर्वांना सुशिक्षित करणं, त्यांना किमान व्यावहारज्ञान मिळेल असा प्रयत्न करणं, ग्राम साक्षरता मोहिम वेगानं चालवणं, खेड्यात तांत्रिक शिक्षण उपलब्ध करून देणं किंवा विविध उद्योद धंदे कसे विकसित होतील या दृष्टीने पाहाणी करणं, ती कार्यान्वित करणं हे करावे लागेल.सामान्य लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने सरकारने एक दहा वर्षांचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम करावा व तो पक्ष निरपेक्ष असावा, त्यात कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने किंवा पक्ष नेत्याने ढवळाढवळ करू नये. त्या कमिटीत डॉ. अब्दुल कलाम, महासंगणक तज्ञ भाटकर, मॉन्टेकसिंग आहुवालिया, जॉन पेट्रोझा, डॉ. लहाने यासारख्या विद्वान व सामाजिक कार्याच्या आवडीची मंडळी त्यात सदस्य म्हणून घ्यावीत व अशा कमिटीला ठराविक निर्बंध अधिकार प्रदान करावे की ज्या मुळे निर्णय प्रक्रिया वेगवान तर होईलच पण कार्याचे स्वरूप व निकाल योग्य प्रमाणात पाहावयास मिळतील.राजकीय हस्तक्षेपामुळे आज देशाची प्रगती खिळखिळी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे त्यात बदल करणे अत्यंत गरजेचे आहे व काळाची गरज आहे. आज आपण बघतो आहोत की मागासले पणामुळे व प्रचंड गरिबीमुळे तरुणवर्ग नक्षलवादाकडे वळतो आहे व सरकार नक्षलवादी कारवाया रोखण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात खर्च करत आहे. हा खर्च किंवा सुरक्षा यंत्रणेची होणारी हानी थांबवण्याची मनोमन इच्छा असेल तर नक्षलवादी कारवाया रोखण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये सरकार खर्च करणार असेल तर, वर्षाला 1 हजार कोटी शिक्षित व उच्च पदस्थांच्या कमिट्यांकडे सुपूर्द करून हे सर्व बदलण्याची नितांत गरज आहे.तिसरे असे की आजची देशस्तरावरची शिक्षण व्यवस्था कमजोर व दुबळी झालेली दिसते. ग्रामीण भागातल्या प्राध्यापकांना जास्त पगार द्यावा व ग्रामीण विद्यार्थी खेड्यात शिक्षित व्हावा जेणे करून पुढे खेड्यांचा विकास होण्यास मदत होईल. आज दिसणारे चित्र उलटेच दिसते आहे. शिक्षण प्रणालीत इतर कामाचा बोझा वाढला आहे. निकाल लागल्यावर विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन्ससाठी कॉलेजेसचे खेटे घालावे लागत आहेत हे सर्व बदलल्याशिवाय पुढे जाता येणे अशक्य आहे.आरोग्य सुविधांचं विकेन्द्रीकरण करणेही गरजेचे आहे. प्राथमिक आरोग्य सेवा आहेत त्या पेक्षा दुपटीने उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. आपला मित्रदेश रशियाकडे पाहिल्यास आपण सुधारलेल्या देशांकडे पाहिल्यास रशियामध्ये कामाचा हक्क नागरिकांना दिलेला आहे. काम करणे हे कर्तव्यही घटनेत ठरविले आहे. याचाच अर्थ आपल्या सरकारनेही असा "कामाचा हक्क' नागरिकांना उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे प्राधान्याचे काम असले पाहिजे. जो काम करीत नाही त्याला खायला मिळणार नाही हे तत्व भारतात लागू झाले पाहिजे. दारिद्रय म्हणजे काय? सभोवतालच्या उपयोगात आणण्यासारख्या वस्तू उपयोगात न आणता तशाच पडून ठेवणे म्हणजेच दारिद्रय. दारिद्रयाच्या वाटेवर न जाता संपन्नतेच्या मार्गावर जावे, उन्नतीच्या मार्गावर जावे. धनसंपन्न, वैभवशाली राहाणे हा कोणत्याही देशाचा कणा असावा, संपन्नता ही एखाद्या देशाची मक्तेदारी न राहाता त्याचा लाभ प्रत्येकाला घेता आला पाहिजे. तात्पर्य भारताच्या दारिद्रयाची वाट आता संपण्याच्या मार्गावर आली आहे, नव्हे; ती वाट संपलीच पाहिजे!

समान संधी आयोगाचा सुवर्ण योग लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार "कोटा' प्रयोग

समान संधी आयोगाचा सुवर्ण योग
लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार "कोटा' प्रयोग
केंद्रिय अल्पसंख्यांक मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी नागपूर येथे एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. डॉ. झाकिर हुसेन विचार मंचच्या वतीने एक चर्चा सत्र आयोजित करण्यात आले होते. "मुस्लीम समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक समस्या' हा या चर्चासत्राचा विषय होता. यावेळी भाषण करताना केंद्रिय अल्पसंख्याक मंत्री सलमान खुर्शीद म्हणाले की, "देशात राखीव जागांच्या प्रश्नांवरून नेहमी वाद होतात' या वादाचे मूळ या गोष्टीत आहे की, राखीव जागा किंवा सोयीसवलती लोकसंख्येच्या प्रमाणात, समाजातील विविध घटकांना मिळत नाहीत. आपल्याकडे हजारो जाती, उपजाती, धर्म आणि पंथ आहेत. नुसते मागासवर्गीय, ओबीसी, दलित किंवा अल्पसंख्य असे वर्गीकरण करून, राखीव जागा, संधी, सवलती दिल्यामुळे त्यातल्या पुढारलेल्या आणि आक्रमक अशा समाजालाच, मक्तेदारीने सर्व फायदे मिळतात. यामुळे संधी, सवलतींचा लाभ समाजातील खऱ्या अर्थाने दुर्बल घटकांना मिळतोच असे नाही. यावर एक क्रांतीकारक उपाय म्हणजेच जात, पोटजात, धर्म, त्यातील पंथ आणि संप्रदाय यांची लोकसंख्या लक्षात घेऊन, त्यांच्या लोकसंख्येतील टक्केवारीनुसार, त्यांना राखीव जागा, संधी आणि सवलती देणे. असेे केल्यास कोणत्याही धर्माला किंवा जातीला आपल्यावर अन्याय होतो आहे, किंवा दुसऱ्या जाती धर्माचे लोक आपल्या राखीव कोट्यावर आक्रमण करीत आहेत अशी भावना निर्माण होणार नाही. राखीव जागा, सोयी-सवलती या सवर्ण किंवा दलित, बहुसंख्य किंवा अल्पसंख्य असा कोणताही भेद न करता दिल्या गेल्या तर जाती-जातीमध्ये संघर्ष व धर्मामधील कलह जवळ जवळ नाहीसा होईल. विविध जाती आणि धर्मांना आपसात झुंजवून आपले राजकारण साधणाऱ्या संधीसाधू राजकारण्यांनाही आळा बसेल.आपल्या भाषणात सलमान खुर्शीद पुढे म्हणाले कि, "अलिकडेच नव्याने देशाची जनगणना झाली आहे, या जनगणनेचे निष्कर्ष लवकरच प्रसिद्ध होतील. यातून देशभरातील सर्व जाती, उपजाती, पोटजाती तसेच धार्मिक पंथ आणि संप्रदाय यांची लोकसंख्या आणि टक्केवारी स्पष्ट होईल. या टक्केवारीच्या आधारे जर राखीव जागा, सवलती आणि आर्थिक लाभ दिले गेले तर कोणाचीच तक्रार असणार नाही. यात आणखीन एक गोष्ट करता येण्यासारखी आहे. ती म्हणजे प्रगत आणि सुधारलेल्या जातीमध्ये राखीव जागा आणि आर्थिक लाभ हे आर्थिक निकषांवर घ्यायचे म्हणजे पुढारलेल्या प्रगत समाजातील दुर्बल घटकांनाही सरकारी योजनांचा आणि राखीव जागांचा लाभ होऊ शकेल. फक्त 25 टक्के जागा खुल्या ठेऊन 75 टक्के जागांवर जाती, धर्म निहाय कोटा सिस्टीम केली तर समाज झपाट्याने प्रगती करू शकेल.' सलमान खुर्शीद यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली. ते म्हणाले की, "सर्व जाती धर्मांना लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक न्याय्य देण्याची प्रक्रिया तसा कायदा केल्याशिवाय पूर्ण होणार नाही. असा कायदा करायचा असेल तर त्यासाठी संसदेची अनुमती आवश्यक आहे. बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य अशा दोन्ही समाजाच्या विचार भावना प्रतिक्रिया लक्षात घेतल्याशिवाय असा कायदा करता येणार नाही. अशा कायद्याचा मसुदा तयार करणे हे ऐतिहासिक काम आहे. ज्याप्रमाणे देशाची घटना बनविण्यासाठी घटनासमिती स्थापना करण्यात आली होती, तशाच एखाद्या समितीकडे हा कायद्याचा मसूदा तयार करण्याचे काम सोपवावे लागेल. या समितीत सर्व जाती, धर्म, भाषा, प्रदेश यांना प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल. त्या त्या समाजातील तज्ञ आणि विचारवंत अशाच व्यक्तींना या समितीत स्थान असेल. देशातील हा क्रांतिकारक बदल ठरेल. विसाव्या शतकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली घटनासमितीला जे महत्व होते तेच 21 व्या शतकात राखीव जागा विषयक या समितीला असेल. मंडळ आयोगानंतर बरेच पाणी पुलाखालून वाहून गेले आहे. जागतिकीकरण, खुली अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराच्या नव्या क्षेत्रातील संधी यामुळे जगात क्रांती झाली आहे. आता आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतीक प्रवाहांचा भारतीय लोक जीवनावर मोठा परिणाम होतो आहे. यापुढील काळात केवळ भारताचा विचार करून आर्थिक, सामाजिक न्यायाची धोरणे आखता येणार नाहीत. एकदा संपूर्ण जगात आपले स्थान काय, आणि जागतिक निकषावर आपण कसे, कुठे असायला हवे याचा विचार देशांतर्गत धोरण ठरवितांना करायचा म्हटले कि राखीव जागा, शैक्षणिक संधी आणि प्रशिक्षण, आर्थिक मदत या सर्वांचा हेतू जगात 2020 साली भारत महासत्ता म्हणून जगात पहिल्या क्रमांकावर असावा या उद्दिष्टांशी आपोआप जोडल्या जातात.'केंद्रिय अल्पसंख्यांक मंत्री सलमान खुर्शीद यांचे नागपूर येथील भाषण अत्यंत महत्त्वाचे होते. देशाच्या भवितव्याला क्रांतीकारक कलाटणी देणारा असा समान संधी आयोगाचा निर्णय घोषित केला. परंतु दुर्दैवाने महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या वर्तमान पत्रांनी या घोषणेची घ्यायला हवी होती तशी दखल घेतली नाही. सलमान खुर्शीद यांचे संपूर्ण भाषण दिल्लीतील एकाच वर्तमान पत्राने सविस्तर प्रसिद्ध केले. आमच्या वाचकांच्या माहितीकरता या अग्रलेखात सविस्तर गोषवारा प्रसिद्ध करीत आहोत. सलमान खुर्शीद आपली समान संधी आयोगाची कल्पना स्पष्ट करतांना म्हणाले कि, "संसदेत जो कायदा मांडायचा आहे त्याची पूर्व तयारी एक वेगळी समिती करेल. परंतु या समितीला दिशा देण्यासाठी आणि आज असलेल्या राखीव जागांच्या तरतुदींच्या न्याय अंमलबजावणीसाठी समान संधी आयोगाची लवकरच स्थापना करण्यात येणार आहे. या समान संधी आयोगाचे अध्यक्षपद सुप्रिम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधिशांकडे असेल. संसदेने समानसंधी विधेयक मंजूर केल्यानंतर, टक्केवारीनुसार राखीव जागा आणि आर्थिक मदतीचे लाभ सर्वांना मिळतात किंवा नाही हे पाहण्याचे काम या आयोगाचे असेल. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार जसे या आयोगाकडे असतील तसेच या कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या व्यक्ति, संस्था, स्थानिक स्वराज्यसंस्था, राज्य व केंद्र सरकारांना शासन करण्याचेही अधिकार या समान संधी आयोगाला असतील. सध्या भारतात विविध धर्म, जाती, जमाती, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्य यांच्यासाठी एकूण 13 आयोग कार्यरत आहेत. हे सर्व आयोग आपआपल्या क्षेत्रात काम करतात पण त्यांचा एकमेकांशी समन्वय नाही. परिणामी या आयोगांचे कार्य एकमेकांना हवे तसे पुरक होत नाही. या आयोगांना स्वायत्तता आहे पण अधिकार फक्त शिफारशी करण्याचे आहे. शिफारशीची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचे अधिकार या आयोगांना नाहीत. समान संधी आयोग हा असा सर्वोच्च आयोग असेल कि तो विविध जाती, धर्म, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्य या सर्वांसाठी असलेल्या आयोगांच्यामध्ये सुसुत्रता आणिल. विविध आयोगांनी केलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी समानसंधी आयोग संबंधीतांना करण्यास भाग पाडू शकेल. समान संधी आयोगाच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तिला न्याय देण्यापेक्षा समाज घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न राहील. आयोगाला विषयाच्या सीमा असणार नाहीत. शिक्षण, रोजगार आणि निवासव्यवस्थेचे काम लोकसंख्येच्या प्रमाणात देण्याचा प्रयत्न समान संधी आयोगाच्या माध्यमातून झाल्यामुळे लोकशाही परिपूर्ण होईल.'केंद्रिय अल्पसंख्यांक मंत्री सलमान खुर्शीद यांचे समानसंधी आयोगाच्या निर्णयाबद्दल आम्ही मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. गेल्यावेळच्या केंद्रिय मंत्रीमंडळात महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अ. र. अंतुले हे अल्पसंख्याक खात्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. बॅ. अंतुले यांची या खात्याबाबत कायम तक्रार असे कि, या खात्याला काम नाही आणि मंत्र्याला महत्त्व नाही. सलमान खुर्शीद यांनी गेल्या 100 दिवसांत अल्पसंख्यांक खात्याचे मंत्री म्हणून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊन आणि विविध राज्य सरकारांना कामाला लावून दाखवून दिले आहे कि जिथे इच्छा अणि कर्तुत्त्व असेल तेथे रिझल्ट देता येतात. मंत्रीपदाला महत्व व्यक्तिच्या इच्छाशक्तिमुळे येते. बॅ. अंतुले थकलेले, भागलेले, दमलेले, हताश, निराश, उदास असे होते. त्यामुळे त्यांना असलेले अधिकारही वापरता आलेले नाहीत. मंत्री पदाचा उपयोग लालदिव्याची गाडी वापरण्यापलीकडे त्यांनी कधी केला नाही. अल्पसंख्यांक समाजाला मुसलमान असूनही कधी न्याय देऊ शकले नाहीत. त्यांची खासदारकी व मंत्रीपद गेल्यामुळे अल्पसंख्य समाजाने सुटकेचा निश्वाःसच सोडला असला पाहिजे.आम्ही जसे मुंबई मित्र आणि वृत्तमित्र या दैनिकांचे संपादक आहोत तसेच मराठा महासंघाच्या मुंबई शाखेचे अध्यक्षही आहोत. आमचे गुरुतुल्य मार्गदर्शक ऍड. श्री शशिकांत पवार हे राखीव जागांच्या बाबतीत एका विशिष्ठ भूमिकेवर ठाम आहेत. जातीनिहाय राखीव जागा आणि सवलती न देता, त्या आर्थिक निकषांवर दिल्या जाव्यात अशी त्यांची मागणी आहे. आमचे जेष्ठ स्नेही विनायकराव मेटे हे मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून आंदोलन करीत आहेत. आम्हाला असे वाटते कि केंद्रिय अल्पसंख्याक मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार संधी सवलती देण्याचा जो नवा समान संधी फॉर्मुला काढला आहे त्यामुळे ऍड. शशिकांत पवार साहेब आणि विनायकराव मेटे साहेब या मराठा समाजाच्या दोन्ही लढाऊ नेत्यांचे समाधान व्हायला हरकत नाही. नामदार सलमान खुर्शीद यांनी पाच विधानसभा निवडणूकांच्या तोंडावर केलेली ही घोषणा निवडणूक आचार संहितेच्या कचाट्यात सापडू नये म्हणून तात्काळ वटहुकूम काढून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे. सलमान खुर्शीद यांच्या घोषणेचे पुन्हा एकवार स्वागत आणि कुठल्याही राजकीय पक्षाने या विधायक पावलाला संकुचित राजकारण्यासाठी विरोध करू नये, एवढीच अपेक्षा.

