भारतालाही हवा आहे एक "महंमद युनूस' गरिबांच्या उरावरून जातोय श्रीमंतांचा जुलुस!

भारतालाही हवा आहे एक "महंमद युनूस'
गरिबांच्या उरावरून जातोय श्रीमंतांचा जुलुस!
जगामध्ये गरीब व श्रीमंत ही दोन प्रकारची माणसे असतात. एकाकडे अमाप पैसा असतो तर एकाकडे अजिबात नसतो. जसे माणसांचे तसेच देशांचे. अमेरिकेसारखा धन संपन्न देश श्रीमंत असेल तर आफ्रिकेतला सोमालिया सारखा कंगाल दरिद्री अवस्थेतला देश असतो. हे सांगावयाचे कारण म्हणजे भारत हा विकसनशील देश या गटात मोडत असल्याने धड श्रीमंत राष्ट्रांच्या यादीत मोडत नाही आणि गरीब असला तरी दरिद्री नाही. आर्थिक दारिद्रय म्हणजे पुरेसा पैसा नसणे, अर्थनिर्माणाची साधने उपलब्ध नसणे, प्रचंड लोकसंख्येमुळे बेरोजगारीचे वाढते प्रश्न, नैसर्गिक आपत्ती उदा. महापूर, भूकंप, वादळे, आगी, नद्य़ांच्या प्रवाहाचे बदलणे, अशी अनेक प्रकारामुळे दारिद्रयावस्था येणे क्रमप्राप्त ठरते.कोलंबो मध्ये 1995 मध्ये झालेल्या "सार्क' शिखर परिषदेत सदस्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम प्रभाविपणे राबवण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र आशियाई समिती नेमली.दारिद्रय निर्मूलन होण्यासाठी या पूर्वी केलेल्या उपाय योजनांमधल्या त्रुटी शोधणं आणि दारिद्रय रेषेखाली जगणाऱ्यांना आर्थिक प्रगती आणि मानवी विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी केल्या गेलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेणे हे या समितीचे काम होते. दारिद्रय निर्मूलनासाठी गरिबांच्या संघटना उभारण्याची गरज आहे. त्यामुळे गरीब लोकांना बचत आणि गुंतवणूक करणं सुलभ होईल.गरीब महिलांना अधिकार दिल्यास त्या आपल्यावरील भार हलका करू शकतील. दारिद्रय निर्मूलनासाठी गरिबांच्या बचतीकडे किंवा गुंतवणीकडे आर्थिक दृष्टीकोनातून न पाहता श्रम शक्तीचं, मालमत्तेत रुपांतर करणं हाच महत्त्वाचा हेतू डोळ्यासमोर ठेवला गेला.दक्षिण आशियात ग्रामीण भागात दारिद्रय रेषेखाली जगणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. ते अपरिहार्यपणे शेतीवरच अवलंबून आहेत. शेतीत प्रगती केली तर आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल केवळ अन्नधान्य उत्पादन हीच त्यांची मूलभूत गरज नसून तो समाजातील "किंमत' ठरवणाराही घटक आहे.दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रमात मानवी विकास हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजा आणि शिक्षण, रोजगार व माहिती मिळण्याचा हक्क बजावण्यासाठी गरीब जागरूक व्हावेत यासाठी मानवी विकास होणं अत्यावश्यक आहे. आर्थिक प्रगतीचा हेतू गरिबांचा मानवी विकास साधणं हाच आहे.खुलं आर्थिक-औद्योगिक धोरण आणि गरिबांच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून आखलेलं धोरण यांची सुरुवातीच्या काळात काही वेगळ्या स्तरावर अंमलबजावणी होत असली तरी विकास प्रक्रियेचं अंग असणाऱ्या या दोन्ही धोरणांचा सुयोग्य मेळ घालणं आवश्यक आहे.