समान संधी आयोगाचा सुवर्ण योग लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार "कोटा' प्रयोग

समान संधी आयोगाचा सुवर्ण योग
लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार "कोटा' प्रयोग
केंद्रिय अल्पसंख्यांक मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी नागपूर येथे एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. डॉ. झाकिर हुसेन विचार मंचच्या वतीने एक चर्चा सत्र आयोजित करण्यात आले होते. "मुस्लीम समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक समस्या' हा या चर्चासत्राचा विषय होता. यावेळी भाषण करताना केंद्रिय अल्पसंख्याक मंत्री सलमान खुर्शीद म्हणाले की, "देशात राखीव जागांच्या प्रश्नांवरून नेहमी वाद होतात' या वादाचे मूळ या गोष्टीत आहे की, राखीव जागा किंवा सोयीसवलती लोकसंख्येच्या प्रमाणात, समाजातील विविध घटकांना मिळत नाहीत. आपल्याकडे हजारो जाती, उपजाती, धर्म आणि पंथ आहेत. नुसते मागासवर्गीय, ओबीसी, दलित किंवा अल्पसंख्य असे वर्गीकरण करून, राखीव जागा, संधी, सवलती दिल्यामुळे त्यातल्या पुढारलेल्या आणि आक्रमक अशा समाजालाच, मक्तेदारीने सर्व फायदे मिळतात. यामुळे संधी, सवलतींचा लाभ समाजातील खऱ्या अर्थाने दुर्बल घटकांना मिळतोच असे नाही. यावर एक क्रांतीकारक उपाय म्हणजेच जात, पोटजात, धर्म, त्यातील पंथ आणि संप्रदाय यांची लोकसंख्या लक्षात घेऊन, त्यांच्या लोकसंख्येतील टक्केवारीनुसार, त्यांना राखीव जागा, संधी आणि सवलती देणे. असेे केल्यास कोणत्याही धर्माला किंवा जातीला आपल्यावर अन्याय होतो आहे, किंवा दुसऱ्या जाती धर्माचे लोक आपल्या राखीव कोट्यावर आक्रमण करीत आहेत अशी भावना निर्माण होणार नाही. राखीव जागा, सोयी-सवलती या सवर्ण किंवा दलित, बहुसंख्य किंवा अल्पसंख्य असा कोणताही भेद न करता दिल्या गेल्या तर जाती-जातीमध्ये संघर्ष व धर्मामधील कलह जवळ जवळ नाहीसा होईल. विविध जाती आणि धर्मांना आपसात झुंजवून आपले राजकारण साधणाऱ्या संधीसाधू राजकारण्यांनाही आळा बसेल.आपल्या भाषणात सलमान खुर्शीद पुढे म्हणाले कि, "अलिकडेच नव्याने देशाची जनगणना झाली आहे, या जनगणनेचे निष्कर्ष लवकरच प्रसिद्ध होतील. यातून देशभरातील सर्व जाती, उपजाती, पोटजाती तसेच धार्मिक पंथ आणि संप्रदाय यांची लोकसंख्या आणि टक्केवारी स्पष्ट होईल. या टक्केवारीच्या आधारे जर राखीव जागा, सवलती आणि आर्थिक लाभ दिले गेले तर कोणाचीच तक्रार असणार नाही. यात आणखीन एक गोष्ट करता येण्यासारखी आहे. ती म्हणजे प्रगत आणि सुधारलेल्या जातीमध्ये राखीव जागा आणि आर्थिक लाभ हे आर्थिक निकषांवर घ्यायचे म्हणजे पुढारलेल्या प्रगत समाजातील दुर्बल घटकांनाही सरकारी योजनांचा आणि राखीव जागांचा लाभ होऊ शकेल. फक्त 25 टक्के जागा खुल्या ठेऊन 75 टक्के जागांवर जाती, धर्म निहाय कोटा सिस्टीम केली तर समाज झपाट्याने प्रगती करू शकेल.' सलमान खुर्शीद यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली. ते म्हणाले की, "सर्व जाती धर्मांना लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक न्याय्य देण्याची प्रक्रिया तसा कायदा केल्याशिवाय पूर्ण होणार नाही. असा कायदा करायचा असेल तर त्यासाठी संसदेची अनुमती आवश्यक आहे. बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य अशा दोन्ही समाजाच्या विचार भावना प्रतिक्रिया लक्षात घेतल्याशिवाय असा कायदा करता येणार नाही. अशा कायद्याचा