खा.गोपीनाथ मुंडे, प्रवीण महाजनांच्याआरोपपत्रावर महाराष्ट्राला जवाब द्या!

खा.प्रमोद महाजनांची हत्या करणारे त्यांचे सख्खे भाऊ प्रवीण महाजन यांनी जुलै महिन्यात माझा अल्बम नावाचे एक स्फोटक खळबळजनक गौप्यस्फोट करणारे पुस्तक प्रकाशित केले. सहा महिन्यांपूर्वी दै.लोकसत्तामध्ये या पुस्तकातील एक प्रकरण प्रकाशित झाले होते. त्या "हेडलाईन'वर झळकलेल्या प्रकरणामुळे संपूर्ण देशात अभूतपूर्व अशी खळबळ उडाली होती. संघ परिवार हादरून गेला होता. भारतीय जनता पक्षाचे नेते तोंड लपवून बसले होते. कार्यकर्ते हवालदिल झाले होते. आता तर संपूर्ण पुस्तकच प्रकाशित झाले आहे. असे म्हणतात की हे पुस्तक सर्व सामान्य लोकांपर्यंत पोहचू नये म्हणून "भाजपा'च्या महाराष्ट्रातील वरिष्ठ नेत्यांकडून एक व्यूहरचना करण्यात आली आहे. बहुसंख्य पुस्तक विक्रेत्यांनी हे पुस्तक आपल्या दुकानात ठेवायलाच नकार दिला आहे.यामागे अर्थातच संघ "परिवारा'चा दबाव आहे. ज्या काही पुस्तक विक्रेत्यांनी प्रवीण महाजनांचे हे पुस्तक ठेवण्याची "हिंमत' केली आहे तिथे "भाजपा' कार्यकर्त्यांना पाठवून "माझा अल्बम'च्या असतील तेवढ्या प्रती विकत घेऊन नष्ट केल्या जात आहेत. हे पुस्तक छापण्याची हिंमत महाराष्ट्रातील एकाही धंदेवाईक प्रकाशकाने न दाखवल्यामुळे प्रवीण महाजन यांच्या पत्नी सारंगी महाजन यांनी हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे.या पुस्तकात स्वर्गीय खा.प्रमोद महाजन आणि विद्यमान खा.गोपीनाथ मुंडे यांच्यावर प्रवीण महाजन यांनी फार गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले आहेत. यातील एक प्रकरण दै.लोकसत्तामध्ये प्रकाशित झाले तेव्हा खा.गोपीनाथ मुंडे, रेखा महाजन, पूनम महाजन यांनी 100 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा प्रवीण महाजन यांच्यावर ठोकण्याची घोषणा केली होती. पण अब्रुनुकसानीचा खटला महाजन-मुंडे कुटुंबावरच "बुमरॅंग' होईल अशा भितीने की काय कोण जाणे पण मुंडे-महाजन परिवाराने प्रत्यक्षात असा अब्रूनुकसानीचा खटला प्रवीण महाजनांवर भरल्याचे दिसले नाही. आताही "माझा अल्बम' हे पुस्तक प्रकाशित होऊन महिना लोटला तरी त्यावर अब्रुनुकसानीचा खटला मुंडे-महाजनांनी भरल्याची बातमी आमच्या वाचनात आलेली नाही.वास्तविक आगामी विधानसभा निवडणुकीची महाराष्ट्रातील सूत्रे खा.गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे आहेत म्हटल्यावर त्यांनी सर्वप्रथम मुंडे-महाजन परिवारावरील गंभीर आरोपांचे सार्वजनिक व्यासपीठावरून शंका निरसन करायला हवे होते. महाराष्ट्रात "भाजपा' म्हणजे पूर्वी "प्रमोद महाजन' अशी प्रतिमा होती. आज खा.गोपीनाथ मुंडे हाच महाराष्ट्र "भाजपा'चा चेहरा आहे. हा "चेहरा' जर डागाळलेला राहिला तर महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये भाजपा आणि पर्यायाने शिवसेनेच्याही भवितव्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. याकरीता शिवसेना नेत्यांनीही खा.गोपीनाथ मुंडे यांच्यावर दबाव निर्माण करून प्रवीण महाजन यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देणे खा.मुंडे यांना भाग पाडले पाहिजे.खा.गोपीनाथ मुंडे आणि रेखा-पूनम महाजन परिवारासाठी तर "माझा अल्बम' पुस्तकातील प्रवीण महाजन यांच्या प्रत्येक विधानाचा त्यांच्या बाजूने जाहीर खुलासा करण्याची गरज आहे. अब्रुनुकसानीचा दावा प्रवीण-सारंगी या लेखक-प्रकाशक दांपत्यावर करायचा किंवा नाही हा मुंडे-महाजन परिवाराचा खाजगी प्रश्र्न असला, तरी प्रवीण महाजनांनी "माझा अल्बम' या पुस्तकात केलेल्या प्रत्येक आरोपयुक्त विधानाचा सार्वजनिक व्यासपीठावरून खुलासा करणे ही मुंडे-महाजन परिवाराची जबाबदारी आहे, यात शंका नाही. मुंडे-महाजन परिवार महाराष्ट्रातील पवार-चव्हाण-मोहिते-पाटील-पाटील अशा राजकीय घराण्यांपैकी एक आहे. आम्ही प्रवीण महाजनांच्या आरोपांची दखलच घेऊ-महत्त्व देऊ इच्छित नाही असे मुंडे-महाजन यांनी म्हणणे ही पळवाट आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला खा.गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडून प्रवीण महाजनांच्या प्रत्येक विधानाचा सविस्तर आणि संपूर्ण शंका निरसन करणारा खुलासा हवा आहे. रेखा आणि पूनम महाजनांनीदेखील मुंडे यांच्या पत्रकार परिषदेत येऊन आपल्या विषयी प्रवीण महाजनांनी केलेल्या आरोपांचा इन्कार किंवा पुराव्यांनिशी खुलासाही करायला हवा. याला पर्याय नाही. महाराष्ट्राला मुंडे-महाजनांकडून प्रवीण महाजनांच्या ज्या विधानांसंदर्भात खुलासा हवा आहे ती आरोपवजा विधाने अशी : ("माझा अल्बम' या प्रवीण महाजन लिखित आणि सारंगी महाजन प्रकाशित पुस्तकातील "आरोपपत्र' म्हणता येईल अशा मुंडे-महाजन परिवार विषयक विधानांची सूची पुढे दिली आहे. सोबत ते विधान असलेला पृष्ठक्रमांक दिला आहे.)प्रवीण महाजन यांची मुंडे-महाजन परिवारावरील आरोपपत्र वजा विधाने : * पृष्ठ क्रमांक 5 : बड्या उद्योगपतींकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी जमा करण्याची हातोटी असलेला प्रमोद, कधी वाजपेयींच्या तर कधी अडवाणींच्या विश्र्वासातला म्हणून ओळखला जाणारा प्रमोद, पक्षाचा आधारस्तंभ होता हे खरेच. पण हे त्याचे बाह्यरूप होते. पत्रकारांना तेच रुप माहित होते. दिल्लीच्या आणि काही मुंबईच्या पत्रकारांना प्रमोदची पंतप्रधान व्हायची महत्त्वाकांक्षा ठाऊक होती. त्याचप्रमाणे प्रमोदच्या चारित्र्याविषयी संघ परिवारात असलेल्या गंभीर तक्रारीही पत्रकारांच्या कानावर होत्या. पैसे, मैत्रिणी, सत्तेची त्याला चढू लागलेली धुंदी पत्रकारांच्या कानावर येत असे ती भाजपाच्याच अनेक नेत्यांकडून वा या भानगडींना सांभाळून घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून. प्रमोदची पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये आणि पक्षकचेरीतील कर्मचाऱ्यांमध्ये एक दहशत होती. कोणताही कार्यकर्ता किंवा कर्मचारी केव्हाही त्या पदावरून हटवला जाऊ शकतो आणि प्रमोद शब्दश: देशोधडीला लावू शकतो. अशी ताकद त्याच्याकडे होती हे त्यानेच हुशारीने पसरवले होते.पृष्ठ क्र.5 : अनेक पत्रकारांचे, अगदी वार्ताहरांपासून संपादकांपर्यंत आणि तरुण देखण्या स्मार्ट महिला पत्रकारांपासून उच्चपदस्थ महिला अधिकाऱ्यांपर्यंत प्रमोदने स्वत:चे असे एकवर्तुळ निर्माण केले होते. त्या वर्तुळाचा दबाव भाजपाच्या सर्व ज्येष्ठ नेत्यांवर होता. त्या दबावामुळेच प्रमोदची अरेरावी, त्याच्या बेबंद बाहेरख्यालीपणा खपून जात असे. प्रमोद स्वत: वारंवार परदेश दौरे करीत असे. भाजपात प्रमोद परदेश दौऱ्यात काय करतो हे एक गूढच असे. या दौऱ्यांमध्ये त्याच्या बायकोऐवजी दुसरीच कुणी तरुणी गेल्याची कुजबुज पक्षात चाले. हळूहळू परदेशातच नव्हे तर इथल्याच पंचतारांकित हॉटेलात, 1201 पूर्णा या वरळीतील फ्लॅटमध्येही फॅशनेबल श्रीमंत मैत्रिणींचा वावर वाढल्याचे बोलले जाऊ लागले.पृष्ठ क्र.6 : प्रमोदचे मंत्रीपद जायला जी अनेक कारणे होती त्यात हा बाहेरख्यालीपणा हेही एक कारण होते.पृष्ठ क्र.7 : जोपर्यंत आपण पक्षाला निधी पुरवतो आणि शरद पवार, जयललिता, बाळासाहेब ठाकरे यांचा "भाजपा'शी संवाद घडवून आणतो तोवर आपल्या व्यक्तिगत चारित्र्याची कुणी चौकशीही करू नये असे प्रमोद जाहीरपणे सांगत असे.पृष्ठ क्र.8 : पुढेपुढे रेखावहिनींकडूनही वाजपेयी-अडवाणी-मुरली मनोहर जोशींपर्यंत प्रमोदच्या बदफैलीपणाच्या तक्रारी जाऊ लागल्या. जो वेगाने वर जातो, तो तितक्याच वेगाने खाली येतो तसे प्रमोदचे होऊ लागले.पृष्ठ क्र.16 : माझ्या आईवडिलांच्या वारंवार होणाऱ्या कडाक्याच्या भांडणांचे मूळ बहुधा प्रमोदच्या वागण्यातच असे.पृष्ठ क्र.17 : प्रमोदच्या टेन्शनमुळेच झालेल्या आईवडिलांच्या भांडणातून वडिलांचा मृत्यू झाला.पृष्ठ क्र. 23 : प्रमोदला तसा मनातून कोणाविषयीही आदर नव्हता. संघाबद्दलचे त्याचे विचार धक्का देणारे होते. तो मला म्हणाला होता,"जसे गणपती वर्षातून एकदा दहा दिवस येतात तसाच संघाचा वापर फक्त निवडणुकांपुरताच करायचा असतो.' प्रमोद हा "फिक्सर' "डबल डिलर' कारस्थानी, विधी निषेधशून्य आणि नव्या राजकारण्यांमधील सर्वात यशस्वी राजकारणी होता. अमर सिंगांप्रमाणे!पृष्ठ क्र.24 : 1996 च्या सुमारास गोपीनाथ मुंडे यांच्या बरखा प्रकरणाचा गाजावाजा मुंड्यांना शह देऊन काबूत ठेवण्याकरता प्रमोदनेच केला.पृष्ठ क्र. 24 : निवडणुका म्हणजे निधी संकलन. त्या पैशातूनच तो ह्याचे खाजगी शौक पुरवीत असे. त्याने पक्षाकडे कधीही सर्व सोर्सेसची माहिती दिली नाही आणि तशी ती कधी द्यायची नसते हे तो मला आवर्जून सांगत असे.पृष्ठ क्र.25 : रेखावहिनींना प्रमोदपासून घटस्फोट हवा होता.पृष्ठ क्र.25 : गोपीनाथ मुंडे यांची पत्नी बिन्नी हिच्या नावावरील वरळीच्या 1201 पूर्णा या फ्लॅटचा वापर प्रमोद भानगडींसाठी करीत असे.पृष्ठ क्र.25 : प्रमोदची मजल साक्षात आईवर हात उगारण्यापर्यंत गेली होती.पृष्ठ क्र.26 : ज्या श्र्वेता तिवारीच्या प्रमोदसोबतच्या स्वैराचारी वागण्याबद्दल त्याचा मुलगा राहुलने माझ्याकडे तक्रार केली होती, त्याच श्र्वेता तिवारीशी राहुलने पुढे लग्न केले. (आणि नंतर घटस्फोटही घेतला.)पृष्ठ क्र.27 : प्रेम आणि व्याभिचार यात प्रमोदने फरक केला नाही.पृष्ठ क्र.27 : सुखदा इमारतीत दोन फ्लॅट असतानाही प्रमोद पूर्णा इमारतीत स्वतंत्र फ्लॅटमध्ये भानगडी करण्याकरताच राहत होता.पृष्ठ क्र.27 : सर्वांनी एकत्र रहायला पाहिजे असा आग्रह स्वत:च्या लग्नानंतर धरणारा प्रमोद स्वत: मात्र कुटुंब "सुखदा'मध्ये रहात असताना "पूर्णा'मध्ये एकटा राहत होता.पृष्ठ क्र.28 : 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत झालेले कर्ज फेडण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे यांनी राज्यसभेची भाजपाच्या कोट्यातील महाराष्ट्रातील एक जागा उद्योगपतीला विकण्याचा घाट घातला होता. प्रमोद महाजनांना मुंड्यांचे पक्ष अतिलाड करतो, असा राग होता.पृष्ठ क्र.29 : प्रमोदच्या भानगडींमुळे नाराज पक्षश्रेष्ठी मला छळतात असे संतापून गोपीनाथ मुंडे म्हणत.पृष्ठ क्र. 32 : निवडणुकांपेक्षा पक्षाची अधिवेशने भरवणे आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे असते असे प्रमोद म्हणे.पृष्ठ क्र. 33 : आणीबाणीत घरात लपून बसलेला प्रमोद महाजन घरातच कागद घेऊन हगायला बसत असे, आणि मी ती घाण साफ करायचो.पृष्ठ क्र.35 : 1995 मध्ये शिवसेनेला घाबरवून मुंड्यांना उपमुख्यमंत्रीपद मिळवून दिले.पृष्ठ क्र.38 : प्रमोदला मध्यमवर्गीय संघवाले आवडत नसत. त्याला "सिलेब्रेटी' आवडत असत.पृष्ठ क्र.41 : प्रमोदचे अलकनंदा प्रकरण बाहेर आले तेव्हा मुंड्यांचेही असेच प्रकरण असल्याचे समर्थन प्रमोदने केले.पृष्ठ क्र.44 : प्रमोदला स्वत:लाच मुख्यमंत्री व्हायचे होते, त्याने नाईलाजाने मुंड्यांना उपमुख्यमंत्री केले.पृष्ठ क्र.45 : प्रमोदला त्याच्यावर अवलंबून नसलेल्या माणसांचा तिटकारा होता.पृष्ठ क्र.45 : लेटलतिफ मुंड्यांचा तो जाणूनबुजून अपमान करीत असे.पृष्ठ क्र.48 : प्रमोदचा पी.ए.विवेक याचा मृत्यू रहस्यमय होता पण ते गूढ उकलण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही.