सार्क राष्ट्राचा प्रतिनिधीक स्वरूपाचा निष्कर्ष, अंदाज बघताना भारताबद्दल एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपण विचार करताना भारत विकसनशील देश म्हणून जग बघत असले तरी भारतात बहुसंख्य लोक दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगतात. साहजिकच मूलभूत गरजांपैकी अन्न ही त्यांची सर्वात महत्त्वाची गरज आहे.दारिद्रय हा नेहमीच समाजात अस्तिवात असणारा घटक असल्यामुळे दारिद्रय ही संकल्पना सर्वांना परिचित असते. दारिद्रय रेषेखाली जगणाऱ्याचं प्रमाण ठराविक निकषांवरून ठरवलं जातं. सर्व साधारणपणे अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी लागणाऱ्या किमान आर्थिक स्तर अथवा उत्पन्नावरून दारिद्रयाचं प्रमाण ठरविलं जातं.भारतात अधिकृत आकडेवारीनुसार 1987 मध्ये दारिद्रयाचं प्रमाण 29.9 टक्के होतं तज्ञांच्या स्वतंत्र गटाने केलेल्या पाहणीनुसार त्याच वर्षी गरिबीचं प्रमाण 45.9 टक्के होतं. दारिद्रय रेषा ठरविण्यासाठीचे आर्थिक किंवा पैशाच्या स्वरूपातील निकष एन. एस. ओ. च्या (नॅशनल सर्वे सॅंबल ऑर्गनायझेशन) 1973-74 मधील कौटुंबिक खर्च पाहणीतून निश्चित करण्यात आले. दारिद्रयाच्या मापन पद्धतीत दोष आणि अडचणी आहेत. दारिद्रय आणि पौष्टिक आहार किंवा पोषण या संबंधातील आकडेवारी पाहिल्यास असं दिसून येतं की आहाराबाबतची गरज काळानुसार बदलत असली तरी ती एका ठराविक मर्यादेपर्यंत नियंत्रित असते. ज्या ठिकाणी दारिद्रय रेषा एकदाच निश्चित करून गरिबांच्या, राहाणीमानाच्या, खर्चाच्या निर्देशांकानुसार वेळोवेळी बदल केले जातात. भारत स्वतंत्र झाल्यावर लहान शेतकऱ्यांना सरकारने सोयी व सवलती जाहीर केल्या. त्यांचे वैयक्तिक हित पाहिले गेले. पण पाच ते सात वर्षांनंतर मूल्य मापन करताना असे आढळले की ज्यांना मदत केली त्यांचे उत्पन्न वाढले परंतु त्यांची स्थिती मात्र सुधारली नाही. म्हणजेच जे वाढलेले उत्पन्न होते ते वाढत्या महागाईने संपवून टाकले. गरीब आणि लहान शेतकरी होते तिथेच राहिले. गरीब हे गरीबच राहातात ते त्यांच्या वर्तणुकीमुळेच.जोपर्यंत गरीब माणसाला जमीन, हत्याराची अवजारे, भांडवल इत्यादी मिळत नाही. हे सर्व त्याच्या मालकीचे होत नाही तोपर्यंत त्याची बेकारी हटणार नाही. त्याला कामाचा हक्क मिळाला पाहिजे. हे काम जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत बेकारांची संख्या वाढत जाणार. म्हणजेच त्यांना काम देण्याची गरज वाढत राहाणार, खर्च वाढत जाणार. लोकांचे काम वाढवावे लागेल. दुर्बलांना किंवा निर्बलांना आधार द्यावा लागेल. गरीब लोकांचे उत्पन्न वाढवावे लागेल. जमीन सुधारणा कायदे बदलण्याची पुन्हा गरज आहे. जमीन सुधारणा कायदे फार काही करू शकलेले दिसत नाहीत. कर्ज वाटपातही हाच प्रकार होताना आढळतो. सरकारच्या काही चांगल्या योजना आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी योग्य व नियमित स्वरूपात होताना दिसत नाही.दारिद्रय आणि पौष्टिक आहार किंवा पोषण या संबंधातली आकडेवारी पाहिल्यास असं दिसून येतं की आहाराबाबतची गरज काळानुसार बदलत असली तरी ती एका ठराविक मर्यादेपर्यंत नियंत्रित असते. भारतातील दारिद्रय संपविणे शक्य आहे का? त्याचा कालावधी किती? असे अनेक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही पण सकारात्मक बाजूने विचार केल्यास व खालील बाबींवर सखोलपणे लक्ष दिले गेल्यास आमचे विचार आपणास नक्की पटतील.