मसुदा तयार करणे हे ऐतिहासिक काम आहे. ज्याप्रमाणे देशाची घटना बनविण्यासाठी घटनासमिती स्थापना करण्यात आली होती, तशाच एखाद्या समितीकडे हा कायद्याचा मसूदा तयार करण्याचे काम सोपवावे लागेल. या समितीत सर्व जाती, धर्म, भाषा, प्रदेश यांना प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल. त्या त्या समाजातील तज्ञ आणि विचारवंत अशाच व्यक्तींना या समितीत स्थान असेल. देशातील हा क्रांतिकारक बदल ठरेल. विसाव्या शतकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली घटनासमितीला जे महत्व होते तेच 21 व्या शतकात राखीव जागा विषयक या समितीला असेल. मंडळ आयोगानंतर बरेच पाणी पुलाखालून वाहून गेले आहे. जागतिकीकरण, खुली अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराच्या नव्या क्षेत्रातील संधी यामुळे जगात क्रांती झाली आहे. आता आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतीक प्रवाहांचा भारतीय लोक जीवनावर मोठा परिणाम होतो आहे. यापुढील काळात केवळ भारताचा विचार करून आर्थिक, सामाजिक न्यायाची धोरणे आखता येणार नाहीत. एकदा संपूर्ण जगात आपले स्थान काय, आणि जागतिक निकषावर आपण कसे, कुठे असायला हवे याचा विचार देशांतर्गत धोरण ठरवितांना करायचा म्हटले कि राखीव जागा, शैक्षणिक संधी आणि प्रशिक्षण, आर्थिक मदत या सर्वांचा हेतू जगात 2020 साली भारत महासत्ता म्हणून जगात पहिल्या क्रमांकावर असावा या उद्दिष्टांशी आपोआप जोडल्या जातात.'केंद्रिय अल्पसंख्यांक मंत्री सलमान खुर्शीद यांचे नागपूर येथील भाषण अत्यंत महत्त्वाचे होते. देशाच्या भवितव्याला क्रांतीकारक कलाटणी देणारा असा समान संधी आयोगाचा निर्णय घोषित केला. परंतु दुर्दैवाने महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या वर्तमान पत्रांनी या घोषणेची घ्यायला हवी होती तशी दखल घेतली नाही. सलमान खुर्शीद यांचे संपूर्ण भाषण दिल्लीतील एकाच वर्तमान पत्राने सविस्तर प्रसिद्ध केले. आमच्या वाचकांच्या माहितीकरता या अग्रलेखात सविस्तर गोषवारा प्रसिद्ध करीत आहोत. सलमान खुर्शीद आपली समान संधी आयोगाची कल्पना स्पष्ट करतांना म्हणाले कि, "संसदेत जो कायदा मांडायचा आहे त्याची पूर्व तयारी एक वेगळी समिती करेल. परंतु या समितीला दिशा देण्यासाठी आणि आज असलेल्या राखीव जागांच्या तरतुदींच्या न्याय अंमलबजावणीसाठी समान संधी आयोगाची लवकरच स्थापना करण्यात येणार आहे. या समान संधी आयोगाचे अध्यक्षपद सुप्रिम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधिशांकडे असेल. संसदेने समानसंधी विधेयक मंजूर केल्यानंतर, टक्केवारीनुसार राखीव जागा आणि आर्थिक मदतीचे लाभ सर्वांना मिळतात किंवा नाही हे पाहण्याचे काम या आयोगाचे असेल. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार जसे या आयोगाकडे असतील तसेच या कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या व्यक्ति, संस्था, स्थानिक स्वराज्यसंस्था, राज्य व केंद्र सरकारांना शासन करण्याचेही अधिकार या समान संधी आयोगाला असतील. सध्या भारतात विविध धर्म, जाती, जमाती, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्य यांच्यासाठी एकूण 13 आयोग कार्यरत आहेत. हे सर्व आयोग आपआपल्या क्षेत्रात काम करतात पण त्यांचा एकमेकांशी समन्वय नाही. परिणामी या आयोगांचे कार्य एकमेकांना हवे तसे पुरक होत नाही. या आयोगांना स्वायत्तता आहे पण अधिकार फक्त शिफारशी करण्याचे