"पर्यावरणाचा ऱ्हास हे संपूर्ण जगाचे दुर्भाग्य मानवाने ओढवून घेतले रोगराई, अनारोग्य'

"पर्यावरणाचा ऱ्हास हे संपूर्ण जगाचे दुर्भाग्य
मानवाने ओढवून घेतले रोगराई, अनारोग्य'
सध्याचा काळ कमालीच्या गतीने, अस्वस्थतेने, अशांतीने व अनिश्र्चितेने भरलेला दिसतो. आज सर्वत्र एक प्रकारची अनियंत्रितता, अराजकता व बेफामपणा जाणवतो. मजा आणि सुख या दोघातला फरक जाणून घेतला तर मजेच्या मागे लागलेला मनुष्य इंद्रिय सुखे, तात्कालिक विषय सुखे उथळ व अल्पकालीन स्वरुपाची भोगताना दिसतो. मनाला शांती, आनंदाचा स्पर्श होत नाही. सुखाची ओळख होताना दिसत नाही. केवळ सुख मिळवताना मग त्या अनुषंगाने सुखाची साधने शोधत राहणे, ही मनोवृत्ती बनताना दिसते.
आज सर्वत्र नजर टाकली तर असे दिसते की मानवाने आपल्या भौतिक सुखासाठी जंगलांची बेसुमार केलेली कत्तल हा पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याचे प्रमुख कारण मानले पाहिजे. कोणत्याही देशात वनसंपत्ती कशी व किती उत्तम रीतीने जोपासली जाते यादृष्टीने तेथील पर्जन्यमान अवलंबून असते, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. ढग अडवण्यासाठी जशी डोंगरांची गरज आहे त्याचप्रमाणे जंगलांमुळेही पाऊस पडण्यास मदत होते. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे प्रमुख कारण म्हणजे जमिनीची होणारी प्रचंड प्रमाणावरची धूप.
निसर्ग संपत्तीचा होणारा विनाश संपूर्ण मानव जातीच्या दृष्टीने घातक म्हणता येईल. कारण निसर्ग म्हणजे त्यात वनस्पती, वृक्ष, वनौषधी हे अंर्तभूत आलेच. वेगवेगळ्या वनौषधींपासून मिळणारी किंवा तयार केली जाणारी औषधे किंवा औषधे बनविण्यासाठी लागणारा कच्चा माल या दृष्टीने बघताना पर्यावरणाचा ऱ्हास प्रथम लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
संपूर्ण जगाकडे नजर टाकताना जगावर ओढवणाऱ्या आपत्ती, मग त्यात भूकंप, महापूर, वादळे ही सर्व विनाशकारी तर आहेतच. पण त्यात होणारी प्रचंड मनुष्यहानी हा काळजीचा विषय ठरावा. पर्यावरणाचा विकास व समतोल राखण्याच्या दृष्टीने भारतीयांना आपल्या पूर्वजांनी केलेला विचार अधिक प्रेरणादायी ठरावा. प्राण्यांप्रमाणे वनस्पती, झाडे, पाने, फुले यांनाही भारतीय संस्कृतीत, मानव जीवनात मानाचे स्थान देण्यात आलेले आहे. जसे देवदेवतांना विशिष्ट फुले अथवा पाने वाहण्यात येतात. याच्या मागेही एक शास्त्र विकसित केले गेलेले दिसते. निसर्गाशी रोजच्या जीवनात नावाने का होईना मनाचा संबंध व स्मरण रहावे म्हणून झाडांची, नद्य़ांची, फुलांची हाक मारण्याची प्रथा निर्माण झाली. जसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, अलकनंदा, भागीरथी, शरयू, सिंधू, कावेरी ही नावे मुलींना ठेवून देशातील नद्यांचे स्मरण केले जाई.
चक्रीवादळे, नद्यांना येणारे महापूर, भूकंप, ज्वालामुखीचे उद्रेक, प्रचंड आगी, पाण्याचे तीव्र दुष्काळ, उष्णतेची कमालीची तीव्रता यामुळे निसर्गावर होणारा परिणाम आज आपण सारेजण बघतो आहोत.
मानवाच्या जगण्याच्या पर्यावरणातील व परिस्थितीतील काही उणीवा सर्वत्र अशा अवनतीला कारणीभूत होऊ शकतात. मानवाच्या उदरनिर्वाहासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या भौतिक सामग्रीत मुख्यत: अन्न व पाणी यांचा पुरवठा व लोकसंख्या यांच्या प्रमाणात आवश्यक असणारा समतोल ढळल्याने विपरित परिणाम झाला. अन्न पाण्याचे दुर्मिक्ष्य होण्याने माणसांची उपासमार होते. त्यामुळे अन्न पाण्याचे दुर्मिक्ष्य होण्याने माणसांची उपासमार होते. अनेक रोगांच्या साथींचा प्रादुर्भाव होतो. नव्या रोगांना अवसर मिळतो.
आरोग्य ही संकल्पना व घटना मुख्यत: सजीवांना लागू पडणारी आहे. ज्यांचे शरीर जीवंतपणे कार्य करते त्यांना आरोग्य व आजाद हे शब्द लागू पडतात. प्रत्येक सजीव प्राणी, वनस्पती, मानव यांचे जिवंतपणाचे कार्य मूळ रचनेप्रमाणे व घडणीप्रमाणे चालते तेव्हा त्यांचे आरोग्य चांगले राहावे व त्यांना आनंद, सुख व समाधान यांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेत असतो. रोगट प्रवृत्तीचा समाज आपल्या घटकात परस्परांमध्ये अविश्र्वास, वैरभाव वाढवितो आणि नागरिकांचे इतरांनी शोषण करता येण्यासाठी त्यांचा साधन म्हणून उपयोग करता येईल, असे त्यांच्यात परिवर्तन करतो. आजादी किंवा रोगट समाजामध्ये परस्परांविषयी अविश्र्वास, असूया, मत्सर, तिरस्कार व वैरभावना सातत्याने वाढत जातात व समाजाच्या ऐक्याला तडे पडतात.
पर्यावरणाचा समतोल बिघडत जाण्याची ही आजची जगभरची समस्या आहे. या समस्येची उकल सर्वत्र आपापल्या परीनेच सुरू आहे. आज प्रदुषणाला जबाबदार असलेल्या घटकांमध्ये डॉयाक्सिनचा नंबर बराच वरचा आहे. अगदी थोड्या प्रमाणातल्या डॉयाक्सिनमुळे प्रयोगशाळेत प्राणी मेल्याची उदाहरणे आहेत.
पर्यावरण म्हणजे नेमके काय याची साधी व सोपी व्याख्या करताना पर्यावरण म्हणजे एखाद्या किंवा विचारधीन सजीवाच्या सुयोग्य जीवनाविषयक परिस्थिती ही सजीवानुरुप आणि भौगोलिक परिस्थितीनुरुप बदलत असते.
पर्यावरणाचे महत्त्वाचे घटक म्हणजे भूमी, पाणी, वनस्पती हे म्हणता येतील. वनस्पतींच्या वाढीसाठी मातीची आवश्यकता असते. मातीचा कस हा पुन्हा, ही माती कुठल्या खडकांपासून तयार झाली यावर अवलंबून असते. प्रदूषणामुळे कर्करोगात वाढ, ओझोन विवर वाढ, त्वचेच्या कर्करोगात वाढ, कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढणार, सागर किनाऱ्याजवळची शहरे त्यामुळे पाण्यात बुडणार, दक्षिण धु्रवावरचा बर्फ वितळणार अशा अनेक बातम्या आपल्या कानावर पडतात. पाश्र्चात्य देशात पर्यावरणाचे प्रश्र्न समजावून देणाऱ्या संस्था आहेत. वृत्तपत्रातून स्तंभ आहेत. अभ्यासक्रमात हा विषय सक्तीचा केला जातो.
पृथ्वीवरील निसर्ग संरक्षण या विषयासाठी जिवावर उदार होऊन लढणाऱ्या फारच थोड्या संस्था आहेत. एक संस्था मात्र अशी आहे की, तिचे सदस्य खरोखरच स्वत:चे जीव धोक्यात घालून निसर्गसंरक्षण आणि प्रदूषण विरोधाचे काम करतात.
या संस्थेचे जगभर नावाजलेले नाव म्हणजे "ग्रीन पीस.' ऍलन थॉर्नटन हे या संस्थेचे आधारस्तंभ आहेत. ऍलनचा जन्म कॅनडाच्या ओंटारियो राज्यात विंडसर या ठिकाणी झाला. हे ठिकाण अमेरिकेच्या सीमेवर डेड्रॉईट या औद्योगिक शहराच्या उत्तरेस आहे. त्या शहरात होणाऱ्या प्रदुषणाचा मारा थॉर्नटनला लहानपणापासून अनुभवावा लागला होता. लेकईटीच्या काठावर होणारे माशांचे मृतदेह तो लहानपणापासून पहात होता. डेट्राइटच्या कारखान्यातील रासायनिक पाण्यामुळे लक्षावधी मासे मारले गेले. मोटार गाड्यांचा रंग व घरातील भिंतींचा रंग वायुप्रदुषणामुळे उडून जायचा. प्रदुषणामुळे भिंतींचा रंग उडून जातो तर आपल्या शरीराचे काय असा प्रश्र्न ऍनलनला सतावीत असे. देवमासे व कील यांची हत्या थांबवण्याचे काम "ग्रीन पीस' या संघटनेने सुरू केले.
पृथ्वीवरील जनसंपदा आणि वैविध्यपूर्ण प्राणीसृष्टी वाचविण्यासाठी अनेक शास्त्रज्ञ झटत आहेत. त्याचबरोबर काही शास्त्रज्ञांची नजर भविष्याकडे लागली आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते पर्यावरणाला आणखी एक धोका म्हणजे वाढती लोकसंख्या. ज्या प्रमाणात एखाद्या शहराची वाढ होते तेव्हा त्या शहराच्या समस्याही वाढत जातात. लोकसंख्या वाढली की साहजिकच राहत्या घरांचा प्रश्र्न आला. घरे वाढली की जमिनीचा प्रश्र्न आला. जमिनीची गरज निर्माण झाली की जंगलतोड सुरू होणारच किंवा शेतजमीन कमी होत जाणार. या सर्वांचा परिणाम पर्यावरणावर होत राहणार.
पर्यावरणाला धोका पोहोचवणारा आणखी एक उद्योग शेती. शेतीसाठी वन हलवले जाते. रासायनिक खतामुळे पर्यावरणाची खूप हानी होते. किटकनाशकांमुळे मेलेले किटक खाऊन पक्षी व इतर प्राणी प्रदूषित होतात. ही किटकनाशके भूजलात मिसळून मानवी शरीरात शिरतात. गवतावरील व पाण्यातील किटकनाशके दुसऱ्या जनावरांच्या पोटात जातात आणि दुधावाटे आपल्या पोटात जातात.
प्रदूषण ही एक जागतिक समस्या बनली आहे. वायुप्रदूषण नैसर्गिक कारणांमुळेही होते. भूतलावर अनेक प्रकारच्या भौतिक, रासायनिक व जैविक प्रक्रिया घडून येतात. सजीवांच्या एका जातीने त्याज्य केलेली वस्तू दुसऱ्या एखाद्या पोषणाला उपयुक्त ठरते. मुक्त ठरते. भूतलावर भूकंप ज्वालामुखी यांचा उद्रेक होतो. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर हानी होते. विषारी वायू, धूळ, धूर यामुळे वातावरण प्रदूषित होते. कुजण्याची प्रक्रिया जीवाणंमूळे होत असते. त्या प्रक्रियेत दुर्गंधीयुक्त वायू तयार होतात आणि पर्यावरण दूषित होते. पाणी, जमीन व वातावरण हे तीन घटक महत्त्वाचे आहेत.
पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे प्रदूषणकारी वाहने. एकूण जगाचा विचार केला तर 50 कोटींपेक्षा अधिक कार, ट्रक्स, बसेस व दुचाकी वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. दरवर्षी त्यात प्रचंड भर पडत आहे. आपल्या देशात 1990 पर्यंत 30 लाखांपेक्षा अधिक वाहने रस्त्यावर धावत होती. त्यातील 20 लाख वाहने पेट्रोलवर धावणारी आहेत.
मोठ्या शहरांमध्ये दर दिवशी 800 ते 1000 टन दूषित पदार्थ ते वातावरणात सोडतात. मुंबई, पुणे, दिल्ली, कलकत्तासारख्या महानगरात या वाहनांमुळे 70% कार्बन-मोनाक्साईड, 50% हायड्रो कार्बन्स, 30 ते 40% सल्फर, 30% कणरूप घनपदार्थ इत्यादी दूषित प्रदूषणकारी घटक हवेत सोडले जातात. वाहनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोल इंधनात टेट्राइथिल लेड हे शिशाचे संयुग वापरले जाते, आणि हे शिसे धुरावाटे वातावरणात पसरले जाते.
सन 1991 मध्ये इराक व अमेरिका व इतर राष्ट्रांच्या सहभागाने युद्धाचा भडका उठला. या युद्धात अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे रासायनिक अस्त्रे यांचा सर्रास वापर झाला. तशातच कळस म्हणजे तेलविहीरींना आगी लावण्यात आल्या. आखाती युद्धाने साऱ्या जगाची झोप उडविली होती. कुवेतमधील जवळपास 750 पेक्षाही अधिक तेलविहिरींना आगी लावण्यात आल्या. दर दिवशी 19 कोटी गॅलन्स एवढे तेल जळून त्याचा धूर तयार होत होता. त्याचे परिणाम पर्यावरणावर, ऋतुमानावर झाले. शास्त्रज्ञांच्या मते अकाली हिवाळा सुरू झाला. या ढगांमुळे पृथ्वीचे तापमान कमी होईल, अशी भिती व्यक्त करण्यात आली.