भारत हा मोठा देश आहे. मोठा म्हणजे भूभाग या दृष्टीने तसेच सांस्कृतिक व सामाजिक जडण घडणीने सुद्धा मोठा आहे. त्याला मोठी परंपरा आहे. जाज्वल्य इतिहास आहे. उत्तम संस्कृती आहे. सामंजस्य आहे. विविध धर्म, जाती, पंथ असले तरी संकट येताच एकोपा निर्माण होताना दिसतो. मग ते चीनचे आक्रमण लढ़ाई असो किंवा पाकिस्तानचे युद्ध असो तेव्हा प्रत्येक भारतीय हा "जवान' असतो. शत्रूला पाणी पाजायचेच या वृत्तीने तो झुंजतो."हरित क्रांतीद्वारे झालेल्या कृषिविकासामुळे आपल्याला थोडा फार दिलासा मिळाला कारण हरित क्रांतीने ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेचे स्वरूप आमुलाग्र बदलवून टाकले. कृषिविकासाच्या प्रक्रियेत ग्रामीण भागातील अनेक बेरोजगारांना काम मिळालं, शेतीशी संबंधित उद्योगांना चालना मिळून रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध झाल्या. हरित क्रांतीच्या दृष्टीने सर्वात मोठी त्रूटी म्हणजे जिथे शेतीला अनुकूल अशी परिस्थिती (साधन सामग्री आणि पाणी पुरवठा या दृष्टीने) होती, त्या भागातील कृषि विकासाकडे सगळं लक्ष केंद्रित केलं गेलं आणि देशामधल्या बऱ्याच मोठ्या दुष्काळी भागातल्या शेती विकासाकडे मात्र दुर्लक्ष झालं. कोरड्या प्रदेशाच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेलं कृषि संशोधनही मोठ्या प्रमाणात झालं नाही. जिथे जिथे हरितक्रांती कार्यक्रम जोमाने राबवला गेला तिथे गरिबांच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली. तिथे साधन सामुग्री होती आणि पाणी पुरवठा उपलब्ध होता तिथे झपाट्याने कृषि विकास होऊ शकला.शहरी भागात कामगाराभिमुख धोरण असलेले उद्योगधंदे वाढले. त्यामुळे निर्यातीसाठीच्या मालाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढलं. आयातीला पर्याय आणि शेतीला पूरक अशा औद्योगिक करणाची नीती अवलंबिल्यामुळे शेती विकासासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रणा निर्माण करण्याची प्रक्रिया वाढू लागली. त्यानुसार शेतीची साधन सामुग्री, खतं, वाहनं यांच्या उद्योगात वाढ झाली. भारतातील दारिद्रयाची वाढ संपवायची असेल तर छोट्या शेतकऱ्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं महत्त्वाचं असणार आहे. सहकारी पतपेढ्यांची उभारणी, आहे त्या पेक्षा विस्तारित करून छोट्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणं आणखी गरजेचं आहे. केवळ शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्यांनी हा विषय संपणार नाही तर काही ठोस योजना कार्यान्वित कराव्याच लागतील. दुसरं असं की देश आज स्वतंत्र होऊन साठ वर्ष होऊन गेली, पण बिहार सारखं राज्य मागासलेलं आहे. बिहार, झारखंड सारख्या मागास राज्यात ग्रामविकास शिक्षक तयार करणं तसेच ग्रामीण यंत्रणेत सर्वांना सुशिक्षित करणं, त्यांना किमान व्यावहारज्ञान मिळेल असा प्रयत्न करणं, ग्राम साक्षरता मोहिम वेगानं चालवणं, खेड्यात तांत्रिक शिक्षण उपलब्ध करून देणं किंवा विविध उद्योद धंदे कसे विकसित होतील या दृष्टीने पाहाणी करणं, ती कार्यान्वित करणं हे करावे लागेल.