आहे. शिफारशीची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचे अधिकार या आयोगांना नाहीत. समान संधी आयोग हा असा सर्वोच्च आयोग असेल कि तो विविध जाती, धर्म, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्य या सर्वांसाठी असलेल्या आयोगांच्यामध्ये सुसुत्रता आणिल. विविध आयोगांनी केलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी समानसंधी आयोग संबंधीतांना करण्यास भाग पाडू शकेल. समान संधी आयोगाच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तिला न्याय देण्यापेक्षा समाज घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न राहील. आयोगाला विषयाच्या सीमा असणार नाहीत. शिक्षण, रोजगार आणि निवासव्यवस्थेचे काम लोकसंख्येच्या प्रमाणात देण्याचा प्रयत्न समान संधी आयोगाच्या माध्यमातून झाल्यामुळे लोकशाही परिपूर्ण होईल.'केंद्रिय अल्पसंख्यांक मंत्री सलमान खुर्शीद यांचे समानसंधी आयोगाच्या निर्णयाबद्दल आम्ही मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. गेल्यावेळच्या केंद्रिय मंत्रीमंडळात महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अ. र. अंतुले हे अल्पसंख्याक खात्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. बॅ. अंतुले यांची या खात्याबाबत कायम तक्रार असे कि, या खात्याला काम नाही आणि मंत्र्याला महत्त्व नाही. सलमान खुर्शीद यांनी गेल्या 100 दिवसांत अल्पसंख्यांक खात्याचे मंत्री म्हणून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊन आणि विविध राज्य सरकारांना कामाला लावून दाखवून दिले आहे कि जिथे इच्छा अणि कर्तुत्त्व असेल तेथे रिझल्ट देता येतात. मंत्रीपदाला महत्व व्यक्तिच्या इच्छाशक्तिमुळे येते. बॅ. अंतुले थकलेले, भागलेले, दमलेले, हताश, निराश, उदास असे होते. त्यामुळे त्यांना असलेले अधिकारही वापरता आलेले नाहीत. मंत्री पदाचा उपयोग लालदिव्याची गाडी वापरण्यापलीकडे त्यांनी कधी केला नाही. अल्पसंख्यांक समाजाला मुसलमान असूनही कधी न्याय देऊ शकले नाहीत. त्यांची खासदारकी व मंत्रीपद गेल्यामुळे अल्पसंख्य समाजाने सुटकेचा निश्वाःसच सोडला असला पाहिजे.आम्ही जसे मुंबई मित्र आणि वृत्तमित्र या दैनिकांचे संपादक आहोत तसेच मराठा महासंघाच्या मुंबई शाखेचे अध्यक्षही आहोत. आमचे गुरुतुल्य मार्गदर्शक ऍड. श्री शशिकांत पवार हे राखीव जागांच्या बाबतीत एका विशिष्ठ भूमिकेवर ठाम आहेत. जातीनिहाय राखीव जागा आणि सवलती न देता, त्या आर्थिक निकषांवर दिल्या जाव्यात अशी त्यांची मागणी आहे. आमचे जेष्ठ स्नेही विनायकराव मेटे हे मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून आंदोलन करीत आहेत. आम्हाला असे वाटते कि केंद्रिय अल्पसंख्याक मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार संधी सवलती देण्याचा जो नवा समान संधी फॉर्मुला काढला आहे त्यामुळे ऍड. शशिकांत पवार साहेब आणि विनायकराव मेटे साहेब या मराठा समाजाच्या दोन्ही लढाऊ नेत्यांचे समाधान व्हायला हरकत नाही. नामदार सलमान खुर्शीद यांनी पाच विधानसभा निवडणूकांच्या तोंडावर केलेली ही घोषणा निवडणूक आचार संहितेच्या कचाट्यात सापडू नये म्हणून तात्काळ वटहुकूम काढून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे. सलमान खुर्शीद यांच्या घोषणेचे पुन्हा एकवार स्वागत आणि कुठल्याही राजकीय पक्षाने या विधायक पावलाला संकुचित राजकारण्यासाठी विरोध करू नये, एवढीच अपेक्षा.