हवेच्या प्रदूषणात शिसे, पारा, कॅडमियम, जस्त, झिरकोनियम निकेल, अँटिमनी व आर्सेनिक अशा प्रकारच्या धातूंपासून पृथ्वीवरचे पर्यायाने संपूर्ण जगाचे नुकसान होत आहे. पर्यावरणाचा अमाप ऱ्हास होत आहे.
वायुप्रदुषणामुळे आर्थिक नुकसानीबरोबर मानवी आरोग्यावर परिणाम होतो. आणि त्यामुळे विविध रोग उद्‌भवतात. पाळीव प्राणी, गुरे, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या इत्यादी प्राण्यांवर प्रदूषणामुळे विपरित परिणाम होऊन नुकसान होते.
प्रदूषणामुळे उद्‌भवणाऱ्या धुरामुळे वाहतुकीवर परिणाम होतो. वाहतुकीचा खर्च वाढतोच पण अंधुक प्रकाशामुळे विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करावा लागतो. कारखान्यांमुळे बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे प्रदूषक वायूंच्या नियंत्रणासाठी आधुनिक यंत्रणा बसवावी लागते. विद्युत उर्जा केंद्रे व अणू उर्जा केंद्रे त्यामधून निर्माण होणारी धूळ अलग करण्यासाठी व धुरावर प्रक्रिया करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. कारखान्यातील सांडपाण्यामुळे, विषारी वायुमुळे, मळीमुळे परिसरात दुर्गंधी पसरते. त्यामुळे आरोग्याच्या तक्रारी उद्‌भवतात.
पर्यावरण हा विषय एकविसाव्या शतकात फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. मानव शेती करू लागला. तेव्हापासून पर्यावरणावर परिणाम करणारा घटक असं स्वरुप त्याला प्राप्त होऊ लागलं. शेतीसाठी जंगलतोड केली गेल्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास झालेला दिसतो.
संपूर्ण पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे मग पुढे प्लेग, मलेरिया किंवा आज आपण सर्वजण बघत असलेला "स्वाईन फ्लू' हा याचाच परिणाम आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. पर्यावरणाचा समतोल ढळला की रोगराई व अनारोग्य हे वाढणारच.

शिक्षण क्षेत्रापुढील अवघड आव्हान महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांना आवाहन

शिक्षण क्षेत्रापुढील अवघड आव्हान
महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांना आवाहन
महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ऑनलाईन ऍडमिशनपासून दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ए.टी.के.टी. पर्यंत आणि खाजगी क्लासेसची फी निर्धारीत करणारा कायदा करण्यापासून शाळा-कॉलेजांच्या देणग्या, कॅपिटेशन फी यावर नियंत्रण आणण्यापर्यंत अनेक धाडसी पावले टाकली. दुर्दैवाने मंत्र्यांची साहसी वृत्ती आणि शिक्षणाचे आधुनिकीकरण आणि समाजाभिमुख शिक्षण करण्याच्या भूमिकेचे शिक्षण खात्यातील नोकरशहांना आकलन झाले नाही. त्या नोकरशहांनी या सुधारणांसाठी आवश्यक पूर्वतयारी केली नाही. न्यायालयात सरकारी वकील या नव्या शैक्षणिक क्रांती मागील सरकारचा प्रामाणिक हेतू पटवून देण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळेच शिक्षण मंत्र्यांवर अवाजवी साहसवादाचा ठपका बसला. कोर्टानी स्टे दिल्यामुळे सरकारची प्रतिमा डागाळली. अंमलबजावणीची पद्धत चुकली आणि पूर्वतयारी करण्यात शिक्षण खाते कमी पडले. या गोष्टी मान्य करूनही एक गोष्ट मात्र मान्य करायला हवी की नवे शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे हेतू स्वच्छ, प्रामाणिक आणि शिक्षण सुधारणेचे आहेत. म्हणूनच आम्हाला त्यांच्याकडून मोठ्या आशा व अपेक्षा आहेत. आम्ही स्वत: "ग्रेट मराठा एज्युकेशन ट्रस्ट'ही शिक्षण संस्था चालवतो. इतर अनेक मान्यवर शिक्षण संस्था चालक, प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षण क्षेत्रातील विचारवंत यांच्याशी आमच्या वेळोवेळी चर्चा, संवाद, शिक्षण क्षेत्रापुढील सद्यस्थितीतील समस्यांविषयी उहापोह होत असतो, म्हणूनच आजच्या अग्रलेखाचा विषय आम्ही महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्रापुढील आव्हाने असा घेतला आहे. शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आम्ही मांडलेल्या समस्यांचा आराखडा विचारात घ्यावा आणि नवे शैक्षणिक धोरण आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जाहीर करावे, असे आमचे त्यांना आवाहन आहे.
आज महाराष्ट्रावर नजर टाकली तर अनेक समस्या उभ्या असताना दिसतात. त्यातही शिक्षण क्षेत्रावर नजर टाकली तर असे दिसते की शिक्षणावर आपला देश जो खर्च करतो तो राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.5% च्या पुढे जात नाही. अनेक शाळा-महाविद्यालयांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. खाजगी शिक्षण संस्थांनी देशात देणगी संस्कृती निर्माण केली आहे. शिक्षणाची समान संधी सर्वांना मिळायला हवी. त्यासाठी शिक्षणाच्या सोयी-सुविधा विपुल प्रमाणात वाढवाव्या लागतील. ज्ञानाधिष्ठित समाजाचे चित्र आपल्यासमोर उभे आहे. आणि आपण जी सर्व समावेशक समाजाची संकल्पना स्वीकारली आहे त्याची सुस्थिती कशी राखता येईल या दृष्टीने आपल्याला विचार करावा लागेल. आज सर्व जगभर शिक्षण बदलते आहे, त्याचे स्वरुपही बदलते आहे, त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्याही निर्माण होत आहेत. त्या समस्या आपणाला आधी सोडवाव्या लागतील. आपला भारत जागतिक महासत्ता होण्याचे जे स्वप्न आपण पाहात आहोत ते साकार करावयाचे असेल तर शिक्षण व संशोधनाकडे आपल्याला प्रकर्षाने लक्ष देण्याची गरज आहे. शिक्षण क्षेत्र हे विकास प्रक्रियेशी कल्पकतेने जोडण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या दोन दशकांत शिक्षण क्षेत्रातल्या बदलांचा वेग मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. 1986 साली देशाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण निश्र्चित केले. परंतु यामध्ये जागतिकीकरणाचा उल्लेख कोठेही चर्चेला आला नाही. या धोरणावरची चर्चा संपते न संपते तोच जागतिकीकरणाच्या लाटा आपल्या देशाच्या उंबरठ्यावर येऊन आदळण्यास सुरुवात झाली.
आज शिक्षणाची परिभाषा बदलत चाललेली आहे. त्याचा आशय बदलत जात आहे. त्याची मूल्ये बदलत जात आहेत. ग्रामीण भागातले शिक्षणाविषयीचे प्रश्र्न अजूनही सोडवता आलेले नाहीत.
शिक्षण ही जन्मापासून मृत्यूपर्यंत चालणारी प्रक्रिया आहे. प्रत्येक जण आयुष्यभर विद्यार्थी असतो या उक्तीप्रमाणे मानवाच्या शारीरिक व मानसिक शक्तीचा विकास करणे हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट आहे किंवा असावे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. शिक्षण हे कालसापेक्ष असते. दैववाद, अंधश्रद्धा, कालबाह्य रूढींपासून ते मुक्त करते ते शिक्षण. प्रत्येक मुलाच्या मनात शिक्षणाचा हाच हेतू असला पाहिजे.
ज्याला आपण शिक्षण म्हणतो ते तीन प्रकारे घेता येते. सहजपणे, औपचारिकपणे व अनौपचारिकपणे. सहज शिक्षण, औपचारिक शिक्षण आणि अनौपचारिक शिक्षण असे तीन प्रकार यात आढळतात. सहजपणे मिळणारे शिक्षण म्हणजे सहजशिक्षण. इथे शिकवणारा कुणी नसतो. हे शिक्षण जाणीवपूर्वक घेतले जात नाही. सामान्यपणे जगण्याच्या धडपडीतून ते माणसाला मिळते. आपण अनेक गोष्टी बोलतो, अनेक गोष्टींविषयी वाचतो, त्यामुळे आपल्या ज्ञानात भर पडते. अनेक नियमांची माहिती हीते आणि आपल्या कौशल्यात सरावाने भर पडते.
शाळा-महाविद्यालयात निरनिराळ्या स्तरांवरचे विविध विषयांवरचे अभ्यासक्रम शिकविले जातात. त्याला औपचारिक शिक्षण म्हटले गेले आहे. औपचारिक शिक्षण पद्धतीचा केंद्रबिंदू म्हणजे अध्यापन. अध्यापनासाठी शिक्षक आवश्यक असतो. औपचारिक शिक्षण पद्धतीमध्ये अध्यापन आणि अध्ययनाच्या प्रक्रियेमध्ये अध्यापनावर अधिक भर असतो.
शिक्षणाची संधी सर्व नागरिकांना कशाप्रकारे प्राप्त करून द्यावी? हा प्रश्र्न आज विकसनशील देशांसमोर आहे. शिक्षणाशिवाय नागरिक म्हणून आपले काय अधिकार आहेत, हे लोकांना कळणे शक्य नाही.
अनौपचारिक शिक्षण हे एका अर्थाने मुक्त शिक्षण आहे. ज्याला हवे, त्याला तसे शिक्षण घेण्याची मुभा ही पद्धती देते. तिच्या प्रवेशावर बंधने नसतात. प्रवेशासाठी तिथे गुणवत्तेचा आग्रह नसतो. आमच्या दृष्टीने ज्यात आपण स्वत: जातीने लक्ष घालावे व पुन्हा एकवार ही शिक्षण पद्धती सखोलपणे तपासून घ्यावी व त्यानंतर योग्य निष्कर्ष व निर्णय घ्यावे, अशी आपणासमोर कळकळीची विनंती आहे.
शिक्षण क्षेत्रापुढील आव्हान अवघड आहे. असे जेव्हा आम्ही म्हणतो तेव्हा प्राथमिक शिक्षण देणे ही कल्याणकारी राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे आम्हास म्हणावयाचे आहे. "सर्वांना शिक्षण' हे आपल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. ते साध्य करण्यासाठी आपण "खडूफळा अभियान' चालविले. आता आपण "सर्व शिक्षा अभियान' हाती घेतलेले आहे. "सर्व शिक्षा अभियानात' विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक क्षमता व मानसिक क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने किंवा आरोग्य विषयक संकल्पनाचा अंतर्भाव आपण शिक्षणपद्धतीत आणावा, असे आम्हाला वाटते.
गुणवत्ता वाढविण्याकडे लक्ष देण्याची आजच्या घडीला गरज आहे. कारण शैक्षणिक विस्ताराबरोबर शैक्षणिक गुणवत्तेकडेही लक्ष पुरविले गेले असते तर महाराष्ट्रात आज वेगळे चित्र दिसले असते. विद्यार्थ्यांच्या बौधिक क्षमतांचा अधिक विकास होणे गरजेचे आहे. त्यातही ग्रामीण क्षेत्रातला विद्यार्थी गुणवत्तेच्या दृष्टीने मागे पडतो आहे. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात विकासाच्या दृष्टीने केवळ साक्षरता म्हणजे शिक्षण नव्हे हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. स्थूलपणे वाचन, लेखन व गणन यांचा समावेश साक्षरतेत होतो. शिक्षण हा त्याच्या पुढचा प्रवास आहे. महाराष्ट्रातले साक्षरतेचे प्रमाण सत्तर टक्क्यांच्या आसपास आहे. स्त्रियांची साक्षरता पुरुषांपेक्षा कमी आहे. आजची निरक्षर मुले उद्याचे निरक्षर प्रौढ असतील.
आजच्या शिक्षण पद्धतीत शिक्षण हा नफा मिळवून देणारा व्यवसाय असे स्वरुप दिसते. आज शिक्षण घेणारे म्हणजे ग्राहक आहेत आणि शिक्षण देणारे म्हणजे व्यावसायिक दुकानदार अशी वृत्ती दिसते. केवळ शिक्षणाद्वारे नफा कमावत राहणे ही संकल्पना चुकीची आहे. त्यामुळे देशाची प्रगती होणे अशक्य आहे.
शिक्षणावर होणारा खर्च ही गुंतवणुकीची गुंवतणूक मानली पाहिजे. लोकसंख्येवर आळा, अंधश्रद्धा, निर्मूलन, कार्य प्रवणता, समाजाभिमुखता, विकासाभिमुखता, समाज परिवर्तन अशा अनेक गोष्टींना शिक्षणापासून चालना मिळते. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण इतर राज्यांच्या आधी केरळने केले आणि तो पुढे गेला. त्याच धर्तीने महाराष्ट्र पुढे गेला पाहिजे.
पैसा नाही या सबबीखाली विना अनुदानित शाळा व महाविद्यालये अस्तित्त्वात आली पण अशा ठिकाणी शिक्षण फारसे महत्त्वाचे दिसत नाही. जेवढा पैसा उपलब्ध आहे. तेवढ्याच शाळा व कॉलेजेसना शासनाने परवानगी द्यायला हवी होती. विना अनुदानित शिक्षण संस्था बहुजनांच्या शिक्षणाचा विचार करू शकत नाहीत.
शिक्षण हे प्रत्येक शाळेला किंवा महाविद्यालयाला "मिशन' पारिभाषित करता आले पाहिजे. "मिशन'ला जशी स्वत:ची उद्दिष्टे असतात. त्याचप्रमाणे शिक्षणाच्या "मिशन'ची काही उद्दिष्टे ठरविली जाणे आवश्यक आहेत. यू.जी.सी.आणि बॅंक या दोन स्वायत्त संस्थांच्या स्थापनेमुळे भारतीय उच्च शिक्षणाला दिशा व गती प्राप्त झाली आहे हे कबूल करावेच लागेल. देशातील काही मोजकीच विद्यापीठे प्रगत देशातील चांगल्या विद्यापीठांशी स्पर्धा करू शकतात. जे स्थान आज आय.आय.टी.नी उच्च शिक्षणाच्या पातळीवर निर्माण केले तेच स्थान नवोदित विद्यालय व माध्यमिक पातळीवर का करण्यात येऊ नये?