सामान्य लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने सरकारने एक दहा वर्षांचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम करावा व तो पक्ष निरपेक्ष असावा, त्यात कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने किंवा पक्ष नेत्याने ढवळाढवळ करू नये. त्या कमिटीत डॉ. अब्दुल कलाम, महासंगणक तज्ञ भाटकर, मॉन्टेकसिंग आहुवालिया, जॉन पेट्रोझा, डॉ. लहाने यासारख्या विद्वान व सामाजिक कार्याच्या आवडीची मंडळी त्यात सदस्य म्हणून घ्यावीत व अशा कमिटीला ठराविक निर्बंध अधिकार प्रदान करावे की ज्या मुळे निर्णय प्रक्रिया वेगवान तर होईलच पण कार्याचे स्वरूप व निकाल योग्य प्रमाणात पाहावयास मिळतील.राजकीय हस्तक्षेपामुळे आज देशाची प्रगती खिळखिळी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे त्यात बदल करणे अत्यंत गरजेचे आहे व काळाची गरज आहे. आज आपण बघतो आहोत की मागासले पणामुळे व प्रचंड गरिबीमुळे तरुणवर्ग नक्षलवादाकडे वळतो आहे व सरकार नक्षलवादी कारवाया रोखण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात खर्च करत आहे. हा खर्च किंवा सुरक्षा यंत्रणेची होणारी हानी थांबवण्याची मनोमन इच्छा असेल तर नक्षलवादी कारवाया रोखण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये सरकार खर्च करणार असेल तर, वर्षाला 1 हजार कोटी शिक्षित व उच्च पदस्थांच्या कमिट्यांकडे सुपूर्द करून हे सर्व बदलण्याची नितांत गरज आहे.तिसरे असे की आजची देशस्तरावरची शिक्षण व्यवस्था कमजोर व दुबळी झालेली दिसते. ग्रामीण भागातल्या प्राध्यापकांना जास्त पगार द्यावा व ग्रामीण विद्यार्थी खेड्यात शिक्षित व्हावा जेणे करून पुढे खेड्यांचा विकास होण्यास मदत होईल. आज दिसणारे चित्र उलटेच दिसते आहे. शिक्षण प्रणालीत इतर कामाचा बोझा वाढला आहे. निकाल लागल्यावर विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन्ससाठी कॉलेजेसचे खेटे घालावे लागत आहेत हे सर्व बदलल्याशिवाय पुढे जाता येणे अशक्य आहे.आरोग्य सुविधांचं विकेन्द्रीकरण करणेही गरजेचे आहे. प्राथमिक आरोग्य सेवा आहेत त्या पेक्षा दुपटीने उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. आपला मित्रदेश रशियाकडे पाहिल्यास आपण सुधारलेल्या देशांकडे पाहिल्यास रशियामध्ये कामाचा हक्क नागरिकांना दिलेला आहे. काम करणे हे कर्तव्यही घटनेत ठरविले आहे. याचाच अर्थ आपल्या सरकारनेही असा "कामाचा हक्क' नागरिकांना उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे प्राधान्याचे काम असले पाहिजे. जो काम करीत नाही त्याला खायला मिळणार नाही हे तत्व भारतात लागू झाले पाहिजे. दारिद्रय म्हणजे काय? सभोवतालच्या उपयोगात आणण्यासारख्या वस्तू उपयोगात न आणता तशाच पडून ठेवणे म्हणजेच दारिद्रय. दारिद्रयाच्या वाटेवर न जाता संपन्नतेच्या मार्गावर जावे, उन्नतीच्या मार्गावर जावे. धनसंपन्न, वैभवशाली राहाणे हा कोणत्याही देशाचा कणा असावा, संपन्नता ही एखाद्या देशाची मक्तेदारी न राहाता त्याचा लाभ प्रत्येकाला घेता आला पाहिजे. तात्पर्य भारताच्या दारिद्रयाची वाट आता संपण्याच्या मार्गावर आली आहे, नव्हे; ती वाट संपलीच पाहिजे!