आजच्या घटकेला स्वायत्त महाविद्यालयांची गरज आहे. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवायची असेल तर महाविद्यालयांनी स्वत:ची उपक्रमशीलता व प्रयोगशीलता मोठ्या प्रमाणावर वाढवायला हवी. पण त्यांना त्यासाठी पुरेसे स्वातंत्र्य देण्याची ही गरज आहे. त्यांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये विविधता हवी, लवचिकता हवी. बदल हवेत. त्यासाठी त्यांना अधिकार असणे आवश्यक आहे. गरजांवर आधारलेले आणि विकासाला चालना देणारे अभ्यासक्रम तयार केल्यास हे शक्य होईल. ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांना स्वायत्तता हवी. खेड्या-पाड्यातले विद्यार्थी व त्या विद्यार्थ्यांचा उत्कर्ष डोळ्यासमोर ठेवून नवीन कार्यक्रम राबवावे लागतील. आजही 75% टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात व 25% टक्के लोक शहरात राहतात. पण या दोन्ही भागातल्या विकासावरील खर्चाचे प्रमाण नेमके उलट आहे. स्थूलपणे 75% विकास खर्च हा शहरी भागावर होतो आणि 25% टक्के ग्रामीण भागावर होतो आहे. या परिस्थितीत बदल होणे अपेक्षित आहे.
शिक्षण प्रसारासाठी औपचारिक, तसेच अनौपचारिक शिक्षण पद्धतीचा उपयोग करणे आवश्यक आहे. गुणवत्ता व सामाजिक न्याय या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून चालवायला हव्यात. शैक्षणिक धोरणाचा तो प्रमुख भाग असला पाहिजे. खाजगी शिक्षणसंस्था शिक्षणाचे बाजारी करण करणार नाहीत याची काळजी व जबाबदारी शासनाने घ्यायला हवी. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे हवीत.
बहुजनांना सर्व स्तरांवरचे शिक्षण प्राप्त करण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे. त्यांचे दारिद्रय हे कारण होऊ नये किंवा त्यांचे दारिद्रय या मार्गात आड येता कामा नये. प्रामाणिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे आवश्यक आहे. विनाअनुदानित शाळा व महाविद्यालये कसदार शिक्षण देऊ शकत नाहीत म्हणून विनाअनुदानित शाळा व महाविद्यालयांना यापुढे परवानगी देऊ नये.
शिक्षण कशासाठी तर व्यक्ती व समाज या दोघांचा विकास झाला पाहिजे. त्यातून काही शिकता आले पाहिजे. त्यातून काही करता आले पाहिजे. स्वावलंबी बनण्यासाठी व्यावसायिकज्ञान व कौशल्य विद्यार्थ्यांना मिळणे गरजेचे आहे. शिकणे हे महत्त्वाचे आहे पण शिकावे कसे याचे शिक्षण मिळणे त्याहून महत्त्वाचे आहे.
आजच्या परीक्षा पद्धतीत आमुलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे आमचे मत आहे. आजकाल कोठलीही सार्वजनिक परीक्षा घेणे फार मोठे आव्हान होऊन बसले आहे. मग ती परीक्षा माध्यमिक वा उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची किंवा लोकसेवा आयोगाची असो. परीक्षा काळात पेपर फुटण्याच्या, नकला करण्याच्या आणि नकला पुरवण्याच्या बातम्या अनेकदा पेपरमध्ये येतात. परीक्षा पद्धतीत गैरव्यवहार प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहेत. त्यामुळेच परीक्षेशी निगडित कामे करावयास शिक्षक धजावत नाहीत. या सर्व परिस्थिती सखोलपणे अभ्यास केला गेला पाहिजे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
शिक्षणाचे जसे आर्थिक उद्दिष्ट असते तसे सामाजिक उद्दिष्टही असते. आर्थिक उद्दिष्टांसाठी गुणवत्ता हवी आणि सामाजिक उद्दिष्ट प्राप्त करण्यास सामाजिक न्याय हवा. सर्व सामान्यांचा समान शैक्षणिक संधीचा विचार न करता केवळ शैक्षणिक गुणवत्तेचा विचार केला तर त्यातून "मेरिटॉक्रसी'चा जन्म होईल व शिक्षण आणि नोकऱ्यांना मेरिटचा निकष लावला तर त्यातून "प्लुटाक्रसी' म्हणजे श्रीमंत व मातब्बर लोकांच्या तंत्रावर चालणारे "शासन' तयार होईल. आपण लोकशाहीचा स्वीकार केला असल्याने अशी "धनिसत्ताक' पद्धत आपल्याला परवडणार नाही.
उद्याचा समाज ज्ञान केंद्रित असणार आहे. त्यामुळे ज्ञानकेंद्रित समाजाची अर्थव्यवस्था ज्ञानावरच असणार आहे. त्यामुळे आज ऐपतवाल्यांना शिक्षणाचा फायदा मिळाला तर ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेचा पाया व्यापक होणार नाही हे आपण ध्यानात ठेवावे.
शासनाबरोबर या देशातील उद्योग व व्यापारी क्षेत्रांनी उच्च शिक्षणाचा भार सोसला पाहिजे. विकसित देशांमध्ये अनेक शैक्षणिक प्रतिष्ठाने आणि उद्योग समुह शिक्षणक्षेत्राला भरीव आर्थिक मदत देतात. मोठमोठी विद्यापीठे उद्योगांच्या देणग्यांवर चालतात. या दृष्टीने औद्योगिक प्रतिष्ठाने किंवा औद्योगिक व्यावसायिकांसाठी काही सवलती जाहीर करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.
कोणत्याही राज्याचे शिक्षणाचे धोरण हे त्याच्या पुढील प्रगती, स्थैर्य या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याने याकडे काणाडोळा करणे आज शासनाला परवडणारा नाही, असे आम्हाला म्हणावेसे वाटते.

जाचक जकात रद्द करा, नाहीतर सिंहासन खाली करा!

जाचक जकात रद्द करा, नाहीतर सिंहासन खाली करा!
भारत जेव्हा परदेशी अंमलाखाली होता, मुख्यत्वे करून ब्रिटीश राज्यकर्त्यांच्या ताब्यात असताना, त्यांनी महसूल विषयक काही कायदेकानून केले होते. सरकारला मिळणारे उत्पन्न हे कर माध्यमाद्वारे मिळत असते. त्यामुळे राज्यशासन चालविण्यासाठी जो पैसा लागतो तो मिळविण्यासाठी सोपी व सुटसुटीत कर आकारणी अपेक्षित असते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या कराचा दर आकारणीमुळे राज्याच्या अथवा सरकारच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत सुरू राहतो.
महसूलामुळे मग तो शेतसारा असो, जकात असो, व्यवसायकर अथवा विक्रीकर. यामुळे राज्याच्या तिजोरीत उत्पन्नाची भर पडते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुद्धा अनेक वर्षे इंग्रजांनी केलेले कायदे तसेच सुरू राहीले. त्यामध्ये किरकोळ बदल झाले किंवा बदल सुचविले गेले. परंतु त्याचे कार्यक्षेत्र तसेच राहीले. त्यामध्ये आमुलाग्र बदल अपेक्षेप्रमाणे झाला नाही. देशामध्ये विविध छोट्या छोट्या राज्यांची निर्मिती झाली याचे कारण शासनाला येणारा सुटसुटीतपणा. मग राज्यामध्ये लोकसंख्येच्या निकषानुसार नगरपरिषदा, महापालिका, महानगरपालिका निर्माण झाल्या. नगरपरिषद म्हणजे "म्युनिसिपालटी.' "अ', "ब', "क' वर्ग निर्माण झाले. महानगरपालिका बनविल्या गेल्या. किंवा विभागवार त्यांचे वेगळे गट बनवले गेले. नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने "जकात कर' हा महत्त्वाचा ठरला. कोणताही माल एखाद्या गावाच्या हद्दीत किंवा नगराच्या हद्दीत आणावयाचा झाल्यास त्या मालावर कर आकारणी पद्धत म्हणजे "जकात' कर लावला गेला. अर्थात केवळ ब्रिटीशच नव्हे तर मोगल राज्यकर्त्यांनी सुद्धा अशाप्रकारचे कर जनतेवर लादलेच होते. औरंगजेबासारख्या राज्यकर्त्याने हिंदूंवर झिजिया कर लावला होता! जे लोक धर्माने हिंदू आहेत त्यांना मोगल राज्यात राहण्याचा परवाना म्हणजे त्यांनी झिजिया कर भरावा असे औरंगजेबाने त्या काळात फर्मान काढले होते!
एखादा व्यापारी व्यापार करणार म्हणजे मालाची आयात करणार व निर्यात करणार अशी व्यापाराची साधी व्याख्या करूया. आता हा व्यापारी जेव्हा कोणत्याही प्रकारचा माल त्याच्या दुकानात विक्रीसाठी आणेल व त्यामध्ये विविध वस्तू उदा. गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी ही धान्ये, गोडतेल, खोबरेल तेल, करडई तेल किंवा अन्य किराणा सामान मग त्यात साबण, काडीपेट्या किंवा इतर माल व वस्तू यांचा समावेश असल्यास त्या वस्तूंवर आकारली जाणारी "जकात' म्हणजे जकात कर अशी सोपी व्याख्या करता येईल.
एखाद्या वस्तूवर किंवा आयातीवर किती प्रकारची जकात बसवायची हे अधिकार नगरपरिषद किंवा महानगरपालिकांना दिले गेले. अशा प्रकारची जकात पद्धत गेली साठ वर्षे आपल्या देशात चालू होती व आजही अशा प्रकारची जकात आकारली जाते.
भारतामध्ये ही जकात कर प्रणाली सुरू असताना मात्र युरोपियन देशसमुहात उदा. फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोलंड या सारखा युरोपियन देश समुह "सिंगल पॉईंट टॅक्स' म्हणजे एकच आणि एकदाच अशी कर आकारणी असावी अशी मतप्रणाली चर्चेला आली व ही पद्धत त्यांनी त्यांच्या देशात स्वीकारली.
उत्पादन करताना जो माल कारखान्याबाहेर जाईल, त्या देशामध्ये जो माल देशात वितरित होणारा असेल किंवा देशाबाहेर निर्यात होणारा असेल त्यावर वेगवेगळ्या कर प्रणाली असाव्यात, असे सुचविले गेले. युरोपियन राष्ट्रांच्या एका समूहाने याबाबत एक कार्यप्रणाली तयार केली. कराचे ओझे न होता सर्वांना ते परवडतील अथवा जकात आकारताना ती वेगळ्या मूल्यावर्धित स्वरुपात न राहता एकाच प्रकारची असेल अशा प्रकारचा हा प्रस्ताव होता. त्यावर साधक बाधक चर्चा झाली. त्यावर वेगवेगळ्या गटांचे प्रतिनिधीत्व घेतले गेले. आणि सुसूत्रपणे एकच प्रकारची कर आकारणी पद्धत आणली गेली. आपल्याकडे "व्हॅट' या प्रकारचा विक्रीकर आणला गेला, तो याच प्रकारचा आहे.
यामध्ये एक गोष्ट स्पष्ट दिसते की जागतिकीकरणाच्या व खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या काळात मालाच्या वाहतुकीवर जकातीसारख्या अन्यायी, भ्रष्टाचारी व जाचक करपद्धतीची कर अथवा जकात आकारणी करणे ही संकल्पना कालबाह्य झालेली आहे. अशा व्यवस्थेमुळे उत्पादनाच्या वाहतुकीवर आणि व्यापाऱ्याच्या उलाढालीवर परिणाम होऊन बाजारपेठांचे एकत्रीकरण होण्यात अडथळे निर्माण होतात. तसेच उत्पादनाची किंमत वाढून अनाठायी स्पर्धा वाढते. जागतिक बॅंकेच्या दबावामुळे भारताने "व्हॅट' ही जागतिक स्तरावरची कर प्रणाली स्वीकारली. पण "व्हॅट' लागू केल्यानंतर आमच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांना, व्यापारी, उद्योजक व शेतकरी यांची किंमत नसल्याने तसेच रोजच्या दैनंदिन सत्कारबाजी आणि आश्र्वासनांच्या पावसामुळे, जकात हटवण्यासाठी गेली 20 वर्षे उपाय सापडलेला नाही.
महाराष्ट्रातला व्यापारी आज शरपंजरी पडलेल्या भिष्माचार्यांसारख्या अवस्थेत सापडला आहे. व्यापाऱ्याला सेवाकर, व्यवसाय कर, आयकर, व्हॅट, कस्टमड्युटी, प्रदूषण नियामक, दुकान परवाना, अन्न व प्रशासन, वजन व मापे, खराब बॅंकींग सेवा, उपकर, जकात कर, माथाडी हमाल कायदा, विद्युत भार नियमन, अपुरे मनुष्यबळ, मालमत्ता कर, पोलीस खाते, वितरणातील अडचणी, वाहतुकीची कोंडी, अपुरे भांडवल, वाढती भेसळ, अविश्र्वसनीय नोकर, विमा कंपन्यांची लुच्चेगिरी, गंडवणाऱ्या संस्था, सेस कर, सुडाचे राजकारण, व्यापारी स्पर्धा, मॉल्स, टोप्या घालणारे, गुंडगिरी, वर्गणी, पक्षनिधी, करमणूक कर, ग्राहक पंचायत, बदलते तंत्रज्ञान, खंडणी बहाद्दर अशा एक ना अनेक प्रश्र्नांना सामोरे जावे लागते.
महाराष्ट्रात जकात कर आकारला जातो हे सरकारला माहित नाही, असे नाही. पण जकात कर काढून टाकण्यास खंबीर निर्णय घ्यायला तसा नेताच लाभला नाही!
1988 साली सरकारने जकात कर हटवला जाईल, असे आश्र्वासन दिले. पण पुढे जकात कर रद्द करण्याच्या दृष्टीने काय प्रयत्न केले? किती चर्चा झाल्या? किती कमिट्या स्थापन झाल्या? त्यांचा निष्कर्ष काय याबद्दल सरकारतर्फे काहीही निवेदन नाही अथवा जकात रद्द करण्याच्या निर्णयाबद्दल काहीही ठरवता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आज आहे त्याच अवस्थेत आहे! पुढे सरकारने व्यवसाय कर आणला. हा व्यवसाय कर सरकारला अथवा सरकार या व्यवसाय कराचे कोणते फायदे जनतेला प्रदान करते हे फक्त सरकारच जाणू शकते.
जकातीमुळे होणारे तोटे बघितल्यास कोणाचे ही डोळे पांढरे होतील, ही परिस्थिती आहे. जकातीच्या कारणास्तव कित्येक मालगाड्या 12-12 तास जकात नाक्यावर थांबतात. त्यामुळे त्या गाड्यांच्या ट्रक ड्रायव्हर किंवा क्लिनरसाठी भोजन-पिण्यास पाणी, किमान नागरी सुविधा मिळत नाहीत. मालाच्या गाड्या नाक्यावर थांबल्याने इंधन वाया जाते. परिणामी भारत सरकारचे परराष्ट्रीय चलन किती वाया जात असेल याची गणतीच नाही. जकातीच्या नावाखाली मालाचे डाग फोडून पाहिले जातात. त्याचाही फटका बसतो. जकात वसूलीवाले व माल आयात करणाऱ्यांचे वाद होतात. नाक्यावर माल अडकवला आहे असे एखाद्या व्यापाऱ्याला समजल्यावर त्याची काय हालत होते ते कोण जाणणार? माल वेळेवर न पोहोचल्याने नुकसान सोसावे लागते ते वेगळेच. मालाची नासाडी होऊन आर्थिक फटका बसतो. जकातीसाठी नाक्यावर थांबलेल्या गाड्यातून माल चोरीस जातो. हा चोरीचा माल स्वस्त दरात कोणासही विकला जातो. त्यामुळे व्यापाऱ्याचे होणारे नुकसान टळत तर नाहीच पण नाहक बदनामी पदरी पडते. महाराष्ट्रातल्या 21 महानगर पालिकांत आज जकातपद्धती आकारली जाते. त्यापैकी 9 ठिकाणी ठेकेदारांना जकात वसूलीचे ठेकेप्रदान करण्यात आलेले आहेत. जकात उत्पन्नाच्या वाट्यापेक्षा 50 टक्के रक्कमेचा भ्रष्टाचार होतो. सर्वच महापालिकांत प्रत्येक मालाचे जकातीचे दर वेगळे आहेत. ठेकेदारांना जे ठेके दिलेले आहेत त्यापेक्षा जकातीचे उत्पन्न महापालिका कर्मचाऱ्यांनी काढल्यास ते जास्त प्रमाणात मिळते असेही काही ठिकाणी आढळून आलेले आहे.
काही नगरपालिकांमध्ये उच्चपदस्थ अधिकारी अथवा राजकीय नेते व ठेकेदार यांचे अंतर्गत साटेलोटे असल्याचे आढळून आले. "तेरी भी चूप और मेरी भी चूप' या पद्धतीने जनतेची लुबाडणूक जमेल त्या पद्धतीने चालू राहिली. काही ठिकाणी एखादा अधिकारी अथवा नेता भ्रष्टाचारात सापडला तर त्याच्यावर काही वेळा थातूर मातूर कारवाई करणे किंवा कारवाई केल्याचे नाटक करणे असे प्रकार महाराष्ट्रात झालेले आढळले. गेंड्याची जाड कातडी पांघरलेले अधिकारी व प्रशासन आपले कोणीच काही वाकडे करू शकत नाही, अशा थाटात आपले हे काळे धंदे करत राहीले. एकीकडे जनतेच्या, व्यापाऱ्यांच्या सुखसोयी पुरवणार अशा घोषणा करावयाच्या व अंतस्थपणे ठेकेदारांना अभय देत आपले काम बिनबोभाटपणे पार पाडायचे, असे यांचे उद्योग अनेक वर्षे सुरू आहेत.
एखादा ठेकेदार ठरलेले पैसे किंवा पक्षनिधी न दिल्यास त्याला काळ्या यादीत टाकणे, त्याच्यामागे अन्य प्रश्र्नांचा ससेमिरा लावणे किंवा तो जेरीस येऊन आपले काम कसे करेल या कडेही काही अधिकारी व नेते आपले कार्य करताना आढळले. एखादा अधिकारी एखाद्या किरकोळ प्रकरणात अडकला तर त्याचे उच्च पदस्थाकडे रदबदली करून "प्रकरण' मिटविण्याचे उद्योग केले गेल्याचे महाराष्ट्राची जनता जाणते आहे. डोळे मिटून दूध पिणारी मांजर बडगा बसताच जशी जागी होते तसा बडगा बसण्याची वाट सरकार पाहात आहे काय? हा आमचा प्रश्र्न सरकारला आहे.
जकातीच्या मलईवर सर्व पक्षांचा उदरनिर्वाह व्यवस्थित चालला असल्याने या पर्यायांना कोणतेही उत्तर न शोधणे किंवा कोणतीही ठोस निर्णय प्रक्रिया न शोधणे हेच सरकारचे धोरण आहे का? असा प्रश्र्न सर्व व्यापारी वर्गात चर्चेला येतो आहे.
विधानसभेच्या सर्व आमदारांना एका रात्रीत गाड्या बदलाव्या किंवा भत्ते वाढवावे असे सरकारला वाटले तर त्वरित निर्णय होईल. पण शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या व्यापाऱ्यांना साधा रुमाल खरेदी करून द्यावयाचा असेल तर पर्याय द्यावा लागेल, अशी शासनाची ओरड अनेकदा ऐकली गेलेली आहे.
विक्रीकराच्या बाबतीत हाच प्रकार आढळला होता. ज्या वेळेस अनेक राज्यात विक्रीकर कमी आकारला जात होता तेव्हा महाराष्ट्रात विक्रीकर सर्वात जास्त आकारला जात होता. वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलतीच्या फॉर्मच्या आधारे राज्यातल्या सेल्सटॅक्सच्या करनिर्धारणा (टॅक्स ऍसेसमेंटस्‌) कशा प्रकारे केल्या गेल्या व किती अधिकाऱ्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले हा संशोधनाचा विषय ठरेल! आजच्या घडीला सुद्धा दरवर्षी किती महसूल मिळाला, किती महसूलात घट झाली, किती महसूल बुडाला याची दखल शासकीय यंत्रणा जाहीर करीत नाही. सरकारचे कायदेकानून जर सामान्य जनतेसाठी असतील तर त्यांनी हे आकडे जाहीर करणे हा सरकारच्या कामाचा एक भाग आहे. केवळ "प्रगती पथावर महाराष्ट्र' या वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन आपले काम भागेल या भ्रमात सरकार असेल तर या भ्रमाचा भोपळा लवकर फुटण्यास वेळ लागणार नाही.
व्यवसाय कराबरोबरच आता उपकर सुद्धा लादला गेला असल्याने व्यापाऱ्यांची आणखी पंचाईत झालेली आहे. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या जकात आकारणीमुळे व्यापार उद्योगातील स्वातंत्र्य हरवलेले आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या महापालिका क्षेत्रातील व्यापारी, उद्योजक, वाहतूकदार, ग्राहक, कंपनी प्रतिनिधी व कामगार या सर्वांना सतावणारी ही जकात पद्धत महाराष्ट्र सरकारने त्वरित थांबवावी अशी मागणी व्यापारी मंडळींनी वारंवार केली आहे.
एक्साईज, व्हॅट, सेवाकर, सेस, कस्टमड्युटी व जकात अशा प्रकारचे विविध कर कोण भरतो? तर हे सर्व कर सामान्य नागरिकाच्या खिशातून सरकारच्या तिजोरीत भरले जातात. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या तमाम व्यापारी वर्गात या जाचक कर पद्धतीविरुद्ध संतापाची लाट उसळली असून सरकारने याची वेळीस दखल घेत जाचक जकात रद्द करा, नाही तर सिंहासन खाली करा! असा इशारा आम्ही सरकारला देत आहोत.

भारताचे "स्वातंत्र्य' कोणाच्या हातात?

भारताचे "स्वातंत्र्य' कोणाच्या हातात?
आज 15 ऑगस्ट 2009 म्हणजे आपला स्वातंत्र्यदिन. गेल्या 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपण "स्वतंत्र' झालो. 1947 च्या 14-15 ऑगस्टच्या मध्यरात्री झालेल्या लोकसभेत पंडित जवाहर लाल नेहरू म्हणाले होते,"आज भारत स्वातंत्र्यात जागा होत आहे.' ते पुढे असेही म्हणाले,"आपण एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र आहोत आणि जनतेचा मी पहिला सेवक आहे.' पुढे दोन वर्षांनी 26 नोव्हेंबर 1949 या दिवशी आपण भारतीयांनी राज्य घटना स्वीकारली. तिला कायद्याचे स्वरुप दिले आणि ती घटना देशाला पर्यायाने स्वत:ला बहाल केली. त्या घटनेच्या अन्वये आपण असा एक गंभीर निश्र्चय केला की या मातृभूमीला सार्वभौम प्रजासत्ताक लोकशाही राज्य बनवू आणि देशाच्या सर्व नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव प्राप्त करून देऊ. या प्रजासत्ताक राज्याच्या मूलभूत रुपरेषांचा विचार करीत असताना आपण काही गोष्टी सोयीस्करपणे विसरलो. स्वातंत्र्याचा लढा आपण ज्या तत्त्वांवर लढलो ती तत्त्वे कदाचित उत्तरोत्तर वाढतच जाणार आहेत. अशा विश्र्वासामुळे असेल किंवा हा अनेक पैलूंचा इमला आपल्या एकात्मिक समाज रचना असलेल्या प्राचीन संस्कृतीच्या पायावर भक्कम उभा राहू शकेल, या खात्रीमुळेही असेल. आज स्वतंत्र भारतीयांची दुसरी पिढी देशाच्या राज्यकारभाराची सूत्रे तिसऱ्या पिढीकडे सोपविण्याच्या तयारीत आहे. त्या वेळीही "स्वातंत्र्य' हा सर्वात मोठा महत्त्वाचा प्रश्र्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
आता प्रश्र्न असा आहे की आपण आपली महत्त्वाकांक्षी ध्येये पूर्ण करू शकलो आहोत का? आणि असल्यास किती प्रमाणात पूर्ण केलेली आहेत? या सर्वात एक गोष्ट प्रामुख्याने आढळते की पुढच्या पिढीसाठी फार कमी आशा, आकांक्षा मागे ठेवत आहोत. विशेष हक्क असणाऱ्या मूठभर लोकांनी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय बळकावले आहेत. विचार स्वातंत्र्य, उच्चार स्वातंत्र्य, श्रद्धा व धार्मिक स्वातंत्र्य यामुळे मानवी आत्म्याची आध्यात्मिक आणि बौद्धिक क्षितिजे विस्तारली जावीत, अशी कल्पना होती. परंतु आज याच गोष्टी सामान्य माणसाच्या पिळवणुकीची सहजसुलभ साधने झाली आहेत. अप्रामाणिकता आणि भ्रष्टाचार यांच्या ढिगाखाली समान स्थान आणि समान संधी गाडल्या गेल्या आहेत. बंधुभाव, माणसाच्या प्रतिष्ठेचा मान राखणे आणि देशाची एकसंघता ही तर फक्त गणतंत्र दिवस असो किंवा स्वातंत्र्य दिवस असो फक्त "शोभा यात्रां'साठी खास राखून ठेवलेली व्यापारी प्रदर्शने झाल्यागत आहेत!
आपण जगातील सर्वात मोठे प्रजासत्ताक राष्ट्र आहोत. भारताकडे सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा संपन्नस्त्रोत आहे. तांत्रिक मानवी शक्तीच्या गणनेने आपण जगातील तृतीय क्रमांकाचे राष्ट्र ठरतो. मानव साधन संपत्ती उपलब्धतेच्या गणनेने आपण जगातील द्वितीय क्रमांकाचे मोठे राष्ट्र ठरतो तरी सुद्धा आपण सर्वात गरीब राष्ट्रांपैकी एक आहोत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण सखोल आत्मपरीक्षण व आमुलाग्र सुधारणावादी विचार करणे फार आवश्यक होते.
आपल्या विकासाच्या त्रुटींकडे आज त्रयस्थपणे विचार करताना उर्जाशक्तीचा विचार केला तर असे आढळेल की गंगा आणि कावेरी नद्य़ा एकमेकांना जोडणे किंवा माळेप्रमाणे कालवे तयार करणे व ते ब्रह्मपुत्रा आणि गंगा यांना जोडणे अशा कागदावर तयार झालेल्या योजना अद्यापपणे प्रत्यक्षात आल्या नाहीत. या योजना अद्यापपर्यंत अंमलात का आणल्या गेल्या नाहीत? त्यांना कडीकुलुपात का बंद करून ठेवण्यात आले आहे? या योजनांनी खरे तर देशाची बेकारी, इंधन, वीज आणि अन्न तसेच कायदा आणि व्यवस्थेवर जोडलेल्या समस्या जास्त विलंब न लागता सुटल्या असत्या. केवळ महाराष्ट्राकडे जरी एक नजर टाकली. तरी ग्रामीण भागातले चालणारे 4 ते 8 तासांचे लोडशेडींग, वीज गायब असणे हे कोणत्या प्रगतीचे लक्षण मानावे?
कोणत्याही देशाला विकासासाठी पन्नास वर्षांचा काळ अपुरा पडत नाही. स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत देशाचे विकासाचे अजिबात कार्य झाले नाही, असे नाही. काही विकासाचे प्रकल्प जरूर पुरे झाले. पण समृद्धीच्या पर्वतांची उंच शिखरे आणि विपन्नावस्थेची खोल दरी या मधील अंतर एवढे वाढले आहे की, 1947 मध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी आपला देश सर्व घरगुती उत्पादनात जगात बाराव्या क्रमांकावर होता, तो संपूर्ण समृद्धीमय झालेला म्हटला तरी तेविसाव्या क्रमांकावर घसरला आहे. या मागील गुढ काय? समृद्धी सर्व जनतेपर्यंत अजून पोहोचायची आहे. खरोखर कोट्यवधी हात कामावाचून बेकार बसून आहेत हाच "स्वातंत्र्याचा' अर्थ अपेक्षित आहे का?
सर्वांसाठी निवाऱ्याची व्यवस्था करणे, सर्वांना मोफत शिक्षण देणे, गरिबी हटविणे, सर्वांच्या आरोग्याचा विचार करणे, लोकसंख्येवर नियंत्रण आणणे, स्वच्छ प्रशासन व न्याय प्रणाली निर्माण करणे व कायद्याचे पालन करण्यास प्रवृत्त करणे, सर्वांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, क्रीडाक्षेत्रात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करणे या केवळ सरकारी जबाबदाऱ्या न राहता सर्वांच्या विकासासाठी कोणी व किती हातभार लावला हे शोधून काढणे हा संशोधनाचा विषय होईल!
व्यक्तीची प्रतिष्ठा, चारित्र्याची अंगभूत ताकद, स्वत:च्या सद्‌सद्‌ विवेक बुद्धीने दाखविलेला योग्य मार्ग स्वीकारण्याचे धाडस खऱ्या शिक्षणाने आणि सततच्या जोपासनेमुळे वाढणारे स्वाभिमानाचे तेज या सर्व गोष्टींमुळे राष्ट्र महान आणि बलवान होते. परंतु आज काय दिसते? आज स्वतातील विमानांच्या जमान्यातही या सर्व गोष्टी बैलगाडीच्या काळात होत्या तशाच राहीलेल्या आढळतात.
आपण "लोकशाही' पद्धत स्वीकारली. लोकशाही म्हणजे कायद्याचे राज्य. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी लोकांच्या संमतीने कायदे तयार करायचे आणि त्या कायद्यानुसार राज्यकारभार चालवायचा. लोकांना मतभेदाचा अधिकार राज्य घटनेने दिला आहे. त्याचप्रमाणे बेकायदेशीर व अप्रामाणिक तत्त्वांना व घटनांना आव्हान देण्याचा अधिकारही दिला आहे. आज काय होताना आढळते? हे कधी थांबणार? लोकशाहीमध्ये जनतेची खरीखुरी निवड तिच्या प्रतिनिधींमुळे दिसते. या दिशेने आपण अजून एकही पाऊल उचलले नाही. भारतातील निवडणुका अजूनही विशेष हक्क असणाऱ्या, मूठभर घराणे हक्क असणाऱ्याच्या कुशल कारवायांना बळी पडताना दिसतात.
संसदेमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या "दूरदर्शन वर' दाखवल्या गेलेल्या मारामाऱ्या, गोंधळ हे कोणत्या "स्वातंत्र्य' प्राप्तीचे द्योतक मानावयाचे? स्त्रियांवर होणारे अमानुष अत्याचार, बलात्कार, विचार स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी म्हणजे स्वातंत्र्यावर घातलेली बंधने वा घाला नाही का? स्वातंत्र्यपूर्व काळात चेतवलेली मने पुढच्या पिढीत पूर्णपणे थंड झालेली दिसतात. हे "स्वातंत्र्य' आपल्याला हवे होते का?
सन 1991 मध्ये अरबस्तानात ज्या भारतीय स्त्रियांवर बलात्कार केला गेला. त्यांचीच गोष्ट घ्या. सहा महिन्यातच खटला चालून आरोपींना फाशीही देण्यात आले. आणि या गोष्टीची तुलना 1991 मध्येच आपल्या देशात घडलेल्या हजारो बलात्काराच्या घटनांशी करा. यापैकी काही प्रकरणात आरोप पत्रक दाखल करण्यात आले असले तरी बाकीची प्रकरणे अजून तपासाच्या अवस्थेतच आहेत. अशा स्थितीत न्याय हा विनोदच ठरतो!
"पुस्तकामध्ये काय शिकलो, ते विसरून गेल्यावर शिल्लक राहाते, ते शिक्षण!' असे शिक्षण क्षेत्रातल्या युरोपियन प्रकांड पंडिताने इझॅलिटने म्हटले होते. भारतातले शिक्षण अजूनही पुस्तकी व उपजिविकेशी संबंधितच आहे. आजच्या जागतिक स्तरावरच्या स्पर्धात्मक आणि संघर्षात्मक परिस्थितीत स्त्रिया किंवा पुरुष हे शिक्षण घडवू शकत नाहीत. आपल्या लोकसंख्येच्या निम्म्याने असलेल्या स्त्रिया शिक्षणासाठीही वंचित आहेत. भारत आज आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आणि स्वयंपूर्ण वाटत असला तरी त्याचा पाया शिक्षणामुळे खऱ्या अर्थाने संपन्न झालेल्या माणसाच्या चारित्र्यावर, व्यक्तीमत्त्वावर आणि प्रामाणिक पणावर उभा नसेल तर "स्वातंत्र्याचा' खरा अर्थ कोणता?
देशाची आर्थिक समृद्धी हा पाठीचा कणा असतो. आपली आंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थिती शिलकीच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर आहे. हजारो कोटींची परकीय कर्जे आपल्या डोक्यावरचा बोजाचा भार हलका न करता वाढतच आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातली तूट वाढत वाढत काही हजार कोटी रुपयांचा नवा उच्चांक प्रस्थापित करेल, अशी परिस्थिती आहे. याचा अर्थ असा की आपल्या आयातीच्या गरजांचा निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी ताळमेळ घालणे आपल्याला अद्यापपणे जमलेले नाही. निर्यातीपेक्षा आपण आयात अधिक करीत आहोत. आपल्या संरक्षण सामग्रीच्या व तेल उद्योगाच्या गरजा आपल्या एकूण निर्यातीच्या उत्पन्नापेक्षा अधिक आहेत. यामध्ये देशाच्या संरक्षण खर्चात कपात करता येत नाहीत. तर तेल उद्योगाच्या गरजा औद्योगिककरणाचा वेग विचार करताना येत्या काही वर्षात तिप्पट होण्याची शक्यता आहे.
आपल्या वस्तूंना आणि सेवांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी येण्यासाठी व स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कमीतकमी खर्चात उत्कृष्ट दर्जाचे अधिकाधिक उत्पादन होणे गरजेचे आहे. आपल्याला आपली उत्पादकीय अर्थव्यवस्था (प्रॉडक्ट्रिव्ह इकॉनॉमिक सिस्टिम) पूर्णत: सुधारावी लागेल. आपल्याकडे लोह खनिजाचा जगातील सर्वात मोठा साठा आहे व त्याचा पोलादात रुपांतर करण्याची आपली क्षमता आता आहे, त्यापेक्षा दुप्पटीने वाढवावी लागेल. पण गंमत म्हणजे आपण लोहखनिज निर्यात करतो म्हणजेच अन्य देश आपल्याकडून खरेदी करतात. त्याचे पोलादात रुपांतर करतात आणि चांगल्या दर्जाचे पोलाद आपल्यापेक्षा कमी दरात आपल्यालाच विकतात! यावरुन एक गोष्ट लक्षात येईल की आपल्या पोलाद कारखान्यांची उत्पादकता व कार्यक्षमता सुधारण्याची गरज लक्षात येते. आपली उत्पादकता सुधारण्यासाठी व वाढविण्यासाठी आपल्या सार्वजनिक व खाजगी सेवा क्षेत्रांच्या कठोर परीक्षणाची गरज आहे. उत्कृष्ट तंत्रज्ञान व प्रभावी व्यवस्थापन या दोन गोष्टींची आज नितांत गरज आहे. तंत्रज्ञान व औद्योगिक प्रगती यामध्ये असुरक्षितता, सवय, बदल, आळशीपणा, भावनिक, व्यक्तिगत टीका, स्वार्थ, या कारणांमुळे लोक बदल स्वीकारत नाहीत. पण एकदा परिवर्तनाचा अंगिकार केला की त्या कल्पना अंगिकारल्या जाण्याची, त्याला विरोध होण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. परिवर्तन किंवा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी सुसंवाद असणे गरजेचे असते. बदल का आवश्यक आहे याबाबत विचारपूर्वक आणि प्रामाणिक संवाद केल्यास बराचसा विरोध मावळतो हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे.
इतिहासाने हे दाखवून दिले आहे की ज्या राष्ट्रांनी स्वस्त आणि उपयुक्त उर्जेची साधने विकसित केली आहेत, अशी राष्ट्रे भरभराटीस आली. ब्रिटन किंवा ्रफ्रान्स या राष्ट्रांनी उर्जेबाबत ठोस विचार केला. योजना आखल्या व प्रत्यक्षात राबवल्या. ब्रिटनने सर्वप्रथम वाफेच्या इंजिनाचा शोध लावला तेव्हा कोळशाचा उपयोग कार्यक्षमरित्या केला. म्हणूनच त्याला "ग्रेट ब्रिटन' म्हणून ओळखले जाऊ लागले!
उर्जा ही काम करण्याची शक्ती आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक विकासातील एक महत्त्वाचा घटक आणि साधन आहे. म्हणूनच उर्जा आपणा सर्वांना उपयुक्त आहे. गृहिणींसाठी ती रॉकेल, गॅस व विजेच्या स्वरुपात उपयुक्त ठरते. तर विद्युत अभियंत्याच्या बाबतीत ती उद्योग व्यवसायाच्या भट्टीची उष्णता किंवा यंत्र सामग्री चालविणारी विद्युतशक्ती या स्वरुपात ती उपयुक्त ठरते. अर्थतज्ज्ञांसाठी ती राष्ट्रीय उन्नतीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून उपयुक्त ठरते. उर्जा नसती तर आपणास वापरायला कपडे मिळाले नसते. प्यायला पाणी मिळाले नसते किंवा आपली शहरे राहण्याजोगी होऊ शकली नसती. आपले पूर्ण चलनवलनच थांबले असते. याचाच अर्थ एखादा देश उपलब्ध उर्जा साधनांचा आणि उर्जेचा उपयोग कसा आणि किती चांगल्या रितीने करतो यावरुन त्या देशातल्या लोकांचा राहणीमानाचा दर्जा, त्या देशाच्या अर्थ व्यवस्थेची वाढ आणि त्या देशाची राष्ट्रीय उन्नतीची क्षमता याची गणना होत असते. उर्जेची पारंपारिक साधनेही बदलतात. कोणकोणते व किती उत्कृष्टतेचे इंधन वापरतो. या वरुन देशाची आर्थिक, औद्योगिक प्रगती ज्ञात होते. प्रगत राष्ट्रांत जळावू लाकूड, टाकावू भाजीपाला आणि शेण या सारखी अव्यापारी इंधने वापरली जात नाहीत. तर ते देश कोळसा, तेल व नैसर्गिक वायू या सारख्या व्यापारी साधनांचा अवलंब करतात. आपल्या देशात अव्यापारी उर्जा साधनांचे प्रमाण पंचवीस टक्के आहे. जळाऊ लाकूड हे अठराव्या शतकातील लोक उर्जेचे इंधन म्हणून वापरत होते. हळूहळू त्याची जागा कोळशाने घेतली. त्यानंतर नैसर्गिक तेल व शीघ्र ज्वालाग्रही इंधन साधने उपयोगात आणली गेली. यावरुन एक गोष्ट निदर्शनात येते की दर पन्नास वर्षाच्या कालावधीत इंधनाच्या नवीन आणि अत्यंत सोयीस्कर अशा साधनांचा शोध लागला आहे.
इंधन निर्मिती, इंधन वितरण प्रणाली व इंधनाच्या वापराच्या दृष्टीने बघता आपण मध्य पूर्व देशाचे डोळस उदाहरण लक्षात घेतले तर एक गोष्ट जाणवते की त्यांची अर्थव्यवस्था पूर्णत: त्यांच्या तेल साठ्यामुळेच प्रगती पथावर टिकून आहे. याची जाण ठेवून आपण नवीन इंधन साधने शोधून काढण्याच्या दृष्टीने संशोधन करणे ही काळाची गरज आहे. कधीही न संपणारे सौर उर्जेचे साधन आपल्याकडे उपलब्ध आहे. या साधनाचे व्यापारीकरण योग्य पद्धतीने आपण केले नाही. आपल्या देशात निर्माण होणाऱ्या एकूण उर्जेपैकी 60 टक्के उर्जा घरगुती वापरासाठी तर 17 टक्के वाहतुकीसाठी व उरलेली 23 टक्के औद्योगिक वापर व शेतीसाठी वापरली जाते.
सुरुवातीस सांगितल्याप्रमाणे जवाहरलाल नेहरूंनी म्हटल्याप्रमाणे "आज भारत स्वातंत्र्यात जागा होत आहे' हे वाक्य आज प्रत्येकाने स्वत:ला चिमटा काढून मोठ्याने उद्‌गारल्यास असे दिसेल की प्रत्येक वर्गातली प्रत्येक व्यक्ती, जनतेचा प्रामाणिक सेवक असण्याऐवजी फक्त स्वत:चे हित पाहण्यात गुंग झालेली आहे. स्वत:चे भले करून घेण्याचे काम तेवढे चोख करीत आहे. पटकन मुळवून घ्या, पटकन पैसे द्या-काही बिघडत नाही ही भावना किंवा सामाजिक परिस्थिती अपेक्षित होती का? किंवा गांधीजींनी आपल्याला सांगितल होत-"साध्या इतकच साधनही महत्त्वाचं आहे,' पण आज साधनाची पर्वा कुणालाच राहिलेली दिसत नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणायचे आपण स्वतंत्र आहोत, आपण सार्वभौम आहोत, पण स्वतंत्र कुणासाठी? सार्वभौम कुणासाठी? या प्रश्र्नाचे उत्तर आज प्रत्येकाने ठरवायचे आहे. प्रत्येक भारतीयाने आज आत्मपरीक्षणाने ठरवायचे आहे की स्वतंत्रता निर्माण होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व मूल्यांची, गुणांची, संस्थांची जी अधोगती झालेली आहे ती थांबवणे प्रत्येक भारतीयाचे काम आहे. माझे काम आहे. स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी आमची पहिली पिढी ज्या नेटाने व धीराने लढली. ज्यांनी भारतास स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आपले बलिदान केले त्यांचे नित्य स्मरण ठेवणे आवश्यक आहे. नेते पण म्हणजे स्वत:चा फायदा करून घेण्याचा परवाना नव्हे तर अंगावर पडलेल्या किंवा जाणीवपूर्वक घेतलेल्या जबादारीचा स्वीकार करण्याची मागणी आहे. दुसऱ्यांना शिस्त लावण्याआधी ती स्वत:च्या अंगी बाणवणे महत्त्वाचे आहे हे नेत्यांनी प्रथम ओळखले पाहिजे. एका बाजूला शब्द आणि दुसऱ्या बाजूला कृती, एका बाजूला वर्तन आणि दुसऱ्या बाजूला श्रद्धा, मूल्य आणि दोन्ही बाजूंचा सुरेख समतोल म्हणजे व्यक्तीगत प्रामाणिकपणा, एकसंघपणा असणे गरजेचे आहे.
मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, मौलाना आझाद, लाल बहादूर शास्त्रींकडे बघताना एक जाणवेल की ही माणसे, हे नेते फार सामर्थ्यवान होते. पण आज काय दिसते की आज नेते आहेत पण "महान नेते' सापडत नाहीत.
"स्वातंत्र्य' आणि सार्वभौम लोकशाही आल्यावर आपल्या पुढच दुसरे ध्येय असायला हवे होते ते सामान्य जनतेचे हित. आजच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सर्वांना औपचारिक शुभेच्छा देताना सुद्धा मनात एक प्रश्र्न घोंघावतो आहे की, तुमच्या वाडवडिलांनी जो गरीब देश तुमच्या स्वाधीन केला तो पुरता दरिद्री करूनच तुम्ही तुमच्या पिढीच्या हातात देणार आहात का?

आला नाचत गोविंदा, नाही सीमा आनंदा! थरावर थर उभे, रोमांचित होती बघे।।

आला नाचत गोविंदा, नाही सीमा आनंदा!
थरावर थर उभे, रोमांचित होती बघे।।
सारा भारत देश आज श्रीकृष्ण जन्मोत्सव साजरा करण्यात दंग झालेला असेल. "श्रीकृष्ण जयंती' मग ती गुजराथमध्ये, जगन्नाथ पुरीच्या ओरिसामध्ये किंवा बालाजी-तिरुपती या आंध्रात असो सर्वत्र उत्साह सारखाच आणि दांडगा असतो! आपले सणवार, व्रतवैकल्य आणि उत्सव साजरे करण्यामागे आपला काही विशिष्ट उद्देश आहे. श्रद्धा आणि भक्तिभावाने साजरे होणारे हे सण आणि उत्सव यामुळे आपल्यातील संस्कारांची आणि संस्कृतीची जपणूक तर होतेच, परंतु आपल्या रोजच्या धावपळीच्या जीवनातून प्रत्येक व्यक्तिला या निमित्ताने थोडा मोकळा श्वास घ्यायला फुरसत मिळते. जीवनाच्या जडतेला जणू मोकळं अंगण मिळत, या मोकळ्या अंगणात प्रत्येक जण क्षणभर बागडून मनाची खिन्नता, मनाचे ताण दूर करून आनंद मिळवत असतो आणि दुसऱ्या दिवशी नव्या जोमाने कामाला लागतो. शिवाय या निमित्ताने सर्वजण एकत्र येतात. मनातील एकमेकांविषयीची मलिनता दूर होते. भेद-भाव निघून जातो. परिवार, समाज व राष्ट्र या मधील परस्परांच्या नातेसंबंधाचे संतुलन साधले जाते. मनं मोकळी होतात. जगण्याची नवी उमेद मिळते. जगण्याची नवी दिशा मिळते. जगण्याची उर्मी तर प्रत्येक प्राणीमात्रात आहे. पण जगावे कसे हे आपले सण व व्रतवैकल्य सांगतात.
भगवान श्रीकृष्णाचं सारं जीवन, सामान्य माणूस अचंबित होईल इतक्या घटनांनी भरलेलं आहे. प्रत्यक्ष विष्णूचा अवतार "कृष्ण' रुपाने या भूमीवर अवतरला असे सारा हिंदू समाज मानतो. विष्णू प्रत्यक्ष परमेश्वर असल्याने त्याने वामनावतार, नृसिंहअवतार, वराह अवतार, मत्स्यावतार, कुर्मावतार असे वेगवेगळे अवतार म्हणजेच अशा प्रकारचे आयुष्य परमेश्वराने या भूतलावर व्यतीत केलेले आहे. आपण पौराणिक कथांमध्ये वाचलेले आहे की देवकीला प्रथम सात मुली झाल्या व देवकीचा भाऊ कंस राजा याला शापवाणी झाली होती की देवकीच्या पोटी येणारे संतान तुझा समूळ नाश करील. त्यापासून तुझा मृत्यू होईल. आणि "मृत्यूच्या' भीतीने कंस राजाने आपल्या बहिणीला व मेव्हण्याला म्हणजे देवकी व वासुदेवाला बंदिवान केले. आपल्या सैनिकांच्या पहाऱ्यात ठेवले, कारण देवकीच्या कोणत्याही आपत्यापासून त्याला आपला मृत्यू ओढवून घ्यायचा नव्हता. आपल्याला हे सुद्धा माहित आहे की विष्णूने, प्रत्यक्ष परमेश्वराने देवकीच्या पोटी कृष्ण रुपाने जन्म घेताच वसुदेवाला बुद्धी झाली की या नवजात बाळाचे कंस राजा पासून रक्षण करावयाचे असेल तर आपला मित्र किंवा ओळखीचा राजा नंद आणि त्याची पत्नी वसुमती उर्फ यशोदा हे बाळाचं रक्षण प्राणपणाने करतील. कारण कंस राजापेक्षा नंदराजा अधिक बलवान आहे आणि न्यायप्रिय आहे. वसुदेवाच्या, पित्याच्या मनात आल्याक्षणीच त्याला बांधलेले साखळदंड आपोआप गळून पडले व बंदिशाळेतून छोट्या बाळाला म्हणजेच कृष्णाला घेऊन असहाय्य पिता यमुना नदी पार करून नंदराजाकडे पोहोचला. नंदराजाने वसुदेवाचे योग्य स्वागत करून लहान बाळाच्या पालन पोषणाचे, संगोपनाचे वचन आपल्या मित्राला दिले. यशोदेचा आनंद गगनात मावेनासा झाला कारण प्रत्यक्ष परमेश्वर छोट्या बाळाच्या रुपात यशोदेकडून आईचं प्रेम स्वीकारणार होता! जन्म देवकीच्या पोटी आणि सांभाळ यशोदे कडून या कविकल्पना नसून हे प्रत्यक्ष घडलेले वास्तव आहे.
लहान बाळात दडलेला परमेश्वर मग त्याच्या लहान सहान खोड्या साऱ्या गोकुळनगरीच्या चर्चेचा विषय झाला. नंदराजा गोकुळाचा राजा होता. त्याच्या राज्यात दूधदुधते अमाप होते. गोधन अमाप होते पण प्रजेतल्या गवळी व गवळणी मात्र मिळत असलेले सारे दूध बाजारात विक्रीस नेत असत. लहान बाळांच्या तोंडी हे दूध, दही पडत नसे. हे पाहून छोट्या कृष्णाने मग शिक्याला बांधलेल्या मडक्यातले दूध, दही, लोणी मिळवण्यासाठी हंडी हस्तगत करण्याचा प्रयत्न केला. या हंड्या हस्तगत करणे व त्यातले दूध, लोणी व दही सर्व सवंगड्यांना वाटणे हा कृष्ण लिलेचा एक दररोजचा भाग झाला. हंड्या हस्तगत करताना होणाऱ्या धांदलीमुळे, गोंगाटामुळे या हंड्याची रास फुटू लागली आणि हा "दहीहंडी' उत्सव गोकुळात सुरू झाला अशी आख्यायिका आहे. अंगावर रोमांच उभी करणारी ही घटना मग प्रत्येक घराघरात चर्चेला आली. लहान बाळांचे हे उपद्‌व्याप, यांच्या तक्रारी कोणाच्या समोर करावयाच्या तर गवळणींनी यशोदी मातेकडे या तक्रारी सादर करण्यास सुरुवात केली. एका राजाची राणी आपल्या लाडक्या आपत्याच्या तक्रारी व खोड्या ऐकताना एकीकडे मनातून सुखाऊन गेली तर जनतेची गाऱ्हाणी रास्त असल्यास, प्रजाजनांना योग्य न्याय मिळण्यासाठी यशोदा माता छोट्या "कन्हैया'ला बांधून ठेवू लागली. परमेश्वराला "बांधून' ठेवण्याची कल्पना कोणत्या भक्ताला आवडेल मग या गवळणींनी आपणहून निर्धार केला की मथूरेच्या बाजाराला जाताना दूध विकण्यापूर्वी काही भाग छोट्या बालगोपाळांसाठी राखून ठेवला जाईल, जेणे करून लहान बाळांना, छोट्या शिशूंना दूध, दही किंवा लोणी हवे त्या प्रमाणात मिळू शकेल.
"दहीहंडी' फोडण्याची सुरुवात कृष्णापासून सुरू झाली आहे असे सारा भारतीय समाज मानतो, नव्हे ती त्याची श्रद्धा आहे. या श्रद्धांना कोठेही तडे जाता कामा नयेत. कारण या मागे काही मूल्यं आहेत. प्रेरणा आहेत.
भक्तीभाव किंवा श्रद्धा थोड्या बाजूला ठेवून तटस्थपणे निरीक्षण करताना या कृतीमागे बघितले तर काय दिसते? सामान्यपणे माणसाच्या शरीराचा बालपणापासून ते वृद्धावस्थेचा विकास होताना कोणत्याही माणसाला प्रोटिन्स, कार्बोहाइड्रेस, लवण, व्हिटामिन्स यांची गरज असते. हाडांची बळकटी, मांस किंवा स्नायूपेशींची होणारी वाढ यासाठी या गोष्टी आवश्यक आहेत. शारीरिक वाढीच्या दृष्टीने विचार केला, तर माणूस शाकाहारी किंवा मांसाहारी अन्न ग्रहण करतो. सामान्यपणे भारतीय हा शाकाहारी असल्याने त्याचा आहार शाकाहारी आहे. मग दूधदुभत्यामध्ये काय आहे? असा खोचक प्रश्न जेव्हा काही विद्वान मंडळी विचारतात तेव्हा त्याचे उत्तर असे आहे की लोण्यामध्ये प्रोटीन्स 0.4 आणि "ए' व्हिटामिन आहे. दुधामध्ये प्रोटीन्स 3.3 कार्बोहाइड्रेटस्‌ 4.7 "ए' व्हिटामिन तर दह्यामध्ये 5.0 प्रोटीन्स्‌, 6.2 कार्बोहायड्रेटस्‌ आणि ए. बी. सी. हा व्हिटामिन्स आहेत. याचाच अर्थ असा की दह्यामध्ये जास्त प्रमाणात प्रोटीन्स, व्हिटामिन्स आणि कार्बोहाइड्रेटस आहेत. दुधामध्ये 65 कॅलरीज, दह्यामध्ये 50 कॅलरीज इतके प्रमाण आहे.
भगवान श्रीकृष्णाने गीतेमध्ये आहारावर जे भाष्य केले आहे ते आजच्या आहारतज्ज्ञांनी पुन्हा तपासून पाहावे. जे अन्न तिखट, आम्लमय, अतिशय उष्ण असते ते राजस व्यक्तींना अधिक आवडते.
जे अन्न शिळे आहे, मृत अथवा सडलेले आहे असे अन्न तामसिक आहार म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे आळस वाढतो. निद्रा वाढते, मांस, मासे, अंडी हे पदार्थ भोजनात तामसिक प्रकृती निर्माण करतात.
तर वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले, तेल, तूप, वापरून केलेल्या अन्नामुळे राजसिक वृत्ती निर्माण होते. गरम मसाले, चहा, कॉफी, तंबाखू, काळे मिरे हे सर्व राजसिक प्रकारात येते. असे अन्न ग्रहण करणाऱ्या व्यक्ती अधिक लालची, लोभी, क्रोधी स्वभावाच्या असतात. "जसे खातो अन्न तसे होते मन' या उक्तीप्रमाणे माणूस जे जे अन्न ग्रहण करतो त्या नुसार त्याचे विचार व प्रवृत्ती बनतात. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे श्रीकृष्णाने लहानपणी दह्यादूधासाठी ज्या "दहीहंड्या' फोडल्या होत्या त्या मागचे कारण सर्वांना कळावे.
कान्हा, कन्हैया, नंदलाल, किशन कन्हैया, नंदकिशोर ही भगवान श्रीकृष्णाची बालपणाची नावे आज हजारो वर्षानंतरही आपल्याला मोहित करतात. एखाद्या घरात छोटे बाळ असल्यावर जो आनंद असतो, जे वातावरण असते, ज्या बाललिलांचे कौतुक होत असते त्यामुळे माणूस आपली दुःख क्षणभर विसरतो. त्याला जगण्याच्या नव्या उर्मी व प्रेरणा मिळतात. कोणतीही आई मग आपल्या बाळाचे कोडकौतुक करताना या छोट्या "कन्हैया'ला कधीच विसरत नाही. श्रीकृष्णाच्या बालपणीच्या कथा वेड लावणाऱ्या आहेत. पायात घुंगराचे वाळे, हातात लोण्याचा गोळा, ओठावर पसरलेले लोणी व निरपराधीपणाने चेहऱ्यावरचे भाव कोणत्याही व्यक्तीच्या अंतकरणाचे ठाव घेणारे असतात. इतक्या लाडीक बाळाला शिक्षा ती काय करणार? माणसाचं मन कोमल होऊन जातं. लोण्यापेक्षा ही मऊ होऊन जातं. आणि मग निर्माण होते ती प्रेमाची, वात्सल्याची भावना! परमेश्वराचे अपराधीपण हे मग अपराध न वाटता त्याचे गुणच वाटतात आणि लाडीकपणे यशोदा माता त्याला प्रेमाने दही लोणी खाऊ घालते! भारतीय परंपरेत आईची महती जेवढी सांगितली गेली आहे तेवढी अन्य देशांच्या परंपरात सापडत नाही. मग आधी ओळख आईची असते. कौसल्येचा "राम' असतो, यशोदेचा "कान्हा' असतो! सारा भारत देश आज गोकुळअष्टमी, कृष्णाष्टमी, गोकुळोत्सव, दहीकाला, कृष्णजन्म, कृष्णावताराचा प्रारंभ या प्रसंगाने ओळखतो.
कृष्णावताराचे तीन टप्पे पाहिले असता पहिला टप्पा श्रीकृष्णाचे बालपण, दुसरा टप्पा श्रीकृष्णाचे तारुण्य आणि तिसरा टप्पा महाभारतकाळात कौरव पांडव युद्धात पांडवांच्या बाजूने त्याचे लढणे.
श्रीकृष्ण महान योद्धा आहे. त्याने अर्जुनाचे सारथ्य केल्यामुळे पांडवाना विजय मिळाला. श्रीकृष्ण उत्तम योगी आहे. कुरुक्षेत्रात युद्धाला उभा राहिलेला अर्जुन जेव्हा मानसिकरित्या गोंधळला व त्याने कृष्णाला सांगितले की माझ्याकडून युद्ध होणे शक्य नाही. मी माझ्या काका, मामांना मारणार नाही तेव्हा "कर्मणेवास्ते अधिकारः मा फलेषू कदाचन' म्हणजे कोणत्याही फळाची अपेक्षा न करता प्रत्येक माणसाने कर्म करीत राहाणे किंवा "यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः परित्राणाय साधूंना धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे' म्हणजे ज्या ज्या वेळेला धर्माला ग्लानी येते, एकूणच धर्म भूमिका खिळखिळी होते, समाजमनाची घडी विस्कळीत होते त्या त्या वेळेस आपण धर्माची पुनश्च उभारणी करण्यासाठी अवतीर्ण होतो.
श्रीकृष्ण हा पेंद्याचा जीवलग मित्र, अर्जुनाचा जीवलग सखा, द्रौपदीचा भाऊ, राधेचा प्रियकर, यादव कुळाचा वंशज, पूतनेचा वध करणारा शत्रू, कालिया नागाचे मर्दन करणारा वीर, अशा जीवनातल्या अनेक नात्यांनी आपल्या समोर येतो. रुक्मीणीचा पती, मीरेचा गिरिधर, गोपाल किंवा सोळा सहस्त्र नारींचा उद्धारक अशा विविध रुपात कृष्णाचे कार्य आहे.
दहीहंडीचे अंर्तःमुख करणारे रुपक बघताना एक प्रमुख विचार असा आढळतो की द हा संस्कृत धातू आहे. द म्हणजे देणे, दान करणे, दातृत्व तर ही म्हणजे हिंसा, अनाचार, जुलुम जबरदस्ती याचाच अर्थ असा की मनातली हिंसा वृत्ती नाहीशी करून, कोणावरही जुलुम, जबरदस्ती न करता अहिंसेच्या मार्गाने जावे. कोणासही दुखवू नये. दातृत्व म्हणजे आपल्याकडे जे चांगले आहे ते सदैव दुसऱ्याला देत राहाणे. दुसऱ्याच्या सदैव मदतीस, उपयोगी पडावे, हिनतेची, कटूतेची, द्वेषाची हंडी फोडावयाची व मांगल्याचे पवित्रपण जपणे आहे.
"दहीहंडी'ला आज जे स्वरूप आले आहे ते बघताना व्यापारीकरण किंवा त्यात घुसलेले राजकारण कितपत योग्य आहे असा विचार कोणीही करण्यास धजावेल परंतु दहीहंडी हा विषय गेली अनेक शतके तमाम भारतीयांच्या मनात इतका भरला आहे की काळाच्या ओघात त्यात कितीही बदल घडले तरी त्याचे महत्त्व अबाधित राहील.
"दहीहंडी' हा बालगटाचा, शिशुगटाचा विषय आहे आणि त्यातले औत्सुक्य न संपणारे आहे. दहीहंडी फोडण्यासाठी आज 9 थर किंवा 10 थर लावून हंडी फोडण्याच्या नव्या कल्पना उचलून धरल्या तरी त्यातली म्हणजे हंडी फोडण्यातली मजा काही और आहे. माणसाच्या दुःखाच आणि त्याच्या अध्यात्मिक उत्कर्षाचं कारण माणसाच्या मनात दडलेले आहे. केवळ मनाच्या दुर्बलतेमुळे व्यावहारिक बंधनात अडकलेला जीव मनाच्याच सामर्थ्यामुळे भव सागर तरुन जाऊ शकेल व विचार रुपी हंडी फोडून जीवनाचे कार्य आणि जीवनाचे सार समजावून घेईल असे प्रतिकात्मक रूप आहे.
जन्माष्टमी व गोपालकाला या कार्यक्रमासाठी देशातल्या तमाम बालगोविंदाना आमच्या शुभेच्छा!